आगामी सरकारका प्राथमिकता

Bhim dev bhattaप्रा. डा. भीमदेव भट्ट


सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । लामो विवादपछि सम्मानित राष्ट्रपतिबाट १४ पुस २०७४ मा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरिए पनि नयाँ प्रधानमन्त्रीले शपथग्रहण गर्ने कार्य फागुन महिनाको पहिलो हप्ता पुग्ने देखिन्छ । दलीय सहमति भएमा उक्त समयसीमा केही घटाउन सकिनेछ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात्् जनताले आफ्नो घर आँगनमा सहज ढंगले सेवा प्राप्त गर्ने र विकास निर्माण कार्यले तीव्रता पाउने अपेक्षा राखेका थिए । स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै २०७४ मङ्सिर १० र २१ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न समेत कर्मचारी खटाउन परेकाले सरकाले स्थानीय तहमा कर्मचारी उपलब्ध गराउन केही विलम्ब ग¥यो । यसका साथै ऐन कानुनको अभावका कारण पनि ती निकायले जनताको भावना अनुरूप सेवा प्रदान गर्न सकेनन् । केही अपवाद भिन्नै विषय हो । पछिल्लो समयमा सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको र नयाँ सरकार गठन हुने प्रक्रियामा रहेकाले अब देशमा विकास र समृद्धिले गति लिने अपेक्षा राखिएको छ ।
विस २०७२ मा गएको महाभूकम्प, सोही वर्ष भारतले लगाएको नाकाबन्दी र यसै वर्षको श्रावण महिनामा तराईमा बाढीले पु¥याएको क्षतिका कारण देशमा गरिबीको रेखामुनी रहेका जनसंख्याको प्रतिशत बढेर २८.६ प्रतिशत पुगेको छ । यसैबीच देशमा पहिलो पटक सङ्घीयताको नौलो प्रशासनिक अभ्यास पनि प्रारम्भ गरिँदै छ । यस अर्थमा आगामी सरकारका सामु थुप्रै चुनौती देखिन्छन् । सरकारले यी सबै चुनौतीलाई अवसरका रूपमा स्वीकारी आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नुको विकल्प देखिन्न ।
राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका समयमा जनतासमक्ष राखेका वाचा पूरा गर्नु उनीहरूको कर्तव्य हो । यसका साथै सरकारले जनताका दिनानुदिनका समस्या पनि सम्बोधन गर्नै पर्दछ । यस सन्दर्भमा सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरी कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । प्राथमिकतामा सम्पन्न गर्नुपर्ने केही कार्य देहायमा प्रस्तुत छन् ः–
कर्मचारी समायोजन
परिवर्तित सन्दर्भमा केन्द्रले सम्पादन गर्दै आएको अत्यधिक कार्य प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएकाले सम्बन्धित सरकारको सहज सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी प्राथमिकतामा समायोजन गरिनु पर्दछ । संविधानको धारा ३०२ (२) अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने कर्मचारीको कार्य पूरा नगरी ती ठाउँबाट जनताले अपेक्षा राखेको सेवा प्रदान गर्न सक्ने देखिन्न । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विधेयक सम्मानित राष्ट्रपतिबाट २९ असोजमा नै प्रमाणित भैसके पनि आजपरन्तु त्यसको नियमावली निर्माण गरिएको छैन । अतः सो नियमावली अविलम्ब पारित गरी सात प्रदेशमा माग गरिएका विभिन्न श्रेणीका करिब ३५०० र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने अन्य ३०,००० कर्मचारी तुरुन्त समायोजन गरिनु पर्दछ । यस सन्दर्भमा हाल केन्द्रमा सेवारत करिब १५÷२० हजार कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिने आँकलन गरिसकाले नपुग कर्मचारी करारमै भए पनि भर्ना गर्नुको विकल्प देखिन्न । यस कार्यमा लोक सेवा आयोगका क्षेत्रीय निर्देशनालय र अञ्चल कार्यालयको सहयोग लिन सकिन्छ ।
कार्यालय सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार र बजेटको समेत आवश्यक पर्ने भए पनि कर्मचारीको उपस्थिति सबैभन्दा महìवपूर्ण देखिन्छ । कर्मचारीहरूको गैरउपस्थितिमा कुनै पनि कार्यले गति लिन सक्दैन । केन्द्रमा जस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले पारित गरेका नीति निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि कर्मचारी वर्गकै हो । अतः उनीहरूले विगतको जस्तो कुनै राजनीतिक आस्था नराखी सेवाग्राहीको सेवामा आफूलाई समर्पित गर्नु पर्दछ । यस सन्दर्भमा वि.सं. २०६४ मा केन्द्रमा सेवारत सबै पदाधिकारी, सैनिक, प्रहरी प्रमुखलाई गणतन्त्रको उद्घोषसँगै दोहोरो सपथग्रहण लिन लगाए जस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिने कर्मचारीलाई पनि जनताको नाममा सपथ लिन लगाउनु उपयुक्त देखिन्छ । अब कर्मचारीले राजनीतिक आस्थाले नभई जनताको सेवामा समर्पित हुनै पर्दछ ।
कानुन निर्माण
संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुरूप विगतमा केन्द्रबाट सञ्चालित कतिपय कार्यहरू अब प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नेछन् । यी कार्य गर्नका लागि विभिन्न नयाँ कानुन निर्माण गरिनु जरुरी छ । कार्यालय सञ्चालन, सेवा सञ्चालन, करदायरा निर्धारण आदि विविध विषयमा कानुन निर्माण नगरी तिनको कार्यान्वयन सम्भव देखिन्न । यससन्दर्भमा केन्द्रका सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले समेत यो कार्य गर्दै आइरहेछ । तर परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार समेत प्रदेश÷स्थानीय सरकारलाई दिएकाले आफूलाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । यसका साथै पुराना कानुनहरू संशोधन गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा टुङ्ग्याउनु पर्दछ ।
अन्य विषयका साथै नयाँ कर लागू गर्ने विषयमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहमतिमा निर्णय लिइनु पर्दछ । कानुनको अभावमा यसै आर्थिक वर्षमा पनि कर संकलन गर्ने विषयमा केन्द्र र अन्य सरकारबीच अस्पष्ठता सिर्जना भई करदाता मारमा परेको बुझिन्छ । यस्तो अन्यौलको निरूपण गरिनु पर्दछ । यसका साथै प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउने कर दस्तुरमा समेत एकरूपता हुनु जरुरी छ । सो नभएमा भोलिका दिनमा जनता विरोधमा उत्रन सक्दछन् । यो अवस्था सिर्जना नहोस् भनी सम्बन्धित सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।
पुनःनिर्माण कार्य
वि.सं. २०७२ मा गएको महाभूकम्पले पु¥याएको घरटहरा र राष्ट्रिय सम्पदाको क्षतिको पुनर निर्माण ज्यादै सुस्त ढंगले सम्पादन भइरहेछ । लाखौँ घर टहराको पुनःनिर्माण यथा समयमा सम्पन्न गर्न नसकिएकै कारण उनीहरूले विगतका ३ वर्षा र ३ हिउँद पाल छाप्रोमै बसी कष्टकर जीवन विताए । यसैगरी यसवर्ष तराईमा आएको बाढीको कारण लाखौँ गरिब जनता घरबार बिहीन भएका छन् । कुनै पनि कल्याणकारी सरकारले विपदमा परेका यस्ता जनताको राहत÷पुनर्निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी सम्पादन गर्नै पर्दछ ।
सरकारले स्कुल, स्वास्थ्य केन्द्र र सम्पदा पुनःनिर्माणको कार्य पनि जुनरफ्तारमा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो सो गरेको पाइँदैन । अमूक गैरसरकारी संस्थाले सम्पन्न गरे सरहको काम पनि सरकारी संस्थाबाट नभएबाट सरकार आलोचनाको पात्र बन्न पुगेको छ । अतः यस्ता सार्वजनिक संस्था र खासगरी असहाय, विपन्न र बुढाबुढी मात्र भएका घरको पुननिर्माणका लागि सरकारी स्तरबाटै विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ । निर्माण सामग्रीको बढ्दो मूल्य, कामदारको अभाव आदि विषयलाई मूल्याङ्कन गरी पुनःनिर्माणका लागि दिइएको रकम समेत वृद्धि गरिनु पर्दछ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण
देशमा विगत केही दशक यता भ्रष्टाचार द्रुत गतिले बढिरहेछ । ठूला योजना परियोजनामा ठूला राजनीतिक दलबाट संरक्षित ठेकेदारको संलग्नताका कारण भ्रष्टाचार न्यून हुन नसकेको जनश्रुति छ । हालै यसवर्ष सम्पन्न स्थानीय प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भए गरिएको खर्चले नागरिकलाई अचम्मित तुल्याएको छ । यसका साथै अड्डा अदालतमा जाँदा लेनदेन नगरी आफ्नो कार्य सम्पन्न नहुने गरेका भुक्तभोगीको पनि कुनै कमी छैन । अर्काे शब्दमा लेख्दा वातावरणमा यत्रतत्र प्राणवायु (अक्सिजन) छरिए झैँ भ्रष्टाचार हाम्रो समाजको अभिन्न अंग बन्न पुगेको छ । यस महारोगबाट पार नपाई, भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलतामा नपु¥याई देशको विकास र समृद्धि सम्भव नभएकाले यस कार्यमा सर्वप्रथम केन्द्रीय तहबाटै उपमा प्रस्तुत गर्नु जरुरी छ ।
सुशासन स्थापना
समग्रमा देशको चौतर्फी विकासका लागि सुशासन पूर्व आवश्यकता हो । सेवाग्राहीलाई स्तरीय सेवा कसरी पु¥याउने, कानुनको पालना कसरी गर्ने, प्रशासनमा प्रभावकारिता र कार्यक्षमता कसरी अभिवृद्धि गर्ने, पारदर्शिता कसरी कायम गर्ने र निर्मल खेलको अभ्यास कसरी गर्ने भन्ने बारे विश्व बैंकले सुझाएको बुँदालाई मात्र आत्मसात् गर्ने हो भने देशमा सुशासन स्थापित गर्न नसकिने होइन । अतः प्रशासनमा भागबण्डाको राजनीति अन्त गरी सक्नेलाई दिनु कामको सिद्धान्त अवलम्बन गरेमा यो कार्य असाध्य देखिन्न ।
सङ्घीय शासन सञ्चालनका सन्दर्भमा सम्पन्न गाउँ तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मको निर्वाचनमा जनताले वाम गठनबन्धनलाई भारी मतले विजयी गराएका छन् । यस अवसरको सदुपयोग गरी आगामी सरकारले पूरै अवधिसम्म शासन गरी देशमा विकास एवं समृद्धिको कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढाई जनताको विश्वास जित्नु अपरिहार्य छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना