फलदायी निष्कर्षको अपेक्षा (सम्पादकीय)

नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको सातौँ बैठक आइतबार काठमाडौँमा सम्पन्न भयो । दुई देशबीच भएका सन्धि, सम्झौतालाई समयानुकूल परिमार्जन गरी सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउने र आपसी हित प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले गठित प्रबुद्ध समूहले हालसम्म सन्तोषजनक प्रगति गरिरहेको छ । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत अन्य सम्झौताको पुनरवलोकन÷परिमार्जन, जलस्रोत विकास र सदुपयोग, व्यापार तथा पारवहनका नयाँ अवसर पहिचान गर्नेसहित दुवै देशका आपसी हितलाई अझ बलियो बनाउने जस्ता व्यापक उद्देश्यमा समूहका सदस्यबीच सहमति छ । तोकिएको दुई वर्षको अवधिको अन्तिमतिर आइपुगेको समूहले अब संयुक्त सुझाव प्रतिवेदनको लेखन प्रारम्भ गरेको छ । आगामी असार २० गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भएकाले अब भारतमा हुने आठौँ बैठक सम्भवतः अन्तिम बैठक हुनेछ र समूहले साझा सुझाव प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारलाई दिनेछन् ।
असमान भएको भन्दै हस्ताक्षर भएकै दिनदेखि विरोध भएको सन् १०५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि नै छलफलको मूल विषय हो । त्यही बेलादेखि नेपालमा यो सन्धिको विरोध भइरहे पनि सरकारले औपचारिक रूपमा कुरा उठाएन । छिमेकीप्रति तुलनात्मक रूपमा उदार भाव राख्ने आई. के. गुजरालको प्रधानमन्त्रित्वमा बनेको भारतीय सरकारलाई २० वर्षअघि नेपालले सन्धि परिमार्जनको खाका बुझाएको थियो तर नेपालमा राजनीतिक दलबीच मतैक्य हुन नसकेको र भारतीय पक्ष पनि त्यति उदार हुन नसकेका कारण कुनै काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । झन्डै दुई वर्षअघि प्रबुद्ध समूह गठन भएर दुवै देशको सम्बन्धका विभिन्न आयामबारे छलफल चलिरहेको छ । अहिले २० वर्षअघि बुझाएको खाका नै छलफलको आधार बनेको छ र सन्धि पुनरवलोकनमा दुवै समूहबीच सहमति भएकाले प्रतिवेदन स्वीकार गरे ६७ वर्ष पुरानो सन्धि परिमार्जन हुनेछ । बुँदागत रूपमा सहमति जुट्न अझै बाँकी छ । सुरक्षा, हातहतियार खरिद, दुवै देशका नागरिकलाई समान व्यवहार, खुला सीमा व्यवस्थापन, व्यापार, लगानी, पारवहन, जलस्रोत उपयोग आदि पक्ष छलफलमा समेटिएका छन् । सुरक्षाबाहेकका कुरामा भारतको चासो कमै देखिएको छ भने नेपालले पनि सुरक्षासँग सम्बन्धित भारतीय चासोलाई सम्बोधन गर्ने सङ्केत गरेको छ । प्रमुख मुद्दाका रूपमा रहेको शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरवलोकनमा नेपालको चासो रहँदै आएको छ भने पछिल्लो समय भारतले पनि यसैमा आफ्नो हित देख्न थालेको छ । यसले पनि सहमतिमै निस्कर्ष आउने विश्वास पलाएको छ ।
२०७२ फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणका बखत समूहका सदस्यको नाम सार्वजनिक गरिएको थियो । समूह गठनपछि झन्डै दुई वर्षे अवधिमा दुई देशबीचको सम्बन्धमा निकै उतारचढाव आए र परिस्थितिमा निकै परिवर्तन भएको छ । यसबीच नेपालप्रति भारतीय दृष्टिकोण पनि परिवर्तन भएको अनुमान गरिएको छ । त्यसैले प्रबुद्ध समूहको सुझाव प्रतिवेदन दुवै देशको हितमा हुने आशा गर्न सकिन्छ । तर कस्तो परिणाम आउँछ भन्ने कुरा अझै भन्न सक्ने अवस्था छैन । पहिलो कुरा, प्रबुद्ध समूहले कस्तो सुझाव प्रतिवेदन दिन्छ र प्रतिवेदनमा नेपालले उठाउँदै आएका चासो सम्बोधन होला नहोला र परिणाममुखी प्रतिवेदन बन्ला नबन्ला भन्ने कुरा टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । दोस्रो, समूहले दुवै देशका सरकारलाई दिने प्रतिवेदन सुझाव मात्रै हो । समूहको सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने जिम्मेवारी सरकारमै छ । त्यसैले समूहले चित्तबुझ्दो प्रतिवेदन दिए पनि त्यो लागू होला नहोला अहिले नै भन्न सकिँंदैन । तैपनि छैटौँ बैठकसम्म भएका प्रगति सन्तोषजनक रहेको र पछिल्लो समयमा भारत लचिलो हुन थालेको आभास हुन थालेकाले परिणाम सकारात्मक आउने आशा गर्न सकिन्छ । परिस्थिति परिवर्तन भएसँगै लक्ष्य र प्राथमिकतामा पनि अन्तर आइसकेकाले प्रबुद्ध समूहले दिने सुझाव प्रतिवेदन दुवै देश र जनताको हितमा हुने अपेक्षा यतिखेर राखिनु अवश्य गलत हुने छैन ।

 

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना