अस्थायी केन्द्र र विरोधको औचित्य (सम्पादकीय)

लामो प्रयासपछि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुुख नियुक्ति र प्रदेशको अस्थायी केन्द्र तोक्ने काम गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको छ । प्रदेशसभाले राजधानी नतोकेसम्मका लागि नेपाल सरकारले तोकेको ‘स्थान’बाट प्रदेशको कार्यसञ्चालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले यस्तो स्थान प्रदेश १ को विराटनगर, प्रदेश २ को नेपालगन्ज, प्रदेश ३ को हेटौँडा, प्रदेश ४ को पोखरा, प्रदेश ५ को रूपन्देही, प्रदेश ६ को सुर्खेत र प्रदेश ७ को कैलाली तोकिएको हो । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको एक महिनाभन्दा बढी समय भइसकेको छ । सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र अस्थायी केन्द्र तोक्ने काममा ढिलाइ हुँदा प्रदेशसभा र सरकार गठनमा विलम्ब भएको थियो । राष्ट्रियसभा गठन र प्रतिनिधिसभालाई पूर्णता दिएर नयाँ सरकार बनाउने कार्यमा पनि अनावश्यक ढिलाइ भइरहेको थियो । सरकारको यो कदमले अबको प्रक्रिया सहज रूपले अगाडि बढ्ने भएको छ । 

सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको सिफारिस र प्रदेशको कार्य सञ्चालन गर्ने ‘स्थान’ तोकेसँगै तिनको अभावमा अवरुद्ध प्रक्रिया सुरु भएका छन् । बुधबार नै निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित २२० जनाको नाम टुङ्गो लगाएको छ र शुक्रबार प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको सात दिनभित्र निर्वाचन परिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान २० दिनभित्र र मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश सरकार ३० दिनभित्र बनिसक्नुपर्छ । माघ २४ गतेका लागि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन मिति तोकिसकिएकाले फागुनको पहिलो साताभित्रै राष्ट्रियसभा गठन, प्रतिनिधिसभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम आउने र सरकार गठन हुने आशा गर्न सकिन्छ । यी सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मुलुकले विकास निर्माण र समृद्धिको चरणमा पाइला राख्छ तर केही सहरबाट सरकारले तोकेका प्रदेशका अस्थायी केन्द्रमा असन्तुष्टिका स्वर आउन थालेका छन् । यी अस्थायी केन्द्र तोक्ने कार्यमा गम्भीरता अपनाएको देखिँदैन । सरकारले गरेको सहमतिको प्रयासलाई वामगठबन्धनका दलले पनि असहयोग गरेका थिए, जसले गर्दा प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र अस्थायी केन्द्र तोक्ने कार्यमा सहमति जुट्न सकेन । दुई वर्षअघि संविधान जारी हुँदा नै यो काम सरकारको जिम्मेवारीमा परेको स्पष्ट भइसकेको थियो । यस अवधिमा वैज्ञानिक तरिकाले अध्ययन गरेर उपयुक्त ठाउँमा आवश्यक पूर्वाधारसहितको राजधानी निर्माण गर्न सकिने थियो । दल र सरकार समय नघर्किउन्जेलसम्म कानमा तेल हालेर सुतेपछि अन्तिममा आएर हतारमा काम गर्नुपरेको हो ।
प्रदेशको काम, कारबाही अगाडि बढाउन सरकारले ‘स्थान’ तोक्दैमा कसैले दीपावली गर्नु र टायर बाल्नु हतार हुनेछ । संविधानको धारा २८८(२) मा ‘...प्रदेशसभाको राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ । अबको करिव एक महिनामा बस्ने प्रदेशसभाले सम्बन्धित प्रदेशको राजधानी आफैँ तोक्नेछ र त्यो प्रदेशसभामा हामीले नै मत दिएर जिताएका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ । प्रदेश राजधानी कहाँ उचित होला भन्ने कुरा प्रदेशसभाले पक्कै विचार विमर्श गर्ने नै छ र कुनै सहरविशेषमा बसोबास गर्ने र व्यवसाय चलाउने व्यक्तिको आवश्यकताभन्दा प्रदेशका समग्र नागरिकको आवश्यकता हेरेर निर्णय गर्न हाम्रा जनप्रतिनिधि सक्षम छन् भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ । त्यसैले आफ्नो सहरलाई कुरूप र अस्तव्यस्त बनाउने गरी आन्दोलनमा लाग्नुसट्टा वैधानिक तवरले ‘लबिङ’ गर्नु नै बुद्धिमानी ठहर्नेछ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिले पनि क्षणिक स्वार्थका लागि जनताको भावनामा खेलबाड गर्ने काम नगरे बेस । त्यसैले संयमित भई मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियालाई अगाडि बढ्न दिनु सबैका लागि लाभदायक हुनेछ ।

 

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना