करिब चार हजार कर्मचारी जागिर छाड्दै

नगेन्द्र सापकोटा

काठमाडौँ, फागुन १४ गते । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेका बेला करिब चार हजार जना कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । गत पुस ३० गते ४५ दिनको अवधि राखी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश लिन सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार निवेदन दिन तोकिएको समयावधिको अन्तिम दिन आइतवारसम्म तीन हजार ४८० जना कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । मन्त्रालयले स्वैच्छिक अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीले सूचना प्रकाशित भएको मितिले ४५ दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिन आग्रह गरेको थियो ।samanaya-768x396

मन्त्रालय स्वैच्छिक व्यवस्थापन एकाइका उपसचिव धर्मराज रोकायाले स्वैच्छिक अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीको सङ्ख्या अझ बढ्नसक्ने बताउनुभयो । सम्बन्धित जिल्लाको तथ्याङ्क आउन अझै बाँकी छ, आइतवारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार तीन हजार ४८० जना कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिन निवेदन दिएका छन् । उहाँले भन्नुभयो–‘‘सरकारले स्वैच्छिक अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीलाई आइतवारसम्म अन्तिम समयावधि दिएको हो । अब पनि कर्मचारीहरू समायोजनमा जान चाहेनन् भने कारबाही हुन्छ । ’’ मन्त्रालयले ५० वर्ष उमेर र २० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशका लागि सूचना जारी गरेको थियो । स्वैच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई बाँकी सेवा अवधि र उमेरको समय हिसाब गरी सात वर्षको एकमुष्ट पेन्सन दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । देशभर ५० वर्ष उमेर र २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कुल २२ हजार ३०० निजामती कर्मचारी छन् । स्वैच्छिक अवकाश लिने चाहने कर्मचारीबारे स्पष्ट भएपछि बाँकी कर्मचारीलाई स्थानीय र प्रदेशमा पहिलो प्राथमिकतामा राखी कर्मचारी समायोजन गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । नेपाल नगरपालिका सङ्घका उपसंयोजक एव धादिङस्थित नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीम ढुङ्गाना सरकारले स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारीको अभाव भइरहेका बेला अनुभवी कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश दिँदा कर्मचारीको अभाव अझै खड्कने बताउनुभयो ।

अब स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफैँले करार सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने तर्क उहाँको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भने प्राविधिक कर्मचारी बाहेक अन्य कर्मचारी करार सेवामा राख्न नपाउने उल्लेख छ । स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारी अभाव हुँदा सेवामा समस्या हुने र त्यसको दोष जनप्रतिनिधिलाई जाने भएकाले लोकसेवाबाट कर्मचारी भर्ना भई आएपछि स्वतः अवकाश हुने गरी स्थानीय र प्रदेश तहमा करारमा कर्मचारी राख्न पाउनुपर्ने ढुङ्गानाले बताउनुभयो । अहिले निजामती कर्मचारी ८२ हजार, साविक स्थानीय निकायका कर्मचारी १७ हजार गरी करिब एक लाख छन् । अब स्थानीय तहमा ३६ देखि ४० हजार, प्रदेशमा १८ देखि २० हजार र सङ्घमा १५ देखि १८ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने अनुमान मन्त्रालयको छ । यसबीचमा कतिपय कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाशमा जाने कि समायोजनमा जाने भन्ने अन्योलमा परेर स्थानीय तह र प्रदेशमा खटाएका कर्मचारी सम्बन्धित कार्यालयमा गएका थिएनन् । स्वैच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारी यकिन भइसकेपछि अब सरकारलाई कर्मचारी खटाउन झन् सहज भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले बताउनुभयो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना