सङ्घीयता–संवादमा काठमाडौँको भूमिका

dharmendra jhaधर्मेन्द्र झा

 

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनसँगै नेपालको संविधान २०७२, अब कार्यान्वयनको पूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको छ । देशको दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाले अब पूर्णता प्राप्त गर्नेछ । यसअघि संविधानअनुसार सात प्रदेशका प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेश सांसदको शपथ ग्रहणपश्चात् सङ्घीयताले सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा आकार ग्रहण गरिसकेको छ । अब प्रादेशिक सांसदले राष्ट्रियसभाका सदस्यको निर्वाचनमा सहभागिता जनाउनेछन् र केन्द्रीय संसद् गठनमा भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । यी सबै गतिविधि संविधान तथा सङ्घीयता कार्यान्वयनका दृष्टिले निकै महìवपूर्ण हुनुका साथै धेरै हदसम्म सङ्घीयता सुनिश्चित गर्ने भूमिका पनि निर्वाह गरेका छन् । यति मात्र होइन कतिपय प्रदेशमा दलहरूको संसदीय दलको बैठक पनि सम्पन्न भइसकेको छ र दलको नेता निर्वाचनको कार्य पनि पूरा भइसकेको छ । प्रादेशिक संसदीय दलका नेता सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । निश्चय पनि यी आधारहरूले सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भलाई गति प्रदान गरेका छन् भन्न सकिन्छ ।
नयाँ संविधानले देशको केन्द्रीय संसद् दुई सदनात्मक हुने व्यवस्था गरेअनुसार तल्लो सदन, प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । ५९ सदस्यीय माथिल्लो सदन, राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि बुधवार मनोनयन भएको छ । ५६ सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा केही सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका र औपचारिक घोषणा हुन मात्र बाँकी छ । बाँकी स्थानका लागि माघ २४ गते निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ । राजनीतिक दलहरू हाल यही निर्वाचनका लागि गृहकार्यमा सक्रिय छन् । अहिलेसम्मको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका सन्दर्भमा बनेको राजनीतिक समीकरण राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका सन्दर्भमा पनि करिब करिब यथावत रहेको पाइएको छ । तुलनात्मक रूपमा मधेशकेन्द्रित दल र नेपाली काङ्ग्रेसबीचको दूरी कम भएको अनुभव गरिएको छ । यसको उदाहरणका रूपमा प्रदेश नम्बर दुईको समीकरणलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । यस प्रदेशमा राष्ट्रिय जनता पार्टी, सङ्घीय समाजवादी फोरम र नेपाली काङ्ग्रेसबीच तालमेल सम्भव भएको छ । यो समीकरणले भविष्यको राजनीति प्रभावित हुन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
जेसुकै होस्, हाललाई सन्तोषको विषय के हो भने सङ्घीयता सुनिश्चित हुने सम्भावनाको प्रबल विकास भएको छ । विगतमा सम्पन्न ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलन, ६३÷६४ देखिका हालसम्मका मधेशकेन्द्रित आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, महिला आन्दोलन, दलित आन्दोलन, वादी आन्दोलन, थरुहटलगायतका सबैखाले आन्दोलनको केन्द्रीय विषयका रूपमा रहेको सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भले पूर्णता पाउनुलाई ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ तर यी आन्दोलनको अभीष्ट सङ्घीयता मात्र थिएन । यससँगै समानुपातिक समावेशीकरणको अवधारणा कार्यान्वयन, पहिचानको चाहना, प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको अधिकार स्थापना, विकासको प्रत्याभूतिजस्ता विषय पनि विगतका आन्दोलनका सन्दर्भमा उठेका हुन् । यी विषयका सम्बन्धमा अझै पनि ठोस उपलब्धि अनुभूत गर्न सकिएको छैन । आशा गरौँ, प्रादेशिकसभाको गठनपश्चात् प्रादेशिक सरकार सञ्चालनमा आएपछिका दिनमा यी विषयमा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुनेछन् । प्रदेश र यसअघि स्थापित स्थानीय सरकारका माध्यमबाट नेपाली जनताले आफ्नो घरआँगनमै सशक्त सरकारको अनुभूति गर्न पाउने भनिएको छ । यस मान्यतालाई सुनिश्चित गर्न संविधानमार्फत अधिकार निक्षेपणको प्रयत्न गरिएको छ । तर यो कार्य त्यति सहज देखिँदैन । स्थानीय सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा हालका दिनमा देखिएका समस्याग्रस्त अवस्थाहरूका आधारमा स्थानीय स्तरमा जनताले अधिकारको अभ्यास गर्ने कुरा त्यति सहज नभएको प्रमाणित हुन्छ ।
प्रादेशिक निर्वाचन र प्रादेशिक सरकार गठनको वर्तमान अवस्थाले जनतामा एक किसिमको आशा जागृत गरेको छ । सङ्घीयताको कार्यान्वयनले आफूहरूका सबैखाले इच्छा अपेक्षा पूरा गर्ने, विकासले गति प्राप्त गर्ने र अधिकार सुनिश्चित गर्ने आशा स्थानीय जनताले पालेका छन्, जो अत्यन्त स्वाभाविक छ । तर हाम्रा नीति निर्माता र दलका नेताहरू हालसम्म पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा खासै उदार देखिएका छैनन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनको हालसम्मको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने सङ्घीयताका सन्दर्भमा नेता र दलहरू भित्री चाहनाभन्दा पनि बाध्यताबाट निर्देशित रहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिने पर्याप्त आधार छन् । सङ्घीयताको मुद्दा मूलतः मधेशकेन्द्रित आन्दोलनले स्थापित गरेको मुद्दा हो । सङ्घीयताले मधेशको कायापलट गर्ने मधेशबासीको विश्वास छ तर मधेशको इच्छामा काठमाडौँ (राजधानीमा रहेका नेता र नीतिनिर्माता) होस्टेमा हैसे गर्न तयार छैनन् । काठमाडौँको गतिविधिप्रति मधेशमा अझै आशंका र अविश्वास छ । शायद यसै कारण हुन सक्छ, मधेश र काठमाडौँबीच अझै पनि अर्थपूर्ण संवाद सम्भव हुन सकेको छैन । काठमाडौँ र मधेशबीच एक प्रकारको दूरी छ र यो अवस्था कायम रहेसम्म न त विश्वासको वातावरण निर्माण सम्भव छ न त सार्थक संवाद नै । यस अर्थमा विश्वास र संवादलाई एकअर्काको पूरकका रूपमा बुझिनुपर्दछ । विश्वास निर्माणका लागि निन्तर संवाद आवश्यक छ भने अर्थपूर्ण संवादका लागि विश्वासको निर्माण पनि आवश्यक छ । राष्ट्रियसभाको आसन्न निर्वाचनले थोरै भए पनि यो दूरी कम गर्ने प्रयास गरेको छ र भविष्यमा एक सार्थक संवादको पृष्ठभूमि तयार गर्ने प्रयत्न भएको छ भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन । सम्भवतः स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय निर्वाचनको परिणामलाई आँकलन गरेर हुन सक्छ नेपाली काङ्ग्रेसले मधेशसँग संवाद गर्न खोजेको देखिन्छ । संवादका यस्ता प्रयत्नले निरन्तरता पाउन सक्नुपर्दछ । प्रयत्नहरू स्थानीय स्तरमा पनि भइरहेका छन् ।
प्रादेशिक संरचना अस्तित्वमा आएपछि तत्कालै जनताका सबै समस्याले निकास पाइहाल्छन् र देशले विकासको तीव्र गति प्राप्त गर्छ भन्ने होइन । यसका लागि केही समय लाग्ने निश्चित छ तर यस सन्दर्भमा के कुरा सोचनीय छ भने, सङ्घीयतासँग जोडिएका जनताका आकांक्षाले तत्काल आकार ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने सोचको उपस्थितिमा भविष्यलाई कसरी हेर्ने ? जनता लामो समयको पर्खाइमा नहुन सक्छन् । यस्तोमा सङ्घीयताले जनतालाई तत्काल सम्बोधनको रणनीति कसरी तयार गर्छ, त्यो हेर्नु महìवपूर्ण छ । यस अवस्थामा सङ्घीयताप्रति वितृष्णा उत्पन्न गर्ने÷गराउने वातावरण त निर्माण हुँदैन ? यसमा निश्चय पनि काठमाडौँको भूमिका निर्णायक हुन्छ । काठमाडौँले प्रदेश संरचनाको सुसञ्चालन र सङ्घीयता कार्यान्वयनका दिशामा सफल सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ । वास्तवमा एक इमानदार र सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्न सक्ने सहजकर्ताले मात्र सफल सहजीकरण गर्न सक्ने कुरा बिर्सन मिल्दैन । काठमाडौँ यसतर्फ गम्भीर हुनु आवश्यक छ । निश्चय पनि यसको नेतृत्व सरकारले गर्नुपर्ने अपेक्षा अस्वाभाविक होइन । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि समानुपातिकतर्फको परिणाम घोषणा हुनेछ र प्रतिनिधिसभासँगै संसद्ले पूर्णता पाउनेछ । प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाएलगत्तै काठमाडौँमा वामपन्थी गठबन्धनको नयाँ सरकार बन्ने निश्चित छ । यस पृष्ठभूमिमा अब बन्ने वामपन्थी सरकारले मधेशलगायत देशका सबै भूगोल, समुदाय, संस्कृति र वर्गका व्यक्ति तथा समूहसँग संवाद गरी देशमा स्थायी शान्ति स्थापनाका दिशामा भूमिका निर्वाहको गहन दायित्व सम्पादन गर्नु पर्नेछ । तर गठबन्धनको एक महìवपूर्ण शक्ति मधेशसँग अझै पनि एक प्रकारको दूरीको अवस्थामा छ र अझै पनि सङ्घीयताप्रति अनुदार रहेको आरोप छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा पनि यो गठबन्धनले मधेशसँगको दूरी कायमै राखेको छ । संविधान संशोधनमा पहलको अपेक्षा राखेको मधेशको मनशाय गठबन्धनबाट पूरा नहुने भएपछि मधेशी शक्ति र नेपाली काङ्ग्रेसबीचको दूरी घटेको हो र तालमेल सम्भव हुन सकेको हो । यस्तोमा काठमाडौँको एक पक्ष पूरै अनुदार रहेको अवस्थामा भविष्यमा नेपाली राजनीति कसरी निर्देशित हुने हो हेर्न केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना