सहज सत्ता हस्तान्तरण

cb khadkaसीबी खड्का

 

बी.पी. कोइरालाले २००७ सालको क्रान्तिताका नै नेपाली काँग्रेसले लोकतन्त्र चाहेको, लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरेको, तर लोकतन्त्रको प्राप्तिपछि आफ्नो दललाई अरू दललाई भन्दा विशेष अधिकार नचाहेको धारणा राख्नुभएको थियो । अहिले काँग्रेस त्यही अवस्थामा छ । काँग्रेसले लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष ग¥यो, लोकतन्त्र स्थापित ग¥यो, तर आफूले ल्याएको व्यवस्थामा आफैँले हालीमुहाली गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैन । जनताले नरुचाए वा नरुचाउने काम गरे, फ्याँकिन तयार हुनुपर्छ । जनताले अझ राम्रोको चयन गर्न पाउनुपर्छ । जनताको तिनै अधिकार सुरक्षित गर्न, गल्ती गरेमा सच्चिन वा त्यो नभएमा हामी फ्याँकिन तयार छौँ भन्ने मान्यतालाई नै काँग्रेसले आफ्नो आदर्श मान्दै आएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था आम जनसमुदायको व्यवस्था हो । लोकतन्त्रले विभिन्न विचारलाई फुल्ने फक्रने मौका दिन्छ । ती विचार जनतामा सिञ्चित हुँदा जनताले जुन विचारलाई स्वीकार गर्छन्, त्यही विचारधारा अनुसारको राजनीतिक समूह सरकारमा जान्छ । त्यो विचारधारा पुँजीवादी, समाजवादी वा साम्यवादी कुनै पनि हुन सक्छ । आफूले भन्दा अरूले राम्रो काम गरेमा त्यसलाई स्वीकार गर्नु पनि लोकतन्त्र हो । नराम्रो र गलत गरेमा सुध्रिन दिनु लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रमा केही नराम्रा पक्ष देखिए सुधार्दै जानुपर्छ त्यसको विकल्पमा गैर लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको परिकल्पना कहिल्यै गर्न सकिँदैन । राम्रो काम गर्नेले लोकतन्त्रको माध्यमबाट नराम्रो काम गर्नेले भन्दा जनतालाई बढी प्रभावित गर्न सक्छ । लोकतन्त्रलाई जनताको हितको विषय बनाउने हो भने लोकतन्त्रमा जनहितकारी काम हुनैपर्छ । जनहितकारी कामको उच्चतम र व्यवस्थित रूप सम्भवतः समाजवाद नै हो । कुशल राजनेताले कहिल्यै पनि लोकतन्त्रको अपमान गर्दैन । किनभने, जनताले आफूलाई निर्भीक भएर कसी लगाउन सकून् र गल्ती भए पनि आफू तिनलाई सुधार्दै खरो उत्रिन सकौँ भन्ने सोचेको हुन्छ । लोकतान्त्रिक राजनेता सत्तामा हुँदासम्म विवादमा घेरिँदै समस्यालाई सर्वमान्य रूपमा समाधान गर्दै अगाडि जान प्रयास गर्छ । सत्ताबाट बाहिरिएपछि ऊ पुजिन्छ । तानाशाही व्यवस्थाका राजनेता सत्तामा हुँदासम्म जनताबाट अपार रूपमा पुजिन्छन् । लोकतन्त्रमा धेरै कुशल राजनेता जन्मन्छन् । उनीहरूले देशलाई विकासको पूर्ण गति दिन्छन् ।
संविधान कार्यान्वयन र सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापन, तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्दै नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीलाई सफलतापूर्वक निर्वाह गरेको छ । संविधानमै व्यवस्था भएअनुसार २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको चुनाव गराउनुपर्ने गहन जिम्मेवारी लिएर गठन भएको देउवा सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीलाई सहज रूपमा सम्पन्न गरेको छ । छोटो अवधिमा महŒवपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हासिल गर्न देउवा सरकार सफल भयो । यसबाहेक पनि सरकारले भूकम्पपीडित पुनर्निर्माण, सार्वजनिक सेवाप्रवाह, आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धि, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, शान्तिप्रक्रिया पूरा गर्ने सरकारका प्राथमिकतालाई सँगसँगै लिएर अगाडि बढ्यो । शेरबहादुर देउवा सत्तामा आउँदा तीन तहको निर्वाचनमध्ये स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन काँग्रेसको समर्थनमा बनेको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सम्पन्न गरे पनि बाँकी तीनै तहको निर्वाचन हुन्छ हुँदैन भन्ने अन्योल कायमै थियो । मधेशका समस्या झन् झन् जटिल बनिरहेको बेला सत्ताको बागडोर सम्हालेका देउवाले कुनै संवैधानिक जटिलता बिनै आफ्नो कार्यकुशलता प्रदर्शन गरिसकेका छन् ।
२०६२÷०६३ को आमूल परिवर्तनपछि मुलुकको दशौँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा १२ वर्षपछि बालुवाटार प्रवेश गरेका देउवाका अगाडि चुनौतीको पहाड मात्रै थिएन, अवसरका चाङ पनि उत्तिकै थिए । संविधान संशोधन बिना निर्वाचनमा भाग नलिने अडानमा रहेका मधेशवादी शक्तिलाई चित्त बुझाउनुपर्ने दायित्व एकातिर थियो भने कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन हुँदैन भन्ने अडान लिएर बसेको एमालेलाई सँगै निर्वाचनमा लैजानु देउवाका लागि अर्को ठूलो चुनौती थियो । विषम परिस्थितिमा संवेदनशील र कसिँदै गएको राजनीतिक गाँठो फुकाउँदै मुलुकलाई निकास दिने बाटोमा देउवा सरकार अघि बढिरह्यो । संविधानको स्वीकार्यता स्थापित गरी मुलुकका सबै क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, जातजाति र भाषाभाषीलाई सम्मानित र समान नागरिक भएको अनुभूति गराउन देउवा सरकार सफल भएको छ । विकास निर्माणका कार्यको समयमै कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई गति दिन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शैक्षिक, सूचना प्रविधि, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पछाडि परेका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनमा पनि सरकार सफल भएको छ । देउवा सरकारले वृद्धभत्ता पाउने ज्येष्ठ नागरिकको उमेर अवधि ६५ कायम गर्ने र जटिल रोगबाट पीडित भएका नागरिकलाई मासिक पाँच हजार जीविकोपार्जन भत्ता वितरण गर्ने निर्णयले सरकार जनताप्रति जिम्मेवार गराएको बोध गराएको छ । अत्यन्त कम समय तर गहन जिम्मेवारीका साथ सरकारको नेतृत्व सम्हालेको नेपाली काँग्रेसले इतिहासका अनेक कालखण्डमा झैँ यसपटक पनि आफूलाई मुलुकको नेतृत्वदायी शक्ति हो भन्ने कुरा पुष्टि गरेको छ । मूलतः यो सरकार संविधानले परिकल्पना गरेका विभिन्न तहको निर्वाचन गर्ने मूल दायित्वका साथ गठन भएको थियो । पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन भएलगत्तै सत्तासीन भएको यो सरकारले बाँकी तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्दै मुलुकलाई निकासको मार्गमा पु¥याएको छ । हिजो ओली नेतृत्वको सरकार सत्ताबाट विस्थापित हुनुपर्ने पहिलो कारण चुनावको घोषणा गरेर पनि चुनावको वातावरण बनाउन नसक्नु नै थियो । मधेशका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने विषयमा एमाले कहिल्यै लचक हुन सकेन । ओली सरकारमा रहेसम्म कुनै राजनीतिक संवाद नै हुन सकेको थिएन । आत्मकेिन्द्रत प्रवृत्तिका ओलीले मुलुकको स्वार्थलाई व्यक्तिगत चाहनाअनुरूप चलाउन खोज्दा राजनीतिक परिणाम सुखद नदेखिएकै हुन् । मधेशको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने काँग्रेसको प्रयासलाई बीचैमा रोकेर सत्ता हत्याउन लागेको एमालेले आन्तरिक रूपमा विद्वेष र बाह्य सम्बन्धमा शङ्काको वातावरण बनाएर बिदा भयो । त्यसपछि काँग्रेसको समर्थनमा बनेको प्रचण्ड सरकारले समस्याको चुरो पत्ता लगायो । स्थानीय तहको निर्वाचनको सफलता मुलुकले मार्ग पहिचान गरेको पहिलो प्रमाण थियो । जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूबीचको आपसी सहकार्य र सहमतिको माध्यमबाट धमिलिएको राजनीतिलाई सङ्लो बनाउँदै जानुपर्नेमा प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको एमालेबाट त्यस्तो सहयोग सरकारले कहिल्यै पाएन ।
सरकारका अरू प्राथमिकताका परिणामबाट धेरै उत्साहित हुने अवस्था छैन । यो सरकारको कमजोरीभन्दा पनि निर्वाचन प्राथमिकतामा हुनु र निर्वाचनका कारण आचारसंहिताको सीमामा बसेर सरकारले निर्णय लिनुपर्ने अवस्थाका कारण सिर्जना भएको हो । तीनै तहको निर्वाचन र राष्ट्रिय सभाको हालै सम्पन्न निर्वाचनले सफलता पाएसँगै राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य भएको छ । शान्तिप्रक्रिया पूरा गर्ने अभियान पनि यो राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्यसँगै पूरा हुँदैछ । अहिलेको परिस्थितिमा यति काम यति छोटो समयमा सम्पन्न हुनु सहज र स्वाभाविक उपलब्धि हो ।
ताजा जनमतले काँग्रेसलाई जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका दिइसकेको छ । त्यो भूमिकामा काँग्रेसले आफूलाई प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । जनताले जनमतमार्फत वाम गठबन्धनलाई सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी सुम्पिएपछि सत्ताको खेलमा काँग्रेस देखिनु हुँदैन । यसले काँग्रेसको वर्तमान र भविष्य अनिश्चित बनाउँछ । जनताले दिएको अभिमतलाई सम्मान गर्दै जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने र पार्टी सुदृढ र पुनःसंरचना गरी आम कार्यकर्ता तथा जनताको भावनाअनुसारको सुदृढ काँग्रेस निर्माण गर्नु नै अहिलेको प्रमुख दायित्व हो । यो दायित्वबाट काँग्रेस विचलित हुन पुग्यो भने अहिले खुम्चिएको काँग्रेस आगामी दिनमा झनै नखुम्चिएला भन्न सकिँदैन । पार्टीभित्रको गुट–उपगुटलाई समाप्त गरी एकीकृत र सुदृढ काँग्रेस बनाउने अभियान तत्काल शुरु पार्टी नेतृत्व र कार्यकर्ता पङ्क्ति लाग्नुपर्छ । आम जनता र कार्यकर्तामाझ प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै काँग्रेस जनतामाझ पुग्नुपर्दछ । कार्यसञ्चालका क्रममा विगतमा भएका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै दीर्घकालीन भावी रणनीतिका साथ काँग्रेस अघि बढ्न सक्यो भने खस्किन पुगेको साख जोगाउन काँग्रेसले धेरै समय कुर्नुपर्दैन । अहिले निर्वाचन परिणामपछि नेतृत्व, नीति र कार्यशैलीका बारेमा पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताबाट थरीथरीका टीकाटिप्पणी आइरहेका छन् । स्वतःस्फूर्तरूपमा आएका यी टीकाटिप्पणीलाई काँग्रेस नेतृत्वले गहन रूपमा लिन सक्यो भने मात्रै पनि काँग्रेसलाई सुधार्न सकिन्छ । पार्टीका आम नेता तथा कार्यकर्तालाई योग्यता, क्षमता र प्रभावकारिताका आधारमा भूमिका दिन सकियो भने मात्रै पनि काँग्रेस तङ्ग्रिन समय लाग्दैन ।
नेतृत्वबाट कमजोरी नभएका होइनन्, पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा काँग्रेस नेतृत्वबाट केही गल्ती भए होलान् । यसको मतलव राम्रा काम नभएका होइनन् । पार्टीभित्रका आन्तरिक विषयलाई सडकमा उछालेर विपक्षी र मतदातालाई तमासा देखाउने समय होइन । संयम र धैर्यका साथ पार्टीका आधिकारिक निकायमा आफ्ना विचार राख्ने थलो छ भन्ने कुरा उनीहरूले बिर्सनु हुँदैन । काँग्रेसले लिएको नीतिलाई पनि समयअनुसार परिवर्तन गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ । निकै कठिन र अनेक संशयका बीचमा निर्वाचन सम्पन्न गराएको काँग्रेस नेतृत्वले फेरि एकपटक आफू हारेर देशलाई जिताएको छ । तर हारको जिम्मेवारी पार्टी नेतृत्वलाई मात्रै थुपारेर बाँकी काँग्रेस चोखिन सक्दैन ।
लगभग अब सबै प्रक्रियाको टुङ्गो लागिसकेको छ । तीन तहको निर्वाचन, राष्ट्रियसभाको पूर्णता र प्रदेश सरकारले पनि आकार लिइसकेको अवस्थामा यी राष्ट्रिय, संवैधानिक र सामाजिक दायित्व पूरा गरेर अब काँग्रेस सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा छ । सत्ताको तालाचाबी ठूलो दललाई दिएर नेपाली काँग्रेसले जिम्मेवार प्रतिपक्षीको भूमिका अब देखाउनुपर्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना