नतिजामुखी र प्रभावकारी सेवा व्यवस्थापन

गेहनाथ गौतम

मुलुकको शासकीय प्रणालीमा सङ्घीयता सविधानले निर्देश गरिसकेको स्वरूप हो । यसको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा भने अझै केही वर्ष विभिन्न तहबीच शक्ति सङ्घर्ष र द्विविधामा रहने हुन सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयता भनेको एउटै जनता र एउटै भूगोलमा तीनओटा भिन्न सरकारले एउटै हैसियतमा शासन गर्ने पद्धतिका रूपमा स्वीकारिएको छ । संविधानका अनुसूचीमा तहको एकल र साझा अधिकार सूचीको व्यवस्थाले पनि सहकारिता र सहअस्तित्वमा आधारित रहेको देखिन्छ । यी अधिकारको तहगत र साझा अभ्यासको शृङ्खलामा विगतदेखिको अभ्यास र संरचनात्मक व्यवस्थाले प्रभाव पार्छ । यसका मुख्य खेलाडीका रूपमा राजनीति नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका दस्तवेजसँगै नागरिक समाज र खुद सेवाग्राही सर्वसाधारणको सोच, व्यवहार र कार्यकुशलताले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । अहिले केन्द्रीय जनशक्ति व्यवस्थापनको विषय पेचिलो बन्दै आएको छ । धेरै काम तल छ तिमी तल नै जानुपर्छ भन्दै जवर्जस्त जनशक्ति खटाउन सहज छैन । स्थानीय तहमा एकीकृत सेवा व्यवस्थापन गरिने १० सेवामा छुट्याइएको सेवा विशिष्टीकरण एकात्मक अवस्थाका लागि हो । यो केन्द्रीय अवस्था अब स्थानीय तहमा व्यावहारिक दृष्टिले पनि उपयुक्त नहुने तर्क प्रशासनविद्को छ । त्यसो भए मौजुदा शिक्षा सेवाको जनशक्ति कहाँ र कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्ने प्रश्न केवल शिक्षा मन्त्रालयको मात्र होइन ।

कर्मचारी त सेवा प्रवेश गरेका छन् । राज्यले जिम्मेवारी दिए भरपुर सेवा गर्छन् नभए तलव लिएर बस्छन् । यस्तो उत्पादन विहिन तर राज्यको नियमित जनशक्ति र खर्चलाई उत्पादनमुखी बनाउने दायित्व सरकारको हो । मेरी हजुरआमाले परम्परादेखि आफ्ना पतिको पाउ धुने गरेको अभ्यासलाई जसरी लैङ्गिक समानताको मुद्दाले सहजै परिवर्तन गराएन त्यसरी नै एकात्मक शासन पद्धतिमा अभ्यस्त सबैलाई सङ्घीयताको अभ्यास आत्मसात गर्न सहज लाग्दैन । त्यसैले हिजोको एकात्मक सोचले नै बढावा पाएको देखिन्छ । यस्तो सोचमा अझ आफ्नो पुरानो सेवा समूहको हित र विस्तारमा नीति निर्माता र यसमा प्रभाव पार्न उद्यत आसपासमा रहने कर्मचारीवृत्तका कारणले पनि कर्मचारी व्यवस्थापन कार्य नै धरापमा पर्न लागेको छ ।

सकभर आफ्नो हित र यथास्थितिमा रमाउन खोज्नु कर्मचारी वर्गको चरित्र हो । तर राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशन र समयको आवश्यकताप्रति यो समूह गैरजिम्मेवार बन्न सक्दैन । तसर्थ अब राजनीतिक नेतृत्व र संसद्ले कानुन तर्जुमा गर्दा नै यस्तो सङ्कीर्ण र यथास्थितिमुखी कर्मचारी व्यवस्थापन शैलीमा परिवर्तन गर्न सक्नु पर्छ । विभिन्न तहमा सेवा र जनशक्ति व्यवस्थापनका सन्दर्भमा अहिलेको प्रमुख अन्तर विरोध मूलतः तीन तर्कका आसपासमा रहेको देखिन्छ । एक, स्थानीय तहले शिक्षाको अधिकार धान्न सक्दैन अन्तत केन्द्रमै आउँछ, अनि स्थानीय तहसम्म नै शिक्षाका अलग संरचना खडा गरेर वृति विकाससहित जिम्मेवारी लिन सकिन्छ कि भन्ने केही शिक्षाकर्मीको सोच छ । दोस्रो, स्थानीय तहमा काम गएपछि कर्मचारी त्यहाँ जसरी पनि पठाउनु पर्छ तर यो जनशक्तिलाई शिक्षाबाहेक स्थानीय प्रशासनका अरु जिम्मेवारी वा नेतृत्व दिनै हँुदैन भन्ने मूलतः प्रशासन सेवाका केही बहालवाला र निवृत्त प्रशासाविद्को सोच छ । तेस्रो, अहिले मौजुदा केन्द्रीय कर्मचारीबाट नै तीनै तहमा सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले हिजोका विभिन्न सेवा समूहको दायरा तोडेर मूलतः स्थानीय तह र आवश्यकताअनुसार प्रदेश तहमा एकीकृत सेवा व्यवस्थापन गर्दा मितव्ययी, न्यायोचित र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रशासन विद् र सङ्घीयताविद्हरूको धारणा छ । सङ्घीयता सरकारले आफ्ना सङ्घीयता सेवाका कर्मचारीलाई नयाँ सन्दर्भमा नयाँ ढङ्गबाट जिम्मेवारीसहित व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । तसर्थ नयाँ सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न तत्कालै निम्न कार्य गर्नुपर्छ । तीनै तहमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको व्यवस्थापनका लागि तत्काल सङ्गठन संरचना र कार्यविवरण निर्धारण गर्न ओ एण्ड एम सर्भे गर्ने र स्वतन्त्र विज्ञ र प्रशासनविद् रहेको उच्चस्तरीय समिति गठन गरी प्रशासनिक समायोजन विधि निर्धारण गर्नु आवश्यक छ । साथै प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न प्रदेश मन्त्रालयका सचिव पदमा उपसचिवबाट भर्खर बढुवा भई सहसचिव पदमा नियुक्ति लिएकै दिन सचिवको पदनाम सहित जिम्मेवारी दिइएको वर्तमान अस्थायी व्यवस्था उपयुक्त छैन ।

अब प्रदेश तहमा विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिवको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा नेपाल सरकारको विशिष्ट तहका सचिवमा बढुवा गर्न प्रदेश तहको कार्यअनुभव अनिवार्य गर्ने नीति बनाउनु उपयुक्त देखिन्छ । त्यसैगरी, स्थानीय तहमा जनशक्ति खटिँदा निजामती सेवाको मूल्य मान्यताअनुसार कार्यालयको नेतृत्व सिनियरबाट नै रहने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्छ । साथै स्थानीय तहमा केन्द्रीय कर्मचारी खटाउदा एकपटक सेवागत पुरानो सीमा रेखा हटाई एकीकृत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । संविधानअनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मौलिक हक कार्यान्वयन, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, शिक्षा क्षेत्रमा परीक्षा र मापदण्ड व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन, अभिलेख व्यवस्थापन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्रणालीमा समन्वय र सहसम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ । अहिले विभिन्न सेवाको एकीकृत व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक निर्देशअनुसार मौजुदा केन्द्रीय जनशक्तिको उपयोग गर्दै मितव्ययी व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य छ । अझ स्थानीय तहमा हाल प्रशासकीय नेतृत्वसहित कर्मचारीको अभाव भइरहेको सन्दर्भमा सचिव बढुवामा समूह विशिष्टीकरणको वर्तमान व्यवस्थालाई भरपर्दो आधार मान्न सकिन्छ । त्यसैले सर्वसाधारण जनताको पहुँच रहने गरी उच्च मनोवलका साथ नतिजामुखी र प्रभावकारी सेवा व्यवस्थापन गर्न आजसम्म एकात्मक राज्य शासन पद्धतिमा छनोट भई सेवारत रहेका कर्मचारीको न्यायोचित समायोजन आजको अपरिहार्य अवश्यकता रहेको देखिन्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना