गाँठो फुक्यो, सङ्क्रमण कायमै

shib kumar bhattaraiशिवकुमार भट्टराई

 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ महिना बितिसकेको छ । नयाँ नेपालको स्पष्ट चित्र भने अझै पाइएको छैन । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको पनि महिना दिन नाघिसक्यो तर दुवै सभाका समानुपातिक सदस्य भने सार्वजनिक हुन सकिरहेको छैन । कानुनी र संवैधानिक जटिलताले नतिजा सार्वजनिक गर्न निर्वाचन आयोग अक्षम छ । समयमा ऐन बन्न नसक्दा राष्ट्रियसभा गठन गर्न नै सकस परेको छ । गाँठो फुकाउन सरकारले चुनावभन्दा करिब डेढ महिनाअघि राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश जारी गर्न पठाएको थियो तर दलीय विवादले गर्दा दुई महिना त्यसै अड्कन पुग्यो । बल्लतल्ल अध्यादेश जारी त भयो तर राष्ट्रियसभा निर्वाचन नभएसम्म संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको किटान गर्न नमिल्ने देखियो, जसले गर्दा कायम राजनीतिक सङ्क्रमण थप लम्बिएको छ । यसलाई अन्त्य गर्न राजनीतिक दलबीच सहमति आवश्यक रहेको भन्दै वर्तमान सरकारले पटक–पटक सहमतिको प्रयत्न गरेको देखिन्छ तर त्यसले ठोस आकार भने लिन सकेको अनुभव नेपाली जनताले गर्न पाएका छैनन् । उता, वाम गठबन्धनको भने आफ्नै तर्क बितर्क छ । यसै सेरोफेरोमा मुलुकी राजनीति फन्फनी घुमिरहेको छ ।
लामो छलफल सम्बाद र गलफत्तीबीच अन्ततः सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोकेको छ । यसले सत्ता हस्तान्तरण र राजनीतिक सङ्क्रमण अन्त्य गर्न बल पुग्ने भएको छ । सात प्रदेशका लागि प्रमुख नियुक्तिले आकार लिएपछि मात्रै राष्ट्रियसभा निर्वाचनको बाटो खुलेको हो । यति नगर्दा माघ २४ का लागि तोकिएको राष्ट्रियसभा निर्वाचन नै प्रभावित हुने अवस्था थियो । सरकार जिम्मेवार हुनुपथ्र्याे । यो विषयमा पटक–पटक मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न प्रयास गरेको चर्चा सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक हुँदै आएको थियो तर दलीय सहमति नजुट्दा पछि हट्दै आएको सरकारी तर्क छ । वाम गठबन्धनले यो विवादमा सरकारलाई मात्रै जिम्मेवारी पञ्छाउने नीति अख्तियार गरेको देखियो । पछि आफू संलग्न सरकार गठन भएपछि प्रदेश प्रमुख फेर्न चाहेको सङ्केत पनि गठबन्धनले दिएको छ । यस्तै, अस्थायी राजधानी तोक्दा आइपर्ने विरोधको सामना पनि गर्न नपरोस् भन्ने रणनीतिअनुरूप गठबन्धनले मौन स्वीकृति दिएको प्रतीत हुन्छ । वाम गठबन्धनका पक्षबाट यो विवादमा सहयोग नपाउने स्पष्ट भएपछि मात्रै बाध्य भएर सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्नुपरेको हो । यति भएपछि अवरुद्ध निर्वाचन परिणाम घोषणा प्रक्रियाले गति लिने भएको छ । अब निर्वाचन आयोगले सात वटै प्रदेशबाट समानुपातिकतर्फबाट सिफारिसमा परेका सदस्यको नाम सार्वजनिक गर्ने छ । त्यसलगत्तै माघ २४ मा हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रक्रियाले स्वाभाविक बाटो समात्ने छ । प्रदेश प्रमुख समक्ष पद र गोपनीयताको शपथ लिएपछि प्रदेश सदस्यहरू राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि मतदाता हुन पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि आयोगले निर्वाचित महिला सङ्ख्यालाई आधार बनाएर प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ महिलाको कोटा पूरा गराउने छ । यो प्रक्रिया पूरा भएपछि भने निर्वाचनले औपचारिक रूपमा नै नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने छ ।
चुनाव सम्पन्न भएको यत्तिका दिन किन यो अन्योल रह्यो भन्ने प्रश्नको यथार्थ र वस्तुनिष्ठ उत्तर दिन दलका नेताहरू तयार छैनन् । आफूहरूकै अज्ञानता र कमजोरीले यो अवस्था निर्माण भएको भनेर कुनै नेता जिम्मेवारी लिन तयार देखिँदैनन् । संवैधानिक र कानुनी जटिलताले नै नयाँ जनादेश प्राप्त भएको यतिका दिन बितिसक्दा पनि सत्ता हस्तान्तरणले सार्थकता प्राप्त गर्न सकेको थिएन । भावनामा बगेर वा आवेगमा आएर जे जस्ता अभिव्यक्ति दिए पनि अन्ततः कानुनका अगाडि हामी विवश हुन्छौँ भन्ने कुराको गतिलो उदाहरण नै यो पछिल्लो अवस्था देखिएको छ । नेकपा एमालेका नेताहरू प्रत्यक्षतर्फको नतिजा सार्वजनिक हुँदै गर्दा अलि बढी नै हौसिएको देखियो । प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने काम नयाँ सरकारको क्षेत्राधिकार भनेर हँुकार गरियो तर यसबारे सबैतिरबाट यो काम पुरानै सरकारको जिम्मेवारी भनेर भनेपछि एमालेको आक्रोश घटेको छ । निर्वाचन आयोगले समेत यो काम पुरानै सरकारले गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेपछि मात्रै विवाद साम्य भएको छ । संविधान र कानुनलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने राजनीतिक दलको गलत शैलीले यो विवाद चुलिएको हो । यो प्रवृत्ति भोलि पनि दलहरूले कायमै राख्ने छन् ।
नयाँ जनादेश आइसकेपछि सरकारले गरेका कतिपय नियुक्ति सरुवा बढुवा गलत भएको तर्क वाम गठबन्धनले गर्ने गरेको छ । बिहीवार पनि एमाले सचिव योगेश भट्टराईले सरकारलाई नयाँ नियुक्ति सरुवा बढुवा नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ । अर्कातिर सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्त नगरेसम्म निर्वाचन प्रक्रिया नै अधुरो रहने अवस्था छ । अहिले नियुक्त गरिने प्रदेश प्रमुख काम चलाउ मात्रै हुनुपर्ने तर्क वाम पक्षको रहेको छ तर कार्यकारी अधिकार प्राप्त सरकारले गरेको नियुक्ति काम चलाउन हैसियतको भन्न मिल्दैन । भोलि संसद्मा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हैसियत भएका दलबीच सहमति गरेर नियुक्ति गर्नेतिर पहल गरिनु उपयुक्त हो । यसका लागि नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र सङ्घीय फोरम तयार हुने अवस्था निर्माण भएको देखियो तर नेकपा एमाले यसका लागि कुनै पनि सर्तमा तयार देखिएन । बरु माओवादी केन्द्र भने अलि लचक भएको देखिन्छ । एमालेको अहङ्कार र असहिष्णु व्यवहारले भोलिको राजनीतिले लिने दिशाको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । जनादेशअनुसार सत्ता सञ्चालनमा एकलौटी गर्ने मनसुवा एमालेमा प्रस्टै देखिएको छ । त्यसैले अहिले शपथ गराउनका लागि मात्रै प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको छ । केही हप्ता अघिसम्म यो सरकारले नियुक्त गरेको प्रदेश प्रमुखबाट शपथसमेत नलिने एमाले अडान थियो । यो व्यवहार र शैलीले प्रतिपक्षीको अस्तित्व नस्वीकार्ने वा कम आँक्ने सोच झाङ्गिएको दम्भ देखिएको छ ।
वर्तमान सरकारले पनि अहिले जनादेशको ख्याल गर्नु आवश्यक छ । भोलि गठन हुने सरकारलाई नीतिगत वा मुलुकलाई आर्थिक भार पर्ने खालको निर्णय गर्न उद्यत हुन मिल्दैन । कानुनी वा संवैधानिक जटिलता फुकाउन सहयोगी भूमिकामा वर्तमान सरकार सीमित हुने हो यद्यपि, सरकारले औपचारिक रूपमा राजीनामा दिएको नभए पनि व्यवहारमा भने सरकार लगभग काम चलाउ हैसियतमा रूपान्तरण भएको मान्नुपर्छ । यसको मतलब भोलि गठन हुने सरकारको कठपुतलीका रूपमा वा बुख्याँचाको भूमिकामा सरकार रहनुपर्छ भन्ने पनि होइन । अहिलेको सङ्क्रमणबाट पार लगाउन वर्तमान सरकारले नै भूमिका खेल्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छन् । संविधानतः यो सरकार कार्यकारी हैसियतमा छ । नत्र प्रदेश प्रमुख वा अस्थायी राजधानी तोक्ने हैसियत पनि उसको हुने थिएन तर व्यवहारमा भने अप्ठ्यारो पार्नुहुँदैन भन्ने सोचले काम गर्नुपर्छ । त्यसैले वाम गठबन्धनको समेत सहमतिमा प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने काम हुन सकेको भए त्यसले भोलि पनि सहमतीय संस्कार कायमै रहने सम्भावना रहने थियो तर विकसित पछिल्लो घटनाक्रमले भने त्यो अवस्था सहज देखाउँदैन । भोलि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्ध कटुतापूर्ण नै पो होला कि भन्ने आशङ्का जन्माएको छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना