बदलिँदो परिवेशमा सुसम्बन्धको खोजी

nirmal k acharya_1निर्मलकुमार आचार्य

 

नेपाल भारतबीचको सीमा विवाद सधैँ रहँदै आएको छ । हालै पनि वीरगन्ज महागरपालिकाको छपकैयामा भारतीय पक्षले ५० बिघा जमिन मिचेको खबर प्रवाह भएको छ । हराएका तथा क्षतिग्रस्त पिलर निर्माण तथा मर्मतको काम नेपाल भारतबीचको उच्चस्तरीय सहमतिबाट भइरहेका बखत भारततर्फ जिम्मेवारी पाएको सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले सहायक पिलर निर्माणका नाममा नेपालको ५० बिघा जति जमिन मिचेको स्थानीय गुनासो छ ।
स्थानीय बासिन्दाले प्राविधिक कुरा नबुझेका कारण भ्रम रहेको जानकारी पनि सार्वजनिक नभएको होइन तर जनसाधारण यसलाई मान्न तयार छैनन् । स्थानीय बासिन्दाकै चित्त नबुझ्ने हिसाबमा हुने सीमाङ्कनको सन्दर्भलाई पक्कै पनि वैज्ञानिक भन्न मिलोइन । हराएका पिलर खोज्ने र यथास्थानमा राख्ने, पुरानालाई मरम्मत गर्ने कुरा आपसी सहमतिमा थालिनु प्रशंसनीय कार्य भए पनि स्थानीयजनका गुनासालाई सम्बोधन नगरिनु उचित हुनसक्दैन । सीमाङ्कनका क्रममा अँगालिएका तमाम पद्धति, वैज्ञानिक प्रणालीबारे स्थानीयजनलाई स्पष्ट जानकारी दिएर अघि बढ्नु सर्वथा उचित हुनेछ ।
नेपाल भारतबीचको सीमा विवाद ज्यादै चर्को रहेको छर्लङ्गै छ । दुई मित्रराष्ट्रबीच यस प्रकारको समस्या लामो समयसम्म रहनु कुनै पनि हालतमा ठीक होइन । नेपालको पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण तीनैतिर भारत छ भने उत्तरतर्फ चीन रहेको अवगतै छ । सीमा विवाद उठ्नासाथ समाधानका उपाय खोज्ने प्रवृत्ति नअँगालिएकाले पनि नेपाल भारतबीचको सीमा विवाद क्यान्सर रोग झैँ कष्टकर बनेको छ । यसो त कैयन् सीमाविवाद छन्, तिनमा खास गरी सुस्ता, काला पानी, लिपुलेक जस्ता क्षेत्र गम्भीर मुद्दा बनेका छन् ।
सीमाविवाद होस् चाहे नेपाल भारतबीच भएका पुराना सन्धि, सम्झौता होउन्, नेपाल सदैव ड्याकमा पर्दै आइरहेको जन अनुभूति छ । हुन त यस्ता सबै खालका समस्या समाधान गरी नेपाल भारतबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने उद्देश्यले अग्रसारिता पनि नरहेको होइन । यसलाई सकारात्मक पक्ष मान्नुपर्छ । जतिसुकै जटिल र पेचिलो समस्या भए पनि तिनलाई समाधानको दिशा दिएर नै दुई मुलुकबीच अभूतपूर्व सम्बन्ध सुधार गर्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा नेपाल तथा भारत प्रबुद्ध समूह आशाका किरण बनेको छ । यस समूहको बैठक नेपाल र भारतमा पटक, पटक बसेको छ ।
नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको पहिलो बैठक २०७३ असार २० र २१ गते काठमाडौँमा बसेको थियो भने छैटौँ बैठक गत पुस २७ तथा २८ गते नयाँ दिल्लीमा बसेको थियो । समूहका बैठक उपलब्धिपूर्ण बन्दै गइरहेको सरोकारीजनको भनाइ स्मरणीय छ । नेपाल भारतसम्बन्धमा सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको १९५० को सन्धिकै सम्बन्धमा पनि यस सन्धिका चार धारा (२,५,६ र ७) परिमार्जन गरिने भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ भने समूहको दुई महिनापछि बस्ने सातौँ बैठक (आगामी फागुन १२–१३ गते) ले संशोधित सन्धिको मस्यौदा तयार गर्ने निर्णय समेत भएको बताइन्छ । प्रबुद्ध समूहको बैठकमा नेपाल भारत सम्बन्धका अनेक आयाम समेटिएका छन् । दुईपक्षीय सन्धि, सम्झौता, सहमतिका अतिरिक्त सीमा व्यवस्थापन, विवादास्पद भूमि, आर्थिक, सामाजिक सम्बन्ध, व्यापार र पारवहन लगायतका पक्षमा गहन छलफल गरिएका छन् । दुई मुलुकबीचका पुराना सन्धि, सम्झौता, सहमति आदिको पुनरावलोकन गरी सुझाव दिन गठित यस समूहले आठ बैठकपछि दुवै मुलुकका सरकारलाई सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । प्रबुद्ध समूहको सामयिक आवश्यकता अनुकूल दिइने सुझावका आधारमा नेपाल भारतबीचको आगामी सम्बन्ध तय हुने हुँदा यसप्रति सबैको चासो रहनु स्वाभाविक हो ।
वि.सं. २००७ साल साउन १६ गते रोज २ इस्वी सन् १९५० जुलाई ३१ तारिखका दिन काठमाडौँमा भएको नेपाल भारत शान्ति र मैत्री सन्धिमा नेपाल सरकारका तर्फबाट श्री ३ महाराज मोहनसमशेर जंगबहादुर राणा प्राइममिनिस्टर एण्ड सुप्रिम कम्याण्डर इन चीफ नेपाल र भारत सरकारका तर्फबाट नेपालस्थित भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
नेपालको राजनीतिक दर्पण भाग–१ को परिच्छेद खण्डमा उल्लेख भए अनुसार कुल दश दफा रहेको यस सन्धिको पहिलो दफामा– नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीचमा अटल शान्ति र मित्रता रहनेछ । दुवै सरकारले परस्परमा एकले अर्काको पूर्ण राज्यसत्ता, राज्य क्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मञ्जुर गर्दछन् ।
दोस्रो दफा–कुनै छिमेकी राष्ट्रसँग केही ठूलो खडबड वा फाटो पर्न आई त्यसबाट दुई सरकारको बीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना देखिएमा दुवै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने कबुल गर्दछन् ।
तेस्रो दफा– पहिलो दफामा उल्लेख भएको सम्बन्ध स्थापना र कायम गर्नाका निमित्त दुई सरकारले आफ्ना कामकाज रीतपूर्वक चलाउनलाई चाहिने कर्मचारीवर्गसहित प्रतिनिधिहरूद्वारा परस्परमा प्रचलित अन्तर्राजनैतिक सम्बन्ध राख्न मञ्जुर गर्दछन् । ती प्रतिनिधिहरू र तिनका मञ्जुर भएका कर्मचारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विधानद्वारा पारस्परिक रूपमा प्रचलित तौरले दिइएका सबै अन्तर राजनैतिक विशेषाधिकारहरू र विमुक्तिहरू उपभोग गर्नेछन् । यी अधिकारहरू कुनै हालतमा पनि दुईमध्ये कुनै एक सरकारले आफूसँग अन्तर राजनैतिक सम्बन्ध गर्न अर्को कुनै राष्ट्रका समान दर्जाका मानिसहरूलाई दिइएका अधिकारभन्दा कम हुने छैनन् ।
चौथो दफा– दुवै सरकारले परस्परमा कन्सुलेट जनरलहरू, कन्सुलेटहरू, भाइस कन्सुलेटहरू, अरु प्रकारका कन्सुलर प्रतिनिधिहरूको नियुक्ति मञ्जुर भएका शहर, बन्दरगाह र अरु स्थानहरूमा निवास गर्नेछन् ।
कन्सुलेट जनरलहरू, कन्सुलेटहरू, भाइस कन्सुलेटहरू र अरु कन्सुलर प्रतिनिधिहरूलाई उनको नियुक्तिको एक्सेकेटर अथवा अरु प्रकारको बहाली अधिकारपत्र दिइनेछ । यस्तो एक्सेकेटर अथवा अधिकारपत्र दिने मुलुकले आवश्यक ठहरिएमा सो वापस लिन सक्दछ । सो वापस लिनाको कारणको जनाउ यथासम्भव दिइनेछ । अरु कुनै राष्ट्रका समान दर्जाका मानिसहरूलाई दिइएका सबै हक विशेषाधिकार माफी र विमुक्तिहरू माथि नाम गरिएका मानिसहरूले पनि पारस्परिक तौरमा उपभोग गर्नेछन् ।
पाँचौँ दफा– नेपाल सरकारलाई भारतको राज्यक्षेत्रबाट अथवा सो राज्यक्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, कलपुर्जा, गोलीगट्ठा, खरखजाना मालसामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ । दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोवस्तलाई चालू गराउने कारबाहीको तय गर्नेछन् ।
छैटौँ दफा– भारत र नेपालको छिमेकी मैत्रीभावको प्रतीक स्वरूप दुवै सरकारले आफ्ना राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को सरकारका रैतीलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास, औ त्यस्तो विकाससम्बन्धी रियायत र ठेकाहरूमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिने कबुल गर्दछन् ।
सातौँ दफा– नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्ना राज्यक्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकको रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरु यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरूका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार दिनलाई कबुल गर्दछन् ।
आठौँ दफा– जहाँतक यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरूको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धिपत्रले भारतका तर्फबाट ब्रिटिशसरकार औ नेपाल सरकारका बीचमा भएका अघिका सबै सन्धिपत्र, स्वीकारपत्र र कबुलनामाहरूलाई खारिज गर्दछ ।
नवौँ दफा– यो सन्धिपत्र दुवै सरकारले हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि लागू हुनेछ ।
दशौं दफा– कुनै एक मुलुकले एक वर्षको भाखा दिई यो सन्धिपत्रको अन्त गर्न नखोजेसम्म यो सन्धिपत्र जारी रहनेछ ।
नेपाल भारतबीच भएका तमाम सन्धि, सम्झौतामध्ये सबैभन्दा बढी आलोचित मैत्री सन्धिको पुनरावलोकनका विषयमा दुवै पक्ष सकारात्मक रहनु आफैमा सुखद पक्ष बनेको छ । हरेक सन्धि, सम्झौता, सहमतिमा नेपाल सधैँ चुक्दै आएको कलंक मेट्न पनि सरोकारी पक्ष विशेष गम्भीर हुनु जरुरी छ । जहाँसम्म नेपाल भारत सुसम्बन्धको कुरो छ, नेपालका निम्ति भारतको मैत्रीसम्बन्ध जति आवश्यक छ, भारतलाई पनि नेपाल उत्ति नै आवश्यक रहेकामा दुईमत रहोइन । विगत कोट्याएर मात्रै सम्बन्ध नसुध्रने भएकाले पनि विगतका सारा सन्धि, सम्झौता, सहमतिलाई सामयिक तुल्याउँदै सीमाङ्कनका समस्या पनि अन्त्य गरिनु जरुरी छ । राजनीतिक हिसाबमा मुलुक नयाँ प्रणालीमा प्रवेश गरिरहेका बखत भारतको सहयोग अत्यावश्यक पर्नेमा शंकै छैन । विकासको शिखर उक्लँदै बढेको भारतका लागि पनि नेपाल जस्तो असल छिमेकी पाउनु कम गौरवको कुरो होइन ।
नयाँ सरकारसँग मिलेर अघि बढ्न आतुर रहेको धारणा भारतीय पक्षले सार्वजनिक गरिरहँदा अबको दुई देशीय सम्बन्ध विशेष उचाइमा जाने आशा पलाउनु अस्वाभाविक होइन । प्रबुद्ध समूहले दिएको सुझावका आधार नेपाल भारत सम्बन्धका रूपरेखा कोरिँदै जानु समयको माग हो । भारतमुखी अथवा चीनमुखी नीति अँगाल्नुको साटो नेपालमुखी नीति अँगाल्दै दुवैतिरका छिमेकीको विश्वास समेटी अघि बढ्न सक्नु नेपालका लागि अपूर्व कार्य साबित हुनेछ भने भारतले पनि नेपाल र नेपालीको मन जित्न ब्रिटिशकालीन साँघुरोसोचबाट मुक्ति खोज्नैपर्ने देखिन्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना