स्थानीय सरकारको शैक्षिक अधिकार

ram prasad acharyaरामप्रसाद आचार्य

 

नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई फेरि एकपटक स्थानीय स्तरमा गहन र महìवपूर्ण अधिकार प्रदान गरेको छ । नेपालको सविधानको अनसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको पूर्णअधिकार क्षेत्रभित्र समावेश गरेको छ । विद्यालय क्षेत्रको विद्यमान संरचनाअनुसार अब कक्षा शिशुदेखि बाह्रसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानय तह अर्थात् गाँउपालिका, नगरपालिका उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको अधिकार जिम्मेवारीभित्र पर्न गएको छ । संविधानको कार्यान्वयनसँगै अब शिक्षा क्षेत्रको भविष्य कस्तो हुने हो भनेर आम जनमानसमा एक किसिमको कौतूहलता, आशङ्का र भयको सिर्जना भएको अवस्था छ । यसरी आशङ्का सिर्जना हुनुमा अन्य कारण नभएर शिक्षाको गुणस्तर, अन्र्तर स्थानीय तह बीचको शैक्षिक समरूपता, समकक्षता, पाठ्क्रम, विषयवस्तुको तालमेल, शैक्षिक प्रशासनिक व्यवस्थापनका शैली, स्थानीय तह बीचमा हुने शैक्षिक नीति, नियम, कानुनको पृथकता, शिक्षाको तहगत रूपमा लम्बीय र क्षितिजीय समन्वय र सम्बन्ध, मूल्याङ्कन प्रणाली र प्रमाणीकरणजस्ता विषयले सरोकारवालालाई पिरोलेको छ ।
कानुनी अन्योलता र अधिकार क्षेत्रको बहस हुँदै गर्दा नेपाल सरकारले जारी गरेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को २ खण्डमा शिक्षा क्षेत्रको कार्य विस्तृतीकरण गरेको पाइन्छ । यस व्यवस्थाअनुसार स्थानीय सरकारको कामलाई मूलत दुई पाटामा विश्लेषण गर्नु उपयक्त देखिन्छ । पहिलो पक्ष भनेको शिक्षा सम्बन्धी ऐन, नीति, कार्यविधि, मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयन पक्षका काम हरू हुन भने दोस्रो पक्ष माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा नियमन सम्बन्धी कार्य पर्छन् । यसरी यी दुवै पक्षमा तोकिएका अधिकारको सूक्ष्म विश्लेषणबाट यसको कार्यान्वयनमा सहजता हुन सक्छ ।
पहिलो पक्षअन्तर्गत बालविकास शिक्षा अथवा पूर्वप्राथमिक शिक्षा, आधारभूत शिक्षा (कक्षा ८ सम्म), अभिभावक शिक्षा ,अनौपचारिक शिक्षा, खुला शिक्षा तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र र विशेष शिक्षा सम्बन्धी ऐन, नियमावली, नीति, मापदण्ड संविधानको धारा २३४ ले दिएको प्रदेश कानुनको अधीनमा रहेर मात्र निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । हालै सङ्घीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयले तयार गरी अभिमुखीकरणसमेत गराएको स्थानीय सरकार सञ्चालनका नमुना कानुन सङ्ग्रहमा व्यवस्था गरिएका सबै नियम प्रदेश कानुन नआएसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन स्पष्ट कानुनी र संवैधानिक हैसियत नराख्ने देखिन्छ । यसरी उल्लेखित विषयमा स्थानीय तह, प्रदेश, सङ्घीय तहमा हुने कानुनी व्यवस्थासंँग स्थानीय सरकारले बनाएका कानुन, नीतिहरू बाझिएको अवस्था र समरूपता कायम हुन नसकेको अवस्थामा एक स्थानीय सरकारले जारी गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र अर्को तहले मान्यता नदिने वा नपाउने अवस्था सिर्जना भएमा यसको जिम्मेवारी कसले कसरी लिने भन्ने द्विविधा आउने निश्चित छ । तसर्थ ऐन कानुन र नीति बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अधिकार क्षेत्रको साविकका ऐन, नियम, नीति योजना सम्बन्धमा हाललाई प्रदेश कानुन नआउँदासम्म साविककै ऐन नियम र नीतिको आधारमा आफ्ना कार्यान्वयन रणनीति र उद्देश्य तयार गरी कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प स्थानीय सरकारसँग देखिँदैन ।
दोस्रो पक्ष भनेको हाल प्रचलित ऐन कानुनको आधारमा सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमको व्यवस्थापन, सञ्चालन नियमन गर्ने दायित्व भित्रका अधिकार क्षेत्र पर्छन् । यसअन्तर्गत माध्यमिक तहसम्मको विद्यालयसम्मको स्थापना अनुुमति, विद्यालय नक्साङ्कन, तह थप, कक्षा थपघट आदि व्यवस्थापकीय कार्य महìवपूर्ण छन् । विद्यमान शिक्षा ऐन नियमका परिधि र मापदण्डभित्र रहेर सबै बालबालिकाको शिक्षा लिन पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै आवश्यकताअनुसार स्थानीय सरकारले आवश्यक निर्णय लिन अब ढिला गर्न हुँदैन । यस्तै शिक्षालाई काम र रोजगारसंँग जोड्ने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम अन्तर्गतका सीप विकास प्रमाणीकरण तालिमका कार्यक्रम सञ्चालनार्थ हाल सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक संस्थालाई नक्साङ्कन र स्रोत व्यवस्थापन गरी स्थानीय परिवेशमा नयाँ स्वरोजगारका क्षेत्र खोजेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
यो स्थानीय सरकारको विशेष प्रथामिकतामा पर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै विद्यालय तह कक्षा ५ सम्म मातृभाषामा शिक्षा दिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय भाषा आयोगको प्रतिवेदन पर्खनु उपयुक्त होला किनकि विगतमा अभ्यास गरिएका मातृभाषाका शिक्षण व्यवस्था खासै प्रभावकारी नभएको अनुभव छ । यस्तै विद्यालयको नक्साङ्कनपछि बन्द हुने र सञ्चालनमा रहने विद्यालयको भौतिक सम्पतिको संरक्षण र व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हुन आएको छ । यसबाट विद्यालयका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, जग्गा क्षेत्रफलको मापदण्ड तयार गर्ने र न्यूनतम जग्गा व्यवस्थापन गरिनु पर्ने हुन्छ ।
यस्तै गाँउ शिक्षा समिति, नगर शिक्षा समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, टोल शिक्षा समिति गठन गरी शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापकीय कार्यकुशलता, स्रोत साधनको न्यायोचित विवरण र पुर्नवितरण, भौतिक विकास, शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम तथा रणनीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विद्यालयको नामको अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय विभिन्न व्यक्तिको खास गरी अङ्गे्रजी शब्दवलीको प्रयोगले नेपालीपन र विद्यालयको कार्य क्षेत्र प्रतिबिम्बित हुने गरी नेपालीपन, सभ्यता संस्कृति र मौलिककताको सम्मान हुने गरी हाल सञ्चालनमा रहेका र हुने विद्यालयको नामाकरण, पुर्ननामाकरणको कार्य विधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने थप दायित्व स्थानीय सरकारको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार विकास मर्मत, सम्हार, सञ्चालन र व्यवस्थापन गरी विद्यालयको न्यूनतम सक्षमताको अवस्था तयार गरी शैक्षिक पूर्वाधारको समरूपता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन गरी सबै विद्यालयको सिकाइ स्तर समरूप बनाउन प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । आधारभूत तहसम्मको परीक्षा सञ्चालन अनुगमन र व्यवस्थापन गनर्,े विद्यार्थीको सिकाइ अवस्थामा सुधार ल्याउन कोचिङ, ट्युसन तथा बाह्य अध्यापन सेवाको सञ्चालनको अनुमति दिने र नियमन गर्ने, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा व्यवस्था भएबमोजिमका विषयमा स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सीप र प्रविधिको संरक्षण प्रवद्र्धन र स्तरीयकरण गराई स्थानीय पाठ्यकम निर्माण कार्यान्वयन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आर्थिक स्रोत शिक्षक तलब भत्ता, सञ्चालन अनुदान, भौतिक विकास, शैक्षिक सामग्री, कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि हाल विद्यालय शिक्षाको बजेटको झन्डै ९० प्रतिशत रकम खर्च हुने गर्दछ । यति ठूलो आर्थिक दायित्व पनि अब स्थानीय सरकारको काँधमा आएको छ । सायद सङ्घीय सरकारको अनुदानविना यो जिम्मेवारी बहन गर्न असम्भव प्राय नै हुने देखिन्छ । यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक स्रोतको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यालयको शिक्षण सिकाइ सुधारका कार्यक्रम, शिक्षक कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन तथा विद्यार्थीको बहुमुखी प्रतिभा विकासका लागि अतिरिक्त तथा सह क्रियाकलाप सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने जस्ता महìवपूर्ण दायित्व स्थानीय सरकारको अधिकार र दायित्व बनेको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना