सङ्घीयता कार्यान्वयनमा नयाँ सकस

cb khadkaसीबी खड्का


तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको व्यावहारिक थालनी भएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने क्रममा छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि देशले स्थायित्व पाउने आशा गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले ०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यतालाई संविधानमै लिपिबद्ध गरेको थियो । संविधानको त्यो प्रावधानकै कारण दलहरू बाध्य भएर माघ ७ गतेभित्र तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न लचक भएका हुन् । राजनीतिक दलहरूले उक्त प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न सफल भए पनि अझै पनि संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनका अगाडि थुप्रै चुनौती छन् । निर्वाचन सम्पन्न हुनुले मात्रै सङ्घीयता र संविधान कार्यान्वयन भएको मान्न सकिँदैन । निर्वाचनले मुलुकलाई अगाडि बढाउने स्पष्ट खाका दिए पनि निर्वाचनपछिको परिस्थिति र नयाँ नयाँ चुनौतीलाई सामना गर्न दलहरू अझै पनि एकजुट हुन आवश्यक छ । निर्वाचनपछि ताजा परिणामको दम्भले दलहरूबीच दूरी बढाएको छ । निर्वाचनपछि दलहरू संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा भन्दा पनि सत्ताकै खेलमा पुरानै शैलीमा अगाडि बढ्न खोज्दा जनता निराशा उत्पन्न गराएको छ । मुलुकमा अझै दलहरूबीचको सहमति, सहकार्यको आवश्यकता महसुस भए पनि दलहरूले राष्ट्रिय हितलाई भन्दा पनि दलीय स्वार्थका कुरा गर्दा आगामी यात्रा त्यति सहज देखिँदैन । तीन तहको निर्वाचन, प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र अस्थायी मुकाम घोषणाले सङ्घीयता कार्यान्वयनको थालनी मात्रै भएको हो । यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आगामी दिनमा दलहरूबीच सहमति र सहकार्यको आवश्यकता उत्तिकै छ ।
सहमति र सहकार्य अपरिहार्य
मुलुकमा विगतमा आएका सबै चुनौतीको सामना गर्ने सामर्थ प्रदर्शन गरिसकेका राजनीतिक दलहरू यतिखेर फेरि छिन्नभिन्न अवस्थामा पुगेका छन् । मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने चुनौती दलहरूका अगाडि थियो त्यो चुनौतीलाई कार्यान्वयनको चरणमा पु¥याएका दलहरूका अगाडि अर्को ठूलो चुनौती भनेको निर्वाचनपछि आर्थिक समृद्धिको छ । यो चुनौतीको सामना गर्न पनि दलहरू एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प छैन । निर्वाचनले गणितीय हिसाबले कुनै दललाई ठूलो त कोहीलाई सानो अवश्य बनाएको छ । दलहरू अझै मिल्नै पर्छ भन्ने कुरा प्राप्त जनमतले स्पष्ट देखाइसकेको छ । यो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले दम्भ प्रदर्शन गर्ने भन्दा पनि जनमतको कदर गर्दै मुलुकलाई निकास दिने बाटोमा अग्रसर हुनुपर्छ । विगतमा संविधान बन्न ढिलाइ हुनमा दलीय द्वन्द्व नै प्रमुख कारण थियो । प्राकृतिक विपत्तिले एक ठाउँमा ल्याइदिएका कारण संविधान निर्माण सहज भएको तथ्य भुल्न मिल्दैन । संविधान बनेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा पनि दलबीचको द्वन्द्व प्रमुख कारक बन्दै आएको छ । संविधान कार्यान्वयनकै लागि भनेर दलहरू तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न तयार भए । गणतन्त्र र सङ्घीयताको घोषणा र त्यसको कार्यान्वयनका लागि सहमतिमै अगाडि बढेका दलहरूबीचमा अहिले तीनै उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने बेलामा दूरी बढ्नु सुखद पक्ष होइन । यसले संविधान, सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने होइन झन् कमजोर बनाउँछ । निर्वाचनपछि दलहरूमा देखिएको अपरिपक्व राजनीतिका कारण आगामी सहज हुने छनक देखिँदैन । निर्वाचनपछि ठूलो दल भएको नेकपा एमालेभित्र अन्य राजनीतिक शक्तिहरूलाई निषेध गर्ने जुन किसिमको अहंकार बढेको छ त्यसले मुलुकलाई मात्र होइन स्वयं एमालेलाई समेत घातक हुनेछ ।
अस्थायी मुकामको लफडा
निर्वाचनपछि वाम गठबन्धनले संविधानको अपव्याख्या गर्दै ठूलो दल हुनुको दम्भ प्रदर्शन गरेपछि सरकारका काम कारबाही पनि प्रभावित भयो । त्यही कारण सात प्रदेशको अस्थायी मुकाम र प्रदेश प्रमुख तोक्ने काम ढिलाई हुन जाँदा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पनि प्रभावित हुन पुगेको हो । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै प्रदेश प्रमुख र मुकाम तोक्न अग्रसर भएको सरकारलाई राष्ट्रियसभाको निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किँदा बाधा परेको थियो । आखिर राष्ट्रपति कार्यालयले उक्त अध्यादेशलाई ढिलै भए पनि स्वीकृत गरेर केही समयदेखि देखिएको अन्योललाई हटाउने काम भयो । अध्यादेश स्वीकृतलगत्तै सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोक्ने गृहकार्य गरेको भए पनि वाम गठबन्धनले सहमति नदिँदा मुलुकको राजनीति अन्योलमा प¥यो । सरकारले दलीय सहमतिका आधारमा प्रदेश प्रमुख र मुकाम तोक्न खोजे पनि वाम गठबन्धनको अडानका कारण विद्यमान राजनीतिक अन्योल चिर्नका लागि ढिलै भए पनि मुलुकले सात प्रदेशको अस्थायी मुकाम र प्रदेश प्रमुख पायो । यो निर्णयसँगै सङ्घीयता कार्यान्वयनको व्यावहारिक अभ्यास शुरु भएको छ । दलीय नेतृत्वले यो आन्दोलनलाई सहजतापूर्वक साम्य बनाउनेतिर लागेनन् र उराल्ने काम भयो भने मुलुकको आगामी राजनीति अस्थायी मुकामकै विषयलाई लिएर प्रभावित बन्ने निश्चित छ । दाङ, डोटी, धनकुटा, भक्तपुर, वीरगन्जलगायतका स्थानमा भइरहेका आन्दोलनलाई साम्य बनाउनतिर बेलैमा दलहरू लागेनन् भने आगामी सरकार र मुलुकका लागि यो घाँडो साबित हुनेछ । आफैँ सहभागी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयविरुद्ध मन्त्रीहरू नै सहभागी भएर आफू जनताको पक्षमा रहेको दुहाई दिन खोजेका छन् । दोहोरो प्रवृत्ति देखाएका नेता तथा मन्त्रीहरूको यो कदमले आन्दोलनलाई भड्काउने काम गरेको छ । अस्थायी मुकामका विषयमा आन्दोलन हुनु अनर्थ होइन । जनताले आफ्नो क्षेत्रमा प्रदेशको मुकाम खोज्नुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन तर अहिले घोषणा गरिएका मुकाम तत्कालका लागि मात्रै हुन् । प्रदेशसभालाई आफ्नो प्रदेशको राजधानी तोक्ने पूर्ण अधिकार छ । त्यो काम आगामी दिनमा हुने भएकाले यसमा पार्टीका नेताहरू नै विभाजित भएर मेरै क्षेत्रमा प्रदेशको राजधानी चाहियो भनेर हिंसात्मक आन्दोलन गर्नु अराजकता हो । संविधानमा प्रदेशसभाको दुई तिहाईले अहिलेका अस्थायी मुकामलाई बदल्न सक्ने अधिकार रहेका कारण प्रदेशसभाले आफ्नो काम नथाल्दै सडकमा रडाको मच्चाउनुको कुनै अर्थ देखिँदैन ।
त्यसै गरी अहिले मुलुक अहिले केन्द्रीकृत अधिकारलाई विभाजन गरी तीन तहमा विभाजित गरिएको छ । तीनै तहमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तीनै तहका सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आ–आफ्नो अधिकार संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ । तीनवटै तहका सरकारका लागि संविधानले व्यवस्था गरेको एकल र साझा अधिकारको प्रयोग सही रूपमा हुन सकेन भने त्यसले तीनवटै तहबीच द्वन्द्व निम्तिने खतरा छ । जननिर्वाचित तीनवटै तहले संविधानले व्यवस्था गरेको आ–आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गर्न नसक्दा र एकले अर्कोको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजियो भने त्यसले तीन तहको सरकारमाथि मात्रै होइन राजनीतिक दलहरूबीचमा पनि द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ । आगामी दिनमा देखिनसक्ने यो चुनौतीलाई सामना गर्ने सामथ्र्य दलहरूले राख्नुपर्छ । यसो हुन सक्यो भने मात्रै सङ्घीयता व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्छ ।
कानुन कार्यान्वयन र आर्थिक स्रोत
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संविधानले व्यवस्था गरेका थुप्रै ऐन कानुन बनाउनै बाँकी छ भने बनाइएका ऐन कानुन पनि कार्यान्वयनकै चरणमा छन् । संविधानका विभिन्न धाराहरूमा अधिकारका चाङ छन् । राज्यका नीतिको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने भनी संविधानको धारा ५२ मा राज्यको दायित्व पनि तोकिएको छ तर यी राज्यका नीति र मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्नु पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छन् । प्रदेश र स्थानीय तहका संरचनादेखि विभिन्न अयोगसम्मका संरचना निर्माणकै क्रममा छन् । सातवटै प्रदेशको आर्थिक अवस्था र स्रोत साधनका उपलब्धताको अवस्था फरक फरक छ । संविधान जारी भएपछि झन्डै १३३ वटाजति नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने र २ सय ३३ वटाजति विद्यमान कानुनमा संशोधन गरी वर्तमान संविधानसापेक्ष बनाउनुपर्ने देखिन्छ । तीमध्ये कति कानुन बने भने कति बन्ने चरणमा छन्, ती कानुन कार्यान्वयनमा लैजान पनि निकै चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ । स्थानीय तह र प्रदेशसभालाई कानुनी रूपमा अधिकार सम्पन्न बनाए पनि आर्थिक स्रोत साधनको नयाँ सम्भाव्यताको खोजी गरी कार्यान्वयनमा नजाने हो भने प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सकिँदैन । प्रदेशहरूले अधिकार मात्रै पाएर हुँदैन स्रोत र साधनले पनि बलियो हुनुपर्छ । अबको चुनौती भनेको सातवटै प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाई प्रदेशलाई आफ्नो स्रोत साधनमा उभिनसक्ने बनाउनु हो । स्रोत साधनका उपलब्धताका बारेमा प्रदेश–प्रदेशबीच हुनसक्ने खिचातानीलाई रोक्नसक्ने सामथ्र्य दलीय नेतृत्वले लिनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुनी रूपमा अधिकारसम्पन्न बनायौं भनेर बस्न मिल्दैन । आर्थिक समृद्धिका खाका तयार पार्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि आर्थिक स्रोतको खोजी गर्दै अघि बढ्नु आगामी सरकार र राजनीतिक दलहरूको दायित्व हो ।
ब्यूतिँदै मधेश मुद्दा
संविधान संशोधनको आन्दोलनलाई रोकेर प्रदेश नं. २ को स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सहभागी भएका मधेशवादी दलहरूले अहिले प्राप्त गरेको जनमत पनि मधेश आन्दोलन र संविधान संशोधनकै एजेण्डाको अनुमोदन हो । प्रदेश दुईमा स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा आशातीत मत पाएका मधेशवादी दलहरूले संविधान संशोधनको आफ्नो विगतको एजेण्डालाई फेरि ब्यूताउने निश्चित छ । निर्वाचनपूर्व संविधान संशोधनको विपक्षमा उभिएको नेकपा एमाले अहिले ठूलो दल बनेर सत्ताको नेतृत्व गर्ने तयारीमा छ । सरकार बन्नेबित्तिकै मधेशवादी दलले केन्द्रीय सत्ता र मधेशइतरका राजनीतिक दलहरूसँग आफ्नो मागलाई पूरा गर्नका लागि प्रदेशसभा र केन्द्रीय संसद्लाई मात्र नभएर सडकको समेत पक्कै प्रयोग गर्ने छन् । मधेशलाई शान्त नबनाएसम्म संविधानको कार्यान्वयन र सङ्घीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न असहज हुने भएका कारण यो अवस्थामा सत्ता र राजनीतिक दलहरूले मधेशका सवालमा केही निर्णय अवश्य लिनुपर्ने हुन्छ । तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संविधान संशोधनको सन्दर्भमा सोच्न सकिने बताएको एमाले आफैं सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पुगेका कारण उसका लागि मधेशको मुद्दा फलामको च्यूरा साबित नहोला भन्न सकिन्न । निर्वाचनमा मधेशका माग पूरा गर्ने बाचा मतदातासामु गरेका कारण पनि वाम गठबन्धनका लागि आगामी दिन त्यो वाचाबाट पन्छिन सकिने अवस्था देखिँदैन । निश्चय पनि केन्द्रीय संसद्मा मधेशवादी दलहरूको प्रतिनिधित्व संविधान संशोधनका लागि निर्णायक नहोला तर उसले पाएको जनमत संविधान संशोधनको पक्षमा हो । मधेशलाई कुन रूपमा सम्बोधन गरिन्छ त्यही हिसाबमा आगामी सरकारको सफलता र असफलताको यात्रा मापन गर्न सकिन्छ । मधेशको मुद्दालाई पन्छाएर वाम गठबन्धनले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सपना पूरा गर्न गाह्रो छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना