सात सालको क्रान्ति र आजको सन्दर्भ

gorkarnaगोकर्ण अर्याल

 

यो वर्ष पनि प्रजातन्त्र दिवस अर्थात् फागुन ७ मनाइयो । यो दिवस धेरै वर्षदेखि औपचारिक रूपमा मान्ने, मनाउने काम भइरहेको छ अर्थात् देशमा प्रजातन्त्र आएको ६८ वर्ष भएको छ । यस दिनको अर्थ र मर्मलाई बुझ्ने, बुझाउने परिपाटीमा भने अझै सुधार आउन सकेके छैन । राजनीतिक रूपले मुलुक स्वतन्त्र भएको यस ऐतिहासिक दिनलाई नेतृत्वमा रहनेले जुन रूपमा बुझ्नुपर्ने हो त्यस अनुरूप नबुझेको प्रतीत भइरहेको छ । यस दिनलाई जसले जसरी बुझे पनि मुलुकमा आधुनिक लोकतन्त्रको शुरुवात यही दिनबाट भएको कुरालाई भने कसैले नकार्न सक्दैन । सात सालको क्रान्तिले १०४ वर्षसम्मको राणाहरूको एकतन्त्रीय शासनबाट नेपालीलाई मुक्ति दिलाउने काम गरेको छ । योसँगै मुलुकलाई आधुनिक युगमा प्रवेश गराउने ढोका पनि यही क्रान्तिले ग¥यो । २०१७ सालमा संसदीय व्यवस्थाको गला निमोठेर निरङ्कुशता नलादिएको भए यतिखेर यो प्रजातन्त्र पक्कै पनि परिपक्व रूपमा उभिएको हुने थियो र यसले आम नागरिकको मुहारमा खुशी पस्किसकेको हुने थियो र, देश समृद्धिको बाटोमा धेरै अगाडि बढिसकेको हुने थियो । वर्तमानसम्म आइपुग्न २००७ को क्रान्तिको हरेक पक्ष र सन्दर्भमा सहयोगी बनेर उभिएको छ । नेपाली जनतालाई रैतिबाट नागरिक बनाएको यस क्रान्तिपछि संविधानसभाबाट नेपालको संविधान बनाइने भनी घोषणा गरेको झण्डै ६५ वर्षपछि पूरा भएको छ । वि.सं. २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले स्थापित गरेको संविधानसभाको विषयले सार्थकता पाएपछि त्यस अनुरूप संविधान पनि जारी भयो । यतिबेला संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान पूर्ण कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । यही वर्ष मुलुकमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई स्थानीय सरकार निर्माण भइसकेको छ भने प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकारले समेत पूर्णता पाउने अवस्था बनिसकेको छ । यस हिसाबले मुलुक लामो सङ्क्रमणकालको अन्त्यसँगै रूपान्तरणको दिशामा अगाडि बढ्ने अवसर जुटेको छ । अब सङ्घीय संरचना अनुरूप गठन भएका यी सरकारसामु देशको समग्र विकासलाई अगाडि बढाउने चुनौती रहेका छन् । विशेष गरेर आर्थिक पक्षलाई जोडेर सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन सक्दैन कि भन्ने कोणबाट पनि कुरा उठ्ने गरेका छन् । मुलुकको नेतृत्वकर्ता सामु यो गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको हुनु पर्छ । यस किसिमका आशङ्कालाई चिरेर अगाडि बढ्नु पनि वर्तमान नेतृत्वको सफलता हुनेछ । यही राजनीतिक प्रणालीबाट जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउन सकिन्छ भनेर लागू गरिएको व्यवस्थाले समेत समाजलाई खुशी तुल्याउन सकेन भने मुलुकले प्राप्त गरेको राजनीतिक उपलब्धि व्यर्थ हुनेछ । यसबाट मुक्त गराउन स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय सरकारसम्मले आफूलाई त्यही रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । अहिले एक हिसाबले जनताको तहमा अधिकार पुगेको छ । यो अधिकारलाई सुरक्षित राख्दै देशमा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक विकासलाई परिणाममुखी बनाउन सक्नु परेको छ । आम नागरिकलाई शसक्तीकरण गर्दै निर्णय कार्यान्वयनको तहमा पु¥याउने यो अवसर पनि हो । वास्तवमा राजनीतिक इच्छा शक्ति र व्यवस्थापकीय नेतृत्व सक्षम भयो भने सङ्घीयताले सार्थक परिणाम दिन सक्छ । अहिले पनि स्थानीय निकायको नेतृत्वमा रहेकालाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको बारेमा राम्रो जानकारी भएको पाइँदैन । त्यसैको अभावमा कतिपय प्रतिनिधि जनतालाई सेवा उपलब्ध गराउनेमा भन्दा पनि आफू सुविधा भोगी हुने कुरामा तल्लीन हुन थालेका समाचार आइरहेका छन् । यसमा सुधार ल्याएर जनप्रतिनिधि जनता र मुलुकको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर अघिबढेमा नै देशले समृद्धि प्राप्त गर्नसक्छ भन्ने कुरमा कुनै शङ्का छैन । वास्तवमा यस अवसरमा निरङ्कुश शासन व्यवस्थाबाट मुलुकलाई स्वतन्त्र गराउन आफूलाई बलिदानी गर्ने सपूतहरूको भावना र चाहना अनुरूप काम हुन सकेको छ कि छैन भनेर समीक्षा हुन आवश्यक छ । हालसम्म राजनीतिक परिवर्तनको भावना अनुरूप काम हुन सकेको पाइँदैन ।
कतिपय नयाँ पुस्तालाई २०६२, ६३ जन आन्दोलनको उपलब्धिको जग नै २०४६ को परिवर्तन नै हो भन्ने लाग्न सक्छ तर कुनै पनि ऐतिहासिक र युगान्तकारी घटनाको पछाडि बलिदान समर्पण र प्रतिबद्धताको लामो परम्परा रहेको हुन्छ भन्ने कुरालाई भुल्नु हुँदैन । नेपालमा संविधानसभाको इतिहास पनि यसैगरी जोडिएको छ । वि.सं. २००७ बाट सुरू भएको संविधानसभाको मुद्दाले ६५ वर्षपछि सार्थकता पायो । दुई दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन गरी संविधानसभाबाटै नेपाली जनताको संविधान बनाउने इच्छा पनि पूरा भएको छ । वि.सं २००७ को क्रान्तिको क्रममा संविधानसभा सम्बन्धी राजनीतिक विचार नेपाली काँग्रेसले उठायो तर २००७ देखि २०१५ को राजनीतिक उथल पुथलले नेपाली काँग्रेसको संविधानसभा सम्बन्धी राजनीतिक एजेन्डा दरबारको दबाबमा दबिन पुगेको कुरा यथार्थ नै छ । काँग्रेसले यस मुद्दालाई स्थगन गरेर २०१५ सालको संसद्को निर्वाचनमा भाग लियो । त्यस निर्वाचनमा काँग्रेस दुई तिहाई मत प्राप्त गरेबाट काँग्रेसले उठाएका मुद्दालाई प्रमाणित गरेको देखिन्छ । २०६२, ६३ को आन्दोलनले संविधानसभाको राजनीतिक एजेन्डालाई स्थापित गरेको हो । २०१७ साल २०३६ साल २०४६ सालका आन्दोलन र विद्रोहले भने संविधानसभाको मुद्दालाई अगाडि बढाउन नसकेको यथार्थ पनि छ । यसो हुनुमा राजनीतिक दलका स्वार्थ एक ठाउँमा नहुनु नै थियो । जनआन्दोलन २ मा सबै दल एक ठाउँमा उभिएका कारण आन्दोलन पनि सफल भयो र दलका एजेण्डा पनि स्थापित भए । संविधान निर्माण र जारीका क्रममा पनि दलबीचको सहयात्राले काम गरेको छ । यसरी हेर्दा वर्तमानमा प्राप्त सबै राजनीतिक उपलब्धिका आधार भने २००७ को क्रान्तिलाई मान्नुपर्छ तर यतिबेला मुलुक राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक विकास र चेतनाको हिसाबले धेरै अगाडि बढिसकेको छ । यसबीचमा अपेक्षित रूपमा आर्थिक विकास भने हुन सकेको छैन । अब राज्यको ध्यान यस दिशामा केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
यतिबेला प्रदेश नं. दुई बाहेकका प्रदेशमा वाम गठबन्धनको सरकार बनेको छ । प्रदेश नं. २ मा मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलको सरकार बनेको छ । केन्द्रमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसक्नु भएको छ । हालै सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको पक्षमा झण्डै दुई तिहाई मत प्राप्त भएको छ । नेपाली जनताले प्रकट गरेको मतको सम्मान गर्दै आगामी पाँच वर्षका लागि वाम गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले काम गर्नेछ । विशेष गरेर, आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त समाजको निर्माणका लागि वर्तमान सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपाली जनताले पनि यिनै अपेक्षा राखेर यो गठबन्धनको पक्षमा मत जाहेर गरेको देखियो । योसँगै संविधान कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु नयाँ सरकार लागि चुनौती रहेका छन् । संविधान जारीसँगै यस विषयमा असहमति प्रकट गर्दै आएका मधेश केन्द्रित दलले संविधान संशोधनको विषयलाई अझै छोडेका छैनन् । वर्तमान सरकारमा सहभागी हुनका लागि ती दलले संविधान संशोधनको विषयलाई नै अघि सारेको कुरा चर्चामा आइरहेका छन् । संविधान संशोधन नभई कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागी हुँदैनौँ भन्ने यी दललाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले निर्वाचनमा सहभागी गराउन सफल त भयो तर निर्वाचनपछि पनि ती दलले यो एजेण्डालाई छोडेको देखिँदैन । प्रदेश नं.२ का जनताले मधेश केन्द्रित दललाई बहुमत दिलाएबाट पनि संविधान संशोधनको विषय औचित्यपूर्ण रहेको ती दलको बुझाइ छ । त्यो प्रदेशबाट ती दलको प्रतिनिधिसभामा समेत बलियो उपस्थिति रहेको छ । यस अर्थमा पनि संविधानको संशोधन वा अन्य कुनै प्रयोगद्वारा संविधानलाई परिपक्क बनाउँदै लैजानु आजको आवश्यकता बनेको छ । राजनीतिक दलले यही सोच र मान्यताका आधारमा अगाडि बढ्नु वर्तमान समस्याको समाधान हुनेछ । यी कुरालाई अत्मसात गरेको खण्डमा नै नेपाली जनताको लामो प्रतीक्षापछि प्राप्त अधिकार सुरक्षित रहनेछ । त्यसपछि मात्र २००७ साल फागुन ७ गतेको जगमा प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले संस्थागत आकार ग्रहण गर्न सक्नेछ । यही मूल्य मान्यताले नै मुलुकको समृद्धिले सकारात्मक दिशा लिने छ । प्रजातन्त्र दिवस मनाउनुको सार्थकता पनि यही हुनेछ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना