कर्मचारीको आनाकानी (सम्पादकीय)

अहिले सातै प्रदेशमा सरकार बनिसकेका छन्, प्रदेशसभाको बैठक भइरहेको छ र मन्त्रालयले काम थालिसकेका छन् । सबै प्रदेशको समस्या चाहिँ उस्तै छ– भवन, सवारी साधन र कर्मचारी अभाव । सबै काम शून्यबाट सुरु गरेका प्रदेश संरचनालाई जनशक्तिको अभावले निकै पिरोलेको छ । कर्मचारीकै अभावमा प्रदेश संरचनाले तत्काल गर्नुपर्ने काम गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रदेशमा प्रदेशप्रमुखको कार्यालय, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय र छवटा मन्त्रालयमा गरी करिब तीन कर्मचारी तत्काल आवश्यक पर्ने आँकलन छ । यसै अनुसार कर्मचारीको काज सरुवा समेत भयो तर आधा कर्मचारी पनि प्रदेशमा पुगेनन् । स्थानीय तह गठन भएको एक वर्ष हुनैलाग्दा पनि तत्कालका लागि काम गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी व्यवस्था हुन सकेको छैन । 

संविधानले तीन तहको राज्य संरचनाको व्यवस्था गरेको र ती तीनै तहमा प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घमा आ–आफ्नै कर्मचारी सेवा गठन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने व्यवस्था समेत छ । त्यसैले सरकारले असोज महिनामै कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ पारित ग¥यो । ऐनको प्रावधान अनुसार सरकारले पुस २८ गते स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीका लागि ४५ दिने सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ र यसको म्याद आज सकिँदैछ । यस अवधिको अन्तिम सयमसम्म करिब तीन हजार जतिले मात्रै स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएको बताइएको छ । यस हिसाबले करिब ८० हजार निजामती कर्मचारीलाई विभिन्न तहमा समायोजन गर्नुपर्छ तर अहिलेसम्मका काम हेर्दा कर्मचारी समायोजन सहज रूपले अगाडि बढ्ने सम्भावना ज्यादै कम छ । यसको उदाहरण हालसम्म नियमावली बन्न नसक्नु पनि हो । कर्मचारी समायोजनमा एक तह बढुवा, अतिरिक्त भत्ता र सम्मानजनक समायोजनको माग कर्मचारीले उठाउँदै आएका छन् । यो स्थायी रूपमा समायोजनको मुद्दा हो तर स्थानीय तह र प्रदेशमा तत्काल काम चलाउन काज सरुवा गरिएका कर्मचारी पनि खटाइएका ठाउँमा जान आनाकानी गरिरहेका छन् । प्रदेश संरचनामा काम गर्न कर्मचारी खटाउने काम माघदेखि नै सुरु भएको हो र अहिले फागुनको मध्यसम्म आधा कर्मचारी मात्रै त्यहाँ पुग्नु र बाँकी केन्द्रमै हाजिर गरिरहनुले राष्ट्रसेवक कर्मचारी स्वार्थ र सुविधामा मात्रै निर्लिप्त भएको स्पष्ट हुन्छ ।
विद्यमान ऐन र नियमावलीले खटाएको ठाउँमा हाजिर नहुने कर्मचारीलाई नसिहत दिने वा अवकाश दिनेसम्मको कारबाही हुनसक्छ तर यस्तो भएको छैन । बरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले खटाएका ठाउँमा हाजिर हुन तेस्रोपटक पत्र काटेको छ र मन्त्रालय, विभागलाई हाजिर नगराउन निर्देशन जारी गर्नेबाहेक केही गरेको छैन । संविधान जारी भएको दुई वर्ष पूरा भयो भने प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको पनि दुई महिना पूरा भइसकेको छ । स्थानीय तह गठन भएको त एक वर्ष हुनै लाग्यो । यसको अर्थ दुई वर्षभन्दा अघि नै स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घमा कर्मचारी र पूर्वाधार चाहिन्छ भन्ने थाहा भएको हो तर अहिलेसम्म आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति पुग्न नसक्नु विडम्बनाको विषय हो । स्थानीय तह अहिले जनताको आलोचनाको विषय बनेको छ । यसो हुनुमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा सिर्जना भएका समस्या एक कारण हो । यस्तै अवस्था प्रदेश सरकारमा पनि आउन सक्छ । त्यसैले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुनुहुँदैन । कर्मचारीको स्थायी समायोजनमा सबैका यथोचित माग सम्बोधन हुनुपर्छ तर तत्काल प्रदेश र स्थानीय तहमा अस्थायी रूपमा कर्मचारी खटाउने कुरामा चाहिँ कुनै सम्झौता गरिनु हुँदैन ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना