वित्तीय क्षेत्रमा व्यावसायिकता

 

Binod nepalविनोद नेपाल

हाम्रो बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र जति–जति फराकिलो हुँदै आएको छ, यस क्षेत्रको नियमनका लागि पनि नयाँ–नयांँ व्यवस्था गरिँदै आएका छन् । झण्डै एक दशक अघिसम्म सङ्ख्यात्मक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएकोमा समस्या देखिन थालेपछि सङ्ख्यात्मक वृद्धिमाथि लगाम लगाउँदै परस्पर गाभ्ने गाभिने र प्राप्तिको नीति अवलम्बन गरियो । त्यसबाट पनि अपेक्षित परिणाम हासिल नभएपछि झण्डै चार गुणासम्म पुँजी वृद्धिको नीति लिइयो । जसको फलस्वरूप मुलुकमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्यामा उल्लेख्य कटौती भएको छ । पहँुंचको हकमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसके पनि सञ्जाल विस्तार हुंँदैछ । स्थानीय तहमा एक वाणिज्य बैङ्कको शाखा अनिवार्य भएको सन्दर्भमा अधिकांश स्थानमा शाखा स्थापना भएका वा हुने क्रममा रहेका र ढिलो चाँडो बांँकी स्थानमा शाखा स्थापना हुने भएकाले यससँगै पहुँच बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
तर, अझै पनि बैङ्कहरू व्यावसायिक हुन सकेका छैनन् । वित्तीय बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायमै छ । यसमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । यसैले नियमनका नयाँ–नयाँं व्यवस्था र उपाय अपनाइएका छन् । तिनमा समायनुकूल परिमार्जन तथा सुधारसमेत हुँदै आएका छन् । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, संस्थागत सुशासनको अभाव, शहरमुखी शाखा विस्तार तथा नाफामुखी सेवा आदिका कारण नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेका विभिन्न उपायबाट अपेक्षित परिणाम आउन नसक्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सुव्यवस्थित एवं मर्यादित सञ्चालनका लागि अन्य व्यवस्थातर्फ ध्यान दिन थालेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हालै केही व्यवस्था गरेको छ ।
पहिलो हो ०७४ पुस ११ गते जारी पुरस्कार र विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशन । राष्ट्र बैङ्कले सो निर्देशनमार्फत इजाजतपत्र प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पुुरस्कार वा सम्मान ग्रहण गर्ने तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले विदेश भ्रमण गर्ने सम्बन्धमा देहायबमोजिम नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।
इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक सहायता, चन्दा वा अन्य कुनै पनि प्रकारको शुल्क वा वित्तीय योगदान गरेको आधारमा मात्र सोको प्रतिफल स्वरूप कुनै पनि विदेशी निकायबाट पुरस्कार वा सम्मान ग्रहण गर्न नपाउने । साथै कुनै पनि विदेशी निकायबाट पुरस्कार वा सम्मान ग्रहण गर्नुपर्दा यस नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । यसरी स्वीकृति लिँदा पुरस्कार वा सम्मान प्रदान गर्ने विदेशी निकायको वैधानिक हैसियत एवं आधिकारिकता पुष्टि हने कागजातसमेत नेपाल राष्ट्र बैङ्क समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको परिपत्रबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति सम्बन्धमा देखिएका अस्वस्थ अभ्यासलाई नियमन गर्दै संस्थागत सुशासन कायम गर्न देहायबमोजिमको निर्देशन जारी भएको छ ।
इजाजत पत्रप्राप्त कुनै संस्थामा कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जुनसुकै कारणले आफ्नो सेवाबाट निवृत्त भएपछि कम्तीमा छ महिना अवधि पूरा गरेपछि मात्र अर्को संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन पाउने, साथै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आफ्नो पदावधि समाप्त नहुँदै जुनसुकै कारणबाट हटेमा त्यस्तो व्यक्ति पुनः सोही कार्यकाल वा छ महिना नपुगी सोही इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा सञ्चालक हुन नपाइने भएको छ ।
इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको कुनै सञ्चालक आफ्नो पदावधि समाप्त नहुँदै जुनसुकै कारणबाट हटेमा त्यस्तो व्यक्ति पुनः सोही कार्यकालभित्र सोही इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा सञ्चालक पदमा निर्वाचित वा मनोनित हुन पाउने छैन । मुलुकभित्र सञ्चालनमा रहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको वास्तविक अवस्थाको सूक्ष्मअध्ययन र निरन्तर अनुगमन गरी तिनलाई व्यवस्थित र मर्यादित ढङ्गमा चलाउन निरन्तर प्रयत्न गरिरहेको केन्द्रीय बैङ्कले बेथिति सुधारकै क्रममा यस्ता निर्देशन जारी गरेको हो । बैङ्कको वास्तविक अवस्था, जोखिम व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्था, सेवा प्रवाहको तरिका, सेवाका गुणस्तर लगायतका कुराहरू र प्रविधि सुरक्षा जस्ता पक्ष कमजोर भएका बैङ्कले पनि पुरस्कारको प्रचारबाजी गर्ने गर्दा ग्राहक भ्रममा पर्न सक्ने भएकाले ग्राहकको निक्षेप र लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षाप्रति गम्भीर र संवेदनशील हुँदै केन्द्रीय बैङ्कबाट पुरस्कार तथा विदेश भ्रमणसम्बन्धी मापण्दण्ड निर्धारण गरिएको हो ।
बैङ्कहरू सेवामुखीभन्दा प्रचारमुखी र बैङ्कहरू नाफामुखी भए । यो सुनिँदै आएको गुनासो हो । सामान्य अवस्थामै र अझ कुनै किसिमको नकारात्मक समाचार आयो भने त्यसपछि बजारमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई कुनै विदेशी संस्थासंँग सम्पर्क गरी पुरस्कार, सम्मान लिने र तिनकै नाममा तामझाम देखाएर संस्थाप्रतिको आशङ्का मेटाउने, नकारात्मक समाचार टालटुल पार्ने प्रयास गर्न थालेको पनि सबैले महसुस गरिएको विषय हो । यसैकारण पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस्तो नीति अवलम्बन गर्न पुगेको हो भन्ने प्रस्ट छ ।
यसैगरी, समयसीमाको बन्देज नलगाउँदा आफूलाई नै ब्रान्ड र ठूला ठान्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू पारिश्रमिक र सुविधामा मोलतोल गरी एक संस्था छाडी अर्को संस्था जाने र जाँदा आफ्नो निकटका अधिकारीको समूह नै समेतसँगै लैजाने अभ्यास देखिएको तथा सञ्चालकमा समेत एक संस्था छाड्ना साथै अर्को संस्थाको सञ्चालक बन्न जाने प्रवृत्ति देखिँदा त्यसले वित्तीय संस्थाको व्यवसाय प्रभावित हुन सक्ने र यसबाट संस्थाको प्रतिष्ठा समेत प्रभावित हुने भएकाले यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मनोमानी ढङ्गमा लिने दिने ब्याज निर्धारण गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न ब्याज दर करिडोरको व्यवस्था गरेको छ । वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने, निश्चित समयभित्र साधारणसभा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालगायत थुप्रै व्यवस्था गरेको छ । निक्षेपकर्ताको हित र समग्र वित्तीय प्रणालीमा अनुशासन र मर्यादा कायम गर्ने तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि समयानुकूल आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्छ । पछिल्ला व्यवस्था स्वागतयोग्य छन् ।

 प्रकाशित मिति २०७४/१०/२

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना