नयाँ संविधान र अवसर

khim lalखिमलाल देवकोटा


नयाँ संविधान जारी भएको छ । जनताका प्रतिनिधिबाट आफ्नो संविधान आफैँ लेख्ने नेपाली जनताको विगत ७० वर्षदेखिको चाहना पूरा भएको छ । नयाँ संविधान सङ्घीयता लोकतन्त्र र गणतन्त्र यसका मूल विशेषता हुन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको नया संविधान जारी भए पछि नेपाली जनताको शान्ति र समृद्धिको अपेक्षा पूरा गर्ने चुनौती र अवसर फेरि पनि थपिएको छ । नेपाली जनतामा निहित अत्यधिक अपेक्षा पूरा हुनुमा नै यो संविधानको सफलताको मापन गरिनेछ । संविधानको सफल कार्यान्वयनको दौरानमा सङ्घीय संरचनाबमोजिमको स्थानीय प्रदेश र सङ्घ गरी तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । अब नयाँ संविधानबमोजिम सम्पन्न भएका निर्वाचनले सिर्जना गरेका अवसरको बारेमा संक्षिप्त चर्चा नगरी यो संविधानप्रतिको ममत्व र अपनत्व वृद्धि गर्न सकिन्न त्यसैले यो संविधानले सिर्जना गरेका अवसरको चर्चा प्रयास यो आलेखमा छ ।
अधिकारका दृष्टिले अवसरै अवसर ः
सङ्घीयताको मुल मर्म अधिकारको बाँडफाँट हो । नेपाली राजनीतिमा सङ्घीयताको चर्चा एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाका कारणले नेपाली समाज सधैँ पछौटे नै रही रह्यो भन्ने निष्कर्ष थियो । अधिकार सिंहदरबारमा केन्द्रित भयो । विकासका योजना प्नि सिंहदरबारबाटै छनोट गरिने बजेट सिंहदरबारबाटै बाँडफाट हुने । विकास माग्न सिंहदरबारमा दुर दराजबाट धाई लागेर आउन पर्ने । सिंहदरबारबाट दुर दराजमा दृष्टि नपुग्ने भएबाट अब राज्यको संरचना बदल्न पर्छ भन्ने निष्कर्षमा जनता पुगेको परिणाम यो नयाँ संविधान हो । सबै तहका जनतालाई समान अधिकार दिनुपर्छ र जनतालाई आफ्नो विकास आफैँ गर्न पाउने हैसियतमा उकास्न पर्छ भन्ने मान्यताको आलोकमा सङ्घीयताको प्रचलन आएको हो । एकात्मक व्यवस्थामा जस्तो अब सङ्घीयतामा अधिकारको केन्द्रीकरण हुँदैन । त्यसैले सङ्घीय संविधानले नै स्थानीय तह प्रदेश र सङ्घ तीनैवटा संरचनालाई अधिकारको बाँडफाट गरिदिएको छ । मुख्यतः सुरक्षा, मुद्रा र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धबाहेक सबै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा सुम्पिएको संविधान नेपाली जनताका प्रतिनिधिले जारी गरेका छन् । केन्द्रीय स्तरका ठूला परियोजना राजमार्ग विकास निर्माणका आयोजना बाहेक आफ्नो हैसियतअनुसार प्रदेशस्तरका परियोजना प्रदेशलाई र स्थानीयस्तरका परियोजना स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ । संविधानको अनुसूचीमा नै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेर अधिकारको बाँडफाँट गरिएको छ । यस हिसाबले हेर्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको पहिलो अवसर भनेको अधिकारको प्राप्ती हो । स्थानीय र प्रदेश तहसम्मलाई संविधानमा नै अधिकारको उल्लेख गरेर अधिकारको निक्षेपण गरिएको विश्वकै सम्बन्धमा कान्छो संविधान र नेपालको सम्बन्धमा पहिलो संविधान हो ।
पद र अवसर सिर्जना गर्ने नयाँ संविधानः
राज्यबाट प्रदान गरिने अधिकारपछिको महìवको मामला भनेको अधिकारको प्रयोग गर्ने अवसर हो । पुराना संविधानका तुलनामा नयाँ संविधानले कति अवसर प्रदान ग¥यो । त्यो मूल प्रश्न हो । यसरी नयाँ संविधानले प्रदान गरेका अवसरको चाड हेर्दा आजसम्मकै सर्वाधिक अवसरको सङ्ग्रहका रूपमा यो संविधानलाई हेर्न सकिन्छ । यो संविधानले सिर्जना गरेका राजनीतिक पद त्यसमा पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्य र मन्त्रीको मात्रै अवस्था यस प्रकार रहेको छ ।
यो तालिका हेर्दा प्रतिनिधिसभामा २७५ र प्रदेश सभामा ५५० गरी ८२५को सङ्ख्यामा सांसदको पद सिर्जना गरेको छ । यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय सभाको ५९ सङ्ख्या जोड्दा कुल ८८४ सांसद प्रदेशसभा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा गरी नयाँ अवसर सिर्जना गरेको छ । यस अघिको सङ्ख्यासँग तुलना गर्ने हो भने २०४७ सालको संविधानले २०५ अन्तरिम संविधानले अन्तरिम संसद्मा ३३० र संविधानसभामा ६०१ को सङ्ख्यामा सीमित थियो । यसैगरी ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी १५०६ को सङ्ख्यामा पुग्नेछ भने वडा अध्यक्षको सङ्ख्या ६७४२ हुनेछ भने वडा सदस्यको सङ्ख्या २६७९० हुनेछ । यसै गरी मन्त्रीको सङ्ख्याका बारेमा पनि संविधानले निश्चित गरिदिएको छ । सङ्घीय मन्त्रीपरिषद्का हकमा बढीमा २५ जनाको मन्त्रीपरिषद् हुनेछ भने प्रदेश तहमा कुल प्रदेशसभाको सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मन्त्री मण्डल गठन गर्न सकिने व्यवस्था पनि संविधानमा नै उल्लेख गरिदिएको छ ।
संवैधानिक आयोग र अन्य पद ः
संविधानमा विगतका आयोगका अलावा नया आयोगसमेत थप गरी जम्मा १३ वटा आयोगको परिकल्पना गरेको छ । लोकसेवा आयोग र न्यायसेवा आयोगका हकमा भने प्रदेश तहमा पनि गठन गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा नै गरेको छ । प्रत्येक आयोगमा आधा दर्जनदेखि एक दर्जनसम्म सदस्य नियुक्त गर्दा झण्डै डेढ सयको हाराहारीमा संवैधानिक
अङ्गका पदाधिकारीको सङ्ख्या पुग्ने देखिन्छ । यो सङ्ख्या केवल पद सिर्जनाका लागि मात्रै नभएर यसबाट राष्ट्रको विकास गर्ने अवसरको रूपमा पनि लिने हो भने आजसम्म संरचनाको अभावमा भएको विकास अब हुनेछ भन्ने आंकलन गर्न सकिन्छ ।
कर्मचारीतन्त्रको बढोत्तरी ः
राजनीतिक संरचनामा बढोत्तरी हुने वित्तिकै यसको असर कर्मचारीतन्त्रमा परिहाल्छ । राजनीतिक तहमा नीति निर्माणको काम हुने हो । सोको कार्यान्वयन त कर्मचारीतन्त्रवाटै मात्र सम्भव छ । तसर्थ नीतिगत निर्णय गर्ने तहको विस्तारसँगै सोको कार्यान्वयन गर्ने तहको पनि विस्तार अनिवार्यजस्तै हुन्छ । यसका साथ साथै नीतिगत तहको सहयोगका लागि पनि कर्मचारी एकाइको खाँचो पर्न जान्छ । यसरी हेर्दा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहमा कर्मचारीतन्त्रको निकै ठूलो सञ्जाल विस्तार हुनेछ । राजनीतिक तहमा भएको विस्तारको अनुपातभन्दा ठूलो सञ्जालको रूपमा कर्मचारी तन्त्रको विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मनन गर्दा कम्तीमा हाल भइरहेको कर्मचारीतन्त्रको आकारमा तीन गुना वृद्धि हुने अवस्था देखिन्छ । हाल भइरहेको कर्मचारीतन्त्रका हरेक बैठकमा कर्मचारी अभाव, दक्ष कर्मचारीको अभाव भइरहेका कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम दिन नसक्दा गुणस्तर कायम गर्न नसकेको जस्ता विषय नै देखापर्ने गरेका समस्या हुन । भइरहेकै कर्मचारीतन्त्र साविकको राजनीतिक संयन्त्रका लागि पनि पर्याप्त थिएन । यो अवस्थामा साविकको रिक्तता पूर्ति गर्दै नयाँ थप भएका राजनीतिक संरचनाको आवश्यकता पूर्ति गर्न सिर्जना गर्ने कर्मचारीतन्त्रको सङ्ख्या आपूर्ति गर्न पर्ने भएकाले कर्मचारीतन्त्रको क्षेत्रमा पनि निकै ठूलो अवसरको सिर्जना भएको छ ।
बजेट आकारमा वृद्धिले सिर्जना गर्ने अवसर ः
राजनीतिक तह कर्मचारीतन्त्रको तहसमेतमा वृद्धि हुनुको एउटै अर्थ हो जनताको सेवाका क्षेत्रहरू व्यापक भएका छन् । जनताको सेवाको मागको परिमाण चानेचुने छैन । यो नियमितभन्दा लगभग तीन गुणा नै बढी छ । यसले माग्ने भनेको बजेटको आकारमा पनि वृद्धि हो । साविकको बजेटको आकार १० खर्ब रूपियाँ हो भने राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रमा भएको वृद्धि र जनताको विकासको चाहनालाई आधार मान्ने हो भने नियमित बजेटमा पनि तीन गुणा वृद्धि गर्न जरुरी छ । अपेक्षा गरे जतिकै वृद्धि भएन भने पनि केही न केही बजेटकोे आकार बढाउन अनिवार्य छ । बजेटमा ठूलो आकारको वृद्धि गर्ने भनेको वृद्धि भएको बजेटको परिचालन गर्ने जनशक्तिको पनि अनिवार्यतः वृद्धि हो । यसै गरी विकास परियोजनाहरूको सञ्चालनका क्रममा हुने विकास गतिविधिको पनि वृद्धि हो । यो बजेट उपभोग गर्ने क्षमताको पनि वृद्धि हो । जब यी सबै वृद्धिले आफ्नो आकार बढाउछन् तब विकासको हेर्न लायक चित्रमा देखिनेछ । यसबाट बजेट पनि वृद्धि भएको स्वतः देखा पर्नेछ । विज्ञहरूको भनाइमा १० खर्बको वार्षिक बजेट खर्च गर्न सक्दा त्यसले पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्दछ । यही अनुपातमा बजेटको आकार तीन गुणा बढाउँदै गर्दा त्यसले सिर्जना गर्ने रोजगारीको अवसर पनि तीन गुणा नै वृद्धि हुनेछ । तब नेपालको मुख्य समस्या भनेको अविकास र बेरोजगारी दुवैको एकसाथ समाधान हुनेछ ।
निष्कर्ष र सुझाव ः
नयाँ संविधानले सिर्जना गरेका अवसरका बारेमा चर्चा गर्दा यो संविधानले सिर्जना गरेका अधिकारको अवसर नै सर्वाधिक महìवको विषय हो । ती अधिकारको प्रयोग गर्न आवश्यक पर्ने पदको सिर्जना गरेर केही गर्न चाहनेका लागि पदको अभाव नहुने कुराको पनि ग्यारेण्टी गरेको छ । यसै गरी अधिकारको सूची, ती अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीको पनि लामै सूची र तिनलाई चाहिने कर्मचारीतन्त्र पर्याप्त मात्रामा वृद्धि गरे पछि त्यसको सफल कार्यान्वयनको शर्त आवश्यक बजेट हो । बजेटसम्मको पनि आवश्यक व्यवस्था गरेर यो संविधानले परिकल्पना गरेका विकास र समृद्धिको परिपूर्ति गर्न सक्दा यो संविधानको सफलता त हुन्छ । साथ साथै संविधान निर्माता र सोका लागि भूमिका खेल्ने आम जनताको पक्ति र आखिरमा सिङ्गै देश सफल ठहरिनेछ । अवसरको सिर्जना पर्याप्त मात्रामा गरेको छ । ती अवसरको कार्यान्वयन गर्ने चुनौती पनि थपिदिएको छ । चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्ने अवसर फेरि पनि प्राप्त छ । आशा र अपेक्षासहित आशावादीताको संचार गरौँ यसैमा संविधानको सफलता निहित छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना