कर्णाली विकास योजना (सम्पादकीय)

 


कर्णाली विकास आयोगले मङ्गलबार १० वर्षे कर्णाली विकास योजनाको मस्यौदा सार्वजनिक ग¥यो । कर्णाली क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउने सोचका साथ तयार गरिएको यो योजनामा १० वर्ष (२०७३/७४–२०८२/८३) भित्र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्यालाई २१ प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिव्यक्ति आय एक लाख रुपियाँ पु¥याउने, औसत आयु ७१ वर्ष, तीन हजार ३९१ कीमी सडक निर्माण लगायतका लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य पनि छ । यस अवधिमा एक खर्ब ६१ अर्ब ६८ करोड दुई लाख रुपियाँ आवश्यक पर्छ । यो लगानी सरकारी क्षेत्रबाट ६० प्रतिशत र निजी तथा सहकारी क्षेत्रबाट ४० प्रतिशत जुटाउने सोच आयोगले बनाएको छ ।
विभिन्न विकास सूचकमा कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्ला हुम्ला, कालीकोट, डोल्पा, मुुगु र जुम्लाको अवस्थाले अन्य क्षेत्रभन्दा पछाडि छ । यो क्षेत्रमा बसोबास गर्नेमध्ये आधा जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । यस क्षेत्रकै प्रतिव्यक्ति आय ३८ हजार ३२८ रुपियाँ छ भने औसत आयु ५५.५ वर्ष र साक्षरता ५३ प्रतिशत छ । जब कि मुलुकको औसत प्रतिव्यक्ति आय ५२ हजार रुपियाँ, साक्षरता ६६ प्रतिशत, औसत आयु ६९ वर्ष छ । मुलुकको मानव विकास सूचकाङ्क ०.५४१ रहँदा कर्णालीका पाँच जिल्ला सबभन्दा कम १० जिल्लाकै सूचीमा परेका छन् । मुलुकको कुल क्षेत्रफलको करिब १५ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगट्ने र प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण कर्णालीको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा एक प्रतिशत योगदान हुनु दुखद् पक्ष हो । यही तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै आयोगले कर्णाली विकासका लागि प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । यो योजनाले गुणस्तरीय सडक, विमानस्थल, जलविद्युत् र वैकल्पिक ऊर्जा, स्थानीय वन पैदावार, सिंचाइ, खनिज लगायत पूर्वाधार विकासलाई प्राथकितामा राखेको छ । गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना, जैविक कृषि व्यावसायिक उत्पादन, स्याउ, खाद्यान्न, ओखर, आलु उत्पादनमा जोड दिएको छ । कृषि, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य लगायतको विकासबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने योजना बनाइएको छ । कर्णालीमा मात्रै एक हजार चार सय प्रजातिका जडीबुटी पाइने अनुमान छ । कर्णाली स्याउ उत्पादनमा अग्रणी स्थानमा छ । कर्णाली नदी र यसका सहायक नदीको उपयोगबाट हजारौँ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले यस क्षेत्रको विकासमा ठूलो सहयोग पु¥याउन सक्छ । यहाँको प्राकृतिक स्रोतको भण्डारले कर्णाली क्षेत्र मात्रै होइन, पूरै मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा दिनसक्ने क्षमता राख्छ ।
प्रचुर प्राकृतिक स्रोत र सम्भावना बोकेको कर्णाली क्षेत्र सरकारी बेवास्ताका कारण पछाडि परेको हो । कर्णाली क्षेत्रको दिगो विकासका लागि यस क्षेत्रमा भएका विकास सम्भावना, अवसरलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकास योजनामा समेटी सोका लागि योजना तर्जुमा, अनुगमन ता मूल्याङ्कन गर्ने गरी कर्णाली विकास आयोगको गठन २०६९ सालमा भयो । आयोगका योजना र कार्यक्रम प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको कर्णाली विकास परिषद्को बैठकबाट पारित गर्नुपर्छ तर अहिलेसम्म बस्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यो दशवर्षे योजना पनि अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन । यसले कर्णाली क्षेत्रप्रति सरकारको दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । भाषणमा जे जे भनिए पनि व्यवहारमा कर्णालीले लामो समयदेखि विभेद सहँदै आएको छ । अब कर्णालीलाई हेरिने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनुपर्छ । लामो समयदेखि विभेद र बेवास्ताको सिकार बनेको यो क्षेत्रले अबको परिवर्तित शासन प्रणालीमा विकासको बाटो लिन सक्छ । कर्णालीको विकासका लागि पर्यटन, जडीबुटी, खनिज र जलस्रोतको उपयोग गरेर विकासको बाटामा अगाडि बढाउन सकिन्छ । आयोगले पहिचान गरेका हिल्सा–जुम्ला–सुर्खेत दु्रतमार्ग, कर्णाली कोरिडोर, विभिन्न जलविद्युत् आयोजना लगायत नौ पूर्वाधार विकासका आयोजनाका माध्यमले यस क्षेत्रको विकासलाई तीव्र बनाउन सकिन्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना