जनताको आशामा तुषारापात ?

भरतप्रसाद कोइराला

 

एकतन्त्रीय अधिनयाकवादी शासनबाट मुलुकको विकास निर्माण हुन सक्दैन, अर्को शब्दमा जनतालाई अमनचयन र सुशासन प्राप्त हुन सक्दैन, त्यसैले यस किसिमको शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्नु वा हुनुपर्छ भनेर गोप्य रूपमा जनता, नेता र राजा सबै एकजुट भएर लागिपरेपछि १०४ वर्षसम्म जरा गाडेर बसेको राणा शासन २००७ सालमा आएर अन्त्य भयो । त्यसपछि तत्कालिन श्री ५ बाट अब उप्रान्त जनताले निर्वाचन गरेको वैधानिकसभाले निर्माण गरेको गणतन्त्रात्मक संविधानद्वारा शासन सञ्चालन हुनेछ भने पनि विविध कारणले करिब नौ वर्ष (वि.सं. २००७–२०१६) सम्म चुनाव हुन सकेन र मुलुक साँच्चिकै सङ्क्रमणकाल वा अस्थिरताबाट गुज्रिरह्यो । राजा र नेताहरूबीचमै सत्ता र शक्तिका लागि होडबाजी चल्न गई अविश्वासको खाडल बढ्यो, मुलुकमा अनेक खाले उतारचढाव आए, अस्थिरतालाई मलजल पुग्यो र जहाँनिया शासनको उत्पीडन र चङ्गुलबाट मुक्त भएको मुलुक नौ वर्षे अस्थिरताका कारण पुनः एकतन्त्रीय केन्द्रीकृत पञ्चायती शासनको चपेटामा पर्न गयो । १०४ वर्षीय राणा शासनको तुलनामा केही सहज भए पनि जनताका लागि उल्लेखनीय रहेन त्यसपछिको ३० वर्ष पनि ।
ती ३० वर्षमा पनि नेपालमा अनेक उतारचढाव आए । जनताले खासै विकासको फल र सुशासन प्राप्त गर्न सकेनन् । त्यसैले जनता प्रजातन्त्रका लागि पुनः एकदलीय तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध समय–समयमा सडकमा ओर्लिएर र अन्त्यमा वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भयो । नेपाली जनताले नयाँ संविधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ पाए । विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनिए पनि करिब पाँच वर्षपछि फेरि त्यस बेलाको शासन प्रणालीप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै वि.सं. २०५२ सालबाट जनतालाई हक अधिकार सम्पन्न बनाउने, विकास निर्माण गर्ने, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने, नेपाली–नेपालीबीच भएको विभेदको अन्त्य गर्ने भनि माओवादी आन्दोलन शुरु भयो । करिब १० वर्षसम्म जारी उक्त हत्या हिंसा मिश्रित आन्दोलन अन्त्यमा संविधानसभाको चुनाव गरी जनताको चाहनाअनुसारको संविधान निर्माण गर्ने सर्तमा वि.सं. २०६२ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएर टुङ्गियो ।
त्यसपछि विस्तृत शान्ति सम्झौताबमोजिम संविधान निर्माणार्थ २०६३ मा संविधानसभाको निर्वाचन भयो तर बारम्बार समयावधि थप गरे पनि पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न सकेन । पुनः वि.सं. २०७० मा संविधानसभाको निर्वाचन भयो र त्यस दोस्रो संविधानसभाले (विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १० वर्षपछि) नेपालको संविधान, २०७२ जारी ग¥यो । हालाकि त्यस संविधानमा पनि केही संशोधन हुनुपर्ने आवाज उठेका छन् । स्वाभाविकै हो, संविधान एउटा गतिशील राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज हो जुन समयक्रम, आवश्यकता र जनचाहना अनुसार संशोधन हुन्छ र हुँदै जाने नै छ ।
जे होस् मुलुकमा साँच्चिकै प्रजातन्त्र÷लोकतन्त्र÷गणतन्त्र आयो, अब त केही हुन्छ भन्ने आभाष भयो । हामीले यो ७० वर्षमा सबै प्रकारका तन्त्र भोग्यौँ, नेताको जीवनशैलीमा फरक आयो तर जनताको जनजीविकामा वा जीवनशैलीमा खासै ताŒिवक भिन्नता आएन । त्यसैले तन्त्रले मात्र केही नहुँदोरहेछ । नेपाली जनताले विगत करिब सात दशकदेखि विभिन्न समयमा आन्दोलन छेडेर प्राप्त लोकतन्त्र÷गणतन्त्रबाट साँच्चिकै फरक अनुभूत गर्न वा त्यसको आभाष पाउन नसक्नुले यसलाई प्रमाणित गरेको छ । जनताले गरेको बलिदानी अनुरूप विकास निर्माण, अमनचयन, हक अधिकार तथा सुशासन प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । अर्को शब्दमा जनताले यी विभिन्न तन्त्रबीचको भिन्नताको भेउ पाउन सकेका छैनन् ।
साँच्चिकै भन्ने हो भने वि.सं. २०४६ सालपछि मुलुक जुन–जुन कालखण्डबाट बितेको भनिए पनि जनताकै प्रतिनिधि कार्यकारी प्रमुख रही शासन सञ्चालन भएको छ । यसरी जनप्रतिनिधि नै कार्यकारी प्रमुख भइसकेपछि जनताका हक अधिकार प्रत्याभूत गर्न, विकास निर्माण गर्न, मुलुकमा अमनचयन कायम गर्न, भ्रष्टाचार, अनियमितता नियन्त्रण गरी सुशासन प्रत्याभूत गर्न किन सकिएन, बाधा कहाँ नेर प¥यो ? गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ ।
हुन त बितेको कार्यमा विवाद गर्नु समयको वर्वादी हो तथापी, भविष्यको कार्ययोजनाका लागि विगत केलाउनु जरुरी हुन्छ, जसले विगतका कार्यको नतिजाका आधारमा सकारात्मक बाटो पहिल्याउन मद्दत गर्छ । अहिले हामी लोकतान्त्रिक संविधानबमोजिम आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया सम्पन्न गरिसकेका छौँ । जनताले आफुखुसी गोप्य मतदानसम्म गर्न नपाउने अवस्थाबाट गुज्रिए । जनता÷मतदातालाई नेताले आफ्नो पार्टी होइन कि फलानो पार्टीलाई भोट हालसम्म भन्ने, कस्तो दास संस्कृति वा मनोवृत्ति
देखाप¥यो ? हुँदाहुँदा जनताको बलिदानीबाट फालिएको पञ्चायती व्यवस्थाका समर्थक पार्टीलाई नै भोट हाल्न बाध्य बनाउनेसम्मका खेल पनि भोग्नुप¥यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका नेपालीले भन्ने सम्मका टीकाटिप्पणी पनि सुन्नमा आए । हामीले कस्तो लोकतन्त्र÷गणतन्त्र÷प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि लडेछौँ त साँच्चिकै मर्मस्पर्शी प्रश्न उब्जिएको छ ।
मुलुकमा चिसो बढ्दै छ, कठयाङ्ग्रिने चिसोले तराई उच्च पहाड र हिमाली भेगमा बसोबास गर्नेहरूको हुर्मत लिइरहेको छ । आफूले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत छिट्टै सरकार गठन भएर राहत र सहयोग पाइने आशा गरेर उत्साहपूर्वक मतदान गरेका जनता खासगरी भूकम्प र बाढी पीडितहरू चिसो स्याँठ, कठ्याङ्ग्रिने चिसा लामा रातहरूसँग पौठेँजोरी खेल्दै त्रिपाल र प्लाष्टिकका टहरामा गुडुल्किएर बिताइरहेका छन् तर विडम्बना जनताको आशामा तुसारापात गर्दै, नेताहरू केन्द्रमा बसेर आआफ्ना डम्फू बजाइरहेका छन् । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अहिले प्रत्येक पत्रिका र सञ्चार माध्यममा सरकार गठनमा विभिन्न दल र नेताले संविधानको आआफ्नै कोणबाट व्याख्या र विश्लेषण गरेर सत्तामा जाने आतुरता वा सत्ताधारीले सत्तामै टिक्ने अत्यन्त घिनलाग्दो निकृष्ट खेल खेलेको समाचार प्राथमिकताका साथ प्रसारण भइरहेका÷छापिएका छन् । दलहरूको यस किसिमको गतिविधिले कसैलाई पनि कुनै पनि कोणबाट सुखद र राम्रो सन्देश दिँदैन जाँदैन ।
त्यसैले अब यो वा त्यो बहानामा बखेडा नगरी जति सक्यो छिटो सरकारको निर्माण गरी सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा निक्षेपण गरी जनतालाई सुशासन र विकासको अनुभूत गराउनेतर्फ पहल गर्नुपर्छ । वास्तवमा मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित भइसकेकोले असल शासन स्थापित गरी जनतालाई समग्र विकास र सुशासनको अनुभूत गराउनु नै अबको बाटो हो, यसतर्फ अब गठन हुने सरकारले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक ठोस पहल गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित मिति: २०७४/९/२५

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना