अन्तिम प्रमाणीकरण फागुनभित्रै

NRA.jpgकाठमाडौँ,  फागुन १७ गते । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चार वर्गका जोखिमयुक्त भूकम्प पीडितहरूको घर निर्माणको पहललाई अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरणले ७० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धा, ६५ वर्ष नाघेका अशक्त एकल महिला, दृष्टिविहीनलगायतका रातो तथा निलो कार्डधारी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तथा १६ वर्ष मुनिका नाबालिगहरूको घरबासको व्यवस्था गर्न कार्यविधि तयार गरी लगत सङ्कलन गर्न थालेको छ । 

प्राधिकरणको एमआईएस शाखाले अति प्रभावित १४ जिल्लामा करिब १६ हजार २०५ जोखिमयुक्त वर्गका लाभग्राहीको प्रारम्भिक आँकडा निकालेको छ । प्राधिकरणले स्थानीय सरकारहरूमार्फत् यी वर्गका लाभग्राहीको लगत माग पनि गरेको छ । लाभग्राहीको सङ्ख्या निश्चित भएपछि प्राधिकरणले विभिन्न परोपरकारी संस्थालाई घर निर्माणका लागि आह्वान गर्ने योजना बनाएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल बताउनुभयो ।
यसैक्रममा प्राधिकरणका उच्च पदाधिकारीहरूले बेलायती विकास नियोग ‘डिफिड’का प्रतिनिधिहरूसँग यसबारेमा छलफल गर्नुभएको छ । डिफिडका नेपालका पुनर्निर्माण सल्लाहकार म्याग्नस मुरे तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण टिमका प्रमुख लियोनार्ड टेडसहितको टोलीले ती वर्गको भूकम्प पीडितको घर निर्माण गर्ने ढाँचाबारे आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
प्राधिकरणले यी वर्गका पीडितको घर निर्माण गर्न आफ्नो कार्यविधि र अन्तिम सूचीअनुसार विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग बृहत् छलफल गर्ने योजना पनि बनाएको छ । यसैबीच राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षणबाट प्राप्त एक लाखभन्दा बढी गुनासोलाई यही फागुन मसान्तभित्र अन्तिम प्रमाणीकरणका लागि स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य डा. हरिराम पराजुलीको संयोजकत्वमा बुधबार बसेको केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन समितिको बैठकले छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण गरिएका विवरणको विश्लेषण गरी सम्भावित पुनर्निर्माण लाभाग्राही, प्रवलीकरण लाभग्राही र लाभग्राहीमा नपर्ने गुनासोकर्ताको सूची तयारी पारी स्थानीय तहमा प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको हो ।
विगतमा विभिन्न कारणले छुटेका र लाभग्राही सूचीमा पर्न नसकेका भूकम्प पीडितहरूलाई दृष्टिगत गर्दै प्राधिकरणले केन्द्रबाटै इन्जिनियर परिचालन गरी प्रभावित जिल्लामा छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण गरेको थियो ।
उक्त नामावलीलाई स्थानीय तहले अन्तिम प्रमाणीकरण गरी सिफारिस गरे प्राधिकरणले उनीहरूको सूचीलाई अन्तिम रूप दिने सहसचिव नेत्र सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षणका क्रममा अति प्रभावित १४ जिल्लाबाट करिब १ लाख ३० हजार गुनासोकर्ताको विवरण संकलन गरिएको थियो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना