सहमतिमा निकास खोजौँ (सम्पादकीय)

सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी गरेसँगै विवादको स्वर चर्केको छ । आ–आफ्ना पायक पर्ने क्षेत्रमा राजधानी माग गर्नेहरू पहिलेदेखि नै सक्रिय रहे पनि केही समयअघि सरकारले प्रदेश राजधानी तोक्ने अन्तिम तयारी गरेको सुइँको पाएपछि विवादले चर्काे रूप लिन थालेको हो । विभिन्न अध्ययनले उपयुक्त पूर्वाधार भएको सहरलाई राजधानी तोक्ने सरकारको तयारी थियो । सुरुमा धनकुटा र दिपायलले विरोधका कार्यक्रम गर्न थालेपछि अहिले यस्तो विरोध सातै प्रदेशमा फैलिएको छ । सरकारले तोक्ने तयारी गरेको प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरको विरोधमा इटहरी, धरान र धनकुटामा विरोधका गतिविधि देखिएका छन् । प्रदेश २ को नेपालगन्जको विरोधमा वीरगन्ज र प्रदेश ३ मा भक्तपुरको प्रतिस्पर्धामा ललितपुर, काभ्रे र नुवाकोटले दाबी गरिरहेका छन् । प्रदेश ५ को दाङको विरुद्धमा बुटवल, कपिलवस्तु तथा प्रदेश ६ को प्रस्तावित राजधानी सुर्खेतको सट्टामा कर्णालीमै हुनुपर्ने माग गर्दै जुम्लाबासी विरोधमा उत्रिएका छन् । प्रदेश ७ मा धनगढीको नाम प्रस्ताव आएपछि क्षेत्रीय केन्द्र दिपायल–सिलगुढी आन्दोलनमा उत्रिएको छ । 

प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र अस्थायी राजधानी तोक्ने कार्यमा भएको ढिलाइले बाँकी सबै काम अवरुद्ध बनाएको छ । यसमा दलबीच मतभिन्नता देखिएको छ । प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रमुखको नियुक्तिमा सहमति जुटाउन पुस २० गते प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्नुभएको मुख्य पाँच दलको बैठकले कुनै सहमति गर्न नसक्दा समस्या झन् चर्केको छ । बैठकमा वाम गठबन्धनले यसलाई सरकारको काम भन्दै कुनै सहमति नगर्दा सरकार अगाडि बढ्न सकेको छैन । मुख्य राजनीतिक दलको साथ नपाएको र कुनै एक सहरलाई राजधानी तोक्दा अर्काे सहरका जनताको विरोध हुनसक्ने देखिएकाले सरकार राजधानी तोकेर वा नतोकी अगाडि बढ्ने भन्नेमा दोधारमा रहेको स्पष्ट हुन्छ । अहिले राजनीतिक दलका नेता, नवनिर्वाचित सांसद् र कार्यकर्ता सर्वसाधारण जनतालाई अगाडि लगाएर आफ्नो पायक पर्ने ठाउँमा राजधानी बनाउन लागिपरेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिनेदेखि राजधानीमा धर्ना दिने तथा जिल्लामा सरकारी कार्यालय बन्द, यातायात अवरुद्ध र अनसन बस्ने सम्मका काम भइरहेका छन् । यस अवस्थामा अस्थायी राजधानी तोक्ने कार्य विवादित बन्ने निश्चित जस्तै भएको छ तर राजनीतिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र अस्थायी राजधानी तोक्नु अनिवार्य छ । यी काम विना अरु प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैनन् ।
संविधानको धारा २८८ को उपधारा (२) मा ‘प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुने’ व्यवस्था छ भने उपधारा (३) मा प्रदेशसभाले राजधानी नतोकेको अवस्था सम्मका लागि ‘नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुने’ व्यवस्था गरेको छ । यसको स्पष्ट अर्थ के हो भने अहिले सरकारले तोकेका अस्थायी राजधानी तत्कालका लागि कार्य सञ्चालनका लागि मात्रै हो, प्रदेशसभाले राजधानीका लागि निर्णय गर्नैपर्छ । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम प्रदेशमा गृह, अर्थ, पूर्वाधार विकास, कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन, वन, विज्ञान तथा वातावरण र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय गरी सातवटा रहनेछन् । यसबाहेक प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र प्रदेशसभा सचिवालय पनि रहनेछन् । यी कार्यालयका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार भएको सहरको खोजीमा सरकारले केही सहरलाई अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी गरेको हो । त्यसैले राजधानी तोक्ने सन्दर्भमा अहिले देखिएको विरोधलाई थाँती राखेर प्रदेशसभामा ‘लबिङ’ गर्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना बितिसकेको छ भने प्रदेश प्रमुख र राजधानी नतोकिँदा प्रदेशससभा अधिवेशन र प्रदेश सरकार बन्न नसकेको र राष्ट्रियसभा तथा प्रतिनिधिसभा गठन र सङ्घीय सरकार गठन अवरुद्ध भएको अवस्थामा सबै राजनीतिक दलले सहमतिमा निकास दिनु आवश्यक छ ।

 

 प्रकाशित मिति: २०७४/९/२५

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना