सङ्घीय समृद्धिको पहिलो लक्ष्य

padipna raj pantaप्रदिप्नराज पन्त

आधारभूत मानवीय आवश्यकता जस्तो कि भोजन, सुरक्षित पिउने पानी, सफाइ तथा स्वच्छता, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा र सूचना प्राप्त गर्नमा, गम्भीर र सख्त रूपले वञ्चित समूह या व्यक्तिलाई पूृर्ण गरिब भनेर कोपेनहेगन घोषणापत्रमा परिभाषित गरिएको छ भने विश्व बैङ्कले दैनिक एक डलरभन्दा कम आय भएका मानिसलाई चरम गरिबीको अवस्थाको मानिस भनेर परिभाषित गरेको छ । विश्व बैङ्कले संसारभरि २१ प्रतिशत मानिस चरम गरिबीमा जीवन गुजारा गर्ने गर्छन् र झण्डै विश्वको आधा जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छन् भन्ने प्रतिवेदन सन् २००१ मा सार्वजनिक गरेको थियो । गरिबहरूसँग भोजन खरिद गर्न सक्ने सामथ्र्य हुँदैन र उनीहरू भोकै सुत्छन् भन्ने धारणा अहिलेसम्म पनि विद्यमान छ र गरिबी र भोकमरीलाई पर्यायको रूपमा लिइन्छ । गरिबी र भोकमरी पर्याय होइनन् र गरिब मानिसहरू पनि विना भोजन बाँच्न सक्दैनन् र केही अपवादबाहेक जहाँ भोकमरी छ भनेर वर्णन गरिन्छ जस्तो कि सुडान, इथियोपिया लगायत भोकमरी ग्रस्त अफ्रिकी मुलकमा समेत मानिसहरू भोजन गर्ने गर्छन् । भारतमा नागरिकहरू भोकै सुत्न पर्ने अवश्था आयो भने उसले सरकारविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्न पाउँछ र सरकारले भोजन उपलब्ध गराउँछ ।

पोषण आधारित गरिबी कुचक्र ः सेप्टेम्बर २००० मा संयुक्त राष्टङ्सङ्घको महासभामा नेपाललगायत विश्वका १८९ देशको सहभागितामा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य निर्धारण गरेका थिए र सहभागी राष्टङ्ले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए । सन् २०१५ सम्म हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको लक्ष्यमा गरिबी निवारण पहिलो थियो । हुन त विश्व समुदायले सन् २००० देखि २०१५ सम्ममा झण्डै एक अर्ब मानिसलाई चरम गरिबीको अवस्थाबाट निकालेको भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भए पनि आशान्वित सफलता हासिल नगरेको भनेर २०३० सम्मको लागि संयुक्त राष्ट्र्सङ्घले दिगो विकास लक्ष्य निर्धारण ग¥यो र गरिबी निवारणलाई नै फेरि उच्च महŒवका साथ कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम निर्दिष्ट ग¥यो । नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको २१ प्रतिशत मात्र गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क भए पनि अहिलेको गरिबी मापनको विधि हेर्दा ठूलो सङ्ख्यामा मानिस गरिबीको रेखामुनि देखिने आधार प्राप्त भएको छ । भोजनको अभाव भएका मानिसलाई भोकमरी लागेको भनिन्छ भने उपयुक्त भोजनको व्यवस्था गर्न नसक्ने र उपयुक्त भोजन ग्रहण गर्न नसक्ने मानिसलाई पनि पोषणमा आधारित भोकमरी र गरिबीको कुचक्रमा फसेको मानिस भन्ने गरिन्छ । भारतमा र विभिन्न विकासोन्मुख देशमा गरिएको सर्वेक्षणबाट के थाहा पाइयो भने धनी मानिस जोसँग प्रशस्त नगद तथा अन्य सम्पत्ति छ र राम्रो व्यपार व्यवसाय गरेका मानिस पनि पोषणमा आधारित गरिबीको कुचक्रमा ६० प्रतिशत मानिस परेको थाहा पाइयो । मानव शरीर जिउँदो र तन्दुरुस्त रहन आवश्यक मात्रामा क्यालोरीको आवश्यकता हुन्छ, जुन विभिन्न किसिमको खाद्यान्नबाट आपूर्ति हुने गर्छ तर विकासोन्मुख मुलुकमा सूचनाको कमी साथसाथै हेलचक्र्याइँको कारणले मानिसहरू भोजन खरिद गर्ने हैसियत हुँदाहँुदै सन्तुलित भोजन खरिद गर्दैनन् र खाँदैनन्, फलस्वरूप उनीहरू स्वस्थ जीवनयापन गर्न सक्दैनन् र विकासमा योगदान दिन सक्दैनन् । यसैले कोपेनहेगेन घोषणापत्रमा सूचना प्राप्त नहुने अथवा नगर्ने अवस्थालाई पनि गरिबी मापनमा समावेश ग¥यो । नेपालमा पोषणमा आधारित गरिबीको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरिएको छैन भने विदेशतिर जनगणनामा समेत पोषणको बारेमा जानकारी लिने गरिन्छ । कुनै पनि कारण या अवस्थामा मानिसले आफूलाई चाहिने क्यालोरी र सन्तुलित भोजन खरिद गर्न सकेन भने जति ठूलो सम्पत्तिको मालिक या आर्थिक हैसियत भए पनि उ गरिबमै गनिन्छ । यो मापन विधिअनुसार गरिबको पहिचान गर्ने हो भने गरिबको सङ्ख्या बढ्नुको साथै भोकमरी र गरिबी निवारणका लागि अहिलेसम्म नेपालमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । सन २००९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले संसारमा एक अर्ब मानिस भोकमरीको चपेटामा छन् भन्ने कुरा दर्र्शाएको भए पनि सन् २००९ सम्म पनि विश्व समुदाय पोषणमा आधाारित भोकमरीको मापन प्रक्रिया अपनाएको देखिँदैन, यसै कारणले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भोकमरी र गरिबी हटाउन गरिएका प्रयास सार्थक हुन सकेनन् ।

नेपालका अल्पकालीन, दीर्घकालीन पञ्चवर्षीय योजना र परियोजनामा ठूला पूर्वाधारका परियोजना सञ्चालनमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्न थालियो तर सिमान्त कम आय भएका, आम्दानी नभएका समुदाय र महिलाको क्षमतालाई ध्यानमा राखिएन, जसको कारण देशभित्रै सम्भावना हुँदाहँुदै ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू विदेशिन बाध्य भए । धनी, गरिब, शिक्षित, अशिक्षित अथवा भनौँ समाजका हरेक वर्ग तह र तप्काका मानिसलाई आफ्नो क्षमताको उपयोग उसकै आफ्नै तरिकाले गर्न दिइयो भने मात्र गरिबी न्यूनीकरण हुन सक्छ र उनीहरू गरिबीको कुचक्रमा फस्दैनन् भन्ने मान्यताको विकास नेपालमा हुन सकेन । अहिलेको गरिबी निवारणको कार्यक्रम भूगोल सापेक्ष उद्यमशीलता केन्द्रित हुनुपथ्र्यो तर त्यस्ता परियोजना सीमित या नगन्य रूपमा मात्र सञ्चालन गरियो । लक्ष्य भोकमरी र गरिबी निवारण ः राज्यबाट शुरु गरिएको भोकमरी र गरिबी निवारणको कार्यक्रमले गरिबी त के कुरा तत्कालको भोक पनि नहटाएको भनेर अहिले आलोचना गर्न थालिएको मात्र नभई यो अत्यन्त खतरनाक भएको भनेर अहिले निर्यौल निकालिएको छ । यसैले अहिले पोषणमा आधारित भोकमरी र गरिबी नियन्त्रण अभियान शुरु गर्नुपर्छ । यदि पोषणमा आधारित अभियान चलाइएन भने प्राण धान्न दिइएको सहायताले झन्–झन् मानिस गरिबीको कुचक्रमा फस्ने र द्वन्द्व बढ्ने छ । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा पहिला स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकार सबैको लक्ष्य गरिबी निवारण हुनुपर्छ र हाम्रा लागि सबैभन्दा ठूलो अवसर पनि छ किनकि नेपाल अहिले सङ्घीयतामा प्रवेश गरेको छ स्थानीय र प्रदेश सरकार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वतन्त्र भएका हुँदा स्थानीय सरकार आफ्नो नागरिकलाई सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न सक्ने हैसियत राख्छ । सङ्घीयताको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने विधि नै हो । गरिबी निवारण र भोकमरीजस्तो समस्या सूक्ष्म व्यवस्थापनबाट मात्र सम्भव हुन्छ । स्थानीय प्रतिनिधिहरू स्थानीय समुदाय र समस्यासँग सहजै परिचित हुन सक्छन् र समाधान खोज्न पनि उनीहरू नै सफल हुन्छन् । गरिबी र भोकमरीको समस्या समाधान नहुन्जेल समृद्धिको कल्पना र ठूला परियोजना दिवा स्वप्नभन्दा बढी हुन सक्दैन । दातृ निकाय र राज्यका अहिलेसम्मका उपाय नेपालमा पनि असफल भएको कुरा केही तथ्याङ्कले नै प्रमाणित गर्छ । ग्लोबल हङ्गर इण्डेक्सको २०१७ को तथ्याङ्कअनुसार नेपाल भोकमरी को ७२ औँ स्थानमा छ भने नेपालमा २१ प्रतिशत मानिस अझै पनि चरम गरिबीमा छन् । भोकमरीको ७२ औँ स्थानमा हुनु अत्यन्त खतरनाक स्थिति नभए पनि निराशाजनक अवस्था चाहिँ हो । यसैले नेपालमा लागू गरिएको गरिबी निवारणका कार्यक्रमको प्रगति देखाउँदा सन् २००० को अवस्थाभन्दा सुधार भएको भन्न मिले पनि अहिलेसम्म गरिबी र भोकमरी रहिरहनु सबैका लागि पीडादायिक अवस्था हो ।

नेपालमा गरिब रहिरहनुको मुख्य कारण सरकार र दातृ निकायले पहिला त गरिबीलाई गरिब मानिसको नैै समस्या हो भनेर बुझ्न नसकेकोले हो । भोक लाग्यो भने सबैभन्दा पहिलो पहल भोको मानिसले नै गर्नुपर्छ । गरिबी निवारणका कार्यक्रममा पनि व्यक्तिलाई परिवारलाई र समुदायलाई गरिबीको समस्या सरकार या विदेशी संस्थाको नभई गरिब अथवा तपाईंहरूको नै हो भनेर सम्झाउनु सक्नुपर्छ र उनीहरूलाई नै म आफ्नो लागि म नै केही गर्न सक्छु भन्ने भावना जगाई आत्मविश्वास जगाउन सक्नुपर्छ । व्यक्तिको समस्या, आफ्नो समुदायको समस्याको बारेमा बढी जानकार व्यक्ति र समुदाय स्वयंबाहेक अरू कोही हुन सक्दैन, यसैले समाधान गर्ने पहिलो कर्तव्य व्यक्ति र समुदाय स्वयंको नै हो भन्ने कुरामा अलमल भयो भने गरिबी निवारणका कुनै पनि कार्यक्रम सफल हुँदैन भन्ने कुरा विश्वको विकासक्रम हेर्दा छर्लङ्ग हुन्छ । दोस्रो महŒवपूर्ण पक्ष भनेको नेपालमा या संसारको कुनै पनि भाग जहाँ मानिसहरूको बसोबास छ, त्यहाँ मानिसलाई जीवन गुजारा गर्ने स्रोत प्रशस्त हुन्छन् भन्ने गरिएको छ । मानिस बस्ने ठाउँ साधन स्रोतरहित हुनै सक्दैन भन्ने वैज्ञानिक धारणाको बारेमा सबैलाई सचेतना हुनु जरुरी छ र नेपालमा मानिस गरिब हुनुको कारण चाहिँ आफ्नो साधन स्रोतको बारेमा जानकारी नहुनु र जानकारी भए पनि साधन स्रोतमा पहुँच हुन नसक्नु हो । यसकारण विकेन्द्रित स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले तुलनात्मक लाभको व्यवसाय, उद्योग हरूको पहिचान गरी ठूला सपना नदेखाइ भूगोल सापेक्ष उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्न सक्नुपर्छ । गैह्रकाष्ठ वन पैदावर र जङ्गलबाट सित्तै प्राप्त हुने कतिपय आम्दानीका स्रोतको बारेमा अहिलेसम्म पनि राष्ट्रिय आयमा हिसाब किताब गर्न सकिएको छैन । स्थानीय सरकारले प्रकृतिबाट प्राप्त हुने र सजिलै प्रशोधन गर्न सकिने उद्योग व्यवसाय प्रर्वद्धन तथा विकासको लागि पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अहिलेको नेपालमा चीनले यसो ग¥यो, स्वीट्जरल्यान्डमा यस्तो भएको छ भन्नु सान्दर्भिक हुँदैन तर उनीहरूले गरेका प्रगतिको बारेमा हाम्रो विकास कार्यक्रम बनाउँदा सन्र्दभ लिन सकिन्छ । भूमण्डलीय सोचाइ हुनु नराम्रो होइन तर कार्यक्रम स्थानीय स्तर, भूगोल र परिवेश सापेक्ष नै हुनुपर्छ । गरिबी निवारण कार्यक्रम सन्चालन गर्दा प्रदेश वा स्थानीय सरकारले बिर्सन नहुने कुरा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषय वस्तु हुन् ।

मानव अधिकारको निर्वाध उपभोग गर्न नपाउने समुदाय भनेको पनि गरिब नै हुने अनुसन्धानले देखाएको छ । राज्यले हस्तक्षेप नगरी नहुने केही खास समुदाय, लोपोन्मुख जाति आदि बाहेक गरिब गरिब बीचमा जाति, धर्म, लिङ्ग सम्प्रदायको आधारमा विभेद गरिनुहुँदैन । धनी र गरिबको बीचमा साधन स्रोतको बाँडफाँटमा सकारात्मक विभेद गर्न सकिएला तर उस्तै पृष्ठभूमिका गरिब गरिबको बीचमा जाति भाषा, धर्मको आधारमा विभेद भयो भने राज्य प्रति, सरोकारवालाप्रति ठूलो विकर्षण र घृणा जन्माउँछ र कालान्तर गएर सम्हाल्न नसकिने द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ । अहिलेको नेपालको स्थानीय प्रदेश र सङ्घको लक्ष्य भनेको पोषणमा आधारित गरिबी, भोकमरी हटाउनेमा नै हुनुपर्छ । गरिबी नहटाइएसम्म विकास र समृद्धि धेरै टाढाको कुरा हुन जान्छ । संसारमा गरिबी हटाउन प्रयास गरिएको छ र कतिपय देश सफल पनि भएका छन् तर ठुल्ठूला पूर्वाधारका विकास भएर पनि व्यक्ति र गरिबको क्षमतालाई कमजोर आँकेर कार्यक्रम सञ्चालन गरियो भने गरिबी र भोकमरी हटाउन सकिन्न । गरिबहरूको क्षमता पहिचान, स्थानीय साधन स्रोतको प्रशोधन तथा प्रवद्र्धन, नवीकरण गर्न सकिने सामाग्रीको उत्पादन गर्न सकियो भने भोकमरी र गरिबी निवारणको कार्यक्रम सफल बनाउन सकिन्छ अन्यथा राजनीतिक परिवर्तन पछि प्राप्त गरिएको सङ्घीयताबाट पनि मानिस निरास हुने छन् । यसैले अबको नेपालको सबै तहको सरकारको पहिलो लक्ष्य पनि पोषणमा आधारित भोकमरी र गरिबी निवारण नै हुनुपर्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना