नीति तर्जुमामा जवाफदेही

puskar raj prasaiपुष्करराज प्रसाई

 

स्थिर सरकार र समृद्ध समाजका लागि गरिने नीति तर्जुमा तथ्य आँकडा र जानकारीमा आधारित हुनु जरुरी छ । त्यसैले नीति तर्जुमाका लागि तथ्य, आँकडा र जानकारी मूल्यवान साधन हुन् । नीति सरकारले त्यत्तिकै सिफारिस गरिने विषयवस्तु मात्र होेइन जतिबेला जे दिन मन लाग्यो त्यो दिने । यसका आधार नै तथ्य र आँकडा हो । जसलाई नीति निर्माणको एकमात्र रणनीतिक आधार भन्न सकिन्छ । नीति निर्माण जति तथ्यमा आधारित भयो त्यति नै राष्ट्रिय आवश्यकतामा आधारित हुन गइ उद्देश्य प्राप्तिमा सहज हुन्छ । पहिले पहिले नीति निर्माता नीति निर्माणको विषयमा उनीहरूमाथि प्रश्न उठाउने सामथ्र्य जनतामा छैन भन्ने ठान्दथे । अहिले नीति निर्माताबाट गरिने हरेक निर्णय जनताको प्रश्नको घेरामा रहने गरेका उदाहरण छन् । तसर्थ नीति तर्जुमा अहिले जवाफदेहीको एउटा संयन्त्र भएको छ । यसकारण नीतिलाई वास्तविक बनाउन नीति निर्माताले विशेष ध्यान दिनैपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसैले नीति बनाएर मात्र पुग्दैन त्यो जनताको जिवन प्रणालीमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने आधार बन्न सक्नुपर्छ ।
वास्तवमा सार्वजनिक नीति निर्माणका खास आधार हुन्छन्, ती आधार सार्वजनिक प्रशासनले प्रणालीगत रूपमा उत्पादन, प्रशोधन र प्रवाह गर्नै तथ्य, जानकारी, सूचना तथा संस्थात्मक सम्झना हुन् । कहिलेकाहीँ कार्यमूलक अनुसन्धान तथा प्रतिवेदन पनि यसका आधार हुन सक्छन् तर यी अवयवलाई नीति प्रक्रियामा उपयोग गर्नै कुरामा भने पूर्ण स्वतन्त्र हुँदैनन् । प्र्रणालीको क्षमता र सार्वजनिक जवाफदेहीको अवस्था र राजनीतिक प्रक्रियाले नीति गतिशीलतालाई निर्धारण गर्छ । नीति निर्माणको गतिशीलताको स्तर र अवस्थालाई तीन चरणमा हेर्न सकिन्छ । विचारमा आधारित, तथ्यबाट प्रभावित र तथ्यमा आधारित ।
विचारमा आधारित भन्नाले व्यक्ति वा सानो समूहको विचार, आग्रहलाई प्रमुखता दिने विधिलाई बुझिन्छ । तथ्यबाट प्रभावित भन्नाले तथ्य र जानकारीको प्रयोग नभएको तर तथ्य र जानकारीबाट प्रभावित चाहिँ भएर गरिएको नीति निर्माण भन्ने बुझिन्छ । तथ्यमा आधारित भन्नाले नीति तर्जुमा प्रक्रिया प्रमाणित र वास्तविक जानकारीको आधारमा गरिने गरिन्छ । त्यसैले यी नीतिका आधार निष्पक्ष रहन्छन् र यी नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका हुन्छन् । हाम्रो देशमा यस अगाडि पहिलो र दोस्रो बँुदालाई नै नीति निर्माणको आधार बनाइएको थियो । सोही कारण नै राष्ट्रिय स्वाधीनताका राम्रा नीति नबनेका र बनेका केही राम्रा नीतिको पनि जनमानसमा अवनत्व नहुने र कार्यान्वयन योग्यता गुमाएको अवस्था थियो । जसले गर्दा योजना तथा विकास कार्यक्रमसम्बन्धी नीतिहरू सफल कार्यान्वयन हुन सकिरहेका थिएनन् र छैनन् । आज यो वास्तविकता जनताले बुझ्दै जान थालेका छन् । सोही कारण आजकाल स्थानीय तहमा जनताको जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नै तथ्यमा आधारित नीति कार्यक्रमको माग जनस्तरबाट भइरहेको अवस्था छ । त्यसैले अब आउँदो सरकारले नीति व्यवस्थापन गर्न चरणवद्ध रूपमा तथ्यको छनोट र उपयोग गर्नु आवश्यक छ । सार्वजनिक नीतिमार्फत नै राज्यको प्रभावकारिता सिद्ध हुने, गरिबी असमानता वर्गीय विभेद कम गर्न सकिने मात्र होइन, यो नै समावेशीकरण र सामाजिक न्याय स्थापनाको औजार हो । डेभिड स्टोनको भाषामा सार्वजनिक नीति नै सार्वजनिक मूल्यको विनियोजन हो । नीति निर्माणको उद्देश्य भनेको नतिजामा अनुवाद गर्ने कार्य हो । प्रभाकारी निकायबाट नीति कार्यान्वयन गर्दा नीति प्रभावी वर्गले आफू परिचालित भएको महसुस गर्न सक्नु पर्छ । यो अवस्था नै नीतिको सार्थकता हो । यस अवस्थामा मात्रै लक्षित समुदायबाट नीतिको पूर्ण परिपालन हुने गर्छ । त्यसैले नीति निर्माणको विषयलाई बौद्धिक अभ्यासको रूपमा मात्रै हेरिनु हुँदैन ।
नीति जति वास्तविक र अर्थपूर्ण हुन सक्यो त्यति नै नीतिको प्रभावकारिता बढ्छ र सामाजिक प्रगतिको साथै राज्यका क्रियाकलापप्रति वैधता स्थापित हुन्छ । वर्तमान अवस्थामा जनताले प्रत्यक्ष भोगिरहेको वास्तविक पीडाको चर्चा गर्नुपर्दा विगत २०७२ सालमा गएको भूकम्प, सोही वर्ष भारतले लगाएको नाकाबन्दी र यसै वर्षको साउन महिनामा तराईमा भएका बाढीपीडितको कारणले गरिवीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्याको प्रतिशत बढेर २८.६ प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्कलाई लिन सकिन्छ भने अब यो गरिबी घटाउन व्यक्तिको आम्दानी वृद्धिको साथै त्यो व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ पिउने पानी र ऊर्जामा पहँुच बढाइ जीवनको गुणस्तरमा विकास गरी मानवीय विकास गर्नुपर्ने अवस्थालाई लिन सकिन्छ । देशमा बढ्दो बेरोजगारी र व्यापार घाटा उत्तिकै छ । यसैबीच देशमा पहिलोपटक सङ्घीयताको नौलो प्रशासनिक अभ्यास गर्दैछौँ । आउँदो सरकारले यी सबै चुनौतीलाई अवसरको रूपमा स्वीकारी आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन ।
देशको चौतर्फी विकासका लागि सुशासन पूर्व शर्त हो । सेवाग्राहीलाई स्तरीय सेवा कसरी दिने ? विधिको शासन कसरी कायम गर्ने ? प्रशासनमा प्रभावकारिता र कार्यक्षमता कसरी अभिवृद्धि गराउने ? पारदर्शिता कसरी कायम गर्नै भन्ने तर्फ सरकारको सक्षमता नदेखिएको मात्र होइन सरकारले अमूक गैरसरकारी संस्थाले सम्पन्न गरेसरहको काम पनि गरेको देखिएन । यस आधारमा सरकार आफ्नो नीति कार्यान्वयनको पाटोमा कमजोर साबित भएको भन्दा अत्युक्ति नहोला । अब यसरी कार्यान्वयनको योग्यता गुमाउनुको पछाडि राज्यको नीति निर्माणमा के कमजोरी थिए त ? भनी खोतल्दा नीति निर्माणमा सरोकारवालाको विस्तृत सहभागिता नरहनु, नीति निर्माता (विशेषत. मन्त्री संसद् र संसदीय समिति) नीति बनाउने र नीति प्रक्रियालाई जनवोधी र वास्तविक बनाउने आफ्नो प्रमुख कार्यप्रति त्यति निष्ठावान् नहुनु, कार्यकारीको अभ्यास र सस्तो लोकप्रियताप्रति उनीहरूको झुकाव हुनु, बाह्य राष्ट्रले अपनाएका नीतिबाट हाम्रा नीतिहरू प्रभावित मात्र नभई विकास साझेदारका नीति, शर्तलगायत बहुराष्ट्रिय निकायको सुझाव सल्लाह मान्दै नीतिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र स्वामित्वबाट अलग्याउँदै लानु हुन सक्छ ।
त्यसैले अब नीति संस्कृति परिवर्तन आवश्यक छ । नीति निर्माताका बीचमा स्वचालित रूपमा जानकारी आदानप्रदानका प्रणाली व्यवस्थित गरिनु पर्छ । नीति निर्माता र अनसन्धानकर्ता बीच कार्यमूलक सहसम्बन्ध र सहयोग प्रणाली व्यवस्थित गरिनु पर्छ । रणनीतिक तहका तथ्याङ्कको अधिकारिकताको परीक्षण र नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने प्रणालीको विकास गरिनु पर्छ । कुनै नीति प्रस्ताव गर्दा नै यसका विभिन्न आयामबाट विभिन्न विज्ञमार्फत प्रस्तावित नीतिको विश्लेषण गराई राष्ट्रिय नीति उत्पादन गर्ने कार्यलाई अनिवार्र्य र व्यापक बनाइनु पर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले नीति तर्जूमा र यसपश्चात्को सुपरीवेक्षण, अनुगमन र अनुसन्धान गर्ने भूमिका कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग वा केन्द्रीय नीति विश्लेषण निकायले केन्द्रीय सूचना भण्डारको रूपमा आफूलाई विकास गर्न सक्नु पर्छ । विभिन्न निकायबाट भएका प्राज्ञिक तथा छरिएर रहेका सूचना र तथ्यलाई उपयोग गर्ने एकीकृत प्रयास सम्बद्ध सबै निकायबाट गरी यसको नेतृत्व चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगले लिनुपर्छ । अनिमात्र तथ्यमा आधारित नीति निर्माण गर्न सकिन्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना