सामाजिक न्यायमा आधारित विकास

tc wagleत्रिभुवनचन्द्र वाग्ले


नेपालले राजनीतिक मुद्दामा करिव स्थायित्व पाएको छ । राजनीति आफँैमा गतिशील विधा भएकाले यसमा विभिन्न बहस, दृष्टिकोण, अभ्यास र परिमार्जन हुँदै गर्छन् । नेपालमा यस्ता नियमित प्रक्रियाबाहेक मूल राजनीतिक मुद्दामा स्थायित्व देखिएको छ । हुन त विप्लपको जनवादी व्यवस्था, मधेशी नेताको संविधान संशोधन, राष्ट्रिय जनमोर्चाको सङ्घीयता खारेजी र राजावादीको संवैधानिक राजतन्त्र तथा हिन्दु अधिराज्य नेपालको माग आइरहेकाले नेपाली राजनीति पूर्णरूपमा विवादरहित छ भन्न सकिँदैन । राजनीतिमा यस्तो अवस्था खोज्न पनि हुँदैन तर मूल राजनीतिक मुद्दा टुङ्गिएको छ भनिएको वर्तमान अवस्थामा अब सामाजिक न्यायपूर्ण विकास नै नेपालको राजनीतिक प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हुन्छ ।
हालै सम्पन्न भएका निर्वाचनले समावेशी÷सहभागिताको सिद्धान्तलाई आशालाग्दो रूपमा अगाडि बढाएको छ । नेपालको संविधानको मूलभूत विशेषतामध्ये समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त एक हो । यो संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वयन हुँदैछ तर यसमा व्यापक सुधारको खाँचो देखिएको छ । नेपालमा ५९ जाति समूहलाई आदिवासी जनजाति, ९२ लाई मधेशी, २६ लाई दलित भनिएको छ । यी लगायत महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक र खस–आर्यको निर्वाचनमा न्यायोचित सहभागिता हुन सकेको छैन । १० औँ पटक सत्ताका विभिन्न लाभका पदमा बसेकाले नै हरेक पार्टीबाट अहिले पनि सांसद् हुने अवसर पाएका छन् । आरक्षण वा कोटा जे भने पनि केही निश्चित व्यक्ति र जातिले नै यस्तो अवसरमा हालीमुहाली गर्ने वातावावरण रहेसम्म समावेशीतालाई सामाजिक न्यायपूर्ण बनाउन सकिँदैन । यो राजनीतिक पाटो भयो । राजनीतिक बहसमार्फत यस बारेमा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।
समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई विकासको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि यादव र चमार दुवै मधेसी समुदायमा पर्छन् । कुसुण्डा र नेवार आदिवासी जनजातिभित्र पर्ने भएकाले यिनीहरूबीच राज्यले उपलब्ध गराउने सुविधा र स्रोतको न्यायोचित वितरण गरेर सामाजिक न्यायमा आधारिक सामुदायिक विकासलाई अबको नेपालले ध्यान दिनु आवश्यक छ । नेपालमा पछिल्ला वर्षमा मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार आएको देखिएको छ तर धनी र गरिबबीचको अन्तर पनि त्यही अनुपातमा बढ्दै गएकाले अझै पनि विकासका प्रयासमा सामाजिक न्यायको दृष्टिकोण लागू हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । भारतमा विश्वका धनीमध्ये पर्ने केही भारतीय नागरिक छन् । कोही फेरि पुस्तौँदेखि पुलमुनि जन्मेर पुलमुनि नै मर्ने गरिब पनि छन् । यस्तो अवस्थालाई लक्षित गर्दै नोवल पुरस्कार विजेता डा. अमत्र्य सेनले भन्नुभएको छ– भारतमा उत्पादन होइन वितरणको समस्या छ । हो, नेपालमा पनि वितरणलाई सामामजिक न्यायपूर्ण बनाउन विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक पहल गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।
कोटा वा आरक्षण प्रणालीले समावेशीकरणको प्रक्रियालाई सघाउँछ तर त्यो प्रणालीले अहिले पनि विकास र समावेशीकरणको मूलप्रवाहमा आउन नसकेका जाति वा समुदायलाई कसरी पहुँच दिन्छ भनेर विश्लेषण गर्दै समावेशीतालाई फराकिलो बनाउनु अहिलेका सवाल हो । भारतले आरक्षणलार्ई क्रिमी लेयरमार्फत उपचार गर्दै सामाजिक न्यायपूर्ण बनाउन पहल गरेको यसै कारणले हो । समावेशीको दृष्टिकोणले नेपालले भारतमात्र होइन विश्वका धेरै देशको तुलनामा अब्बल अभ्यास गरिरहेको छ तर त्यो अभ्यासले पनि केही जाति वा जातिभित्रका टाठाबाठालाई मात्र पक्षपोषण गरिरहेकाले अबको राष्ट्रिय ध्यान स्रोत, सुविधा र अवसरको न्यायपूर्ण वितरणमा खिचिनुपर्ने देखिएको छ ।
नेपालले अहिले जातीयता, केही झिनोरूपमा क्षेत्रीयता र त्योभन्दा पनि नगन्यरूपमा गरिबीका आधारमा स्रोत, सुविधा र अवसर वितरण गरेको छ । यो सबैभन्दा समस्याग्रस्त उपाय हो । जातीयतामा होइन वर्गमा राजनीतिक विश्वास गर्ने वामपन्थीको सरकारले अबका दिनमा राज्यका सुविधालाई विपन्न–केन्द्रित बनाउनु वाञ्छनीय हुनेछ । जातीयतालाई केही समय सुविधा वितरण गर्ने आधार वा मापदण्ड बनाउने हो भने पहिला कुसुण्डाले लाभ पाउने प्रणाली बसाउनु पर्छ । यसो गर्नु भनेको विपन्नलाई प्राथमिकतामा राख्नु भनिएको हो । होइन भने अहिले गरिएको समावेशीकरणका अभ्यासले थप अर्को एउटा नयाँ वर्ग उत्पादन गर्नेभन्दा समतामूलक समाज निर्माणमा खासै योगदान दिने छैन । सङ्घीयताको अभ्यासका क्रममा हिजोको केन्द्रीकृत भनिएको शासन व्यवस्थाले चेपाङ र कुसुण्डा वा कर्णालीलाई जुन स्थानमा राखेको थियो आज समावेशीकरणको अभ्यास गरिदा पनि उनीलाई त्यही नै राख्ने हो भने नेपालको समावेशीकरणको तस्वीर र परिणाम उराठ लाग्दो हुनेछ । संविधानले सबै समुदायलाई समेट्ने गरी विभिन्न संवैधानिक आयोगका व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिकरूपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । यसको अर्थ समावेशी आयोगले उल्लिखित जाति तथा समुदायका बारेमा प्राथमिकता सहितको विकास विधि बनाउन सक्छ, सक्नुपर्छ । यस आयोगबाट गरिएको अपेक्षा पनि त्यही हो । त्यसैगरी महिला, दलित आदिवासी, थारू वा मुस्लिम आयोगले पनि आफूसँग सम्बन्धित जाति तथा समुदायमा प्राथमिकता र ग्राह्यताको अभ्यास गर्नुपर्छ । विपन्न र पछौटे अवस्थामा रहेका जाति तथा समुदायको मूलप्रवाहीकरणका लागि नै समावेशी सिद्धान्त अभ्यास गरिएकाले समावेशी अभ्यासको केन्द्रमा तिनै विपन्न वर्ग तथा समुदाय पर्नुपर्छ । विपन्न समुदायलाई प्राथमिकताको अग्रपङ्क्तिमा राख्न नसकेसम्म नेपालले अभ्यास गरेको उदार सहभागितात्मक व्यवस्थाबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकिने छैन ।
यसैगरी, विकासका कार्यक्रम र लक्ष्य तोकिदा पनि यस्ता समुदायलाई ग्राह्यता दिनुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीयस्तरका योजनाले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यान दिए पनि प्रादेशिक र स्थानीय तहका योजनाले स्थानीय र समुदायका आवश्यकतालाई महìव दिन सकेनन् भने उपेक्षित समुदाय थप उपेक्षित भइरहने छन् । घरघरमा सिंहदरबार भन्नुको अर्थ स्थानीय आवश्यकता र पहलको संयोजन पनि भनिएको हो । घरघरमा सांसद र मन्त्री भनिएको होइन । अबको विकासले सामाजिक न्यायलाई ध्यान दिन सकेन भने फेरि पनि हामीले आर्थिक रूपमा असन्तुलित नेपालको निर्माण गर्ने छौँ । नेपालले सामाजिक न्यायपूर्ण विकासका लागि विश्वलाई उदाहरण देखाउन सक्छ, जसरी समावेशीकरणका लागि नेपालको संविधान विश्वकै लागि उदाहरणीय बनेको छ । अबका हाम्रा प्रयास पनि त्यस्तै हुनुपर्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना