राष्ट्रियसभा गठनको पर्खाइ (सम्पादकीय)

राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि बुधवार उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । निर्वाचन माघ २४ गते हुनेछ । राष्ट्रियसभाका कुल ५९ सदस्यमध्ये ५६ सदस्य यही निर्वाचनबाट आउनेछन् । प्रदेशस्तरमै मतदान गर्ने उद्देश्यअनुरूप प्रदेश १ को विराटनगर, प्रदेश २ को जनकपुर, प्रदेश ३ को ललितपुर, प्रदेश ४ को पोखरा, प्रदेश ५ को दाङ, प्रदेश ६ को सुर्खेत र प्रदेश ७ को डोटीमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहेको छ । प्रदेशको मुकाम नतोकिएका कारण उच्च अदालत रहेको स्थानमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको हो । शुक्रवारदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनेछ । निर्वाचन प्रणालीबारे राजनीतिक दलबीचको विवाद र राष्ट्रियसभा सदस्य सम्बन्धमा बनेको विधेयक जारी गर्न भएको ढिलाइले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन र राष्ट्रियसभा गठनमा अलमल भयो । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनले प्रतिनिधिसभालाई पूर्णता दिने बाटो पनि खोल्नेछ । 

राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ–आठजना निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । बाँकी तीनजना नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुन्छन् । आठजनामध्ये खुला समूहबाट तीनजना, महिलाबाट तीनजना, दलितबाट एकजना र अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समूहबाट एकजना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभा सदस्यको चयन एकल सङ्क्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट हुने कानुनी व्यवस्था रहे पनि दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समूहमा एक–एक पदमात्रै रहेकाले सबैभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछन् भने अन्य समूहमा भने एकल सङ्क्रमणीय प्रणालीबाटै निर्वाचित हुनेछन् । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको कुल सङ्ख्या एक हजार ५०६ छ । प्रदेशसभाका सदस्यको सङ्ख्या ५५० छ । स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रमुख, उप्रमुख मतदाता एक हजार ५०६ जना छ । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखको भार १८ र प्रदेशसभा सदस्यको ४८ मतभार छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनसँगै नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचन प्रक्रियाबाट गठन हुने सबै निकाय पूर्ण हुनेछन् । राष्ट्रियसभा गठन नभई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न संवैधानिक जटिलता रहेका कारण राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सबैको प्रतीक्षाको विषय बन्यो । दुई सदनात्मक संसदीय प्रणालीमा माथिल्लो सभा स्थायी प्रकृतिको हुन्छ ।
नेपालको संविधानले राष्ट्रियसभाका सदस्यको कार्यकाल ६ वर्षको तोकेको छ तर पहिलोपटक भने गोलाप्रथाबाट एक–एकतिहाइको दुई, चार र ६ वर्षमा कार्यकाल सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसपछि प्रत्येक दुई वर्षमा एकतिहाइ सदस्यको कार्यकाल सकिने र खाली रहेका पद पूर्ति गरिने व्यवस्था छ । यो प्रणालीले गर्दा राष्ट्रियसभा कहिल्यै रिक्त हुने छैन । परिपक्व र अनुभवीबाट माथिल्लो सदन गठन हुनुपर्ने अवधारणा छ । यही अवधारणाबमोजिम संविधानले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार हुने न्यूनतम उमेर कम्तीमा २५ वर्ष तोकेको छ भने राष्ट्रियसभाका सदस्यका लागि ३५ वर्ष तोकेको छ । विषयवस्तुको गहन विश्लेषण गर्न सक्ने व्यक्ति नै माथिल्लो सभामा सदस्य रहने विश्वव्यापी प्रचलन हो । यसमा राजनीतिक प्रभाव पनि कम रहनुपर्ने मान्यता राखिन्छ । प्रतिनिधिसभाले गरेका गल्ती पनि माथिल्लो सभाबाट सुधार हुनुपर्ने अपेक्षा रहन्छ । राष्ट्रियसभामा समान सङ्ख्यामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ–आठजनाको प्रतिनिधित्व हुने प्रणालीले भूगोल र जनसङ्ख्या तथा आर्थिक र विकासको स्थितिमा फरक–फरक क्षमताका प्रदेश हुने भए पनि राष्ट्रियस्तरमा तिनको महŒव समान छ भन्ने कुरालाई स्थापित गरेको छ । यसको निर्वाचन मण्डलमा प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखबाट निर्वाचित हुने भएकाले पनि यो सभा राजनीतिक स्वार्थ, दलीय हितभन्दा राष्ट्रिय हित र प्रदेश तथा स्थानीय तहको स्वायत्तता एवम् अधिकार संरक्षणमा बढी सचेत रहनुपर्र्छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/१०/११

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना