सरकार निर्माण र आर्थिक समृद्धि

champhasing bhandariचम्फासिंह भण्डारी

 

२०७४ साल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको निर्वाचन विशेष वर्ष रह्यो । यो वर्षको प्रारम्भमा स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो र आमरूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकिकृत माक्र्सवादी लेनीनवादीको पक्षमा रह्यो । आम नेपाली मतदाताले स्थानीय सरकारलाई विकास निर्माणका गतिविधिलाई योजनाबद्ध रूपमा उत्तरदायी र जवाफदेहीपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने र आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई तीव्र रूपमा अघि बढाई राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिको युगमा नेपाललाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनु रहेको थियो ।
२०७४ मङ्सिर १० र २१ गते सम्पन्न सङ्घ तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणाम आमरूपमा नेपालका जनपक्षीय, वाम प्रगतिशील शक्तिको दुई तिहाई बहुमतका साथ नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सङ्घ तथा केन्द्रीय सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदान गर्दै राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्दैै आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा मुलुकलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । यो ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई नेपालका कम्युनिस्टले ऐतिहासिक अभिभाराका रूपमा ग्रहण गर्दै राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति, समृद्धि र विकास अभियानलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउनुपर्ने दायित्वबोध प्रदान गरेको छ ।
स्थानीय सरकारदेखि केन्द्र तथा प्रदेश सबैतिर सहज बहुमत प्रदान गरी आम नेपाली मतदाताले आफ्नो तर्पmबाट महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै अब सरकारलाई तीव्र गतिका साथ आर्थिक समृद्धिको अभियानमा अघि बढाउने म्यान्डेट प्रदान गरेका छन् र त्यसको रचनात्मक रूपमा निगरानी गर्नका लागि वर्षौपछि नेपाली काङ्ग्रेसलाई सशक्त प्रतिपक्षी भूमिकामा स्थापित गरेका छन् ।
नेपालको संविधानले दिएको म्याण्डेटका आधारमा तत्काल सानो आकारको तर समावेशी, जवाफदेही, उत्तरदायी र गतिशील सरकार निर्माण गरेर मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको आधारशीला निर्माण गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । फेरि अलमल गर्ने, भागबण्डामा रमाउने र सरकारको आकार बढाउने, महिला, दलित, जनजाति आदिवासीलाई समावेश गर्न सकिएन भने मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनको स्वामित्वको महसुस हुन सक्दैन ।
मन्त्रीहरूको भीड जम्मा गर्ने तर जनताका दैनिक कामलाई गति दिन नसक्ने हो भने परिवर्तन छायामा पर्न सक्ने र यसबाट देशमा राजनीतिक स्थिरता एवं गतिशील र जवाफदेहीको सुनिश्चितता हुन सक्दैन । पार्टी एकीकरणको नारा अगाडि सारेर जनमत सृजना गरेका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बीचमा फेरि पनि अलमल रहने वा म्यादी सरकार निर्माण गर्ने काम कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुन सक्दैन ।
स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश हँुदै सङ्घीय सरकारका लागि आवश्यक जनमत प्राप्त भएको यो ऐतिहासिक अवसरलाई खेर फाल्ने काममा कुनै पनि व्यक्ति वा नेताहरूको चलखेल हुनु हुँदैन । राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको नारालाई जसरी नेपाली मतादाताहरूले अनुमोदन गरेका छन । जनताको यो जनादेशको अपमान गर्ने काम कुनै पनि हालतमा गर्नु हँुदैन ।
यतिबेला नेपालको वामपन्थी जनमतलाई तोडफोड गर्ने, अन्य विभिन्न खलका समीकरण निर्माणका प्रयास र प्रयत्न जारी रहेका छन् । यो जालझेललाई ब्रेक गरेर अघि बढ्ने हिम्मत र साहसले नै नेपालको भविष्य निर्माणको गोरेटो तय गर्नेछ र जनमतको आदर गर्ने कि अनादर ? त्यसको फैसला अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको हातमा छ ।
नेपालमा लामो समयदेखि विद्यमान रहेको राजनीतिक अस्थिरता र म्यादी सरकार निर्माणका अभ्यासको परिणाम स्वरूप नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा गोलमाल विद्यमान रहेको छ । जनतालाई सरकारी सेवा सुविधा प्रदान गर्ने मूल उद्देश्यले स्थापित नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा जनता र कर्मचारी बीचको विश्वासको खाडल निर्माण भएको छ । नेपालको कर्मचारी प्रशासन आपूmलाई जनताको सेवकका रूपमा होइन, एउटा शासकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ । कार्यालयमा सेवा सुविधाका लागि पुग्ने कुनै पनि नागरिकसँगको उनीहरूको बोलचाल, डिलिङ तथा सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्ने पक्रियाहरूलाई ठीक तरिकाले बताउने, सम्झाउने र नागरिकहरूलाई सहयोग गर्ने बानी व्यवहार नै देखिँदैन ।
यसका पछाडिका कारणको खोजी गर्ने, कर्मचारी नागरिक बीचको सम्बन्धलाई पूर्ण परिभाषित गर्ने र साँच्चै सरकारी कर्मचारीलाई आमनागरिकको सेवकका रूपमा स्थापित गर्ने अहिलेको मुख्य चुनौती हो । कर्मचारी र नागरिक बीचको सम्बन्धमा सुधार गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीको महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
नेपाल जहांँ भोकमरीमा पर्ने ठूलो समुदायको हिस्सा कृषिमा संलग्न रहेको किसान नै छ । कृषिमा जीवन लगाएको छ तर आफ्नो उत्पादनले ३ देखि ६ महिना खान पुग्दैन । उत्पादन गर्ने मानिसहरू जो कृषि पेशामा संलग्न छन्, उनीहरूको जीवन अपमानित छ अपहेलित छ । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा अहिले पनि कृषि क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो योगदान रहेको छ तर तिनै किसानको जीवन सम्मानित हुन सकिरहेको छैन । अन्य पेशा व्यवसायमा संलग्न रहेका मानिसहरूको आयले खाद्यान्न उत्पादन हुँदैन तर उनीहरू भोकै बस्नु पर्दैन । जो मानिस कृषि पेशामा संलग्न छ, उनीहरूलाई नै वर्षभरिका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्न जोहो गर्न धौ धौ रहेको छ ।
देशको यो यथार्थलाई ध्यानमा राखेर देशमा ठूलठूला कृषि परियोजनाहरू सञ्चालन गरेर उत्पादन वृद्धि हुन सक्दैन । किनभने नेपालमा साना किसानको संख्या धेरै छ । साना किसानका लागि परियोजनाहरू बन्दैनन् । १ कठ्ठादेखि १ बिगाहासम्म खेतीयोग्य जमिन भएका किसानका लागि योजना बनाउनु आवश्यक छ । उनीहरूलाई काम पनि दिने र उनीहरूलाई उत्पादन प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर सृजना गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । एकजना कृषि जेटीए एक गाउंँपालिकामा राखेर कृषि प्राविधिक सेवा पूरा हुन सक्दैन ।
गाउँमा कृषि तालिम लिएका र उत्पादनमा संलग्न किसानको संख्या ठूलो छ । तालिम प्राप्त किसानलाई नै उनीहरूको गाउँ टोलमा कृषि प्राविधिकका रूपमा कम्तीमा ६ महिना सानो पारिश्रमिक निर्धारण गरेर काम दिने हो भने उनीहरू आफैँ आफ्नो उत्पादनलाई बढाउन सक्छन् र छिमेकी किसानको खेतबारीमा गएर आफनो अनुभव, सीप र ज्ञान बाँड्दै अरु किसानहरूको उत्पादनलाई बढाउनका लागि योगदान गर्न सक्छन् । पशुपालन वा अन्य पुशपालन व्यवसायमा संलग्न भएका तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई कम्तीमा ६ महिना रोजगार प्रदान गरेर अघि बढ्ने हो भने प्राप्त पारिश्रमिकले आफ्नो सानोतिनो खर्च जुटाउन सक्छन् भने अन्य किसानहरूलाई उनीहरूले आफनो ज्ञान, सीप र स्रोतको पहिचान र परिचालन गरेर अघि बढ्न सक्छन् ।
कृषि उत्पादन बढाउनका लागि अहिले जारी रहेको रसायनिक मलखाद र किटनाशक औषधीहरूको पछि दर्गनु पर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्दै स्थानीय ज्ञान, सीप र क्षमताको उपयोगमार्पmत जैविक मलखादको प्रयोग, स्थानीय घरेलु औषधीहरूको प्रयोगमार्पmत उत्पादन वृद्धि गर्ने र अनावश्यक कीटनाशक औषधीको मारमा परेका उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा सुधार गर्न सकिन्छ । अर्गानिक खेती प्रणालीलाई स्थापित गर्ने र स्थानीय उत्पादन जहाँ जे उत्पादन हुन्छ त्यही उत्पादन बढाउनका लागि योजना बनाउने तथा उत्पादित खाद्यान्नको आवश्यक बजार व्यवस्थापनमा राज्यले सहयोग गर्नु आवश्यक छ ।
गरबी न्यूनीकरणका लागि ऋण होइन, उनीहरूलाई आवश्यक काम दिनु आवश्यक छ । ऋण दिएर कहिले पनि गरीबी न्यूनीकरण हुन सक्दैन । काम सृजना गरेर कामबाट आवश्यक पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने बित्तिकै मानिसहरूमा आशा पलाउँछ र जीवनप्रतिको निराशाको अन्त्य हुन्छ । आय आर्जनका लागि ऋण प्रदान गर्ने तर उनीहरूको आवश्यकता खाद्यान्न अपुग छ, बिरामी हुँदा स्वास्थ्य उपचारका लागि रकम आवश्यक पर्छ । एउटा व्यवसायका लागि लिएको ऋणको रकम खाद्यान्न खरिद गर्न र औषधी उपचार तथा बालबालिकाको शिक्षा आदिमा खर्च हुने हुँदा उनीहरूले ऋणको ब्याज तिर्न सक्दैनन । अन्त्यमा ऋणकै कारण परिवार बोकेर छिमेकी मुलुक भारततिर पस्नु भन्दा अर्को विकल्प बाँकी रहँदैन ।
तसर्थ राज्यले ऋण दिएर गरीबी न्यूनीकरण सम्भव छैन भन्ने अहिलेसम्मको अभ्यासले प्रस्ट पारेको छ । बरु वर्षमा ६ महिना भए पनि कामको सृजना गरेर काममा संलग्न गराउने र विकास अभियानसंँग उनीहरूलाई जोड्न सक्ने हो भने गरीबी न्यूनीकरणका लागि ऋण चाहिँदैन । यस दिशामा राज्यका कार्यक्रम विस्तार र कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
गएको निर्वाचनमा नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच पार्टी एकीकरण गर्ने गरी वाम गठबन्धन निर्माण भएको र उक्त पार्टी एकीकरण गर्ने नारालाई आम नेपाली मतदाताहरूले अनुमोदन गरेका छन् । अहिले यो वा त्यो कोणबाट पार्टी एकीकरण गर्ने कुरालाई नजर अन्दाज गर्न पाइँदैन । नेपाली जनमत कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा हँुदाहँुदै पनि अहिले पनि विभाजित नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने जुन अभियान शुरु गरिएको छ यसलाई समयमै पूरा गर्नु अहिलेको प्रमुख कार्यभार हो ।
दुई पार्टीहरू बीचको एकतासँगै नेपालमा रहेका अन्य ससाना वामपन्थी पार्टीहरूलाई पनि नेपालको एकिकृत कम्युनिस्ट आन्दोलनसँगै जोडेर अघि बढ्दा मात्रै देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सकिन्छ र यसले विभाजित जनशक्ति र जनताको नेतृत्व पूरा हुन्छ । यस दिशामा तत्काल काम अघि बढ्नु आवश्यक छ । दुनियाका कम्युनिस्ट विरोधी शक्तिहरू जसरी पार्टी एकीकरणको विपक्षमा देखिएका छन् यसलाई चिर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि सबै नेता कार्यकर्ताहरूको पर्याप्त ध्यान जानु जरुरी छ । पार्टी एकीकरणको कामलाई मुख्य कामका रूपमा जनताले अनुमोदन गरेका छन् र जनमतको सम्मान गर्ने कुरामा कहीँ कतैबाट विचलन आउनु हँुदैन ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/९/२५

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना