कार्यान्वयनमा आउन सकेन भूकम्पपीडित आवास निर्माण ऋण नीति


राधा चालिसे

काठमाडौँ, माघ १३ गते । भूकम्प पीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि सरकारले दुई प्रतिशत ब्याजदरमा सहरी क्षेत्रमा २५ लाख र ग्रामीण क्षेत्रमा १५ लाख रुपियाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने र त्यस्तै सामूहिक जमानीमा तीन लाख रुपियाँसम्म निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
निजी क्षेत्रका बैङ्कहरू सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेर आफ्नो लगानी सुरक्षित हुनेमा आश्वस्त हुन नसकेका कारण उक्त नीति कार्यान्वयन हुन नसकेको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिसँग शुक्रबार गरेको अन्तरक्रियामा बैङ्क प्रतिनिधिहरूले ऋण उपलब्ध गराउने सेवा शुल्क कम भएको, लगानी सुरक्षणको स्पष्ट आधार नभएको, कार्यविधि स्पष्ट नभएको जस्ता कारण देखाएका थिए ।
सरकारले पूर्वतयारीबिना गरिएका निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको प्राधिकरणका विज्ञहरू बताउँछन् । गत वैशाख २९ गतेको प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले भूकम्पपीडितलाई निब्र्याजी तीन लाख रुपियाँ ऋण उपलब्ध गराउने भने पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । bhukmpapidit
निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउँदा लाग्ने सेवा शुल्क वा सञ्चालन खर्चबारे कार्यविधिमा स्पष्ट नभएका कारण उक्त ऋण उपलब्ध गराउन नसकिएको नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।
त्यस्तै ‘ख’ वर्गका बैङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष विजय श्रेष्ठले सञ्चालन खर्चमा २ प्रतिशतमात्र पर्याप्त नभएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । बैङ्कर्सहरूले कर्जा लगानीका लागि निक्षेप तथा सुरक्षण कोषको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिनुभएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले भूकम्पपीडितलाई दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने बैङ्कहरूलाई पुनःभरण गर्ने कुनै पनि फाइल राष्ट्र बैङ्कमा नरोकिएको स्पष्ट पार्नुभयो । हालसम्म ६५९ जनाले गरी एक अर्ब २८ करोड रुपियाँ ऋण लिएको उहाँको भनाइ थियो ।
सरकारले तीन लाख निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउँदा मात्रै पनि अहिले अनुमानित करिब ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ४० अर्ब रुपियाँ व्ययभार बोक्नुपर्ने हुन्छ । पीडितले निब्र्याजी नै भनेर ऋण लिए पनि उक्त ऋण पाँच वर्षमा चुक्ता गर्नुपर्छ । पाँच वर्षमा उक्त ऋण चुक्ता गर्नका लागि पीडितले मासिक पाँच हजार रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो तिर्ने आधार पीडितसँग हुन्छ, हँुदैन त्यसमा पनि सरकारले ध्यान दिन जरुरी हुन्छ भन्ने धारणा विज्ञहरूको छ ।
त्यस्तै सरकारले हालै मात्र पीडितलाई थप एक लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ । उक्त रकम पनि पीडितलाई उपलब्ध गराउँदा निब्र्याजी ऋणका लागि जोड नगर्नु नै उपयुक्त हुने भनाइ प्राधिकरणका बैङ्किङविज्ञ त्रिलोचन पङ्गेनीको रहेको छ । उहाँले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिमा कुनै शङ्का गरिरहनु नपर्ने पनि बताउनुभयो ।
थप एक लाख रुपियाँ कहाँबाट कसरी वितरण गर्ने भन्ने विषयमा प्राधिकरणमा कुनै आदेश वा परिपत्र नभएको प्राधिकरण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले बताउनुभयो ।
उहाँले भूकम्पका कारण पीडामा परेका अवस्थामा सहजता र लचकता अपनाउन सबै बैङ्कलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले बैङ्कबाट ऋण लिन अपनाउनुपर्ने विधि प्रक्रियाका लागि बडापत्र राख्ने, आवश्यक सूचना सहज ढङ्गले उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले ऋण उपलब्ध गराउने विषयमा देखिएको जटिलता समाधनका लागि प्राधिकरण, राष्ट्र बैङ्क, बैङ्कर्स एसोसिएसनका प्रतिनिधि रहने संयोजन समिति गठन गरिने पनि बताउनुभयो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना