सरकारका प्राथमिकता

Dineshchandra Devkotaडा. दिनेशचन्द्र देवकोटा

 

हालै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को पहिलो चार महिनाको देशको अर्थतन्त्रका प्रमुख परिसूचकको स्थिति हेर्दा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रवृत्ति रहेको प्रस्ट देखिन्छ । यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त भएको रेमिट्यान्स गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा १.४ प्रतिशत अर्थात् रु. तीन अर्ब १८ करोड ८० लाखले घटेको छ । यो ह्रास चिन्ताको विषय किन हो भने राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको वार्षिक तथ्याङ्कअनुसार विप्रेषण वार्षिक आधारमा घटेको विगत १७ वर्षमा यो पहिलोपटक हो । एकातिर मुलुक दश वर्षे द्वन्द्वमा फसेर उत्रिन नसकिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्पm द्वन्द्वपश्चात्का दश वर्ष राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणकालका कारण विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि जान सकिरहेको छैन । नेपालले सामना गरिरहेका चुनौतीमा सुशासनको कमी, हिमाल, पहाड र तराईबीच सद्भाव खल्बल्याउन खोजिएको दुष्प्रयास र राष्ट्रियता माथिको चुनौती प्रमुख रूपमा रहेको समेतले देश विकासमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकिएन ।
नेपाली समाज सधैँ अस्थिर राजनीतिको शिकार भइरहेको सन्दर्भमा नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम सम्पन्न सङ्घ र प्रदेशसभा निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धनले करिब दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको छ । कतिपय प्रदेशसभा निर्वाचनमा दुईतिहाइ मत प्राप्त भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत स्पष्ट बहुमत प्राप्त भइसकेको अवस्था छ । सबै तहका सरकारमा वामपन्थी गठबन्धनले अत्यधिक मत प्राप्त गरेको छ । तसर्थ, वाम गठबन्धनलाई स्पष्ट रूपमा मुलुकलाई स्थिर राजनीतितर्फ अगाडि बढाई सुशासन, विकास र समृद्धिको तीव्र गतिमा लहर सिर्जना गरी अघि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्व नेपाली जनताले सुम्पेका छन् । यो ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न वामतालमेललाई जतिसक्दो चाँडो निष्कर्षमा पु¥याउने, नयाँ सरकार गठन हुँदा देश र जनतालाई सुशासन, विकास र समृद्धिका मार्ग चित्र स्पष्टताका साथ राख्ने र जनतालाई राहत र अनुभूति हुने गरी तत्कालीन समस्यालाई सम्बोधन गर्दैै अघि बढ्नुपर्छ ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि घोषणा गरेको साझा घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पङ्क्तिमा पु¥याउने, २५ वर्षभित्र समृद्धिमार्फत समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने र नेपालको मौलिक विशेषताको समाजवादको स्थापना गर्ने जस्ता उद्घोष गरिएका छन् । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान एवं राष्ट्रिय हितको रक्षा र राष्ट्रको समृद्धिलाई घोषणापत्रले आधारभूत मान्यताका रूपमा लिएको छ ।
देशलाई सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनको बाटोमा हिँडाउन सकिएन र फेरि पनि प्रशासनिक क्षेत्र कमजोर रही नै रह्यो भने देशले अग्रगामी फड्को मार्न सक्दैन । सरकार प्रतिबद्ध भएर जनताको सेवामा अबिराम लाग्यो भने मात्र अबका दिनमा सबल, सक्षम र समृद्ध नेपाल निर्माणको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकिन्छ । यो सुवर्ण अवसरको जिम्मेवारी हाम्रो पुस्ताको काँधमा आएको छ । आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थिरताको लक्ष्यसहित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत हासिल गरेसँगै आगामी पाँच वर्ष स्थिर सरकार चलाउन केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा जनजीविकाका आधारभूत आवश्यक कार्यक्रम तयार पारी कार्यतालिका अनुसार लागू गर्नुपर्छ ।
सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा, गरिबीको रेखामुनिकालाई ५० प्रतिशत सरकारले र १५ वर्षमुनि र ६५ वर्षमाथिका उमेर समूहलाई निःशुल्क स्वास्थ सेवा प्रदान गर्ने, व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
गरिबीको रेखामुनिरहेका जनताका लागि बीमा रकमको ५० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्ने, स्वस्थ समाजको निर्माण गर्ने काम तत्कालै शुरु गर्नुपर्छ ।
सामाजिक सुरक्षा साझा घोषणापत्रको अर्को आकर्षक पक्ष हो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाँच हजार पु¥याउने, सबै यातायात भाडामा ६० वर्ष माथिकालाई २५ प्रतिशत र ७५ वर्ष माथिकालाई ५० प्रतिशत सहुलियत प्रदान गर्ने उद्घोष गरिएको छ । जुन अविलम्ब थालनी गर्नुपर्छ ।
मानवीय पुँजीको विकासअन्तर्गत शिक्षा, तालिम तथा रोजगारी र अवसर वापपन्थी गठबन्धन साझा घोषणापत्रमा गरिएको छ । शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गरिने प्रतिबद्धता जारी गरिएको छ । उच्च शिक्षामा गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकास गर्ने शिक्षा नीति लागू गरिने, जसका लागि प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिम परिषद्बाट मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन स्थापना गरिने छ भने प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय सञ्चालन, जुन थालनी गर्नुपर्छ । हरित रोजगारी (वन उपभोक्ता र सहकारी क्षेत्रमा) को व्यवस्था गर्ने लक्ष्यका साथै निर्माण क्षेत्रमा लाग्ने कुल २०÷३० प्रतिशत खर्च दक्ष र अदक्ष कामदारका लागि रोजगारीमा खर्च गर्न सकिन्छ जरुरी छ । अदक्ष र अर्धदक्ष मान्छे त्यसमा प्रयोग हुन्छन्, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिम परिषद्बाट सीपका तालिम दिन जरुरी छ । बाटो खन्न बीए र एमए गरेका जाँदैनन्, सीप र तालिम दिने काम प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिम, रोजगारीबाट गराउँदै इन्टरपेनर्सिप विषयमा तालिम स्किम तयार बनाउन जरुरी छ । शिक्षामा नीतिगत सुधारका लागि रोजगारी, प्राविधिक, उद्यमशील शिक्षा नीतिमा आमूल परिवर्तनको जरुरी छ ।
अधिकतम रोजगारी सिर्जना नगरी समृद्धिको बाटोमा मुलुक अगाडि जान सक्दैन । रोजगारी पनि न्यूनतम जीविकोपार्जन गर्न सक्ने आम्दानीसहितको हुनुपर्छ । ज्याला दरको सामन्यीकरण र कामको सुनिश्चितता जसका लागि रोजगारी प्रत्याभूति ऐन मस्यौदा भएको छ । अब त्यही ऐनमा टेकेर न्यूनतम ज्याला निर्धारण गरी समाजका कमजोर श्रमिक वर्गको आयवृद्धि सुनिश्चिता गर्नुपर्छ । मजदुर, किसान, श्रमजीवी, शेषित, पीडित, गरिबका साथै महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिमलगायत सबै उत्पीडित जाति र पिछडिएका क्षेत्रका जनताको हक, हित, पहिचान र स्वाभिमानको पक्षमा भावी नीति तथा कार्यक्रम जनजीविकाका आधारभूत आवश्यकतासँग निर्देशित हुने प्रतिबद्धता मुखरित हुने गरी शिक्षा, तालिम र रोजगारीका क्षेत्रमा दीर्घकालीन रणनीतिक योजना तयार गरेर अगाडि बढेमा देशको आर्थिक समृद्धि र विकासको बाटो सहज हुने निश्चित छ ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा र स्थानीय सरकारको कामको बाँडफाँट हुनु जरुरी छ । भावी विकासको दीर्घकालीन खाका जसले ठूला र राष्ट्रिय रूपमा महŒवपूर्ण मानिएका आयोजना आर्थिक समृद्धिका कार्यक्रमलाई अब बन्ने प्रदेश र केन्द्र सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने शुरुवात र स्थानीय सरकारलाई हाल गर्दै आएका साना कामहरू हस्तान्तरण अविलम्ब गर्न जरुरी छ । पूर्वाधार आयोजनामा स्थानीय श्रम, स्रोत र साधन प्रयोग हुन्छ ।
भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यलाई कडाइँका साथ नियन्त्रण गरी, भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभियान सञ्चालन गरी पारदर्शिता र जवाफदेही प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउनु जरुरी छ । यसका लागि राष्ट्रिय बजेट, सहुलियत ऋण र अनुदानको मोडलमा जानुपर्छ । यो काम गर्न पहिलो शर्त त राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति नै हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । पूर्वाग्रहविनाको दक्ष जनशक्ति, पार्टीभन्दा माथि उठेर विज्ञहरूको चयन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व र कार्यान्वयनमा निर्णय गर्ने आँट भएका प्रशासकहरू मुुलुकलाई चाहिएको छ । वाम गठबन्धनले प्राप्त गरेको निर्वाचनको परिणाम नेपाललाई अब समृद्धिको यात्रामा हिँडाउन र स्थिर सरकार निर्माणका लागि हो ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/९/२७

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना