वैदेशिक सहायता सम्भावना र चुनौती

 प्रदिप्नराज पन्त

इतिहासमा विकासको संवाहकको रूपमा राज्यको भूमिका संसारभरि नै निर्णायक ठानिन्थ्योे । भूमण्डलीकरण र नवउदारवादको प्रभावपछि विकासको मान्यता र प्रक्रियामा परिवर्तन आयो र विकासोन्मुख देशहरूमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्था पनि विकासका साझेदार बन्न आइपुगे । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम र गैर सरकारी संस्थाहरू र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले राज्यका विभिन्न तह र तप्कामा आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउन थाले । उनीहरूले गर्ने सहयोगको सीमा पनि विकासका परियोजनामा मात्र सीमित रहेनन् । राष्ट्रिय बजेटमा सहयोगी हुनुको साथसाथै ऋण मोचन कार्यक्रम र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा पनि उनीहरूको संलग्नता रह्यो । नेपाल लगायत विकासोन्मुख मुलकहरूले वैदेशिक सहयोगलार्ई विकासको एउटा महìवपूर्ण हिस्सा मान्न थाले तर सन् २००० पछि फेरि राज्य आफै विकासको मुख्य संवाहक बन्नु पर्दछ भन्ने धारणा प्रबल हुँदै गयो र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा भर पर्नाले परनिर्भरताको विकास गराउँछ र अन्ततोगत्वा त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने कुरा महसुस गर्न थालियो र विकासोन्मुख मुलुकहरूले आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्न थाले र सोही अनुरूप विकासका साझेदारहरूलाई निश्चित कार्यक्रमहरूमा मात्र सहभागी गराउन थालियो । 

विकसित देशहरूले दिने सहयोग उनीहरूले निर्दिष्ट गरेको वैदेशिक नीतिको आधारमा तय हुन्छ । संयुक्त अधिराज्यले आफ्नो अधीनमा रहेका देश स्वतन्त्र भइसकेपछि उनीहरूसँग राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धहरूलार्ई स्थायी रूपमा सुमधुर भैरहोस् भन्ने उद्देश्यले सहयोग जारी राखेको पाइन्छ भने अमेरिकाले चाहिँ कमजोर राज्यहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने र द्वन्द्व ग्रस्त मुलकहरूमा द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि सहयोग नीति तय गरेको पाइन्छ । तर अधिकांश अन्य दातृ निकायहरूले चाहिँ केही खास विषयमा सहयोग केन्द्रित गरेका पाइन्छ । सामाजिक सुरक्षा, वातावरणीय संरक्षण तथा मौसम परिवर्तन र मानव विकास अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा र सुरक्षित बसाइ सराइ तथा आप्रवास प्रमुख रूपमा हुने गर्दछ भने शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत नागरिक समाज र गैर सरकारी संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि पनि उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्ने गरेको देखिन्छ ।
वैदेशिक सहयोगप्रतिका अवधारणा
वैदेशिक सहयोगको प्रचलन १९७० देखि सुरु भएको हो र सुरुवात देखि नै वैदेशिक सहयोगको बारेमा पक्ष विपक्षमा बहस हुने गरेको छ । केही विज्ञहरूले एसिया र अफ्रिकामा वैदेशिक सहयोगले आत्म निर्भरतामा कमी ल्याएको र अरुमा भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भनेर निष्कर्ष निकालेका छन् । यसको साथै एसिया र अफ्रिकाका विकासोन्मुख मुलुकहरूले वैदेशिक सहयोग पारदर्शी नभइ केही बाठा टाठाहरूले मात्र फाइदा पाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । यसपछि दाता राष्ट्र तथा निकायहरूले पनि आपूmले प्रदान गरेको सहयोग विकासोन्मख मुलुकहरूमा प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकालेपछि विकासोन्मुख देशलाई सहयोग गर्नका लागि उनीहरूले केही सर्त अघि सारे र ती सर्तको पालना नगरेमा वैदेशिक सहायता बन्द गर्ने नीति प्रतिपादन गरे । दाताहरूको सर्तमा मुख्य दुई विषय केन्द्रित थियो । पहिलो संगठनात्मक सुधार अन्तर्गत राज्यमा विकास वितरण गर्ने संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि र दोस्रो भूमण्डिलीकरण सापेक्ष उदार आर्थिक नीति र कार्यक्रमहरू । अमेरिकी नियोगले अमेरिकाले दिने सहयोगमा विश्व भरिकै देशको वस्तुस्थिति विश्लेषण गरेर नै दिने गरेको भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्ने गरेको छ तर हालै अफ्रिकाका बहुसंख्यक राष्ट्रहरूले अमेरिकाले पहिचान गरेको आफ्नो देशको समस्या सान्दर्भिक भए पनि, नभए पनि अमेरिकाले सर्त सहित गर्ने सहयोग हस्तक्षेपकारी भएको र आफ्नो सार्वभौमसत्ता माथि प्रहार भएको निष्कर्ष निकालेर सहयोग लिनु भन्दा अघि आपूmहरूले पनि सर्तको अधीनमा बस्ने नबस्ने कुरा सहयोग लिनु अघि नै निर्णय गर्न थालेका छन् ।
सन् २००० पछि दातृ राष्ट्र सहयोगको दायरामा नयाँ आयाम थपिएको पाइन्छ । अहिले अधिकांश विकसित देशले चुनावमा सुधार तथा सञ्चालन, बहुदलीय शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण, र प्रजातन्त्रको वकालत गरिने सबैजसो क्रियाकलापमा सहयोग उपलब्ध गराउने अभियान सुरु भएको छ भने अपराध नियन्त्रण, चेलीबेटी बेचबिखन, वातावरणीय सन्तुलन, लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरणमा सहयोगको अन्य मुख्य विषय भएको पाइन्छ ।
वैदेशिक सहायता र संस्थाहरू
दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपका मुलुकलार्ई सहयोग गर्न मार्सल योजना ल्याइएको थियो । र यही योजना अन्तर्गत १३ ज्यानुउरि १९६० मा विकास सहायता समितिको गठन भयो । र कालान्तरमा गएर यो संस्था आर्थिक सहायता तथा विकास संस्था (ओइसिडि) मा समाहित हुन पुग्यो र त्यही संस्था मार्फत विकसित देशका दाताहरूले विकासोन्मुख मुलुकमा आर्थिक सहायतको सुरुवात गरे । पछि सन् २००० मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले संसार भरिका थुप्रै देशमा अझै पनि मानिसहरू गरिबीका रेखामुनि छन् र उनीहरूका लागि खास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएन भने यसले गम्भीर नकरात्मक प्रभाव पार्ने कुरा महसुस ग¥यो र राष्ट्रसङ्घको महासभाले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य जुन आठ कुरामा सहयोग नगरी नहुने देखेर विकास लक्ष्य निर्धारण ग¥यो । तीमध्ये आधारभूत प्राथमिक शिक्षा, गरिबी निवारण, बाल र मातृ मृत्यु दरमा कमी, सरुवा रोगहरू र एच आइ भि एड्स, मलेरिया जस्ता रोगहरूको उन्मूलन, दिगो वातावरणीय संरक्षण, र साझेदारी कार्यक्रमहरू प्रमुख थिए ।
नेपालमा वैदेशिक सहयोग
बहुराष्ट्रिय र दुई देशबीच भएका सम्झौता अनुसार आउने केही सहयोग पूर्वाधार विकासमा भए पनि अधिकांश नेपालमा आउने वैदेशिक सहायता माथि उल्लेखित सहस्राब्दी विकास लक्ष्य र गरिबी निवारणमा उल्लेख भएका विषयमा नै केन्द्रित भएको पाइन्छ । यो सहयोग मुख्य गरेर दुई तरिकाले कार्यान्वयन हुने गरेको पाइन्छ । पहिलो सिधै कार्यान्वयन, जसमा दाता आफैले कार्यक्रम तर्जुमादेखि लिएर कार्यान्वयन, लेखा परिक्षण, निरिक्षण, तथा मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछन् र नेपाल सरकारलार्ई प्रतिवेदन मात्र बुझाउँछन् भने अर्को चाहिँ नेपाल सरकार र नेपालमा दर्ता भएका गैर सरकारी संस्था मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ र दाताहरू निरिक्षण तथा मूल्याङ्कनमा मात्र सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्दछन् । अधिकांश परियोजनामा दाताको सहयोग रोकिएपछि फेरि सञ्चालन हुन नसक्दा मुद्दाहरूले निरन्तरता पाउन सकेको देखिँदैन र वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्दा परियोजनाको दिगोपन र प्रभावकारिता मूल्याङ्कनमा ध्यान नदिइएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । दाताहरूले कार्यक्रम आन्तरिकीकरण गर्न दबाब दिए पनि दिगोपनाको खास योजना नहुँुंदा नेपाल सरकारले पूर्वाधारका ठूला परियोजना बाहेक विकासका, मानव अधिकारका र राजनैतिक स्थिरता, सुशासन लगायतका परियोजनाहरू नेपाल सरकारका नियमित कार्यक्रमहरू बाहेक विशेष कार्यक्रमहरू दाताको सहयोग पछि निरन्तर नभएका परियोजनाहरूको लेखाजोखा समेत नेपाल सरकार लगायत सम्बन्धित निकायहरूले गर्न सकेका छैनन् यसैले नेपालमा सञ्चालन भएका परियोजनाहरूको प्रभाव कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा केही स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ताले गरेको ज्यादै सीमित अनुसन्धान र विश्लेषण बाहेक अन्य दस्तावेजहरू पाइँदैन ।
स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ताहरूको विश्लेषण अनुसार नेपालमा वैदेशिक सहायताको थुप्रै चुनौतीहरू पनि छन् । नेपालमा अधिकांश दाताबाट सञ्चालित परियोजनाहरू छोटो समयका लागि हुने गरेको र कम समयका परियोजनाहरूले गहिरो र दिगो प्रभाव पार्ने खालका हुन सकेनन् र अधिकांश परियोजनाहरूले केही समयका लागि समाजमा नगद प्रवाह सहजीकरण गरेको भए पनि दिगो प्रभाव पारेर नागरिकको जीवनस्तर बढाउन सफल भएनन् । नेपालमा सुरु ग्रिएका आर्थिक राजनैतिक विकास पनि पाश्चात्य देशमा सञ्चालन गरिएका विधिहरू र दर्शनबाट सञ्चालन भए र नेपाली मूल्य र मान्यतासँग सापेक्ष हुन सकेनन् । फलस्वरूप दातृ निकायबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू नेपाली नागरिकहरूले महसुस गर्न सक्ने खालको नभएको विभिन्न प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
नेपाललाई वैदेशिक सहयोग आवश्यक छ कि छैन भन्ने बारेमा नेपालभित्र त्यति अनुसन्धान भएको नदेखिए पनि नेपाल लगायत विकासोन्मुख देशमा विभिन्न विज्ञहरूले गरेको अनुसन्धानमा नेपालमा वैदेशिक सहयोग आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । लिप्टन, टोउ र केशन जस्ता अनुसन्धानकर्ताहरूले लामो अनुसन्धान पछि के निष्कर्ष निकाले भने वैदेशिक सहायताबाट आर्थिक वृद्धि चाहिँ असम्भव नै हुने देखाएका छन् र यसैले वैदेशिक सहयोगबाट प्राप्त हने प्रतिफल प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने बारेमा एकिन भने गर्न सकेनन् तर गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरूमा वैदेशिक सहायता प्रभावकारि भएको र भविष्यमा समेत हुन सक्ने बताएका छन् । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन भएका परियोजनाहरूले नगद प्रवाह अत्यधिक बढाएको र यस्ले केही खास समदायको व्यक्तिहरूको क्रय शक्तिमा बढोत्तरि भएको तर लक्षित समदायमा चाहिँ खासै प्रभाव नपारेको भन्ने पनि उनीहरूको अनुसन्धानले देखाएको छ । यसैले लक्षित समुदायमा पुग्न कार्यक्रमहरू मूल्याङ्कन तथा कार्यान्वयनमा भौगोलिक अवस्था सापेक्ष कार्यक्रम हुनुपर्ने कुरामा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
वैदशिक सहायताको आवश्यक्ता
समाजमा नगद प्रवाह र पुँजीको उचित परिचालन नगरी देश विकास सम्भव नहुने स्पष्टै छ । नेपालको लागि खास गरेर अहिले संक्रमणकालबाट मुक्ति पाई देशलार्ई आर्थिक विकासमा समाहित गर्न वैदेशिक सहायता अपरिहार्य छ । तर विगतमा वैदेशिक सहायताले ठूलो परिवर्तन ल्याउन र आर्थिक वृद्धि गर्नमा वाञ्छित सफलता हासिल गर्न सकिएको बलियो आधार भने देखिँदैन । यसैले नेपालले वैदेशिक सहायता स्वीकार तथा परिचालन गर्दा नीति नियमहरूमा प्रशस्त सुधार गर्नपर्ने देखिन्छ । विगतबाट पाठ सिक्दा वैदेशिक सहायता नेपालको खास समस्यासँग सापेक्ष नभएको देखियो ।
कुनै पनि देशले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निर्यात प्रवद्र्धन, महँगी नियन्त्रण, मुद्रा स्फिति नियन्त्रण र आर्थिक उदारीकरण पहिलो सर्त हुन जान्छ । त्यसको सामाजिक सुरक्षा र राज्यबाट हस्तक्षेप नगरी नहुने महिला, उत्पीडन र जनजाति लगायत क्षेत्रीय समस्यामा प्रभावकारी कार्यक्रम सुरुवात गर्न वैदेशिक सहायता उपयोग गर्न सक्नु पर्दछ । नेपाल कृषिप्रधान देश भएको र कृषिले गार्हस्थ उत्पादनमा समेत प्रभाव पार्ने भएको हुनाले कृषिमा वैदेशिक सहयोग लिन उचित र समय सान्र्दभिक देखिन्छ । यसको साथै सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू (महिला, युवा र उत्पीडित ) वर्गका लागि पनि दातृ निकायका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकियो भने वैदेशिक लगानी सार्थक हुन जान्छ । यी सबै कार्यक्रमको सञ्चालन सरकारले सहजकर्ताको साथसाथै नेतृत्वदायी भूमिका निभाउन सक्नु पर्दछ तर सरकारले कुनै पनि बहानामा सर्त स्वीकार गरेर वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्नु भने हँुदैन बरु सहायताको परिचालन गर्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशन भने सरकारले बनाउन जरुरी हुन्छ ।
वैदेशिक सहयोगको आगमनले बाह्य ठूला लगानी भित्र्याउनको लागि पनि आवश्यक वातावरण तयार हुन्छ किनकि वैदेशिक सहायताले नगद प्रवाह हुन गइ विकास परियोजनाहरूका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन र तालिम गर्न सहयोग पुग्दछ तर लगानी र सहायता दुई भिन्न विषय हुन् र यसले पार्ने प्रभाव पनि फरक फरक किसिमको छ तर केही यस्ता सहायताहरू छन् जसले विश्वमा अत्यन्त सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । उदाहरणको लागि नरमन वोरलगले सुरु गरेको हरित क्रान्ति संसारमा सफलतम वैदेशिक सहयोग भन्ने गरिन्छ । अमेरिकाको रकफेलर र फोर्ड फाउन्डेसनको सहयोगमा कृषि वैज्ञानिक नरमनले सुरु गरेको कार्यक्रमले आधुनिक कृषिमा विश्वभरि नै क्रान्ति ल्यायो र धान र गहुँको उत्पादन विश्व भरिनै प्रशस्त बढायो भने हालै विभिन्न विकसित देश र विल, मिलिण्डा गेट्स फाउन्डेसनबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले सन् २००० देखि हाल सम्म ३७ करोड बालबालिकाले खोप सुविधा पाए र प्राणघातक रोगबाट मुक्ति पाए । नेपालले पनि फाइदा लिएको उदाहरणहरू पनि छन् । वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्नु भन्दा अघि नेपालले आफ्ना आवश्यकता, प्राथमिकताको खास सूची बनाएर परियोजना स्वीकार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । साथै त्यसमा दाताको सहयोगको समय सकिए पछि कसरी आन्तरिकीकरण गर्ने र त्यसलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गरि कार्यक्रमलाई कसरी बढी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरामा स्पष्ट मार्गचित्र बनाउन सकियो भने वैदेशिक सहयोग प्रभावकारी र लाभदायक हुन सक्ने सम्भावना स्पष्ट देखिन्छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/१०/११

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना