जनअपेक्षा र आगामी सरकार

gorkarnaगोकर्ण अर्याल

 

सम्भवतः फागुनको पहिलो साता मुलुकले नयाँ सरकार पाउनेछ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि निर्वाचन आयोगले दलले प्राप्त गरेको सम्पूर्ण मत परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति माघ २४ गतेलाई तोकिएको छ भने अलमलमा रहेको प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने अन्तिम गृहकार्यमा सरकार जुटेको छ । मुलुकको राजनीतिमा कुनै चमत्कारिक परिवर्तन नभएमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र सम्मिलित वाम गठबन्धनले आगामी सरकार बनाउनेछ । निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकीकरण गर्ने उद्घोषका साथ निर्वाचमा तालमेल गरेर गएको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनको पक्षमा झण्डै दुई तिहाई मत प्रकट भएबाट यो स्थितिलाई स्पष्ट गरेको छ । विशेष गरेर शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर निर्वाचनमा गएको गठबन्धनको यो एजेण्डा जनताबाट अनुमोदित भएको बुझ्न सकिन्छ । यससन्दर्भमा जनताका यी अपेक्षा पूरा गर्ने सामथ्र्य अब गठन हुने सरकारमा जागृत हुनुपर्ने देखिन्छ । मुलुकसामु अनगिन्ती समस्या छन् तर यतिबेला मुलुकलाई सङ्घीय संरचनाअनुरूपको विकास निर्माणमा अगाडि बढाउँदै आम नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी नयाँ सरकारका सामु उपस्थित छ । ऐतिहासिक संविधानसभाबाट जारी संविधान अनुरूप स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नयाँ सरकार बन्ने अवस्था निर्माण भइसकेको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भएको आठ महिना पूरा भइसकेको छ । तर यस बीचमा स्थानीय जन प्रतिनिधिले जनतालाई भरोसा र विश्वास लाग्ने काम गरेका विवरण कही कतै सार्वजनिक भएका छैनन् । कतिपय जनप्रतिनिधि स्थानीय निकायलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न अलमलकै स्थितिमा रहेको अवस्था पनि छ । यसतर्फ सजग र सतर्क भएर आफूलाई सुम्पिएको दायित्व र जिम्मेवारी जनताका प्रतिनिधि अग्रसर हुन जरुरी छ । हुन सक्छ कतिपय काम निर्वाचनका कारणले अगाडि बढ्न नसकेका पनि होलान् तर अब यसमा ढिलाइ नगरी गाउँ ठाउँको विकासमा स्थानीय सरकार जुटेको अनुभव सबैले गर्न पाउनु पर्दछ ।
वास्तवमा स्थिर सरकारको माध्यमबाट देशको विकासले गति लिन सक्छ भन्ने अपेक्षा राखेर नै नेपाली जनताले वाम गठबन्धनलाई बहुमतको अवस्थामा पु¥याएका हुन् । यस अपेक्षालाई पूरा गर्ने हैसियत र सामथ्र्य अबको सरकारमा हुनुपर्छ । यतिबेला समाजको हरेक क्षेत्र अनियमितता र बेथितिको चपेटामा पिल्सिएको छ । समाजका कुनै निकाय र जिम्मेवारीमा रहनेले पदीय मर्यादा अनुरूपको कार्य गरेको विरलै भेटिन्छ पाइन्छ । यस्ता कुरामा सुधार नआइ देश विकासले गति लिन सक्दैन । यसकारण विकास निर्माणका कार्यमा ढिला सुस्तीदेखि हरेक काममा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले बढवा पाउने गरेको छ । समाजमा हुने यस किसिमका गतिविधि र क्रियाकलापले जनतामा निरासा पैदा गराइरहेको छ । कुन विकास निर्माण आयोजनाको समय कति हो र त्यस समय सीमाभित्र किन र के कति कारणले सम्पन्न हुन सकेन भनेर कडाइका साथ अनुगमन गर्ने निकायको अभावमा पनि यस्ता कार्यले प्रोत्साहन पाउने गरेका छन् । यतिखेर राज्यको हरेक निकाय र तहबाट हुने गरेका अनियमितता र भ्रष्टाचार मुलुकका लागि चुनौतीको विषय हुन पुगेको छ । यसलाई नियन्त्रण गरेर सर्वसाधारणमा भरपर्दो र विश्वनीय सेवा उपलब्ध गराउने दिशामा सरोकारवालाको ध्यान जाने अवस्था निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता बनिरहेको छ । आम उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वस्तुमा हुने महँगी र कालोबजारीले सताएको छ । बजारमा गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुको खुलेआम बिक्री वितरण हुँदासमेत त्यसलाई रोक्ने प्रयास कतैबाट भएको पाइँदैन । आम उपभोक्ता निरीह बनेर त्यस्ता वस्तु उपभोग गर्न बाध्य बनिरहेका छन् । किन यस्तो विषयमा भरपर्दो अनुगमन गर्ने निकाय देखिँदैन ? सार्वजनिक सेवाका हेरक विषय र वस्तुले सर्वसाधारणलाई भरपर्दो सेवा दिइरहेका छैनन् । वास्तवमा ठूला र महँगा कल्पनाका कुराभन्दा पनि जनताका न्यूनतम आवश्यकता र विषयमा ध्यान दिने प्रतिनिधि वा सरकार आजको समाजलाई चाहिएको छ । यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान नपुग्दा आम नागरिकले मुलुकमा सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । अब सबै तहका सरकारको ध्यान यसतर्फ खिचिन आवश्यक छ ।
यतिबेला काठमाडौँवासीले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर हानि नोक्सानी पु¥याउने किसिमका गतिविधि खेपिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित निकाय प्रतिक्रिया विहीन अवस्थामा देखिनु दुःखद् विषय हो । मेलम्चीको खानेपानीको पाइप विछ्याउने नाउमा खनिएका सडकबाट उत्पन्न धुवाँ–धुलोको अवस्था हेर्दा हामी महानगरवासी हौ भनेर गर्व गर्ने अवस्था छैन । काठमाडौँको सडकको अवस्था र धुवाँ– धुलोले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिहेको छ । यसबाट कयौँ मानिस गम्भीर किसिमका बिरामी परेका छन् । आम नागरिकले भोग्नु परेका कठिनाइप्रति सम्बन्धित निकाय किन मौन ? वास्तवमा उपत्यकावासीलाई मेलम्चीको पानी कहिले आउँछभन्दा पनि धुवाँ– धुलोबाट कहिले मुक्त होइन्छ भन्ने चिन्ता छ । फेरि जथाभावी सडक खनेर छोड्ने प्रवृत्तिका कारण जोखिम किसिमका दुर्घटना भइरहेका छन् । मेलम्चीको पानी खुवाउने आश्वासन बाडेको दुई दशक बितिसकेको छ । अझै त्यो आश्वास पूरा हुने अवस्था देखिएको छैन । अब त्यसका नाममा जनताले सास्ती पाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । यस किसिमको धुवाँ–धुलो, अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण, कृतिम अभाव र महँगी, भ्रष्टाचारी र कालो बजारीजस्ता समस्याले जेलिएर आमनागरिक कहिलेसम्म बस्ने ? समाजमा बढ्दै गरेको बेरोजगारी र अभावले अपराधिक गतिविधि र भ्रष्ट प्रवृत्तिले मौलाउने अवसर पाइरहेका छन् । यसलाई हल गर्न किन तय हुँदैनन् नीति र योजना ? यसैले भ्रष्टाचारको मूल जरोको रूपमा राजनीतिलाई लिने गरेका कारण बनेको त होइन भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँ यस कारण पनि उब्जिने गरेका छन् । राजनीतिक नेतृत्व शुद्ध चरित्र र आचरणको भयो भने समाजको अरू क्षेत्र सुध्रेर जान्छ । यसबाट समाजमा हुने अनियमितता र विकृति घटेर जान्छ । त्यसैले भनिएको छ–महाजनो येन गत सः पन्थ । अर्थात् समाजको अगुवा वा नेतृत्वकर्ताले जुन चरित्र र संस्कार ग्रहण गर्छ, उसका अनुयायीले त्यसै सिको गर्ने हो । पछिल्लो समयमा राजनीतिक तहमा देखिएको विकृत मानसिकताले समाजको सबै क्षेत्र त्यसैको अनुशरणमा लागेको छ । राजनीतिक नेतृत्व इमानदार र नैतिकवान् हुन नसक्दा नै समाजमा अनियमितता र भ्रष्ट प्रवृत्तिले मौलाउने अवसर पाएको छ । यसलाई रोक्न कुनै एक निकाय वा संस्थाको क्रियाशीलता मात्र पर्याप्त हँुदैन । यसका लागि समाजका सबै जिम्मेवार तह र निकायमा रहनेले आफूलाई स्वच्छ र इमानदारको कसीमा उभ्याउन सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा ठूलो प्रतिबद्धता राजनीतिक तह र नेतृत्वले गर्नुपर्छ । यतिबेला सरकार र राजनीतिक नेतृत्वमा रहनेले हामी मुलुकलाई विधि र पद्धतिबाट अगाडि बढाउछौँ र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्दछौँ भन्ने विश्वास दिलाउन आवश्यक छ । यसो भएमा मात्र विकास निर्माणको कार्यले गति लिन सक्छ र समाजका जुनसुकै क्षेत्र र निकायमा हुने अनियमितता र विकृति रोक्नमा सहयोग पुग्छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/९/२५

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना