सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती

Aanandaramआनन्दराम आचार्य


पहिलोेपटक जनताले चुनेका प्रतिनिधिले बनाएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने प्रथम खुट्किलोका रूपमा हेरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ महिना नाघिसकेको छ । स्थानीय सरकारका रूपमा जनताका प्रतिनिधि बहाल भएको यतिका दिन भइसक्दा पनि कतिपय क्षेत्रका जनताले आफ्नै गाउँमा स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । एकातिर संविधानले परकिल्पना गरेअनुरूपका विभिन्न तह सञ्चालनसम्बन्धी नियम कानुन बेलैमा नबनेर कतिपय कार्य बीचमै रोकिएका छन् । अर्कातिर स्थानीय तहको निर्वाचन भइसक्दा पनि ती तहमा चाहिने कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी नियम, कानुन, दरबन्दीलगायतको स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवै पक्षमा अन्योल व्याप्त छ ।
संविधानले स्पष्ट रूपमा राज्यका तीनवटै तहलाई अधिकारको किटानी व्यवस्था गरिसकेपछि त्यसै अनुरूपको कानुनी, प्रशासनिक तथा भौतिक पूर्वाधारसहितको व्यवस्था बेलैमा हुनुपर्ने थियो । त्यही कानुनी व्यवस्थाको अभावमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न भएको एक महिना नाघिसक्दा पनि राष्ट्रियसभाको चुनाव हुन अझै एक महिना पर्खिनुपर्ने भएको छ । अब एक महिनापछि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्र सङ्घीय सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुने भएको छ । संसद्बाट राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित हुन नसकेपछि सरकारले स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कहाँ पेस गरेको अध्यादेश दुई महिनाभन्दा बढी त्यहीँ थन्कियो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि त्यस्तो असंवैधानिक (?) अध्यादेश जारी गर्नै हुँदैन भनेर राष्ट्रपतिलाई समेत एमालेले रोक्ने प्रयत्न ग¥यो । त्यसैले निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने बेलामा भर्खर निर्वाचनको तयारी शुरु भएको छ । अब केही दिनभित्रमा प्रदेश राजधानी तोकिएपछि र प्रदेश प्रमुखसमेत नियुक्त गरेपछि पनि तोकिएको प्रदेश राजधानीमा कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि प्रदेशसभा अधिवेशनस्थल आदिको व्यवस्था मिलाउनै महिनौँ लाग्न सक्छ । प्रदेशसभा अधिवेशन बसेर प्रदेश सरकारको गठन हुन अरू महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैछ । निर्वाचनमा सोचेभन्दा बढी नै स्थानमा जित हासिल गरेर उत्ताउलिएको वाम गठबन्धनले सरकारलाई केही गर्नै दिएन ।
यसरी हेर्दा मुलुकका सबै तहमा कहिलेसम्ममा संविधानको भावनाअनुरूप सङ्घीयताले काम गर्न पाउला अहं प्रश्न खडा हुन्छ तर जनतामा भने सङ्घीयताप्रति अगाध स्नेह र अनुपम उत्साह प्रकट भइरहेको देख्न पाइन्छ । नुवाकोट जिल्लाका दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिकामध्ये शिवपुरी गाउँपालिका सबै आठवटै वडामा बेग्लाबेग्लै वडासचिव कार्यरत भएका हिसाबले भाग्यमानी देखिएको छ । यस गाउँपालिकाको पनि समस्या त अन्यत्रको जस्तै हो । कर्मचारी नभएर स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्नै पाएको छैन । अहिलेसम्म स्थानीय तहमा आएका कार्यालय भनेको कृषि कार्यालय र कृषि सेवा केन्द्र मात्रै हुन् । भेटेरिनरी कर्मचारी आएर बला–बेलामा सेवा दिने गरेका छन् । गाउँपालिकामा त जम्मा कर्मचारी भनेको प्रमुख पशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत मात्र हुन् । प्राविधिक शाखाका केही कर्मचारी आएका छन् । गाउँपालिका प्रमुख रामकृष्ण थापा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीकृष्ण पौडेल एउटै स्वरमा भन्नुहुन्छ– कर्मचारी नभएर नै काम गर्न समस्या भयो । अधिकृत पौडेलको भनाइ छ, गाउँपालिकाको दरबन्दीको अझै टुङ्गो भएको छैन । गाउँपालिकामा कार्यालय खोलेर बसेका कृषि कार्यालयका प्रमुख देवीप्रसाद ढकालको गुनासो बेग्लै छ । उहाँ भन्नुहुन्छ–कर्मचारीलाई आएनन् भनेर दोष दिएर मात्रै भएन । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐन बने पनि नियमावली अझै बनेको छैन, दरबन्दी कहाँ कसरी कति कायम हुने कुनै टुङ्गो छैन, अनि आएर पनि कहाँ बस्ने भूकम्पले ध्वस्त बनाएका जनताका घर अझै बनेकै छैन । सरकारी कार्यालयका जनताका धरोहरका रूपमा रहेका कागजपत्र कहाँ राख्ने ? चौतारामा राखेर त भएन । गाउँपालिकाले पनि अस्थायी व्यवस्था गरेर भए पनि कर्मचारीलाई ल्याएर राख्ने वातावरण बनाउनेतर्फ पहल गरेको पनि देखिएन । हुन पनि हो २०७२ सालको भूकम्पबाट अति प्रभावितमध्येको एक नुवाकोटका जनताका भत्केका घर अहिलेसम्म एकचौथाइ पनि बनेका छैनन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि जनतामा भने स्थानीय सरकारका प्रति अगाध स्नेह छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा पनि मध्य पहाडी लोकमार्गमा जोडिएको लाखौँ रुपियाँ मूल्य पर्ने जग्गा गाउँपालिकालाई निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष थापाका अनुसार अहिलेसम्म दुई करोड रुपियाँभन्दा बढी मूल्यको चार रोपनीभन्दा बढी जग्गा स्थानीयले गाउँपालिकालाई निःशुल्क उपलब्ध गराइसकेका छन् । अध्यक्ष थापाले दिएको जानकारीअनुसार गाउँपालिकालाई तत्कालीन प्रधानन्यालयका न्यायाधीश स्व. महेन्द्रबहादुर महतका नातिहरू दिनेश महत र नरेश महतले एक करोड रुपियाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने लोकमार्गमा जोडिएको दुई रोपनी तीन आना जग्गा उपलब्ध गराउनुभएको छ । गाउँपालिकालाई निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराएको सम्बन्धमा उहाँको धारणा जान्न खोज्दा दिनेश महत भन्नुहुन्छ, ‘गाउँपालिकालाई घर बनाउन जग्गा चाहिएको थियो, हामीले जग्गा उपलब्ध गराए गाउँपालिका यहीँ बस्ला, जनताका काम गर्ला र जनतालाई सेवा पुग्ला अनि पुर्खाको कीर्ति पनि रहिरहला भनेर जग्गा दिएको । अर्को यहाँ अलि बढी जग्गा भएको हामी नै हो हामीले नदिए अरू कस्ले देला भनेर दिएको । त्यसैगरी, स्थानीय समाजसेवी स्व. टंकबहादुर आचार्यका छोरा दिलिपकुमार आचार्यले पनि लोकमार्गमा जोडिएको लाखौँ मूल्य पर्ने आधा रोपनी जग्गा गाउँपालिकालाई निःशुल्क उपलबध गराउनुभएको छ । निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराएको सम्बन्धमा उहाँ भन्नुहुन्छ– पहिलो कुरा त यहाँ गाउँपालिकाको केन्द्र तय भइसकेपछि बीचमा षड्यन्त्र गरेर अन्यत्रै सार्ने चलखेल भएकोमा निकै जोडबलले मात्र यहाँ आएको हो । अहिले गाउँपालिकाले घर बनाउने जग्गा पाएन भने फेरि अन्यत्रै जान सक्ने भयो । जग्गा धेरै भएर वा ठूलो मान्छे हुन पनि होइन, जग्गा उपलब्ध भए गाउँपालिका यहीँ बसेर जनताका काम गर्छ र जनतालाई सेवा पुग्ला भनेर दिएको ।
कर्मचारी नभएर आफूले सोचेजति र जनताले चाहेजति काम गर्न नसक्दा वा नपाउँदा अध्यक्ष थापा गाउँपालिकाका भवन निर्माण गर्न जनताबाट यसरी करोडौँ रुपियाँ पर्ने जग्गा निःशुल्क उपलब्ध भएपछि अत्यन्त उत्साहित हुनुहुन्छ । उत्साहित हुँदै आफ्ना योजना सुनाउनुहुन्छ– अब केही महिनाभित्रै डिजाइनलगायत काम सकेर भवन निर्माण प्रक्रिया नै प्रारम्भ गरिहाल्छौँ । किनभने गाउँसभाबाट नै भवन निर्माणका लागि एक करोड रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ । त्यसैगरी, दिलिप आचार्यले उपलब्ध गराएको जग्गामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम र गाउँपालिकाको १०÷१० लाख रुपियाँको संयुक्त लगानीमा बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत तरकारी तथा दुग्ध सङ्कलन केन्द्र भवन निर्माण थालिहाल्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै उहाँको उत्साह शिवपुरी गाउँपालिकामै १५ शैय्याको अस्पताल बन्ने सरकारको योजनामा परेकाले अरू थपिएको छ । अस्पताल भवन निर्माणका लागि गाउँपालिका रहेको वडा नं. ५ को चालिसे भन्ने ठाउँमा करिब १० रोपनी सार्वजनिक जग्गा पहिचान भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । यस सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका योजना अधिकृत राजन अधिकारीले सरकारको प्रत्येक गाउँपालिकामा एक÷एक वटा प्राथमिक अस्पताल बनाउने योजनाअन्तर्गत यो अस्पताल पनि बन्न लागेको जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कहाँ–कहाँ यस्ता अस्पताल बनाउने भन्ने योजना छनोट गर्ने क्रममा आफू त्यही गाउँपालिका मात्र नभएर त्यही वडाको बासिन्दासमेत भएकाले पनि त्यो योजना यसै वर्ष पर्न मद्दत पुगेको योजना अधिकृत अधिकारीले प्रष्ट्याउनुभयो ।
शिवपुरी गाउँपालिका अध्यक्ष थापाका यसैवर्ष निर्माण गरिने प्रक्रिया प्रारम्भ गरिने योजनाको सूची लामै छ । यसैवर्ष वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि चार वटा वडाका लागि प्रत्येक वडालाई बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत १५÷१५ लाख रुपियाँ बजेट छुट्याइएकोमा वडा नं. ८ ले भने निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न आँटेको छ । त्यसैगरी, वडा नं ४ को ढुङ्गेडाँडामा शिवपुरी पार्क निर्माण गरिने योजना अध्यक्ष थापाले सुनाउनुभयो । पार्कमा शिवजीको अग्लो मूर्तिका साथै शिवपुरी स्मारक स्थापना गरिने उहाँको योजना छ । त्यस्तै शिवपुरी चक्रपथको अध्ययन हुँदै गरेको र वडा नं. ७ सुइरे चौर भन्ने ठाउँमा प्रशस्त सार्वजनिक जग्गा भएकाले त्यस स्थानलाई आकर्षक पर्यटकस्थलको रूपमा विकास गर्न सकिने भएकाले त्यसका लागि अध्ययनका साथै जग्गाको स्वामित्व प्राप्तिको पहल भइरहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । यसवर्ष सरकाले उपलब्ध गराएको २५ करोड रुपियाँको बजेटबाट अरू थुप्रै विकास निर्माणका साथै यति धेरै ठूला योजना अगाडि बढाउन सकेकामा उहाँ निकै उत्साहित हुनुहुन्छ । त्यति मात्रै नभएर गाउँपालिकालाई करोडौँ मूल्य पर्ने जग्गा प्रदान गर्ने दाताहरूको अमूल्य सहयोग र गाउँपालिकाभित्र सञ्चालन गरिने विकास निर्माण कार्यमा अहिलेसम्म राजनीतिक रङ्ग नदेखिएकाले उहाँको उत्साह थपिएको छ ।
नोट अफ डिसेन्ट लेख्नैपर्ने अवस्था नभए पनि असन्तुष्टि वा असहमति हुँदै नभएको चाहिँ होइन । वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष सिताराम थापा भन्नुहुन्छ– गाउँपालिकामा साझेदार संस्थाका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम आएको छ चार÷पाँच महिनाका लागि । त्यसले संयुक्त लगानी गर्ने कार्यक्रममा योजना छनोटलगायत कार्य गर्दा वडा अध्यक्षलाई थाहै नदिई आफूखुसी गरिन्छ, अनि पछि सिफारिस लिन मात्र म कहाँ पठाइन्छ, त्यसमा मेरो असन्तुष्टि छ । यस्तै यही वडामा एउटा खानेपानी योजना उहाँहरूले छनोट गरेर निर्माण सम्झौता भएछ ।
हरेक स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्थाअन्तर्गत शिवपुरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष मञ्जु के.सी. न्यायिक समिति संयोजक हुनुहुन्छ । उहाँ प्रत्यक्ष राजनीति गर्ने मानिस न्यायिक निरूपण गर्नु पर्दा के कस्ता समस्या झेल्नुभयो त ? उहाँ भन्नुहुन्छ– यसै पनि शिवपुरी गाउँपालिका धेरै क्षमतावान् मानिसको बसोबास भएको ठाउँ । नामै लिनुपर्दा राणाकालमै प्रधान न्यालयका न्यायाधीश हुनुभएका स्व. महेन्द्रबहादुर महतजस्ता व्यक्तित्वको थलो हो । त्यसले पनि न्यायिक निरूपण गर्ने कार्य थप चुनौतीपूर्ण भएको छ । एक त हामी राजनीतिक प्राणी सबैसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने तर अहिले गाउँपालिकाको न्यायिक समिति संयोजक बनाएर चिरिएका मन जोड्ने डाक्टर हुनुपरेको छ । अलि–अलि क्षमता त छ तर न्यायिक क्षेत्र जस्तो संवेदनशील विषय भएकाले अभिमुखीकरण तालिमको अति आवश्यक छ भने ऐन बने पनि कार्यविधि आई नसकेकाले काम गर्न निकै अप्ठ्यारो भइरहेको छ । भर्खर एक जना कानुनी परामर्शदाता नियुक्त गरिएकाले अब काममा केही सहज हुने विश्वास छ । यसरी संवैधानिक र कानुनी रूपमा सङ्घीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आए पनि प्रशासनिक र आर्थिक हिसाबले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अझै थुप्रै चुनौतीका पहाड नाघ्नुपर्ने छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/९/३०

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना