हिंसात्मक आन्दोलनको मारमा इरान

Ram prashadरामप्रसाद आचार्य

 

इरानमा फेरि सरकारविरुद्ध हिंसात्मक आन्दोलन शुरु भएको छ । सन् २०१७ को अन्त्य सँगसँगै शुरु भएको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएपछि २५ जनाभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ भने सयौँ घाइते भएका छन् । एक हजारभन्दा बढी पक्राउ परेका छन् । भ्रष्टाचार र महँगीविरुद्धको यो आन्दोलन जनस्तरबाट स्वतःस्फूर्त भइरहेको छ । सरकारले यो आन्दोलनमा अमेरिकाको हात रहेको आरोप लगाएको छ । उता अमेरिकाले निरङ्कुश सत्ताविरुद्ध इरानी जनताले आन्दोलन चलाएको भन्दै स्वागत गरेको छ । यो आन्दोलन सँगसँगै इरान र अमेरिकाबीचको दूरी झन् बढेको छ ।
यसअघि सन् २००९ मा तत्कालीन राष्ट्रपति महम्मुद अहमदिनेजादको चुनावी विजयविरुद्ध लाखौँ मानिसले हिंसात्मक प्रदर्शन गरे । सो प्रदर्शनमा एक सयभन्दा बढीको ज्यान गयो भने हजारौँ पक्राउ परे । ग्रिन मुभमेन्ट अर्थात् हरित आन्दोलन नाम दिइएको विद्रोहलाई सरकारले क्रूरतापूर्वक दमन ग¥यो । राष्ट्रपतिमा दोस्रो कार्यकालका लागि पुनःनिर्वाचित अहमदिनेजादले लिनु भएको कट्टरवादी दमन नीतिका कारण परिस्थिति सोचेभन्दा डरलाग्दो बन्यो । विपक्षीको मागलाई सम्बोधन गर्नुको साटो दबाउने प्रयास गर्नुभएकाले इस्लामिक क्रान्तिपछि पहिलोपटक इरानमा सरकारविरोधी विशाल प्रदर्शन भयो । प्रदर्शनकारीले तत्कालीन राष्ट्रपति अहमदिनेजादको मात्र होइन, सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खमेनीको समेत राजीनामा माग्दै हिंसात्मक प्रदर्शन गरे । एकातिर राजनीतिक विवाद र अर्कोतिर आणविक विवादका कारण इरानी नेतृत्व एकैपटक दोहोरो दबाबमा प¥यो तर हठी राष्ट्रपति अहमदिनेजाद वार्ताबाट होइन राज्य संयन्त्रको चरम दुरूपयोग गरी विपक्षी आवाज दमन गर्ने पक्षमा उभिँदा समस्या झन् जटिल बन्यो ।
विवादास्पद राष्ट्रपतीय निर्वाचनपछि त अहमदिनेजादले चुनावी अभिमतले आफू शक्तिशाली भएको दाबी गर्दै विपक्षीलाई जसरी पनि तह लगाउने अभियानमा लाग्नुभयो । उहाँले विपक्षीको विरोध प्रदर्शनलाई बन्द गराउन सबै प्रकारका नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्नुभयो । उहाँले आफ्ना चुनावी प्रतिद्वन्द्वी मिर हुसेन मौसावी समर्थक नेता कार्यकर्तामात्र होइन, उहाँको पक्षमा समाचार सम्प्रेषण गर्ने सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीलाई पनि कारबाहीको निशाना बनाउनुभयो । राष्ट्रपतिको विरोध गर्नेलाई देशद्रोहीको संज्ञा दिँदै मृत्युदण्डदेखि आजीवन काराबासको सजायसमेत दिनुभयो । राष्ट्रपतिको चुनावयता भएका विरोध प्रदर्शनका क्रममा सरकारी दमनमा परी ७० भन्दा बढी विपक्षीका नेता तथा कार्यकर्ता मारिए भने पाँच जनालाई मृत्युदण्ड दिइयो । विपक्षी नेता मोहसेन अमिन्जादेलाई अराजकता फैलाउने काम गरेको आरोपमा जेल हालियो । सञ्चार मध्यममा अङ्कुश लगाउँदै ५५ जना पत्रकारलाईसमेत कैद गरियो ।
सन् १९७९ मा क्रान्तिमार्फत राजा शाह मोहम्मल रेजा पल्लेवीलाई फालेर इस्लास्मिक गणतन्त्र बने यताको अवधिमा इरानले विभिन्न चुनौतीको सामना गर्न परेको छ । सत्तामा पुगेका शासनले शक्ति सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा आर्थिक प्रगति गर्दागर्दै पनि आर्थिक समानता, राजनीतिक सहकार्य र सामाजिक न्यायलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा इरानमा जन आक्रोश बढेको छ । सत्ता समर्थक र विरोधीका रूपमा जनता विभाजित भएका छन् । यो विभाजनले मुलुक ठूलो दुर्घटनाको नजिक पुगेको छ ।
एकातिर सत्ताधारीहरू राज्य शक्तिको दुरूपयोग गरी मुलुकलाई आफ्नै पाराले चलाउन चाहेका छन् भने अर्कोतिर उदारवादी विपक्षीले लोकतान्त्रिक ढङ्गले इरानलाई अगाडि बढाउनुपर्ने मान्यता राख्दै आएका छन् । सरकारको विरोध गर्नेलाई देशद्रोहीको संज्ञा दिँदै कठोर दमनमा सरकार उत्रनु जनआक्रोशको कारण बनेको छ । पछिल्ला घटनाक्रमले के देखाएको छ भने शक्तिको उन्मादमा नेतृत्वले जनताको भावनालाई राम्ररी बुझेर अगाडि बढ्न सकेन भने इरान ठूलो राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्ने सम्भावना छ ।
मूलतः अमेरिकाको कट्टर विरोधी मानिनु हुने अहमदिनेजादका कारण विगतमा इरान अनावश्यक विवादमा मुछियो । इरानले आफ्ना आणविक कार्यक्रमलाई पारदर्शी बनाउन नचाहेकै कारण पश्चिमी मुलुक बढी आतङ्कित र आशङ्कित बने । राष्ट्रपति अहमदिनेजादले दोस्रो कार्यकालमा उहाँमा बढेका तीव्र महŒवाकाङ्क्षा एवं दमनात्मक नीतिका कारण आन्तरिक र बाह्य रूपमा उहाँको बढी आलोचना भयो ।
विश्वको तेस्रो ठूलो तेल उत्पादक राष्ट्र इरानले विश्वको कुल तेल उत्पादनको नौ प्रतिशत अंश ओगटेको छ । तेल बेचेर आफूलाई सम्पन्न बनाउँदै लगेको इरानले पछिल्ला वर्षमा वैकल्पिक ऊर्जाका रूपमा आणविक ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्यमात्र नराखी परमाणु हतियार बनाएर पश्चिम एसियामा आफूलाई सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र बन्ने लक्ष्य राखेको छ । पश्चिम एसिया विशेषगरी इजरायली प्रभाव बढ्न नदिन मात्र होइन, इजरायली अस्तित्वलाई समेत नामेट पार्ने सोचमा अहमदिनेजाद हुनुहुन्थ्यो ।
सन् १९७४ देखि आणविक ऊर्जाका नाममा आणविक क्षेत्रमा प्रवेश गरेको इरान अहिले परमाणु हतियार बनाउने अभियानमा लागेको छ । त्यसैका लागि व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय विरोधलाई बेवास्ता गर्दै २० प्रतिशत युरेनियम प्रशोधन गरिसकेको छ । हुन त इरानले यो युरेनियम प्रशोधन कार्य आणविक हतियार उत्पादन गर्न नभई ऊर्जा उत्पादनका लागि हो भन्ने दाबी गरेको छ तर इरानी दाबीलाई विश्वास गर्ने आधार नभएको भनी पश्चिमी मुलुकहरू कडाभन्दा कडा नाकाबन्दी लगाउने काम गरेका छन् ।
सन् २०१५ मा अमेरिकासित भएको आणविक सम्झौताअनुसार केही समयका लागि स्थगित गरेको आणविक कार्यक्रम फेरि शुरु गर्दै छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सम्झौता खारेज गरेपछि इरानको विवादास्पद आणविक कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच वटा परियोजना पुनः सञ्चालन गर्ने सोच बनाएको छ । बुसर प्लान्ट, क्युओम प्लान्ट, इजफाहन प्लान्ट, नातान्ज प्लान्ट र अराक प्लान्टमा अर्बौं डलर लागनी गरेको इरानले रुसी र जर्मनी प्रविधि भिœयाएको छ । ती परियोजनामा रुसको सहयोग र लगानी रहेको छ । ऊर्जा उत्पादन गर्ने नामबाट शुरु गरिएका परियोजनलाई परमाणु हतियार बनाउन प्रयोग गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विशेषगरी अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ इरानप्रति नकारात्मक बनेका छन् ।
सन् २०१५ मा अमेरिकी तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले इरानसित बिग्रेको सम्बन्ध सुधार गर्दै आणविक सम्झाता गर्नुभयो । यो सम्झौता सँगसँग इरानले आणविक कार्यक्रम स्थगित गर्नुका साथै आफ्नो आणविक क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनका लागि अनुमति दियो । अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दी केही खुकुलो हुने चरणमा थियो तर वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानसँग गरिएको आणविक सम्झौता रद्द गरेसँगै फेरि विवाद चुलिन थालेको छ । अमेरिकाले यो सम्झौता रद्द गरेपछि इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम पुनः शुरु गर्ने धम्की दिएको छ ।
सिया बाहुल्य इरान प्राचीन कालमा विशाल साम्राज्य थियो । सन् १९३५ सम्म यसलाई पर्सिया भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो । आठ करोड जनसङ्ख्या रहेको, १६ लाख ५० हजार वर्ग कि.मि. क्षेत्रफलमा फैलिएको, पर्सियाली मुख्य भाषा रहेको, इस्लाम धर्म मान्ने, औसत आयु ७५ (पुरुष) र ७७ (महिला) रहेको इरान सन् १९७९ मा इस्लामिक क्रान्तिसँगै राजतन्त्र अन्त्य भई गणतान्त्रिक मुलुक बनेको हो । यो क्रान्तिको नेतृत्व गर्नुभएका आयतोल्लाह खोमेनी सर्वोच्च नेता बन्नुभयो । सन् १९८९ को जुनमा उहाँका उत्तराधिकारीका रूपमा वर्तमान सर्वोच्च नेता आयतोल्लहा अली खमेनीले सत्ताको बागडोर सम्हाल्नुभएको छ ।
इस्लामिक क्रान्ति सम्पन्न भएको एक वर्षपछि छिमेमी इराकसँग युद्ध शुरु भयो । सन् १९८० देखि ८८ सम्म भएको यो युद्धमा व्यापक जनधनको क्षतिभयो । यो युद्धपछि पश्चिमी मुलुकसँग सम्बन्ध बिग्रँदै गयो । यसैबेला रुसको सहयोगमा आणविक कार्यक्रम अगाडि बढायो । सन् २००२ मा अमेरिकी तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुशले इरानलाई ‘दुष्ट राष्ट्रहरूको समूह’ मा राखेपछि सम्बन्ध झन् खराब अवस्थाम पुग्यो । अमेरिकाले थप अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दी लगायो ।
अहमदिनजादको दुई कार्यकाल विवादमै बित्यो । सन् २०१३ मा उदारवादी नेता हसन रुहानी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभयो । उहाँको आगमन सँगसँगै अमेरिकालगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको बिगँ्रदो सम्बन्धमा केही सुधार आयो । सन् २०१५ मा अमेरिकासँग आणविक सम्झौता भयो । यो सम्झौता सँगसँगै इरानले आणविक हतियार नबनाउने प्रण गरी आफ्नो आणविक क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन अनुमति दियो । क्रमशः सुधारउन्मुख इरानसितको सम्बन्ध राष्ट्रपति ट्रम्पको आगमनसँगै फेरि सङ्कटमा पर्न थालेको छ । इरानसित गरिएको आणविक सम्झौता अमेरिकाको पक्षमा नभएको भन्दै ट्रम्पले यो सझौता रद्द गरेपछि फेरि विवादले नयाँ मोड लिएको छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/९/२७

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना