राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने

भउचप्रसाद यादव

काठमाडौँ, माघ ४ गते । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा राखिने ‘सेक्युरेटी फिचर’ (सुरक्षण चिह्न) बारे सरकारले निर्णय गरेसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत पुस १३ गते उक्त ‘सेक्युरेटी फिचर’ बारे निर्णय गरेको थियो । कसैले नक्कल (कपी) गर्न नसकोस् भनेर राष्ट्रिय परिचयपत्रमा ‘देख्न सकिने’ र ‘देख्न नसकिने’ (सिन र अनसिन) सुरक्षण चिह्न राख्नुपर्छध्र
गत मङ्सिर ११ गतेको गृह मन्त्री स्तरीय बैठकले सुरक्षण चिह्नबारे अन्तिम निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको थियो । ‘सेक्युरेटी फिचर’ बारे सरकारले निर्णय नगर्दा केही समयदेखि परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया अबरुद्ध भएको थियो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका सूचना अधिकारी खुमकान्त आचार्यले सरकारले सुरक्षण चिन्हबारे निर्णय गरेसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण प्रक्रियाले गति लिएको बताउँदै केन्द्रले कार्ड छाप्ने जिम्मेवारी पाएका कम्पनीलाई कार्ड छाप्ने जिम्मेवारी दिइसकिएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेका सुरक्षण चिह्नसहित कम्पनीले कार्ड छाप्ने छन् । कार्ड छाप्ने जिम्मेवारी फ्रान्सको मोर्फो कम्पनीले पाएको छ । सुरक्षण चिह्न जे पनि हुन सक्छ, सोबारे राज्यको उच्च स्तरीय निकाय र अधिकारीबाहेक अरू कसैलाई थाहा हुँदैन । national id
निर्णयपछि पहिलो चरणअन्तर्गत केन्द्रले हरेक स्थानीय निकायलाई जानकारी गराउने र नाम दर्ता गर्ने ठाउँ (इन्रोमेन्ट स्टेसन) को चयन तथा स्थापना गर्ने काम गरिरहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
दोस्रो चरणमा ‘इन्रोमेन्ट स्टेसन’हरूमा उपकरण जडान तथा आमनागरिकको तस्बिर र विवरण सङ्कलनको काम गरिने छ । केन्द्रले पाँचथर जिल्लामा यस आयोजनाको पाइलटका रूपमा परिचयपत्र वितरण कार्यलाई अगाडि बढाएको छ । यसअघि निर्वाचन आयोगद्वारा सङ्कलित विवरण प्रयोग गर्ने योजना बनाइए पनि ती विवरण अपूर्ण देखिएको भन्दै केन्द्रले आफैंले विवरण सङ्कलनको काम सुरु गरेको छ ।
तीन वर्षअघि २०७१ माघ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो परिचयपत्रको नमूना र २०७४ असार ८ गतेको मन्त्रिपरिषद््ले ‘ले–आउट’ पारित गरेको थियो । त्यसैगरी, २०७४ भदौ १९ र २१ गतेको गृहमन्त्री स्तरीय बैठकले यस योजनाको ‘पाइलट’को रूपमा पाँचथर जिल्लामा एक लाख १० हजार र सिंहदरबारभित्र सात हजार थान परिचयपत्र वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
परिचयपत्रमा हरेक नागरिकलाई नदोहोरिने कोड नम्बर प्रदान गरिने तथा परिचयपत्रमा हुने व्यक्तिगत विवरण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुरक्षित राखिने केन्द्रले जनाएको छ । यसअघि, एसियाका २०, युरोपका ३८, अफ्रिकाका पाँच र अमेरिकाका आठ राष्ट्रमा यस्तो कार्ड वितरण गरिसकिएको छ ।
परिचयपत्रमा राखिने सुरक्षण चिह्नबारे सरकारी निर्णयसँगै वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भनिए पनि अहिलेसम्म उक्त परिचयपत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन नै बन्न सकेको छैन । राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनको निर्माणबारे के हुँदैछ भन्ने जिज्ञासामा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनकोे मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिनुभयो । सो मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिई अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गर्नेछ । 
नेपालको संविधानको धारा ५१ (च)(७) मा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना