राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन (सम्पादकीय)

निर्वाचन आयोगको परामर्शमा मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि आगामी माघ २४ गते तोकेको छ । माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा ५९ जना सदस्य रहने संवैधानिक प्रावधान छ । कुल सदस्यमध्ये एक महिलासहित राष्ट्रपतिले तीनजना मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ भने बाँकी ५६ जना सातै प्रदेशबाट आठ–आठजनाका दरले निर्वाचित भएर आउनेछन् । प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एकजना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यकसहित आठजना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मत दिनेछन् । राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि ५५० जना प्रदेशसभा सदस्य र एक हजार ५०६ जना स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूले मतदान गर्नेछन् । प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ छ भने स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखको मतभार १८ रहेको छ । सबभन्दा बढी मतभार प्रदेश २ र सबभन्दा कम मतभार प्रदेश ६ मा छ । 

गत मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरणमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि राष्ट्रियसभा र सरकार गठनमा दलहरूबीच मतभिन्नता रहँदै आएको छ । एकथरिले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नभई सङ्घीय संसद् पूर्ण नहुने र सङ्घीय संसद्मा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व पु¥याउने संवैधानिक प्रावधान पूरा गर्न अप्ठेरो पर्ने भन्दै पहिले राष्ट्रियसभा गठन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । अर्काथरिको मत भने सरकार गठन गर्न राष्ट्रियसभा गठन अनिवार्य नरहेको भन्ने छ । वाम गठबन्धनले भने तत्काल प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक परिणाम सार्वजनिक गरी सरकार गठनको बाटो खोल्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । यसका साथै राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा एकल सङ्क्रमणीय वा बहुमतीय प्रणाली अपनाउने विवादले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश जारी गर्न ढिलाई भयो । अहिले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश पुस १४ गते जारी भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । वाम गठबन्धनले माघ १० भित्रै राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने माग गर्दै आएको भए पनि यसको दुई सातापछिको मिति तय भएको छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नभई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँटको बाटो खुल्ने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ । त्यसपछि मात्र प्रतिनिधिसभा पूर्ण हुने र सङ्घीय सरकार गठन हुनेछ । निर्वाचन आयोगले पुस ७ गते नै प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँट गरिसकेको छ । दलहरूले प्रदेशसभाको समानुपातिक तर्फको विजयी उम्मेदवारको सूची परिमार्जन गरी दिइसकेकाले अब निर्वाचन आयोगले अन्तिम सूची सार्वजनिक गर्न बाँकी छ । आयोगको अन्तिम सूची प्रकाशनसँगै प्रदेशसभाले पूर्णता पाउनेछ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको मिति घोषणा भए पनि प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न बाँकी नै छ । केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्नुभएको सर्वदलीय बैठकमा वाम गठबन्धनका नेताहरूले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने र प्रदेश केन्द्र तोक्ने काम सरकारको भएको भन्दै कुनै सहमति दिएको थिएन । यसरी दलबीचको दूरी बढ्दै गएका अवस्थामा प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र प्रदेशको राजधानी तोक्नमा ढिलाइ भइरहेको छ । प्रदेश प्रमुख नतोकेसम्म प्रदेशको निर्वाचन परिणाम आयोगले दिन नसक्ने र प्रदेशसभा सदस्यको शपथ ग्रहण नहुने भएकाले तत्काल प्रदेश प्रमुख र राजधानी तोक्नुपर्ने हुन्छ । अब प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र राजधानी तोक्ने कार्यमा हुने ढिलाइले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनलाई असर पार्नु हुँदैन । अब राष्ट्रियसभाको निर्वाचनले नै अगाडिको मार्ग प्रशस्त गर्ने छ । निर्वाचनका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ जनादेशबमोजिम सरकार गठन हुनु अहिलेको आवश्यकता हो । यस कार्यलाई संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम सरल र सहज बनाउनुपर्छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/९/२३

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना