एकीकृत बस्ती विकास योजना

indra kumar shresthaइन्द्रकुमार श्रेष्ठ


संसारको मानचित्रमा नेपाल भौगोलिक हिसाबले सानो देखिए तापनि हाम्रा लागि यो कुनै चिन्ताको विषय छैन । बरु यही सानो देशभित्र हिमाल, पहाड, तराई, चुरे, भित्री मधेस, टार, उपत्यका जस्ता भौगोलिक विविधता पाइने भएकोले यसैमा हामी गौरव मान्छौँ । नदीनाला, जङ्गल, ताल, तलाउ, अनेकौँ भौगोलिक विभिन्नताका कारण हाम्रो देश प्राकृतिक सुन्दरता र विविधतामा विश्वकै अनुपम नमुना ठहरिएको छ । हाम्रो गौरवशाली इतिहास पनि विश्वका अन्य देशको तुलनामा कुनै कमको छैन । विगत ६७ वर्षयता यहाँ राजनीतिक परिवर्तन एकदम छिटोछिटो भइआएका छन् । तर दुर्भाग्य, माल पाएर के गर्नु चाल पाए पो भनेजस्तो, खाली हामीसँग भएको प्राकृतिक उपहारलाई अधिकतम ढङ्गले सदुपयोग गर्न नसकेकै कारण विकास र समृद्धिका कुरामा भने हामी अन्य मुलुकभन्दा धेरै पछाडि परिरहेका छौँ ।
वार्षिक चार पाँच लाख युवा विदेशिने, दैनिक ३ करोड २२ लाखको तरकारी आयात गरेर खाइने, छ महिनामा १४ अबरको चामल ल्याइने, तथ्याङ्क ज्यादै नरमाइला छन् । हामी भने यिनै तथ्याङ्क पढेर, सुनेर र सम्झेर खिन्न भई खुम्चेर बस्नुपरेको छ । अब त केही होला कि भनेर जति पटक आशा ग¥यो, उति पटक निराशा हात लाग्न पुगेको छ । यति सुन्दर र प्राकृतिक हिसाबले अति नै सम्पन्न मुलुकको विकास किन भइरहेको छैन त ? यस्तो प्रश्न जोसुकै नेपालीको मनमा उब्जन सक्छ र त्यसलाई जो कोहीले पनि सही राजनीतिक नेतृत्वको अभाव नै मुख्य हो भनेर सजिलै उत्तर दिन सक्छन् ।
हाम्रो विकासको कुरालाई केही मात्रामा एकीकृत वस्ती विकासको अभावका कारणले प्रभाव पारेको छ । हाम्रा पुर्खाहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बस्न जाँदा उनीहरूले सही ठाउँ छान्न सकेनन् । जे जस्तो ठाउँ छाने, त्यसलाई छोडेर फेरि अर्को ठाउँ जान सकेनन् । कतिपय नेपालीको संस्कारजन्य बाध्यताका कारणले पुख्र्यौली भूमिको बसाइ फेर्न समस्या हुँदो रहेछ ।
विकासको पूर्वाधारभित्र स्वभावतः शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात, बिजुलीजस्ता कुरा आउँछन् । यी कुराको सुविधा र विस्तारका लागि क्षमताले भ्याएसम्म सरकारी लगानी नगरिएको होइन । तर हाम्रा धेरै हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका बस्ती अति नै अव्यवस्थित र पातलो भएको हुँदा त्यस्ता ठाउँमा गरिने विकासको लगानी खर्चिलो हुनाका साथै सोको प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन ।
एउटा गाउँको एक ठाउँमा चारपाँच घरको बस्ती छ । अनि त्यहाँबाट एक घण्टा पर अर्को चार पाँच घर छ । तल दुईवटा घर छन् । माथि एउटा एक्ले घर छ । यसै गरी बस्ती छरिएका छन् । अब कि त चारपाँच घर मात्र भएकाको टोलमा एउटा विद्यालय बनाइदिनुप¥यो । नत्र त्यहाँका बाबुनानी निकै समय खर्च गरेर टाढा पढ्न जान बाध्य हुनुप¥यो । स्वास्थ्य चौकी अझ टाढा भए, त्यहाँ बस्नेका लागि स्वास्थ्य सुविधाको कुरा समस्या नै भयो । विकास सबैले पाउनुपर्छ भन्ने चेतना आएको बेलामा त्यस्तो अव्यस्थित बस्तीमा सडक विस्तार गर्दा, जताततै फैलिएका एक दुई घरका लागि बाघचालका कोठाजस्तो गरी बाटो खन्नु सजिलो छैन । खानेपानी पाइप घरघरै कसरी पु¥याउने ? बिजुलीको खम्बा र तार कुन खर्चले विस्तार गर्ने ? समस्या जुनसुकै विकासको कुरामा पनि आइलाग्ने देखिए ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पहिलो चरणको चुनावताक साझा खबरबाट समाचार सुनिएको थियो–ताप्लेजुङको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने एउटा गाउँका ४९ मतदातालाई मतदानको अधिकार दिलाउन करोडौँ रकम खर्च । त्यस्तै सुनिएका अरू समाचार–शीर्षक थिए ः म्याग्दीका ३ वटा गाउँका मतदाता मतदान गर्न अघिल्लै दिन छिमेकी गाउँमा गएर बास बस्नुपर्ने । रुकुम र जुम्लाका कतिपय मतदान स्थलहरू सञ्चार सम्पर्कविहीन । समाचारमा आएका यस्ता समस्या अव्यवस्थित बस्ती विकासकै कारण उब्जिएका हुन् भन्न सकिन्छ ।
निश्चय नै अव्यवस्थित बसोवास एउटा जटिल समस्या हो । तर सरकारले चाहेमा यसलाई समाधान गर्न नसकिने होइन । हामीकहाँ राष्ट्रिय योजना आयोग छ । त्यसले पनि यस सम्बन्धमा चासो राखेर सरकारी समन्वयमा विज्ञहरूलाई परिचालन गर्न सक्ला । पहिला आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय थियो । अहिले शहरी विकास मन्त्रालय छ । यो पनि अब कता गाभिने हो वा यसको नामै फेरिने हो, भन्न सकिन्न । मन्त्रालयका नामहरू सरकारैपिच्छे नयाँनयाँ आउँछन् । तर एउटा व्यवस्थित बस्ती विकास मन्त्रालयचाहिँ स्थायी स्वरूपको बनाउनुपर्ने भयो । खुशीको कुरा, हामीकहाँ ‘व्यवस्थित बस्ती विकास आयोग’ भन्ने छ । तर त्यसको गतिविधि हालसम्म त्यति सुनिएको छैन । अब चाहिंँ त्यसले खासगरी हिमाली र पहाडी भेगका बासिन्दालाई एकीकृत बस्तीका रूपमा बसाउने अभियानका साथ जनमानसमा तहल्का मच्चाउनुपर्ने भयो । मन्त्रालयकै कुरा गर्दा यतिखेरसम्म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पनि छ । अन्य– शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा ढल निकास हाम्रा मन्त्रालयको कुनै कमी छैन । एकीकृत बस्ती विकासको सन्दर्भमा सबै मन्त्रालयले आपसमा समन्वय गरी व्यापक योजना बनाएर अविलम्ब काम शुरु गर्नु आवश्यक छ ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि विदेशी सहयोगको पनि कुनै कमी भएन । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण बन्यो । प्रायः देशैभरि निर्माणका काम गर्नैपर्ने भयो, धमाधम भयो, अझै हुँदैछ । तर भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण अभियानलाई एकीकृत वस्ती विकाससँग जोड्न भने सकिएन । त्यस्तो खालको सरकारी नीति नै बनेन । नत्र विज्ञहरूले पहिचान गरेर सिफारिस गरेको क्षेत्रमा बस्ती बसाउनुपर्ने÷बस्नुपर्ने वाध्यता हुन सकेको भए, यस क्षेत्रमा नयाँ कामको थालनी हुने थियो । बरु धुर्मुुस–सुन्तलीको व्यक्तिगत लगानी र प्रयासमा सिन्धुली, काभे्रपलाञ्चोक, महोत्तरी र सर्लाहीमा नमुना एकीकृत बस्ती निर्माण भए ।
अभैm पनि समय बितेको छैन । सम्पूर्ण नेपालीलाई नयाँ आशा र आश्वासन दिँदै नयाँ सरकार आएको छ । प्रदेश सरकार काम गर्ने तयारीमा ज्ुटेका छन् । नयाँ खेलाडी खेल मैदानमा पसेजस्तो जताततै नयाँ र तेजिलो जोश जाँगर देखिएको छ । छिटै नै केही भइहाल्ला जस्तो नयाँनयाँ योजनाका घोषणा हुँदैछन् । नमुना बस्ती तथा नयाँ शहर बसाउने कुरा पनि सुनिएको छ । यही मेसोमा एकीकृत बस्ती बसाउने कुरा पनि वृहत् राष्ट्रिय योजनाका साथ आओस् । एउटा गाउँमा दायाँबायाँ वा तलमाथि फैलिएका घरहरू होऊन् । सडक कालोपत्रे होस् । खेतबारीमा जाने ग्रामीण कच्ची सडक बनून् । खानेपानी, बिजुली सबैका घरघरमा । गाउँको बीचमा विद्यालय÷अस्पताल बनाउँला । बस्तीको बीचमा खेलमैदान वा पार्क बनाउँला । अनि हामी सुविधासम्पन्न र सुरक्षित भएर रमाउँला ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना