वाम पार्टी एकता र आगामी भूमिका

Premal kumar khanalप्रेमलकुमार खनाल

 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा साझा उम्मेदवार चयन गर्ने र पार्टी एकता गर्ने उद्देश्यका साथ नेकमा (एमाले) र नेकपा (माअ‍ोवादी केन्द्र) का बीचमा वाम गठबन्धन निर्माण भएको हो । निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवारले छ वटा प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा सानदार बहुमत हासिल गरेका कारण अब वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा केन्द्र तथा प्रदेश स्तरमा सरकार गठन हुने भएको हुँदा वाम गठवन्धनका शीर्ष नेताहरू रहेको पार्टी एकता संयोजन समितिले पार्टी एकताको मोडालिटी संँगसँगै सरकार गठन तथा सञ्चालनको खाका तयार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ ।
दुई भिन्न विचार, कार्यशैली र सङ्गठनात्मक संरचनाका बीचमा सञ्चालन हुँदै आएका यी दुई पार्टीका बीचमा पार्टी एकीकरण कसरी होला आम जिज्ञासा बनेको छ । जनस्तरबाट नै वाम गठवन्धनका उम्मेदवारलाई विजयी गराएको र निर्वाचनमा नेताहरूले पार्टी एकता भएर नै छाड्छ भन्ने प्रतिबद्धता जनाएका कारण यी दुई पार्टी बीचको एकता अनिवार्य नै बनेको छ ।
स्वाभाविक रूपमा विचार, सङ्गठन, कार्यशैलीमा भिन्नता हुँदाहुँदै पनि, साझा विचार र दृष्टिकोणको जगमा यी दुई पार्टीबीच एकता हुने आधार छन् । साथै पार्टी एकताको यस अभियानमा अन्य वाम दललाई पनि एकताबद्ध गर्न ध्यान दिनुपर्छ । अब नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले पार्टीको नाम पछाडि पुच्छर झुण्डाउनेतर्फ लाग्नुहुन्न, वि.सं. २००६ मा पुष्पलालले स्थापना गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निरन्तरता नै पार्टी नाम हुने भनेर सहमत हुँदा एमाले र माओवादी केन्द्रको बीचमा पार्टीको नामका बारेमा सहमति सहजै हुने देखिन्छ । माक्र्सवाद, लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर एमालेले जनताको बहुदलिय जनवाद
(जबज) र माओवादी केन्द्रले एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद (एजस) लाई नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्त, कार्यक्रमको रूपमा अङ्गीकार गरेका छन् । अप्रिल २००६ को युगान्तकारी परिवर्तनबाट पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको घडीमा अब आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण र क्रान्ति गरेर समाजवादी समाज स्थापनाका लागि यी दुई पार्टिले अवलम्बन गरेको कार्यक्रमलाई लोकतान्त्रीकरण र क्रान्तिकारीकरणको सारमा समृद्ध बनाउँदा नेपाली मोडेलको समाजवादी क्रान्ति गर्ने नयाँ कार्यक्रमको रूप दिन सकिने हुँदा यो विषय पनि धेरै विवादको विषय नबन्ने देखिएको छ । पार्टी एकता भनेकै साझा विषयलाई ग्रहण गर्ने र भिन्नतालाई हटाउने वा बहस छलफलमा लैजाने विधि नै उत्तम हुन्छ ।
राज्यसत्ता बन्दुकको नालबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने परम्परागत कम्युनिस्टको बुझाइलाई नेपालमा अप्रिल २००६ मा सम्पन्न शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिले खण्डित गरिदिएको छ । अतः अब आर्थिक, सामाजिक क्रान्ति गरेर समाजवादी व्यवस्था स्थापनाका लागि शान्तिपूर्ण बाटो नै उत्तम हुने विषयमा विवाद रहनुहुँदैन । निर्वाचनका माध्यमबाट वामपन्थीले बहुमत हासिल गरी सरकारको नेतृत्व गर्ने आधार निर्माण भइसकेको हुँदा अब वामपन्थीको वर्ग सङ्घर्षको थलो संसद् र सरकार नै हुनेछ । संसद् र सरकारमा रहेर राष्ट्र र जनताको हितमा नीति, नियम कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्ने ऐतिहासिक अवसर आएको छ, यस्तै वर्ग सङ्घर्षको थलो सडक सङ्घर्ष हुुनुपर्छ । संसद् सरकार र सडकको सङ्घर्षको मोर्चालाई सन्तुलित ढङ्गले सञ्चालन गर्दा मात्र वामपन्थी यथास्थितिवाद र सुधारवादबाट मुक्त हुनेछन् ।
अब वामपन्थीले सरकार, सदन र सडकका तीनवटै मोर्चाबाट राजनीतिक कार्यनीति कार्यदिशाको प्रकाशमा संविधानको कार्यान्वयन गरेर गणतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्ने, सुशासनयुक्त शासनशैलीको जग निर्माण गरी मजबुत बनाउने, राष्ट्रियता र स्वाधीनतनाको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माणका माध्यमबाट औद्योगिकीकरणको थालनी गर्दै देशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै, गरिबी र बेरोजगारीलाई न्यून गरी समाजवादको आधार निर्माण गर्ने तात्कालीक कार्यभारको रूपमा अङ्गीकार गर्नुपर्छ ।
राष्ट्र र जनताका यी कार्यभार पूरा गर्न पार्टी सङ्गठनलाई विल्कुलै नयाँ ढङ्गले सञ्चालन गर्न आवश्यक हुन्छ । यसका लागि नयाँ कार्यशैली, नयाँ सङ्गठनात्मक स्वरूप र नयाँ ढङ्गले नेतृत्व निर्माण गरेर मात्र सम्भव छ । अब पार्टी एकताबाट बन्ने पार्टीका सङ्गठन विशेषतः पार्टीको कार्यनीतिक कार्यदिशाको प्रकाशमा सुस्पष्ट योजना र कार्यक्रमका आधारमा सञ्चालित हुने ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । सबै तहका कमिटीमा कार्य सम्पादन आधारित हुने नेतृत्व छनोट पनि कार्य सम्पादनमा आधारित हुने र परिभाषित काम तथा जिम्मेवारी पूरा गर्ने व्यक्तिमात्र पुनः नेतृत्व छनोटमा योग्य हुन सक्ने विधि र पद्धति स्थापित गर्नुपर्छ । नेतृत्व छनोटका सन्दर्भमा कार्य सम्पादनका अतिरिक्त वैचारिक सैद्धान्तिक विषयको आवधिक रूपमा सञ्चालन हुने कक्षामा (स्तरअनुसारको कक्षा) उत्तीर्ण हुनुपर्ने न्यूनतम योग्यता कायम हुनेछ । पार्टीका जनसङ्गठन समुदायले भोगेका माग र समस्यालाई उजागर गर्ने र सङ्घर्षको नेतृत्व गर्ने र आफ्नो क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि संवाहक बन्ने गरी परिचालित हुनेछन् ।
पार्टी र सरकारका काम भिन्नाभिन्नै हुन र एक अर्कामा अन्योन्याश्रित छन् । एक व्यक्ति एक पदको अवधारणाअनुरूप पार्टी र सरकार सञ्चालनको नेतृत्व भिन्नाभिन्नै नेतृत्वबाट गरी पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको नीतिलाई अवलम्बन गरिनुपर्छ । यसरी कार्य गर्दा मात्र पार्टी र सरकारको काममा उत्कृष्ठता आउँछ । सरकारका कामकारबाहीको निकट एवं आवधिक रूपमा समीक्षा र मूल्याङ्कन गरी पार्टीको तर्फबाट सरकारका कामकारबाहीको सार्वजनिकीकरण गर्ने कार्यको थालनी गर्नुपर्छ । पार्टी र सरकारबीच समन्वय गर्न सम्बन्धित तहका वरिष्ठ नेताहरू रहेकोमा समन्वय संयन्त्र निर्माण हुन सक्क्ता कार्य सम्पादन उत्कृष्ठ हुन्छ ।
वाम गठबन्धनको नेतृवमा सरकार गठन भएपछि आगामी पाँच वर्षका लागि तात्कालीक, मध्यम र दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सरकारमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसो गरिरहँदा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक अवस्थाको वास्तविक चित्रण झल्कने गरी शुरुमै सरकारको तर्फबाट स्वेतपत्र (ह्वाईट पेपर) सार्वजनिक गर्नुपर्छ । जनताले भोगी रहेका जल्दाबल्दा समस्या, गरिब, मजदुर, किसानका समस्यालाई सम्बोधन हुनेगरी तत्काल राहतमुखी कार्यक्रमको घोषणा वाम गठबन्धन सरकारको प्राथमिक कार्य सूची बन्नुपर्छ । शहरी क्षेत्रमा बढ्दो महँगी, अभाव, सडक र ढलको अस्तव्यस्तताका कारण धुल्याम्मे र हिल्याम्मे भएका सडकको अवधि तोकेर निर्माण सम्पन्न गर्ने, निर्माणाधीन आयोजनामा २४ घण्टा नै (३ सिफ्ट) मा श्रमिक परिचालन गरी आयोजना अवधिभन्दा पूर्व नै निर्माण सम्पन्न गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा नेपाली श्रम र पुँजीको अधिकतम प्रयोग गरी निर्माण गर्ने, कृषि र जलविद्युत् उत्पादन र व्यावसायिक लागत घटाउने गरी सडक निर्माण र विस्तारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी व्यापक रूपमा लगानी विस्तार गर्नुपर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भई रहेको पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्दैै उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने र व्यापार घाटा घटाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । एक गाउँ, एक नगरपालिका एक उद्योग र हरेक प्रदेशमा ठुल्ठूला उद्योगहरू स्थापना गरी व्यापक रूपमा रोजागारीका अवसर सिर्जना गर्ने र उत्पादन बढाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ र देशभित्रका उद्योगबाट उत्पादित वस्ुत तथा सेवालाई सरकारी कार्यालयमा अनिवार्य प्रयोग गर्ने नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना