अग्रणी कर्णाली (सम्पादकीय)

प्रदेशसभाले प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नेमा प्रदेश ६ पहिलो बनेको छ । शनिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम कर्णाली र राजधानी वीरेन्द्रनगर (सुर्खेत) तोक्ने प्रस्ताव पारित गरेर अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि भएको छ । ४० सदस्य रहेको प्रदेशसभामा ३७ जनाले मतदान गरेकामा नामकरणमा सर्वसम्मति भएको छ भने राजधानीमा एकमत मात्रै विपक्षमा परेको छ । जटिल विषयलाई सहज र विवादरहित ढङ्गले समाधान गरेर कर्णाली प्रदेशले सङ्घीय शासन प्रणालीमा गहकिलो पाइला अगाडि सारेको छ । प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएसँगै फागुनको पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समृद्धिका नारा र दृष्टिकोणसमेत तय गरेको छ । राजनीतिक रुपमा विभाजित भए पनि विकासको मुद्दामा एकजुट हुने प्रतिबद्धता प्रदेशसभा सदस्यले गर्नुभएको छ । यो प्रतिबद्धता र सुरुआती कामबाट अब कर्णाली प्रदेश मुलुकको अग्रणी प्रदेशमा रूपान्तरण हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

कर्णालीलाई अभाव, गरिबी, अविकास र पछौटेपनको पर्यायवाचीका रुपमा चित्रण गरिन्छ । केही तथ्याङ्कले यसलाई पुष्टि गरे पनि कर्णालीको वास्तविकता फरक छ । कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्ला हुम्ला, कालीकोट, डोल्पा, मुुगु र जुम्ला, भेरी अञ्चलका तीन जिल्ला जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेत तथा राप्तीका दुई जिल्ला रुकुम (पश्चिम भाग) र सल्यान मिलाएर बनाइएको यो प्रदेश भौगोलिक हिसाबमा सबभन्दा ठूलो र प्राकृतिक स्रोतको हिसाबमा धनी प्रदेश हो । यस प्रदेशका अधिकांश जिल्ला आर्थिक, सामाजिक सूचकमा पछाडि छन् । मुलुकको मानव विकास सूचकाङ्क ०.५४१ रहँदा कर्णाली प्रदेशका आठ जिल्ला सबभन्दा न्यून सूचकाङ्क भएका २० जिल्लाकै समूहमा परेका छन् । सल्यान र सुर्खेतको अवस्था केही राम्रो भए पनि कुनै पनि जिल्ला मुलुकको मानव विकास सूचकाङ्क ०.४९० भन्दा राम्रो अवस्थामा छैनन् । प्रतिव्यक्ति आय सबभन्दा कम रहेका २० जिल्लामा कर्णाली प्रदेशका छ जिल्ला छन् । कुनै पनि जिल्ला मुलुकको औसत प्रतिव्यक्ति आय ५१ हजार ८७९ रुपियाँभन्दा बढी छैनन् । यस्तै अवस्था औसत आयु र साक्षरतामा पनि छ । यहाँका आधा जनसङ्ख्या अर्थात् ५१.२२ प्रतिशतमा बहुआयामिक गरिबी छ । यो अवस्था विगतमा राज्यले पर्याप्त ध्यान दिन नसक्दाको परिणाम हो । केन्द्र सरकारले सङ्कलन गर्ने कुल राजस्वमा अहिले कर्णाली प्रदेशको योगदान ०.२४ प्रतिशत मात्रै छ । मुलुकले आ.व. २०७३÷७४ मा परिचालन गरेको वैदेशिक सहायतामा सबभन्दा कम अर्थात् ०.३९ प्रतिशत मात्रै कर्णाली प्रदेशमा पुगेको थियो । यसले विगतमा राज्यको स्रोत, साधनमा कर्णाली प्रदेशको पहुँच ज्यादै कम भएको स्पष्ट पार्छ ।

विगतको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको चेपुवामा परेको कर्णाली क्षेत्रलाई नै सबभन्दा बढी सङ्घीय शासन प्रणालीको आवश्यकता छ । तर प्रदेश सरकार विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई कति आत्मसात् गर्नसक्छ हेर्न बाँकी नै छ । भौगोलिक रुपमा नभए पनि उपलब्ध पूर्वाधारका हिसाबले वीरेन्द्रनगर प्रदेश राजधानीका लागि उपयुक्त स्थान हो । यसअघि जुम्लामा राजधानी हुनुपर्ने माग उठ्ने गरेको भए पनि वीरेन्द्रनगरमै सबैले सहमति जनाएको कारण यही हो । यदि प्रदेश सरकारले विकेन्द्रीकरणको अवधारणाबमोजिम काम अगाडि बढाए अर्काे विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था नआउनसक्छ । प्रशासन, विकास र आर्थिक समृद्धि राजधानीमै केन्द्रित भयो भने चाहिँ अन्य कुनै ठाउँमा अर्काे राजधानी माग नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले विकेन्द्रीकरणको अवधारणाबमोजिम नागरिकको विकास र आर्थिक समृद्धिको चाहनालाई इमानदारीपूर्वक सम्बोधन गर्नेतर्फ प्रदेश सरकार अग्रसर हुनैपर्छ । प्राकृतिक स्रोत, साधनले भरिपूर्ण कर्णाली प्रदेशले जडीबुटी, वन, जलस्रोत, पर्यटन लगायतका क्षेत्रका सम्भाव्यताको उपयोग गर्नुपर्छ । यसको सदुपयोगबाट यहाँ समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । जसरी प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने काममा एकता प्रदर्शन हुनसक्यो, विकासका मुद्दामा पनि एकता कायम हुने हो भने कर्णालीको विकास अब टाढा छैन । कर्णाली प्रदेश मुलुककै अग्रणी र समृद्ध प्रदेश बन्न सक्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना