शिक्षामा स्थानीय सरकारको दायित्व

Ramesh p gautamरमेशप्रसाद गौतम

 

नेपालमा राष्ट्रिय शिक्षा योजनाको पद्धति लागू भएपछि शिक्षाको संरचनात्मक परिवर्तनदेखि शिक्षकका सेवा, सर्त सुदृढ हँुदै आयो । कतिपय भौतिक स्थिति पनि सुघ्रिएको नै देखियो तर ती विद्यालयप्रति स्थानीय समुदायको प्राचीन समयदेखि अपनत्व रहँदै आएको गाढा सम्बन्ध भने भत्कियो । यसरी अहिलेसम्म नै सामुदायिक विद्यालयले समुदायको अभिभावकत्व गुमाएको अवस्था छ । समुदायको सहयोग विना स्थानीय विद्यालयको विकास सम्भव हुँदैन । सरकारले आफ्नो लगानी गरेकै भरमा विद्यालयलाई समुदायको जिम्मेवारीबाट पन्छाउन हुने थिएन ।
अन्य विकसित मुलुकमा त्यहाँका सामुदायिक विद्यालयको स्तर उठाउन स्थानीय बासिन्दाले सक्दो सहयोग पु¥याएकै हुन्छन् । तिनले तिर्ने करबाट सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर, उठाउनदेखि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बल पुग्छ । उदाहरणका लागि अमेरिकाको काउन्टी पिच्छे पनि अन्तर देख्न सक्छौ । जहाँका स्थानीय बासिन्दाले सामुदायिक विद्यालयको स्तर उठाउन कर तिरेबापत त्यस काउन्टीका हरेक भौतिक पूर्वाधार (घर जग्गा) लगायत हरकुराको महìव बढी देखिन्छ । बढी कर तिरिएका ठाउँका सामुदायिक विद्यालय राम्रो हुने गरेको पाइन्छ । कर बढी तिर्ने काउन्टीका सामुदायिक विद्यालय कम कर तिर्ने काउन्टीमा सामुदायिक विद्यालयको तुलानात्मक अध्ययनले यी कुरालाई स्पष्ट पार्छ । थाइल्याण्डमा कतिपय ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा समेत त्यहाँको स्थानीय समुदायको सक्रियतामा निक्कै राम्रो प्रगति भएको देखिन्छ । स्थापित सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा समुदायको प्रभावकारी भूमिका विना सम्भव छैन भन्ने कुरा माथिका उदाहरणले पुष्टि गर्छन् ।
अहिले नेपालको संविधान २०७२ ले यिनै कुरालाई मध्येनजर राखेर नै स्थानीय अत्यधिक अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानमा स्पष्ट किटानीका साथ उल्लेख गरेर दिएका अधिकारमध्ये माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको पूर्ण व्यवस्था गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै प्रदान गरेको छ । यस नयाँ व्यवस्थाले हालसम्म केन्द्रबाट शासन गर्ने बानी परेकालाई अस्वाभिकझै लागेको होला । आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार सूचीबाट बाहिर राख्न मिल्दैन । तर शिक्षा आठौँ संशोधन संविधान अनकूल देखिँदैन । तसर्थ शिक्षा मन्त्रालयको नयाँ शिक्षा ऐन तयार गर्नु नै बुद्धिमानी ठर्हछ ।
हुन त कुनै पनि राज्यका संरचना स्वयम् साध्य होइनन । ती त नागरिक हित र कल्याणका लागि साधन मात्र हुन । सङ्घीय रूपमा तीनै तहका सरकारले सुशासन प्रत्याभूत गर्न सक्नुपर्छ । अझ जनताको बढी अपेक्षा स्थानीय सरकारसँग हुन्छ । केन्द्रभन्दा प्रदेश र स्थानीय निकायका पदाधिकारी जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुन्छन् । किनकी उनीहरू जनताका दिनानुदिनका समस्या समाधान गर्न तत्पर रहनु पर्छ । त्यहाँ स्थानीय स्रोत साधन र सम्भावना र क्षमता बुझेर कार्य गर्ने आदत बसाल्नु पर्छ । संविधानः विद्यालय तहको शिक्षाको अभिभारा स्थानिय जन प्रतिनिधिको काँधमा आएको छ । यसलाई कसरी हाक्ने हुन प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
हुन त शिक्षाको माध्यमिक तहसम्मको पूर्ण प्रबन्ध गर्ने स्थानीय तहको अधिकारभित्र परे पनि वित्तीय हिसाबले यो अझै सङ्घीय सरकारकै मुख ताक्नु पर्ने देखिन्छ । यस अर्थमा स्थानीय स्वायत्तताको मर्मअनुसार शिक्षाको वित्तीय व्यवस्था चुनौती पूर्ण नै छ । अहिलेसम्म स्थानीय तहलाई स्वायत्तता प्रदान गरी त्यसलाई प्रयोग गर्ने क्षमता वृद्धितर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन ।
समाजमा विद्यमान विषमतालाई हटाउन पनि शिक्षालाई व्यावहारिक रूपमै उच्च प्राथमिकता दिइनुपर्छ । हाम्रो शिक्षा गुणस्तर नहुनुमा शिक्षाले व्यवहारमा प्राथमिकता नपाउनु नै हो । अझै सबैको पहुँच शिक्षामा पु¥याउन सकिएको छैन । शिक्षा बजेट २० प्रतिशतभन्दा बढाउनु पर्दथ्यो । राजनीतिक दल लोकप्रिय हुनका लागि सस्ता कुरामा बजेट बाँड्ने शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बजेट पार्ने नीति नलिने पहिलेदेखि नै बन्दै आएको छ । हाम्रो शिक्षाले प्रतिस्पर्धी हुनु भन्दा किताबी शिक्षामा केन्द्रित बनायो जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो उत्पादन अब्बल साबित हुन सकेका छैनन् । हाम्रा अभिभावक पनि किताब पढिस् कि पढिनस भन्ने शिक्षकले पनि त्यही भन्ने हँुदा केटाकेटीको ज्ञानको दायरा सीमित भयो । विद्यालयले केटोकेटीको क्षमता उजागर गरिदिने कार्य गर्नुपर्ने हो । केटाकेटीको व्यक्तित्व विकासका लागि खेलकुद, नाँचगान हिज्जे, वादविवाद हरेक क्षेत्रको प्रतिभालाई उजागर गरी पूर्ण व्यक्तित्व निर्माणमा बल पु¥याइ दिनुपर्छ ।
हालसम्मको विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएकाले नै विद्यमान ऐन नियम सुधार गरी यसको संरचनालाई सङ्घीय ढाँचामा समायोजन गरी स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी बढाउनु पर्छ । यसका लागि शासकीय तथा व्यवस्थापकीय संरचनाबारे स्पष्ट पारिनु जरुरी छ । संविधानको अनुसूची ८ ले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकारका रूपमा अङ्गीकार गरेको छ । यसले गर्दा विद्यालय व्यवस्थापनको दायित्व स्थानीय सरकारको नै हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन आउँछ । शिक्षक व्यवस्थापनजस्ता केही पक्षको जटिलता देखियता पनि यसलाई स्थानीय सरकारले विद्यमान शिक्षक व्यवस्थापन पद्धतिमा सुधार गरी स्थानीय सरकारकै मातहतमा क्रमश ल्याउनु पर्छ । शिक्षामा सुधार ल्याउन स्थानीय जनप्रतिनिधिले विद्यार्थी अभिभावकको हितलाई ख्याल राखी शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा सुविधाको सुनिश्चितता पनि प्रदान गर्नुपर्छ ।
समाजमा धनी गरिब जसका छोराछोरी भए पनि न्यूनतम गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकारलाई स्थानीय सरकारले सुुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्छ । विद्यालय शिक्षाको दायित्व स्थानीय सरकारको भएपछि स्थानीय शिक्षा कर लिने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ । शिक्षाको जिम्मा स्थानिय निकायलाई दिने अनि शिक्षा करचाहिँ केन्द्रले उठाउने यो उपयुक्त कुरा होइन अहिले पनि शिक्षामा छुट्टयाएको रकम धेरै नै शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्तामा नै सकिएको हुन्छ । विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक पक्षमा खासै पैसा हुँदैन । विद्यार्थीका लागि पनि केही छात्रवृत्तिका लागि केही बजेट छुट्टाएको हुन्छ । तर तिनका लागि औषधिमूलो वा खाजा नास्ता शुद्ध पानीका लागि खासै व्यवस्था भएको पाइँदैन । कतिपय तालिमप्राप्त शिक्षकले पनि तालिमबाट सिकेर आएका सीपलाई कक्षा कोठामा उतार्न आर्थिक अभावमा सकिरहेको छैन भन्छन् ।
अहिले देशभर ३६ हजार विद्यालयमा करिब एक लाख सात हजारभन्दा बढी शिक्षक छन् । शहरी विद्यालयमा बढी शिक्षक देखिन्छन् भने गाउँमा शिक्षकको अभावै छ । विषयगत शिक्षक र विद्यार्थी शिक्षक अनुपात अझै मिल्न सकेको छैन । अधिकार अझै केन्द्रीकृत छ । कुनै सरकारी निकायमा उत्तरदायी देखिँदैन । पढेर पनि ठूलो बेरोजगार छ । यसैले युवा जनशक्ति विदेशिने क्रम बढ्दो छ । पैसा हुने पढन जान्छन् भने गरिब कामको खोजीमा जाने गरेको छन् । यसका यावत समस्या ठूलो चुनौतीका रूपमा विद्यामान छन् ।
शिक्षामा सरकारी लगानी कम र सुशासनको अभावका कारण शिक्षा अव्यवस्थित हुँदै आएको छ । हाम्रा शिक्षाका उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी हुन सकिरहेको छैनन् । राजनीतिक दल लोकप्रिय बन्न शिक्षा भन्दा अन्यत्र पैसा बाँड्दैछन् । बालबालिकामा खर्च गर्दा तत्कालै फाइदा देख्दैनन् । यस्ता अदुरदर्शि नेताकै ठूलो जमात र बाहुल्यता देखा पर्दछ । अझै विद्यार्थीका लागि खेलकुद लगायतका कुराहरूबाट पूर्ण व्यक्तित्व विकासमा ठूलो बल पुग्छ भन्ने कुराको ख्याल अभिभावकदेखि शिक्षकसम्मले कमै गरेका छन ।
यी यावत विषयमा स्थानीय सरकारले मनन गरी आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रमलाई अग्रगतिमा अघि बढाउदै लग्नुपर्ने हुन्छ । यो नै यथार्थमा विद्यालय शिक्षा सुधार स्थानीय सरकारको अग्निपरीक्षाको रूपमा खडा भएको छ । विद्यार्थी र अभिभावकको हितलाई ख्याल राखी विद्यार्थीको गुणस्तर वृद्धि गर्न र शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउन पनि त्यत्तिकै जटिलता छ । स्थानीय सरकालाई दिइएको अधिकार माथिल्लो निकायले नियन्त्रण गर्न मिल्दैन । तर अधिकारको उपयोग गर्न जान्ने क्षमताको विकास पहिले गराइनु जरुरी छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना