गाउँमा सिंहदरबारको तस्बिर कि अधिकार ?

tc wagleत्रिभुवनचन्द्र वाग्ले 



निर्धारित समयअनुसार माघ २४ गते राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भएपछि एक चरणको निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त हुनेछ । त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपतिका निर्वाचन त नियमित प्रक्रिया नै भए । यसरी हेर्दा २०७४ साल नेपालको इतिहासमा ‘निर्वाचन वर्ष’ का रूपमा ऐतिहासिक हुनेछ ।
स्थानीय तह, प्रदेश, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री÷मुुख्यमन्त्री लगायतको निर्वाचनपछि सङ्क्रमणकालको अन्त्य भई मुलुकमा नयाँ राजनीतिक अध्याय शुुरु हुनेछ, जसलाई राजनीतिक सङ्क्रमणकालको अन्त्य भन्ने गरिएको छ । राजनीति स्थिर नरहने भएकाले सङ्क्रमणकालको परिभाषा गर्नु उचित हुँदैन । अहिले पनि मधेशवादी दल संविधान संशोधन नभई यो अध्याय समाप्त भएको मान्न तयार छैनन् । सबै निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दा पनि उनीहरूको बुुझाईमा सङ्क्रमणकाल अन्त्य भएको हुनेछैन, जबसम्म संविधान संशोधन गरिने छैन ।
अर्कोतिर जनताको अपेक्षा हाल भनिँदै आएको सङ्क्रमणकालको अन्त्यमा मात्र सीमित छैन । अब साँचो अर्थमा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नु छ । स्थानीय तह सञ्चालनमा अलमल देखिएको छ । खासगरी स्थानीय तहलाई संविधान प्रदत्त अधिकारको अभ्यास गर्दा एकरूपताको समस्या हुने देखिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ अनुसार धारा ५७ को उपधारा (४), धारा २१४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा (१) कार्यान्वयनमा प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी बनाइने आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यक्रम, करको दरलगायतमा एकरूपता कायम गर्न चुनौती छ । काठमाडौँको टोखा नगरपालिकामा प्राप्त सुविधाका लागि नगरवासीले जति कर तिर्छन्, नगरपालिका भनिए पनि हालसम्म बत्ती र सडक नपुुगेका स्थानमा बस्ने नगरवासीबाट त्यति नै कर लिनुु औचित्यपूर्ण हुन्छ कि हुँदैन ? यसैगरी अन्य सन्दर्भमा पनि यही अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ ।
स्थानीय तहलाई संविधान प्रदत्त पूर्ण अधिकार प्रचलन गर्न दिइएको अवस्थामा प्रदेश राजधानी कहाँ रहेको छ भन्ने कुराले प्रदेशवासीलाई खासै प्रभाव पार्दैन तर रसुवाबाट एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थी पहिला सानोठिमी आएजस्तै अब प्रदेश नं. ३ को राजधानी अर्थात् हेटौँडा झर्नुुपर्ने अवस्था आयो भने यो सङ्घीयताको प्रयोग झन् प्रत्युुत्पादक हुनेछ । त्यसैले सेवा र सुविधा गाउँ–गाउँमा पु¥याउने हो भने स्थानीय तहलाई पूर्ण क्रियाशील बनाउनु अबको कार्यभार हुनेछ ।
सबैभन्दा ठूूलो कुरा नेपालमा राजनीतिक सङ्घीयता आएको छ तर आर्थिक र प्रशासनिक सङ्घीयता आएको छैन, अहिले पनि काठमाडौँले ‘रातो किताब’ मा बजेट राखिदिने र स्थानीय तहले पाउने अवस्था छ । जुन विगतमा थियो । विगतमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय निकायलाई पजनी गर्ने स्रोत अब अर्थ मन्त्रालयबाट रातो किताबमा राखेर गरिने परिपाटीलाई आर्थिक सङ्घीयता भन्न सकिँदैन । जुम्लाले आवश्यकता देखेको योजनालाई काठमाडौँले स्वीकृति र स्रोत दिनुुपर्छ कि जुम्लाले आफैँ निर्णय गर्न पाउँछ भनेर सङ्घीयताको प्रभावको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । सङ्घले स्रोतको वितरणमा कति उदारता देखाउँछ त्यत्ति नैै प्रदेश र स्थानीय तहले आर्थिक सङ्घीयताको अनुुभव गर्नेछन् ।
यसैगरी, नेपालको सङ्घीयतालाई सामाजिक न्यायमा आधारित बनाउनुपर्ने देखिएको छ । प्रदेश नं. दुुईमा पहाडीमूलका नागरिक अल्पसङ्ख्यमा पर्ने अवस्थामा उनीहरूलाई प्रदेश सरकारले सुुविधाको कस्तो नीति बनाउँछ ? केन्द्रीय सरकारले बनाउने नीति र प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाउने नीतिमा अब लक्षित वर्ग तथा क्षेत्र अलग–अलग हुुनुुपर्छ । अन्यथा कुुनै प्रदेशको शासकले सत्ता र सुविधा दुुवै माथि रजगज गर्नेछ । कि सत्ता लिनुपर्छ कि सुविधा । यस बारेमा संविधान लेखनमा ध्यान पुुगेको छैन ।
संविधानतः प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने दायित्व प्रदेशसभामा रहेको छ । नामले सेवा प्रदान गर्ने प्रक्रियामा कुनै अर्थ राख्दैन तर यो भावनासँग जोडिएको पक्ष हो । नेपालमा सबै प्रदेशमा विशेष सांस्कृति र प्राकृतिक सम्पदा विशेषको पहिचान विगतमा नै स्थापित भइसकेका छन् । यी यथार्थलाई आत्मसात् गरी नामकरण गर्न नसक्दा आउने विवादले थप जटिलता ल्याउन सक्नेतर्फ पनि अबका दिनमा प्रदेशसभाले विषेश ध्यानदिन आवश्यक छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापन र सञ्चालनमा अहिले केही असहजता देखिएको छ । विगतमा स्थानीय विकास अधिकारीको मूूूल्याङ्कन तथा सरुवा बढुवा वा कारबाही स्थानीय विकास मन्त्रालयले गर्ने भएकाले उनीहरू जिल्ला विकासका सभापतिसँग अर्थात् त्यहाँका मतदातासँग उत्तरदायी हुनुु आवश्यक थिएन । कतिपय स्थानमा जिल्ला विकास समितिको सचिव हुन चाहने उनीहरू स्थानीय विकास अधिकारी मात्र हुन चाहेकाले समस्या पनि आएका थिए । अहिले पनि उनीहरूको नियुक्तिदेखि बढुवा, कारबाही वा पुरस्कृत कसले गर्छ भन्ने प्रश्नले कर्मचारी स्थानीय तह, प्रदेश वा सङ्घ कोसँग उत्तरदायी हुने भन्ने सत्य निर्धारण गर्छ ।
राजनीतिक रूपमा केही नयाँपन देखाउन सङ्घीयता लागूू गरिएको भए पनि सङ्घमा शासन गर्नेहरू आफ्ना अधिकार छाड्न तयार छैनन् । प्रदेशसभालाई करिब जिल्ला विकास समिति बनाइएको छ । अधिकारका सूूचीलाई तहगत रूपमा हेरेर विश्लेषण गर्दा केही विवाद र केही दोहोरो जिम्मेवारी रहेको छ । यसले गर्दा आगामी दिनमा अधिकारको प्रचलनमा तहगत (स्थानीय प्रदेश र सङ्घ) द्वन्द्व हुने देखिएकाले त्यसको व्यवस्थापनमा ध्यान पुु¥याउनुपर्ने छ ।
स्थानीय र प्रदेशले विपन्न समुुदाय तथा क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन सक्छन् तर ती कार्यक्रममा पर्याप्त स्रोतको व्यवस्थापन हुनुुपर्ने जटिलता रहेकै छ । विगतमा जिल्ला विकास समितिको ‘जिल्ला परिषद्’ केन्द्रमा ‘लेखी पठाउने’ वा ‘सिफारिस गर्ने’ मञ्च भएको थियो । सङ्घीयताका स्थानीय तह वा प्रदेशलाई पनि ‘लेखी पठाउने’ वा ‘सिफारिस गर्ने’ मञ्च बनाइयो भने जनताले सङ्घीयताको स्वाद पाउने छैनन् । काम गर्दै जाने क्रममा आउने यस्ता समस्या समाधान गर्न सकिन्छ तर अधिकार छाड्न नचाहेर आउने समस्या भने समाधान गर्न सकिँदैन । उदाहरणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका अब के हुन्छ ? अब पनि उसले जुम्लाका लागि योजना
बनाउने ? अझै पनि ‘माथिबाट तल’ कै अवधारणमा सङ्घीयताको अभ्यास गर्ने ? चुरो कुरो यहाँ छ । केन्द्रीय सरकार अर्थात् सङ्घको सरकारअन्तर्गत केही यस्ता निकाय रहन्छन् तर तिनको भूमिका सङ्घीयता मैत्री हुनु आवश्यक छ, अनिमात्र सिंहदरबार गाउँमा पुुग्नेछ । होइन भने सिंहदरबारको तस्बिरमात्र गाउँमा पुुग्ने छ जो, चन्द्र शमशेरका पालादेखि नेपालीले देखेकै छन् भन्नुप¥यो ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना