संयुक्त कार्यदलले थाल्यो काम

लक्की चौधरी

 

काठमाडौँ, पुस २९ गते । राष्ट्रियसभा र प्रदेश सरकार गठनका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्ने जिम्मेवारीस्वरूप गठन भएको नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्मिलित कार्यदलले शुक्रबारदेखि आफ्नो काम औपचारिक रूपमा प्रारम्भ गरेको छ । गत मङ्गलबार गठन भएको कार्यदलको पहिलो बैठक पुस २६ गते बुधबार बिहान बसेको भए पनि सो बैठकमा दुई दलका अध्यक्षले कार्यदलको जिम्मेवारीबारे आआफ्नो निर्देशनात्मक धारणामात्र राखेर बैठक सकिएको थियो । त्यसैले कामको हिसाबले शुक्रबार बसेको बैठक नै कार्यदलको पहिलो बैठक भएको कार्यदलमा आबद्ध दलका नेताहरूले बताउनुभयो ।
सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकमा सबै सदस्यको उपस्थिति नभए पनि महŒवपूर्ण प्रारम्भ भएको बुझाइ उपस्थित नेताहरूको छ । कार्यदलमा दुवै दलबाट तीनतीन गरी छ जना सदस्य रहनुभएको छ । त्यसको संयोजन पूर्वसभामुख तथा एमाले स्थायी कमिटीका सदस्य सुवासचन्द्र नेम्बाङले गरिरहनुभएको छ । karyadal-750x430
शुक्रबारको बैठकमा एमालेबाट नेम्बाङ तथा माओवादीबाट नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ र मातृका यादवको उपस्थिति थियो । कामविशेषले एमालेका नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे र शङ्कर पोखरेल जिल्लातिर रहनुभएकाले बैठकमा उपस्थित हुन सक्नुभएन । त्यस्तै माओवादीका नेता वर्षमान पुनको स्वास्थ्य अवस्थामा गडगडी आएपछि उहाँ पनि बैठकमा उपस्थित हुन नसक्नुभएको कार्यदलका संयोजक नेम्बाङले बताउनुभयो ।
बैठकको पहिलो दिन प्रदेशसभा गठन र प्रदेश सरकारको केही आधारबारे छलफल भएको नेम्बाङले बताउनुभयो । “त्यसका लागि आवश्यक लिखित आधारहरू तयार गरिएको छ, त्यसको अध्ययनपछि आइतबार ३ बजे बस्ने कार्यदलको अर्को बैठकमा महŒवपूर्ण निर्णय हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
संयोजक नेम्बाङका अनुसार यसअघिको स्थानीय र प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभा निर्वाचनको मतका आधारमा पार्टीको अवस्था, दुवै पार्टीलाई एक बनाउने भावना र चाहना, क्षेत्रीय तथा लैङ्गिक सन्तुलन र आवश्यक पर्ने योग्यतालाई ख्याल गरी प्रदेशको मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभाको सभामुखको विषयमा निर्णय लिइनेछ । सोही आधारमा आवश्यक लिखित तयारी गरिएकाले त्यसको अध्ययनका लागि कागजात सबै सदस्यलाई वितरण गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।
एमाले र माओवादी केन्द्र एउटै पार्टी बन्ने प्रक्रियामा रहेकाले एकताको भावनामा कुनै किसिमको आँच नआउने गरी कार्यदलले काम गर्ने नेम्बाङले बताउनुभयो । कार्यदलले पाएको जिम्मेवारीअनुसार तयारी गरेर पार्टी एकता संयोजन समितिमा प्रतिवेदन बुझाइने र सोही आधारमा एकता संयोजन समितिले निर्णय लिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा मूलतः बैठकको काम, कर्तव्य र अधिकार सहितको आवश्यक तयारीबारे छलफल भएको संयोजक नेम्बाङले बताउनुभयो । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा गठनका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेकाले सोहीअनुसार कार्यदलले गृहकार्य गर्ने बताउँदै नेम्बाङले भन्नुभयो, “प्रतिवेदन एकै चरणमा बुझाउने अवस्था नहुन सक्ला, काम र परिस्थिति अनुसारको छुट्टाछु्ट्टै प्रतिवेदन बुझाउने अवस्था आउनसक्छ, प्रथमतः कार्यदलले राष्ट्रियसभा गठनको विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । ”
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा दुवै दलका तर्फबाट साझा उम्मेदवार तय गर्ने, प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा सभामुख उम्मेदवारका लागि सिफारिस गर्ने तथा प्रदेश सरकार गठनका विषयमा समेत आवश्यक गृहकार्य गरी कार्यदलले पार्टी एकता संयोजन समितिमा प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणामअनुसार त्यहाँको मुख्यमन्त्री पाउने बारेको बहस दुवै दलभित्र चलिरहेका बेला कार्यदल गठन भएको छ । सोही कार्यदलले मत परिणामको आधार तथा पार्टी एकतामा सन्तुलन हुने खालको सुझाव सहितको प्रतिवेदन बनाउनेछ । अहिलेसम्म भएको बहसअनुसार एमाले र माओवादी केन्द्र प्रदेश २ बाहेक ६ वटा प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने तयारीमा छन् । ती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको आधार प्राप्त मत परिणामलाई बनाइनुपर्ने दबाब देखिएको छ ।
मतका आधारमा प्रदेश ७ मा एमालेले बढी स्थान जितेको भए पनि सन्तुलनका लागि माओवादी केन्द्रले सो क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । एमाले त्यसमा लचिलो भएमा सो क्षेत्रको जातीय सन्तुलनका आधारमा थारू समुदायका प्रतिनिधिले मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना छ । माओवादीबाट सो प्रदेशमा कैलालीका वीरमान चौधरी र झपट बोहराले दाबी गर्दै आउनुभएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश ६ मा माओवादीले मुख्यमन्त्री दाबी गरेको छ । सो क्षेत्रमा महेन्द्रबहादुर शाही र नरेश भण्डारीले दाबी गर्नुभएको छ । तर, सो क्षेत्रमा मतका हिसाबले एमालेको बहुमत छ । एमालेले प्रदेश ६ मा मुख्यमन्त्री पाएमा माओवादीले प्रदेश ४ रोज्नसक्ने तर्क दुवै दलका नेता तहमा छ ।
प्रदेश ५ मा एमालेले निर्वाचनअघि नै स्थायी कमिटी सदस्य शङ्कर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको छ । दाङ २ मा प्रतिनिधिसभातर्फ कृष्णबहादुर महरालाई उम्मेदवार बनाएर पोखरेललाई प्रदेशसभातर्फ लगिएको थियो । सो क्षेत्रमा पोखरेलको विषयमा विवाद देखिएको छैन ।
प्रदेश ४ मा पनि एमालेले दाबी गरेको छ । सो क्षेत्रबाट एमाले नेताहरू पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र किरण गुरुङ मुख्यमन्त्रीको दाबेदार देखिनुभएको छ । त्यस्तै प्रदेश ३ मा एमालेले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको छ । मुख्यमन्त्रीका लागि एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, नेता राजेन्द्र पाण्डेको दाबी रहँदै आएको छ । जातीय, क्षेत्रीय र भौगोलिक सन्तुलन मिलाइएमा प्रदेशमा शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीको प्रबल दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना