प्रदेश राजधानीको बहस

Luckyलक्की चौधरी

मन्त्रिपरिषद््को पुस १८ को बैठकले सात वटै प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकेपछि प्रदेश राजधानीको बहस अहिले छताछुल्ल भएको छ । राजधानी आफ्नो सुगम जिल्लामा हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन, सङ्घर्ष शुरु भएका छन् । प्रदेशको राजधानी राख्न भौतिक निर्माण संरचना, भौगोलिक समदूरी, जनसङ्ख्याको अनुपात, मिडियासँगको सम्पर्क, सुरक्षाको अवस्था यावत् विषयलाई ख्यालै नगरी राजधानी माग्ने परिपाटी देखिएको छ । जुन तर्कशील र उपयुक्त छैन । प्रदेश ७ को राजधानी डोटीको दिपायल या कैलालीको धनगढी ? सुदूरपश्चिमेली नागरिकको चासोको विषय छ, अहिले । निर्वाचनअघि प्रदेश राजधानीका लागि अध्ययन गर्न गठित समितिले पनि यी दुई ठाउँमध्ये कुनै एक ठाउँलाई राजधानी बनाउन सकिने सिफारिस गरेको थियो । सोहीअनुसार सरकारले अस्थायी मुकाम धनगढी प्रस्ताव गरेको हो । यद्यपि, निर्णय हुन बाँकी छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारले आफू जितेमा राजधानी आफ्नै ठाउँमा बनाउने प्रतिबद्धता मतदातासँग जनाएका थिए । निर्वाचित भएपछि अब राजधानी तोक्न जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिको पुच्छर निमोठ्न थालेका छन् । दबाबमा छन् निर्वाचित जनप्रतिनिधि र पार्टीका जिल्ला नेताहरू । गोरुको पुच्छर निमोठ्यो भने गोरु अलि चाँडो कुदेझैँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पुच्छर त्यसैगरी निमोठेमा उनीहरू राजधानीका लागि बल लगाउँछन् कि ! नागरिकको आशा अस्वाभाविक छैन ।
सुदूरपश्चिमको प्रमुख व्यापारीक नाका धनगढी हो । यसअघि तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालामा २०३८ सालमा सुदूरपश्चिमको क्षेत्रीय सदरमुकाम डोटीको दिपायल तोकिएको थियो । सोहीअनुसार कामकाज अद्यपि, हुँदै आएका छन् तर क्षेत्रीय मुकाम तोकिएको करिब ३६ वर्षसम्म त्यहाँको विकासप्रति किन कसैको चासो गएन ? यक्ष प्रश्न हो । क्षेत्रीय सदरमुकामको रूपमा स्वीकारिएको दिपायललाई किन धनगढी जत्तिको विकास गर्न सकिएन ? किन विकास निर्माणका आयोजना दिपायल केन्द्रित हुन सकेनन् ? पहाडमा बसोबास गर्ने सातै जिल्लाका नागरिकको ध्यान किन तराईका जिल्लातिर परे ? आफ्नै ठाउँको विकास गर्नमा हाम्रो ध्यान जान सकेको भए आज राजधानी तोक्न सहज हुन्थ्यो ।
प्रदेश ७ को राजधानी धनगढी, डडेल्धुरा या दिपायल यी विषयमा सबका आफ्नै तर्क छन् । राजधानी हुन सक्ने यसका आफ्नै मापदण्ड र आधार छन् । जुन वैज्ञानिक तवरले विश्वको अध्ययन र विश्लेषण गरेर बनाइएका छन् । अब हामीले गर्नुपर्ने तर्कमा पहिले भौतिक संरचना बनेको ठाउँमा राजधानी राख्ने या राजधानी लगेर भौतिक संरचना निर्माण शुरु गर्ने ? यी दुईमध्ये एउटा विकल्प रोज्नुपर्ने छ । धनगढी र दिपायलको हकमा यही बहस सान्दर्भिक होला । दिपायलको भौतिक संरचनाबारे सबैलाई जानकारी छ । यातायातका लागि साँगुरो सडकमा मोटर, बस बाटोबाहेक अन्य विकल्प छैन । खानेपानी र सञ्चार सम्पर्कको सुविधा छैन । साँगुरो र जोखिमपूर्ण सडकका कारण महिनैपिच्छे गाडी दुर्घटना भएका छन् । सैयौँले ज्यान गुमाएका छन् । त्यस्तो ठाउँमा राजधानी लगेर नागरिकलाई जोखिममा जाक्ने ? राजधानी नागरिकको सुविधाका लागि हो ।
अब मनमा प्रश्न उठ्ला । के पहाडमा नागरिक छैनन् ? पहाडमा बसोबास गर्नेलाई सुविधा चाहिँदैन ? विकास तराईमा मात्र चाहिन्छ ? पहाडलाई चाहिँदैन ? यक्ष प्रश्न नै हुन् । यी प्रश्नको पनि समाधान चाहिन्छ, खोज्नैपर्छ । नागरिक जहाँसुकै बस्ने हुन्, सबैलाई अधिकार बराबर छ । विकास पहाडमा पनि चाहिन्छ, तराईमा पनि चाहिन्छ । सुविधा पहाड, हिमाल र तराई सबै ठाउँमा चाहिन्छ तर सवाल अहिले राजधानीको हो । सात वटा प्रदेशको कुनै एक–एक ठाउँमा राजधानी राख्नुपर्ने बाध्यता छ । सबै जिल्लामा राजधानी लग्न त सकिँदैन तर सरकारका अन्य जिल्ला तहका निकाय र संरचना भने कायम रहन्छन् । त्यही संरचना र निकायको माध्यमबाट सरकार र राज्यले काम गर्ने हो ।
२०६८ को जनगणनाअनुसार प्रदेश ७ (सुदूरपश्चिम) को कुल जनसङ्ख्या २५ लाख ५२ हजार ५१७ छ । सोमध्ये कैलाली र कञ्चनपुरको जनसङ्ख्या १२ लाख २६ हजार ९५७ छ । बाँकी सात जिल्लामा १३ लाख २५ हजार ५६० जनसङ्ख्या छ । अर्थात् सात पहाडी जिल्लामा ९८ हजार ६०३ ले जनसङ्ख्या दुई जिल्लाकोभन्दा बढी छ । उसो त कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोबास गर्ने लाखौँ अस्थायी बासिन्दा छन् । जसको स्थायी ठेगाना पहाडमा छ । नागरिकता पहाडको छ । काम विशेषले धनगढी, टीकापुर, कञ्चनपुर, बेलौरीलगायतको ठाउँमा बसोबास गर्छन् । सो सङ्ख्या समेत जोड्ने हो भने दुई जिल्लाको जनसङ्ख्या सात पहाडी जिल्लाको तुलनामा बढी हुन आउँछ । राजधानी जनसङ्ख्यालाई चाहिएको हो । सेवा र सुविधा नागरिकका लागि हो । बढी जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा राजधानी हुनु आफैँमा नागरिकको सेवा बढी प्रभावकारी हुनु हो ।
कैलाली र कञ्चनपुर आदिवासी थारूको बसोबास भएको जिल्ला हो । यी दुई जिल्लाको कुल जनसङ्ख्या १२ लाख २६ हजार ९५७ छ । त्यसमा थारूको जनसङ्ख्या चार लाख ३७ हजार ९९६ छ । अर्थात् यो ३५.६९ प्रतिशत हो । बाँकी सात जिल्लामा थारूको जनसङ्ख्या शून्य बराबर छ । थारू समुदाय अहिलेसम्म न दक्षिणको भारतीय भूमिमा बसाइँ सरे । न त उत्तरको पहाडी डाँडातिर उक्ले । आफ्नो पुरानै थातथलोलाई नै जीवनमरणको प्रस्थान बिन्दु बनाए । यसर्थ, थारू समुदायको स्वाभिमान, अस्तित्व र पहिचानका लागि पनि राजधानी धनगढीमा हुनु अपरिहार्य छ । दिपायलमा राजधानी भएमा थारू समुदाय धेरै सुविधाबाट वञ्चित हुन्छन् । जसरी दिपायल क्षेत्रीय सदरमुकाम हुँदा लोकसेवा आयोगका लागि फाराम भर्न र प्रहरी भर्तीमा फाराम भर्न र परीक्षा दिनसमेत थारू युवा जाने गरेका छैनन् । जसले गर्दा उनीहरू सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । भोलिका दिनमा त्यही अवस्था रह्यो भने थारू समुदाय सरकारी सेवा सुविधाको उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनेछन् ।
राजधानी भनेको सबै क्षेत्रमा सिधै सम्पर्क गर्न सक्ने सुविधासहितको हुनुपर्छ । चाहे त्यो हवाई उडानबाट होस् या सञ्चार प्रविधिको सम्पर्कले होस् । धनगढीको हवाई उडानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उडान बनाउन आवश्यक पूर्वाधार र जग्गा प्रशस्त छ । चाहेको जति जग्गा अधिग्रहण गरेर त्यसको विस्तार गर्न सकिन्छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/९/३०

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना