सत्ता हस्तान्तरण र संवैधानिक अड्चन

cb khadkaसीबी खड्का

 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना बितिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन परिणाम पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ भने प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको निर्वाचन परिणाम आउन बाँकी रहेको छ । कानुनी अड्चन देखाउँदै आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नगरेपछि सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया लम्बिन पुगेको छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराएर परिणाम सार्वजनिक नभएसम्म प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको परिणाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका कारण सरकार निर्माण गर्ने सङ्घीय संसद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । संविधानको धारा ८३ मा ‘सङ्घीय व्यवस्थापिका भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक सङ्घीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई सङ्घीय संसद् भनिनेछ भन्ने’ स्पष्ट भएका कारण नयाँ सरकार निर्माण हुनका लागि राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवै पूर्ण हुनुपर्ने देखिन्छ । तर यो प्रावधानको गलत व्याख्या गर्दै नेकपा एमालेले सरकार बनाउनका लागि प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाए पुग्ने र आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक मत परिणाम सार्वजनिक गर्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन कुर्न नपर्ने एकोहोरो तर्क गरिरहेको छ । उसले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता लम्ब्याउनका लागि आयोगलाई प्रभावमा पारिरहेको आरोप लगाइरहेको छ । सत्ताको नेतृत्व गरेको दल र सत्ताको भावी नेतृत्व दाबी गरिरहेको एमालेबीचको फरक–फरक तर्कका कारण मुलुकको राजनीति अहिले अन्योलमा परेको छ । सत्ता हस्तान्तरण गर्नका लागि राजी देखिएको काँग्रेसमाथि अनेक बखेडा झिकेर एमालेले निर्वाचनपछिको राजनीतिलाई गिजोल्ने काम गरेको छ । सरकारले चालेको कदमलाई समयमै साथ दिएको भए अहिलेसम्म मुलुकले नयाँ सरकार पाइसक्ने थियो । तर, एमालेले निर्वाचनपछि ठूलो दल हुनुको दम्भ देखाउँदा काँग्रेसले चाहँदा चाहँदै पनि सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया लम्बिन पुगेको हो ।
बाधक एमाले
ताजा जनादेशलाई सबैले स्वीकार गरिसकेका छन् । अङ्कगणितीय हिसाबमा एमाले पहिलो शक्तिको रूपमा देखिए पनि मतका हिसाबले नेपाली काँग्रेसलाई जनताले विश्वास गरेकै देखियो । नेकपा एमाले पहिलो दल बन्दा उसले ठूलै दम्भ प्रदर्शन ग¥यो । काँग्रेससँग लगभग समान जनमत रहेको एमालेले राष्ट्रिय सभालाई प्रतिपक्षविहीन बनाउने जुन दिवा स्वप्न देख्यो समस्या त्यहीबाट शुरु भएको हो । राष्ट्रियसभा गठन प्रक्रियाको टुङ्गो नलाग्दा संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सङ्घीय संसद् बन्न नसक्ने र सङ्घीय संसद्ले मात्र सरकार निर्माण गर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थाको आफूअनुकूलको व्याख्या गर्दा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको परिणाम सार्वजनिक भइसकेको एक महिनासम्म पनि मुुलुकको राजनीति धुमलिइर¥यो । विघटित संसद्ले राष्ट्रियसभासम्बन्धी ऐन पास गर्न नसकेपछि सरकारले अध्यादेशका रूपमा उक्त ऐन ल्याउनका लागि राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस ग¥यो । बहुमतीय आधारमा राष्ट्रियसभाका सदस्य चयन गर्ने एमालेको अडानमा शुरुमा माओवादीले पनि साथ दिएको थिएन । माओवादी मन्त्री सम्मिलित सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस गरिएको अध्यादेशको बारेमा एमालेले निर्वाचनपछि चर्को विरोध जनाएपछि आफ्नै मन्त्रीले पास गरेको अध्यादेशको विरोधमा माओवादी पनि एमालेकै लाइनमा उभिन पुग्यो । राष्ट्रपतिकोमा अध्यादेश पेश भएको दुई महिना आठ दिनपछिमात्र सरकारले पठाएको अध्यादेश स्वीकृत भयो । सरकारले पठाएको एकल सङ्क्रमणीय र बहुमतीय आधारमा राष्ट्रियसभा गठन गर्ने अध्यादेश स्वीकृत भएपछि सरकारले माघ २४ गतेका लागि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेको छ । एमालेको हठ नै अहिलेसम्म राजनीतिक निकासको बाधक भएको छ । अध्यादेशका सम्बन्धमा उसले लिएको अडानले आफूमात्रै होइन सम्मानित राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विवाद ल्याउने काम ग¥यो । त्यतिमात्र होइन राष्ट्रियसभाको पूर्णताविनै संविधान विपरीत सत्तामा जाने हतारोमा रहेको एमालेको अति महìवाकांक्षाका अगाडि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाहँदा चाहँदै पनि सत्ता हस्तान्तरणको बाटो अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।
निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको परिणाम आइसक्ता ठूलो दल बनेको एमालेको दम्भ यतिसम्म बढ्यो कि भावी प्रधानमन्त्री भनेर अघि सारिएका नेताजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले वर्तमान सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखबाट आफ्ना पार्टीका प्रदेश सभा सांसदले सपथ नलिनेसम्मको असंवैधानिक अभिव्यक्ति दिए । आफू निकट कानुनका जानकार एवं नेताद्वव सुभाषचन्द्र नेम्वाङ र अग्नि खरेलको सल्लाह र सुझावमा चल्न खोज्दा ओलीको अभिव्यक्ति संविधान विपरीत हुन पुग्यो । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र अस्थायी राजधानी वर्तमान सरकारले घोषणा गरेमा अमान्य हुने बताएको एमालेले सरकारले सो सम्बन्धमा छलफल गर्न बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा यो कार्य सरकारको अधिकार भएको भन्दै पछि हट्न बाध्य भयो । संविधानमा प्रदेशप्रमुखबाट प्रदेश सदस्यको सपथग्रहणपछि मात्रै राष्ट्रियसभाका लागि मतदाता हुने प्रावधान स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ तर एमालेले प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिसमेत भावी सरकारले गर्ने एकोहोरो अडान लिए पनि अन्ततः एमाले सो अडान बेठिक भएको निष्कर्षसहित पछि हट्न बाध्य भयो । एउटा जिम्मेवार पार्टीले संवैधानिक व्यवस्थाको ख्याल नगरी आफूअनुकूल व्याख्या गर्दा राष्ट्रिय राजनीति अनिर्णयको बन्दी बन्न पुग्यो । तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर धन्यवादका पात्र बनेको वर्तमान सरकारको विरोध गर्ने नाममा संवैधानिक प्रावधानलाई समेत ख्याल नगरी जता पनि सरकारलाई नै दोषी देखाउनु हास्यास्पद छ । माघ ७ गतेभित्र तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी मुलुकलाई संवैधानिक निकास दिने दायित्व बोकेको वर्तमान सरकारले समय तालिकाअनुसार आफ्नो सबै जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको छ । तीन तहको निर्वाचनसँगै राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराएर ताजा जनादेश प्राप्त दललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको सरकारको कार्यमा सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै बाधा अड्चन खडा गर्नु न्यायसङ्गत देखिँदैन ।
राष्ट्रपतिको भूमिका
२०७४ भदौ २८ गते संसद्मा राष्ट्रियसभा विधेयक दर्ता भएको थियो । सुरुमा दर्ता हुँदा सो विधेयकमा राष्ट्रियसभाको चुनाव बहुमतीय प्रणालीबाट हुने उल्लेख थियो । तर विभिन्न कोणबाट राष्ट्रियसभामा समाजका प्रतिष्ठित, गन्यमान्य व्यक्ति हुने भन्ने ‘स्पिरिट’ भएकाले बहुमतीय प्रणाली ठीक नभएको कुरा राजनीतिक वृत्तमा उठेपछि ०४८ सालमा पनि राष्ट्रियसभा एकल सङ्क्रमणीय प्रणालीबाट गठन नजिरलाई अगाडि सार्दै सरकारले नै एकल सङ्क्रमणीय प्रणालीमा छानिने गरी संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता ग¥यो । उक्त संशोधनमा तत्कालीन प्रतिपक्षी एमालेले असहमति जनाउँदै पहिले नै सहमति भइसकेको कुरामा संशोधन मान्य नहुने अडान लिँदै एमालेले राष्ट्रिय सभासम्बन्धी विधयेक संसद्मा पेस गर्न दिएन । त्यसबेला संसद्मा काँग्रेस र माओवादीको बहुमत हुँदाहुँदै पनि एमालेको अडानका कारण उक्त विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुन सकेन । उक्त ऐन नबन्दै संसद् विघटन भयो । सरकारले एकल सङ्क्रमणीय चुनाव प्रणाली राखेर राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश कात्तिक ७ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा पठायो तर त्यसबेला मुलुक चुनावमा केन्द्रीत भएका कारण राष्ट्रपति कार्यालयले नत उक्त अध्यादेश स्वीकृत ग¥यो नत चित्त नबुझेको भन्दै सरकारलाई नै फिर्ता पठायो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि उक्त अध्यादेशका बारेमा राष्ट्रपति कार्यालयले चासो देखायो । उक्त अध्यादेश पारित नगर्न एमालेले राष्ट्रपतिलाई प्रभावित बनाउन ठूलै कसरत ग¥यो । कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित संसदीय प्रणालीको सामान्य प्रचलन मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर पठाएका अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्ने संवैधानिक प्रावधान भएका कारण सरकार उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नु बाध्यकारी भएको अडानमा रह्यो । निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै तातेको राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश फिर्ता नपठाइ दुई महिनासम्म होल्ड गरी आफैँले अड्कायो । कानुन बुझेर हो वा नबुझेर एमालेको उक्साहटमा राष्ट्रपति कार्यालयको यहीनेर गल्ती गरेको हो । राष्ट्रपति कार्यालयजस्तो सम्मानित संस्थाले कुनै एक दलको इशारामा चल्न खोज्दा मुलुकको राजनीतिले सहज निकास पाउन सकेन । राष्ट्रपतिको वैधानिक सल्लाहकार सरकार हो तर सरकारको कुरा नसुनी दलविशेषका कानुनविद् र फरकफरक राजनीतिक दलका नेताको कुरा सुन्न खोज्दा राष्ट्रपति कार्यालय विवादमा फस्न पुग्यो । अन्ततः ढिलो भए पनि संविधानले दिएको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले सरकारले पठाएको अध्यादेश स्वीकृत गरेपछि मुलुक राजनीतिक सङ्कटमा फस्नबाट जोगियो । यतिसम्मकी निर्वाचन आयोगजस्तो सम्मानित र निष्पक्ष संस्थाको रूपमा रहेको संवैधानिक निकायलाई समेत विवादमा तान्ने काम राष्ट्रपति कार्यालयबाट भयो । राष्ट्रपतिले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई अध्यादेश स्वीकृत भएपछि पनि निवासमै बोलाएर प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको मत परिणाम तत्काल सार्वजनिक गरेर नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्न दबाब दिनुले पनि राष्ट्रपति कार्यालय दलीय इशारामा चलेको सङ्केत मिल्छ । संवैधानिक रूपमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित व्यक्तिले सरकार र अन्य संवैधानिक निकायको भूमिकामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । सबैको कुरा सुने पनि संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले कुनै दलविशेषको स्वार्थलाई बोकेर हिँड्न मिल्दैन ।
सरकार गठनको संवैधानिक व्यवस्था
निर्वाचन आयोगले अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न बाँकी रहे पनि वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याएको छ । यो मतपरिणामसँगै वाम गठबन्धनका नेताले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्ने माग गरिरहेका छन्, यो जायज पनि हो । देउवा आफैँले सत्ता हस्तान्तरणका लागि हतारोमा रहेको बताइसकेका छन् । संविधानतः नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि शेरबहादुर देउवाले अहिले राजीनामा दिनु र नदिनुको कुनै अर्थ छैन । देउवाले राजीनामा नदिएकै कारण नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया रोकिएको पनि होइन । सरकार बनाउने थलोले नै पूर्णता नपाएको अवस्थामा देउवाको राजीनामाको माग गर्नुको औचित्य देखिँदैन । संवैधानिक प्रक्रियाका हिसाबले निर्वाचन आयोगले अन्तिम मतपरिणामको जानकारी राष्ट्रपतिलाई दिने त्यसैका आधारमा राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो । संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया राष्ट्रपति कार्यालयले सुरु गर्ने हो, त्यसलाई चाहेर पनि वर्तमान सरकारले रोक्न सक्दैन÷चाहँदैन । नयाँ सरकार गठनसम्बन्धी संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा लेखिएको छ– ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ । सोही धाराको उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलका स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । ’ संविधानमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसक्नु पर्ने सीमा पनि तोकेको छ । निर्वाचन आयोग र काँग्रेसले राष्ट्रिय सभाको गठन नभई प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाउने र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने संवैधानिक प्रावधान सम्झाइरहेको भए पनि एमालेले अझै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रियसभाको गठन आवश्यक नपर्ने तर्क गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम राष्ट्रपति कार्यालयमा नपठाई राष्ट्रपतिले कुनै दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था देखिँदैन ।

प्रकाशित मिति: २०७४/९/३०

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना