अनुमतिविना विद्यालयमा अनुपस्थित हुने समस्या विश्वभरि

काठमाडौँ, फागुन २ गते । अनुमतिबेगर विद्यालयमा अनुपस्थित हुने समस्या विश्वभरि नै छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को)ले विद्यालयस्तरमा गरेको विश्वव्यापी सर्वेक्षणले ३० दिन विद्यालय खुल्दा औषतमा तीन जनामा एक जना विद्यार्थी अनुमतिविना अनुपस्थित हुने देखाएको छ । ३३ वटा देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा यस्तो अवस्था सबैभन्दा बढी बहमा, उरुग्वे, ओमन र टोकेलौमा बढी छ ।
राजधानीमा सार्वजनिक गरिएको शिक्षामा जवाफदेहिता शीर्षकको विश्वव्यापी शैक्षिक अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, “अनुमतिविना विद्यालयमा अनुपस्थित हुँदा विद्यार्थीहरुमा यसका तत्कालीन र दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्दछन् । टिकाउदर र बीचैमा विद्यालय छोड्ने समस्याका साथै न्याय प्रणालीसँग पनि यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ ।”
युनेस्कोका अनुसार सुविधाबाट बञ्चित बालबालिकामा अनुमतिविना अनुपस्थित हुने सम्भावना बढी हुने गरेको छ । युनेस्को काठमाडौँका शिक्षाविद् बलराम तिम्सिनाले भन्नुभयो, “यसको न्यूनीकरणका लागि अभिभावकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।” धेरै देशमा विद्यालयमा विद्यार्थीको नियमित उपस्थितिका लागि अभिभावकलाई जवाफदेही बनाउन अनुमतिविना विद्यालयमा अनुपस्थितिसम्बन्धी कानुन नै बनाइएका छन् ।
नेपालमा भने हालसम्म त्यस्तो कानुन बनाइएको छैन र भएका शिक्षासम्बन्धी कानुनमा त्यसबारे कुनै उल्लेख भएको छैन । हुन त निजी विद्यालयले जरिवाना तिराउने व्यवस्था बहुप्रचलित छ । केही देशले यसरी जरिवाना तिराउनुलाई अपराधका रूपमा लिने गरेका छन् ।
युनेस्कोको विश्वव्यापी प्रतिवेदनले निजी ट्युसन पनि झाङ्गिँदै गएको भन्दै यसलाई प्रथाका रुपमा परिभाषित गरेको छ । अजरवैजान, चीन, स्पेन जस्ता देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा सामेल माध्यमिक विद्यालयका कम्तीमा आधाजसो विद्यार्थीले ट्युसन पढेको पाइएको थियो । प्रतिवेदनले दावी गरेको छ, “ ट्युसनका लागि सन् २०२२ सम्ममा विश्वमा २२७ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । निजी ट्युसनले विद्यार्थीमा तनाव बढाउँछ र परिवारलाई थप आर्थिक भार थोपर्छ ।”
नेपालमा निजी ट्युसन सेन्टर सञ्चालन गर्न अनुमति लिनै पर्दछ तर अधिकांश त्यस्ता सेन्टरले अनुमति नै लिएका छैनन् । शिक्षकलाई निजी ट्युसन पढाउन अनुमति दिँदा स्वार्थ बाझिन्छ भन्ने मान्यता पनि राख्ने गरिएको छ । युनेस्को काठमाडौँका शिक्षाविद् तिम्सिनाले धेरैजसो शिक्षकले तलब कम भएका कारण र विद्यालयमा शिक्षण अवधि अपुग भएको कारण निजी ट्युसन पढाउने गरेको बताउनुभयो । जर्जियामा शिक्षकको पेशागत आचारसंहिताले आफ्ना विद्यार्थीलाई निजी ट्युसन पढाउन रोक लगाएको छ भने जापानले पूर्णकालीन शिक्षकलाई निजी ट्युसन पढाउन निषेध गरिएको छ ।
सोमबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले कुल शिक्षा खर्चको उच्च आय भएका मुलुकमा १५ प्रतिशत, मध्यम आय भएका मुलुकमा २५ प्रतिशत र न्यून आय भएका मुलुकमा ३२ प्रतिशत अंश घरपरिवारले व्यहोर्ने गरेको औँल्याएको छ । एक तिहाइ देशहरुमा शिक्षाको कुल खर्चको कम्तीमा एक तिहाइ परिवारले व्यहोरेको भनाइ युनेस्कोको छ ।
प्रतिवेदनमार्फत युनेस्कोले सरकारले विद्यालय र शिक्षकका लागि सहयोगात्मक एवं निर्माणात्मक किसिमका जवाफदेही संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले प्रतिवेदनले औँल्याएका विषय र सुझाव कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । युनेस्कोका लागि नेपाल राष्ट्रिय आयोगका सहायक महासचिव विष्णुबहादुर द्वारेले शिक्षामा जवाफदेहिता बढाउनु जरुरी देखिएको बताउनुभयो ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds