समृद्धिको आधार स्थानीय सरकार (सम्पादकीय)

चालू आर्थिक वर्षमा ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य रहेको छ । आ.व. २०७३/७४ मा देशको यथार्थ कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि दर (उत्पादकको मूल्यमा) ७.५ प्रतिशत हासिल भएको थियो तर विगत एक दशकको अवधिमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर चार प्रतिशतकै हराहारीमा रह्यो । दश वर्षको अवधिमा औसत वृद्धि दर कृषि क्षेत्रको ३.२ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको ४.७ प्रतिशत रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनासम्मका परिसूचकले केही सकारात्मक सङ्केत गरेको छ । उद्योगको उपयोग क्षमतामा विस्तार, कच्चा पदार्थको आयतमा वृद्धि, पर्यटन आगमन सुधार र पुनःनिर्माणमा गतिले लिएको छ तर पनि विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमी, विकास खर्च न्यून रहनु, व्यापार घाटा उच्च हुँदै जानु, र स्रोत साधन अभाव हुनु यस अवधिमा अर्थतन्त्रमा देखिएका नकारात्मक परिसूचक हुन् । आगामी दिनमा अर्थतन्त्रका परिसूचक कस्ता रहन्छन् भनेर सहजै अनुमान गर्नसक्ने अवस्था छैन तर पनि उच्च आर्थिक वृद्धि दर मुलुकको आवश्यकता हो । 

स्थानीय तह स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका छन् । संविधानले स्थानीय सरकारलाई परम्परागत सेवा प्रवाहको निकायका रूपमा मात्रै सीमित नराखी आर्थिक विकासको एउटा अङ्गकै रूपमा स्थापित गरेको छ । स्थानीय बजार व्यवस्थापन, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ लगायतका स्थानीय पूर्वाधार निर्माण र विकासका साथै कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि गाउँ तहमा ३५ हजारभन्दा बढी जननिर्वाचित प्रतिनिधि सक्रिय भएका छन् । यो निर्वाचनले संविधान कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास मात्र भएको छैन, यसले सामुदायिक गतिविधिमा नागरिक सहभागी हुने वातावरण बनेको छ । स्थानीय विकास, निर्माण र आर्थिक विकासका गतिविधिमा वृद्धि गराएको छ । यी गतिविधि गर्न सङ्घ र प्रदेशबाट अनुदानका रूपमा स्रोत प्रवाह हुनुका साथै स्थानीय तहले आफ्नै स्रोत परिचालन गर्नसक्ने अधिकार पनि संविधानले दिएको छ । स्थानीय आवश्यकतालाई मात्रै होइन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई दृष्टिगत गरेर उत्पादन गर्ने रणनीति लिएर स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छन् । उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण तथा सेवाको व्यावसायिक विकासका लागि स्थानीय तहले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ । अहिले बर्सेनि अर्बौं रुपियाँको कृषि, पशुजन्य तथा सामान्य घरेलु उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तुको आयात भइरहेको अवस्थामा स्थानीय तहबाट गरिने प्रयासले ती वस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नसक्छ । यसका लागि पिछडिएको र ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशीलता विकासका लागि प्रयास हुनुपर्छ । लघु, घरेलु साना र मझौला उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको आधारमा स्थानीय माग अनुसारका वस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक प्रविधि, व्यवस्थापन र बजार प्रवद्र्धनमा क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।
धेरैजसो स्थानीय तहमा न्यूनतम पूर्वाधार छैन । ७५३ गाउँपालिका र नगरपालिकामध्ये ४२२ वटामा बैङ्कको शाखा छैन । ४७ स्थानीय तहका एकाइमा मोटरबाटो पुगेको छैन तर अब पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमै आएको छ । स्थानीय तहका प्रत्येक एकाइमा एक वा एकभन्दा बढी आर्थिक केन्द्र विकास हुने वातावरण बनेको छ । स्थानीय सरकारले अब आफ्नो क्षेत्रका आवश्यकता, क्षमता र उपलब्ध स्रोत, साधनलाई विचार गरेर आर्थिक विकासको योजना बनाउनुपर्छ । आफ्नो क्षेत्रका लागि उपयुक्त हुनेगरी कृषि र पशुपालनसम्बन्धी व्यवसाय विकासको नीति र मोडल बनाउनुपर्छ । सहकारीका माध्यमबाट स्थानीय स्तरमा वित्तीय कारोबार बढाउने, बचत गर्न प्रोत्साहन र लगानी गर्न, पुँजी निर्माणमा सहयोग पु¥याउने कार्यमा सहयोग पु¥याउनुपर्छ । यसले रोजगारी र आय वृद्धि हुनुका साथै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्छ । यसले स्थानीय तहको समृद्धि त ल्याउँछ नै मुलुककै आर्थिक विकासको आधार बन्नसक्छ । प्रत्येक स्थानीय तहको यही प्रयासबाट मुलुककै उच्च, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि दरमार्फत गरिबी, असमानता, बेरोजगारी तथा परनिर्भरताको अन्त्य गरी दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्छ ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना