सरकार गठनको समस्या

Ram-Narayan-Bidari-300x270रामनारायण विडारी

 

अहिले मुलुकमा विभिन्न शंका उपशंका गरिरहेका छन् दलका नेताहरूले । जनमत अनुसारको सरकार खै भनिरहेका छन् । सामान्य मान्छेले सोच्ने कुरा पनि चुनाव जित्ने एउटा दल शासन गर्ने अर्को दल यो के भएको हो ? लोकतन्त्रको सामान्य सिद्धान्त पनि चुनाव जित्ने दलले शासन गर्ने हो । चुनाव भएको महिनौसम्म पनि चुनावी सरकारले शासन गर्ने यो कस्तो चलन हो ? संविधानको धारा ८४ र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको दफा ६० देखाएर वर्तमान सरकार सत्तामा बसिरहेको छ, यी दुवै कानुनको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा वर्तमान सरकार छलफल गर्न चाहँदैन । छलफलबाट त समाधान निस्कन्छ । एकतर्फी सोच भएका वकिलहरूको सल्लाहबाट कसरी नयाँ सरकार गठन गर्न ढिला गर्न सकिन्छ भन्ने सल्लाह लिँदा नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ हुने नै भयो । संविधान तथा कानुनविद्हरूसँग सरकार छलफल गर्दैन । हुँदाहँुदा संविधान निर्माता समेत रहेका कानुनविद्हरूसँग त झन् टाढा भएको छ सरकार ।
सत्तामा बस्न वर्तमान सरकार कति लोभी भन्ने कुरा पनि जनताले मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् । सरकारले नयाँ नियुक्ति गरिरहेको छ, त्यो पनि पाँच छ वर्षका लागि । यस्तै दूरगामी असर पर्ने गरी काम कारबाही गरिरहेबाट पनि सरकार अझ नयाँ सरकारका लागि सत्ता छोड्न ढिला गर्दैछ । अहिलेको सरकार आत्तिएको छ, विपक्षीमा बस्न अनिच्छुक छ । यो आरोप मात्र होइन भन्ने कुरा सरकारले निम्न कार्य गरेमा स्पष्ट हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोग र देशका तीन ठूला दल र पाँच राष्ट्रिय दलहरूको संयुक्त बैठक राखेर भन्नु प¥यो कि अबको वैधानिक सरकार प्रमुख म भए पनि वास्तविक सरकार प्रमुख वाम गठबन्धन भएको हुनाले भन्नुस् सरकारले के के काम कसरी गर्ने ? प्रदेशको अस्थायी राजधानी कसरी तोक्ने, प्रदेश प्रमुख को कोलार्ई कसरी नियुक्ति गर्ने, राष्ट्रियसभाको चुनाव दु्रतमार्गबाट कसरी गर्ने भनेर सोधेको खण्डमा राष्ट्रिय सहमति बन्छ । यसरी सहमति बनेपछि धारा ८४ र दफा ६०को बाटो खोल्न पनि सकिन्छ जुन यस्तो छ ।
राष्ट्रियसभाको चुनाव दु्रत गतिमा गर्दा माघभित्र गर्न सकिन्छ । निर्वाचनको परिणाम खास गरी प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको भएको छैन अब त्यो निर्वाचनको परिणाम राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने, यसरी पेश गर्दा राष्ट्रियसभामा ५९ कुल सदस्यमध्ये कम्तीमा २२ जना महिला अनिवार्य पुग्दछन् । त्यो भनेको ३७ प्रतिशतभन्दा बढी हो । चाहिने ३३ प्रतिशत भए पनि सो भन्दा बढी नै महिलाको प्रतिनिधित्व भयो । प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष)बाट छ जना महिला जितेका छन् । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षको सिट १६५ मध्येको ३३ प्रतिशत हुन कति जना चाहिने हो त्यो निर्वाचन आयोगले दलीय मत प्राप्त भएको आधारमा समानुपातिक ढङ्गबाट हरेक दललाई महिलाको कोटा निश्चत गरेर सो को प्रतिवेदन राष्ट्र«पति समक्ष पेश गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गरी ती धारा र दफाको बाधाको कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । यसो गर्न दलीय सहमति चाहिन्छ । यसो भयो भने सरकार बन्ने बाटो खुल्छ । यदि सहमति भएन भने पहिला राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न सरी सोको परिणाम हेरेर प्रतिनिधिसभाका महिला सदस्य यकिन गरी नाम सहित पेश गरे पछि मात्र सरकार गठनको प्रकृया सुरु हुन्छ । नयाँ सरकार चाँडै गर्ने कि यसलार्ई ढिला गर्ने भन्ने प्रश्न हो । अहिले काङ्ग्रेस यसरी नै ढिला गर्न चाहन्छ । यसबाट सरकार केही दिन बढी चलाउन पाइने र राष्ट्रियसभामा पनि केही सिट लिन सजिलो पर्ने अनि सबै नियुक्ति आफूले मनोमानी ढङ्गले गर्न पाइने सोचमा डुबेको छ । यसमा प्रधानमन्त्री भन्दा पनि काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरू लागि परेको देखिन्छ । माओवादी केन्द्रबाट गएका मन्त्री पनि विनाविभागीय बसेर राज्यलार्ई भार थपिरहेका छन् । यी सबै लोकतन्त्रका सिद्धान्त विपरीत हो । सरकार गठन ढिला गर्दै स्वार्थी कामहरू सक्ने र ढिला गर्दा वाम गठबन्धनमा पनि विस्तारै विवाद सिर्जना गरेर गठबन्धनको सरकार बन्न नसक्ने गर्ने भन्ने सोच केही अराष्ट्रवादीहरूको छ । यस्ताहरूको सोच एमालेसँग मधेशवादी केही दल मिसाइ दिने र विदेशी इसारामा सरकार गठन गर्ने भन्ने छ । वाम गठबन्धनमा खाडल बनाइदिएर काङ्ग्रेसले एक वामलार्ई साथ लिएर मधेशवादीको पनि सर्मथनबाट सरकार गठन गर्ने भन्ने योजना पनि बन्दैछ । यसलार्ई प्रचण्डले स्पष्टसाथ वाम गठबन्धन बाहेकबाट आफू प्रधानमन्त्री नबन्ने सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ ।
अब राष्ट्रियसभाको चुनाव हुँदैछ । यो चुनाव पनि वाम गठबन्धनकै आधारमा हुन जरुरी छ । यसमा एमाले नेतृत्वले मन फराकिलो पारेर राष्ट्रियसभामा न्याय गर्नुपर्नेछ । साना वामपन्थी र सहकर्मी दललार्ई पनि उचित मौका दिनु आवश्यक छ । काङ्ग्रेसले जति ढिला गर्न खोजे पनि उसलार्ई फाइदा त हुँदैन । प्रदेश प्रमुख उसले ढिपी गरेर नियुक्ति गरे पनि नयाँ सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत फेरबदल गर्नसक्छ । नेपालमा हुने कतिपय कुरामा विदेशी हात हुन्छ भनिन्छ तर यो सही होइन । यसको प्रमाणका रूपमा हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको नतिजालार्ई लिन सकिन्छ । यस्ता कुरामा हामीले पनि सजग हुनैपर्छ । अब निर्वाचन आयोगले यथाशीघ्र निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्नु नै देश र जनताको हित हुनेछ ।
शेरबहादुर देउवा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रधानमन्त्री हुनुभयो, यो उहाँको जीवनको महìवपूर्ण कार्य हो । यो छविले उहाँका विगतका कमजोरीलार्ई पखालिदिएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताका कारण भावी पुस्ताका लागि गिरिजाप्रसाद राम्रा नेतामा अंकित हुनुभयो, उहाँको सिङ्गो जीवनका अन्य नकारात्मक कुरा छोपिए । तसर्थ नेपालको राजनैतिक परिवर्तनमा अहिले निर्वाचनको परिणाम आए पछि विभिन्न खोचे थाप्ने र संविधानको अपव्याख्या गर्ने परम्परालार्ई धान्ने कार्य प्रधानमन्त्री देउवाबाट कोसिस गर्नु कुनै पनि कोणबाट हेर्दा राम्रो देखिँदैन ।
निर्वाचन आयोगमा पनि दलीय प्रभाव देखिन्छ । त्यहाँ पनि यो विषयमा एक मत जस्तो देखिँदैन । मत विभाजन देखिन्छ । राष्ट्रियसभाको चुनावपछि सरकार गठन कि संख्या मात्र तोकेर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरेर सरकार गठन । यो प्रभाव विस्तारै न्यायपालिकामा छिर्न सक्छ । त्यहाँ पनि यो प्रभावले छोड्ने वाला छैन भनेर जनताको अनुमान छ । जे होस् अब त्यस्तो नहोस् ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/९/२३

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना