सुरक्षित शहरको खोजी

Krishna Adhikariकृष्ण अधिकारी


प्राकृतिक विपद्को हिसाबले नेपालको भूबनोट अत्यन्त जोखिमयुक्त रहेको छ । बाढी, पहिरो, खडेरी, भूकम्प, हिमपात, हिमपहिरोजस्ता विपद्ले वर्षैैभरि देशका विभिन्न भागमा अनेक विपत्ति ल्याउने गरेको छ । भूकम्प र बाढीबाट बढी क्षति हुने देशमध्ये नेपाल विश्वमा ११औँ र ३०औँ स्थानमा पर्दछ । पहिरोको जोखिम सूचकमा विश्वका १० देशमध्ये एक र दक्षिण एसियामा सबैभन्दा उच्च जोखिममा भएको मुलुक हो । त्यस्तै जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने प्रकोपका आधारमा नेपाल विश्वमै चौथो स्थानमा पर्दछ । यसरी प्रकोपको सर्वाधिक जोखिममा रहेका विश्वका दुई सय मुलुकमध्ये नेपाल सन् २०१७ को विश्व जोखिम सूचकाङ्कमा ३२औँ स्थानमा रहेको छ । यस हिसाबले हेर्दा नेपालका ९७ प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै विपद्बाट प्रभावित हुने गरेका छन् ।
कमजोर पूर्वाधार, सुशासनको अभाव,आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा देशमा विपद्को मानवीय तथा आर्थिक क्षति बर्सेनि बढ्दै गएको छ । बर्सेनि यस किसिमका प्राकृतिक विपद्का घटना भइरहँदा पनि त्यसको न्यूनीकरणका लागि दिगो उपायको खोजी नगरी सरकार विपद्को समयमा राहत र उद्धारमा मात्र केन्द्रित रहने गरेको छ, दीर्घकालीन रूपमा समस्याको समाधान खोज्न तयार देखिँदैन । नेपालमा बाढी, पहिरो, खडेरी, भोकमरीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको समस्या पहिलेदेखि नै रहिआएकामा पछिल्ला केही वर्षदेखि जलवायु परिवर्तनले यसलाई अझ जटिल बनाएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि, जैविक विविधता र मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । विश्वव्यापी उष्णताका कारण बढ्दो तापक्रमले अनियमित वर्ष, खडेरी, अनावृष्टि, अतिवृष्टिको क्रम बढ्न गएको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी खुम्चिने, हिमताल फुट्ने, हिमपहिरो जानेक्रम बढेको छ । पहाडी भेगमा बाढी, पहिरो, खडेरीका घटना बढेका छन् भने तराईमा डुबान र खडेरीका कारण देशका सबै भू–भाग प्राकृतिक विपद्को समस्याबाट प्रभावित बन्ने गरेको छ ।
बढ्दो जनसङ्ख्या, औद्योगीकरण, वातावरण विनाश, प्राकृतिक स्रोतको अपकर्षण र विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनमा आएको प्रभावका कारण विपद्जन्य घटनामा अप्रत्याशित वृद्धि भइरहेको छ । प्रकोपको घटनाबाट उत्पन्न विपद्को समयोचित व्यवस्थापन नहुँदा र पीडितको मानवीय अधिकारमाथि सम्बोधन नगरिएका कारण आमनेपालीले सुरक्षित भविष्यको अपेक्षा गर्न सकिरहेका छैनन् । २०७२ वैशाख १२ को गोरखा भूकम्पबाट घरबारविहीन जनता अझै पालमा बस्न बाध्य हुनुले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन भन्ने प्रस्टमात्र भएको छैन, यसखालका प्रकोप पुनः दोहोरिएको अवस्थामा कसरी सुरक्षित रहन सकिन्छ भन्नेबारेमा अझै पूर्वतयारीका कुनै पहल भएको पाइँदैन । त्यस भूकम्पबाट ध्वस्त भएका सरकारी र नागरिकका घर, भवन पुनःनिर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले अपेक्षाअनुरूप काम गर्न सकेको छैन । गोरखा भूकम्पपश्चात् सिर्जित चुनौतीका कारण विकास निर्माणका प्रत्येक चरणमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र तत्सम्बन्धी व्यवस्थापनको आवश्यकता झन स्थापित भएको छ ।
सरकारी निकायबीच प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका काम गर्ने, क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना र विकास आयोजनाको पुनःसंरचनाका काम एवम् विपद् व्यवस्थापनका सम्पूर्ण कार्य समन्वयात्मक रूपमा हुन सकेको छैन । प्राकृतिक स्रोतमाथिको अनियन्त्रित दोहन, जथाभावी निर्माण गरिएका ग्रामीण सडक, जोखिमको पूर्वानुमान नगरी बसाइएका बस्ती र अव्यवस्थित शहरीकरणले देशमा विपद्का घटनामा वृद्धि भइरहँदा पनि त्यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गराउनेतर्फ जिम्मेवार निकाय मौन रहनुले भविष्यमा अझ यस्ता विपद् बढ्ने निश्चित छ । शहरी क्षेत्रका अधिकांश बासिन्दा गरिबीको समस्याबाट उत्तिकै जेलिएकाले उनीहरूमा अझ बढी जोखिमको अवस्था आउने गरेको छ ।
विपद्का हिसाबले शहरी क्षेत्र अझ बढी जोखिमयुक्त देखिन्छ । सङ्घीय ढाँचाअनुसार मुलुकमा २६३ नगरपालिका र ४९० गाउँपालिका रहेका छन् । पहिले १७ प्रतिशत जनसङ्ख्यामात्र शहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने गरेकामा अहिले नगरपालिकालाई शहरका रूपमा लिँदा ६१ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या शहरमा बसोवास गर्दछन् । अव्यवस्थित शहरीकरणसँगै घनाबस्तीबीच रहेका उद्योगधन्दा, पेट्रोलपम्प, ग्यास भण्डारण, अलपत्र विद्युत्का तार र ट्रान्सफरमर आदि संरचनाले जोखिमलाई बढाएको छ । विद्यमान ऐन–कानुनको पालना नगरी निर्माण गरिएका भवन, सडकले गर्दा शहरवासी जोखिममा जिउन बाध्य छन् । २०७९ सालसम्म नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तारोन्नति गर्ने १४औँ योजनाको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पनि सुरक्षित शहरको निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । मुलुकको सामाजिक क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने मार्गमा प्रगति गर्न विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।
शहरी प्राकृतिक र मानवजन्य प्रकोपबाट उत्पन्न विपद्ले विकासका उपलब्धि र स्थानीय समुदायको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । नागरिकस्तरमा शहरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी सामान्य ज्ञानको अभाव एकातिर छ भने सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन योजनाको अभावले गर्दा यसमा संलग्न सङ्घ–संस्थाबीच समन्वय र कार्यगत एकताको विकास हुन सकेको छैन । सामुदायिक संस्था जस्तै विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, नगर÷वडास्तरीय संस्थाहरूको क्षमता वृद्धि गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणका पहलहरूलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न सकिएमा शहरी विपद्का घटना कम हुन्छ । नगरदेखि वडासम्म रहेका विपद् व्यवस्थापन समिति, प्रतिकार्य कार्यदललाई क्रियाशील तुल्याई विपद्बाट हुने हानि नोक्सानी कम गर्न विपद्सम्बन्धी कृत्रिम अभ्यासहरूलाई बढाउने हो भने पनि मानवीय र भौतिक क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ । यसका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी सूचनामूलक सामग्रीहरू जनस्तरमा पु¥याउने, सरोकारवालाहरूबीच समन्वय सुदृढ गर्ने, निजी सार्वजनिक निकायले संयुक्त नीति योजना निर्माण गर्ने र वडा र अन्य सरोकारवालाहरूको बहुप्रकोप जोखिमसम्बन्धी क्षमता वृद्धिमा जोड दिन आवश्यक छ ।
काठमाडौँ उपत्यका आगलागीको समस्याबाट उत्तिकै जोखिममा रहेको छ । गुज्जमुज्ज बस्ती, साँघुरा सडक, पानीको अभाव, दमकल सेवा प्रभावकारी नहुनुजस्ता कारणले समयमै आगलागी नियन्त्रण हुन नसक्दा ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । बस्तीसँगै पेट्रोलपम्प, विद्युत्का टान्सफरमर एवम् तारको अव्यवस्थित वितरण, आगोको लापरबाहीपूर्ण प्रयोगले गर्दा गर्मीयाममा मात्र नभई जुनसुकै समयमा पनि आगलागीका घटना हुने गरेका छन् । बर्सेनि उपत्यकामा सरदर २५० वटा आगलागीका घटना हुने गर्दछन् । बढ्दो भौतिक पूर्वाधार र स्रोत–साधनको व्यवस्थापन नहुँदा शहरवासी जोखिममा रहेका छन् । काठमाडौंँ उपत्यका दक्षिण एसियामा तीव्र रूपमा शहरीकरण भएको शहर पर्दछ । विपद्का जोखिमका दृष्टिबाट विश्वका अन्य २१ वटा शहरको तुलनामा बढी जोखिमयुक्त रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले काठमाडौँ ंसारमै पहिलो जोखिम शहरका रूपमा रहेको छ । गोरखा भूकम्प र त्यसभन्दा अघिका ठूला भूकम्पले काठमाडौँ उपत्यकालाई नराम्ररी क्षति बनाएबाट पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना