धार्मिक वनका रुपमा विकास गर्न जग्गा प्रदान

काठमाडौँ, फागुन २ गते । तपस्वी रामबहादुर बम्जनलाई धार्मिक वनको रुपमा विकास गर्न सरकारले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र बाहिरको कल्की सामुदायिक वनको जग्गा दिने सैद्धान्तिक सहमति दिएको स्पष्ट गरेको छ । पर्साको रतनपुरी क्षेत्रको जंगललाई सामुदायिक वनको रुपमा उपभोक्ताले संरक्षण गर्दै आएको भए पनि त्यो क्षेत्रको थप प्रभावकारी संरक्षणमा टेवा पुग्ने उद्देश्यले धार्मिक वनको रुपमा दिने सैद्धान्तिक सहमति दिएको वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री विक्रम पाण्डेले भन्नुभयो,“ तपस्वी बम्जनले ज्ञान प्राप्त गरेको स्थानलाई थप पहिचान दिन पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज बाहिरको सामुदायिक वनको क्षेत्रलाई धार्मिक वनको रुपमा विकास गर्ने गरी भोगाधिकार दिने सरकारले निर्णय गरेको छ । जसले गर्दा निकुञ्ज भित्रका पाटेबाघ, एकसिँगे गैडा, रैथाने हात्ती लगायतका दुर्लभ वन्यजन्तुको संरक्षणमा समेत थप टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।”
मन्त्रालयका अनुसार निकुञ्जको मुख्य क्षेत्र रहेको हलखोरिया दह क्षेत्रदेखि निकै बाहिर रहेको रतनपुरीको कल्की सामुदायिक उपभोक्ता समितिको सहमति र समन्वयमा बढीमा २०० हेक्टर जमिन धार्मिक वनको रुपमा संरक्षण गर्नका लागि दिन गत शुक्रवारको मन्त्री परिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले निकुञ्जका वन्यजन्तुको बासस्थान मानिने मुख्य हलखोरिया दह क्षेत्रलाई धार्मिक वन बनाउने निर्णय गरेका समाचार आएपछि मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जिसीले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र नियमावलीले निकुञ्जको मुख्य क्षेत्र अन्य प्रयोजनका लागि दिनै सकिँदैन । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको मात्र नभएर विश्वमा नै दुर्लभ मानिएका ‘मेगा स्पेसिज’को सुरक्षित बासस्थान हो । यसको संरक्षणमा थप सहयोग पुग्ने र यहाँको पर्यापर्यटनको प्रवद्र्धनका लागि योगदान पुग्ने उद्देश्य राखेर निकुञ्ज बाहिरको सामुदायिक वनको क्षेत्रलाई तपस्वी बमजनलाई धार्मिक वनको रुपमा संरक्षण गर्न मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेर यो निर्णय भएको हो ।”
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको हल्खोरिया दह क्षेत्रको भोगाधिकार दिएकोप्रति कतिपयसंरक्षणविद्हरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यो क्षेत्र विशेष गरी नेपालको रैथाने हात्ती, पाटे बाघ र गैँडाको बासस्थान र विचरण गर्ने स्थानलाई थप व्यवस्थित र सुधार गर्नुपर्ने भन्दै नेपालको संरक्षणमा लामो समयदेखि साझेदारी गर्दै आएको अन्तराषर््िट्रय संघ, संस्थाले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । गत दुई वर्ष अघि मात्रै यो क्षेत्रलाई समेटेर सरकारले निकुञ्ज क्षेत्र विस्तार गरेको थियो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds