परिपक्व र कुशल कूटनीति

nirmal k acharya_1निर्मलकुमार आचार्य

 

मुलुक राज्य रूपान्तरणको प्रक्रियामा छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी भए यता स्थानीय, प्रादेशिक तथा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । यस अनुरूप तीन तहको सरकार बनेका छन् । स्थानीय सरकार अभ्यास, अनुभव र सक्रियताको चरणमा छ भने प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकार पूर्णाकार लिने तरखरमा छन् ।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रित्वमा वामगठबन्धनको सरकार छ । सरकारको कार्यभार सम्हाल्न १३७ सांसद आवश्यक पर्नेमा वाम गठबन्धनसित प्रतिनिधिसभाका २७५ मध्ये १७४ सांसद छन् । सङ्ख्यात्मक हिसाबमा सरकारसँग झन्डै दुई तिहाइ मत छ । यत्ति हुँदाहुँदै पनि सरकारमा सङ्घीय समाजवादी फोरमलाई सहभागी गराउने प्रयास तीव्र छ । संसद्मा त्यत्रो हैसियत हुँदाहुँदै कुल १६ सदस्यीय फोरमलाई किन सरकारमा ल्याउन लागिएको होला ? चर्चा, विश्लेषण र टीकाटिप्पणी भइरहेकै छन् ।
यसमा शङ्कै छैन, सरकारमा जति दल बढ्दै जानेछन्, उत्तिनै मात्रामा अहिलेको साझेदारका भाग कटौती हुँदै जानेछन् । तैपनि सरकारको वजन बढाउने यत्न हुनु अपूर्व कार्य बनेको छ । सरकारमा फोरमको सहभागिताले मधेशमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने र राजनीतिक एवं सरकारको स्थायित्वका लागि यो अचूक मन्त्र साबित हुने विश्वास लिइएको छ ।
संविधानोत्तर नारा, भाषणमा राजनीतिक स्थायित्वलाई विशेष जोड दिइएको विदितै छ । वाम गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्य पनि यही राजनीतिक स्थिरताले पुष्टि गरेको छ । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताविना विकास, निर्माण हुनै नसक्ने वास्तविकतालाई ढिलै भए पनि नेतृत्व वर्गले स्वीकारेका कारण क्रमभङ्गको अवस्था सिर्जना हुनपुगेको हो । आम नागरिकले पनि यही राजनीतिक स्थिरताकै लागि खुला हृदयले गठबन्धनका पक्षमा मतदान गरेको मृदु यथार्थ छ ।
विगतमा ६ महिने, नौ महिने सरकारले बेहोरेको र बेहोराएको इतिहास सुखद छैन । तसर्थ जनमतको कदर गर्न पनि प्रारम्भदेखि नै खुट्टा दह्रो बनाउनु आवश्यक छ । आम नागरिकको चाहना पाँचवर्षे सरकारकै छ । सरकार पाँचवर्ष टिक्नसके मुलुकमा विकास, निर्माणको लहर आउने आशा बाँधिएको छ । ‘कम्युनिष्ट’ शब्दले तर्सिएकाबाहेक अधिकांश उद्यमी, व्यापारीमा समेत उत्साहका किरण देखिएका छन् । सरकारको प्रष्ट आर्थिक नीति सार्वजनिक भएपछि रहे, भएका आशङ्का पनि मेटिन पुगी अर्थतन्त्रमा नयाँ प्राण सञ्चार हुने ठानिएको छ ।
सबैतिर भताभुङ्ग रहेको अवस्थामा यसो त पाँचवर्षे अवधि केही होइन तर अत्यावश्यक दिशामा समेत ठ्याम्मै केही नभइरहेका बखत थोरैले पनि जनाशा जगाउनेमा सन्देह रहोइन । यतिखेर मुलुक तथा मुलुकवासीको उत्थानका लागि गर्नुपर्ने उम्दा काम र उघार्नुपर्ने स्वर्णिम दैला अनेक छन् । तीमध्ये कूटनीतिक क्षेत्र पनि एक हो । कूटनीतिक सन्दर्भमा केवल विफलता हात लाग्दै आएको सत्यलाई यथाशीघ्र आत्मसात् गरी आवश्यक क्षेत्रमा तत्काल सुव्यवस्थित कदम बढाउनुपर्छ ।
कूटनीतिक साफल्यका लागि पनि राजनीतिक विफलता अभिशापको पक्ष हो । विगतमा के कस्ता राजनीतिक दुर्घटना हुँदै आए, अनभिज्ञ बिरलै होलान् । तिनै दुर्घटना टार्ने उद्देश्यले गरिएको राज्य रूपान्तरण पनि सफल सिद्ध हुनसकेन भने मुख देखाउने ठाउँ नरहन सक्छ । तसर्थ सर्वप्रथम परराष्ट्र वा वैदेशिक नीतिका सम्बन्धमा अब एक नीति अपरिहार्य बनेको छ । छिमेकी देशप्रतिको दृष्टिकोण होस् वा सहयोगी राष्ट्रका सम्बन्ध होऊन् अथवा दुनियाका कुनै पनि देशको कुरो किन नहोस्, एउटै हेराइ, एकै बोली र उही अभीष्ट कसरी बनाउन सकिन्छ, यतातिर अविलम्ब सोच, सक्रियता र आङ्गीकारिता जरुरी छ ।
भारतमुखी वा चीनमुखी दलका रूपमा चिन्ने, चिनाउने परिपाटीले कसैको भलो गर्ने गर्दैन । यी दुई छिमेकीका सम्बन्धमा ‘समदूरी’ होइन, ‘समनिकटता’ नै उत्तम दृष्टिकोण ठहरिनेछ । कसैले कसैका विरुद्ध कसैको ‘कार्ड’ प्रयोग गर्ने फर्मुला पनि अब बेचल्तीको भइसकेको छ । भारत होस् वा चीन दुवै नेपालका लागि अभिन्न छिमेकी राष्ट्र हुन् । सन् १९५६ मा दौत्य सम्बन्ध गाँसिएको जनवादी गणतन्त्र चीनसित सन् १९६० मा मैत्री तथा शान्ति सन्धि र सन् १९६१ मा सीमा सन्धि भए तापनि दुई देशबीच जुगौँ पुरानो नाता रहँदै आएको छ । खासगरी सन् २०१७ मा भएको ओबोर (वन वेल्ट वन रोड) सम्झौतापछि बहुआयामिक मार्ग प्रशस्त भएको छ ।
भारतमा मात्रै निर्भर रहँदै आउनुपरेको नेपालले ओबोर सम्झौतापछि चिनिया बन्दरगाह प्रयोग गरी तेस्रो मुलुकबाट सरसामान ल्याउनसक्ने भएको छ । कनेक्टिभिटीका हिसाबले पछिल्लो समय उत्साहजनक देखिएको छ । सिगात्से हुँदै केरुङ आउने चिनियाँ रेलमार्ग काठमाडौँ, पोखरा र लुम्बिनीसम्म जोडिने योजना सकारात्मक छ । विभिन्न हिमाली जिल्लामा सडक सञ्जालका काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेका छन् । यसले छिमेकीलाई झन् नजिक्याउन मद्दत गर्नेछ भने मुलुकको विकास, निर्माण अभियानमा अभूतपूर्व सघाउ पुग्नेछ ।
सन् १९४७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसिएको भारत अभिन्न छिमेकी राष्ट्र हो । भारत स्वतन्त्र हुनुअघि ब्रिटिश सरकारसित सन् १९२३ मा मैत्री सन्धि र सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि भएको थियो । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिले पुराना सबै सन्धि, सम्झौतालाई खारेज ग¥यो । इतिहास, भूगोल, संस्कृति, जनजीवनलगायत विविध पक्षले गर्दा भारत र नेपालको सम्बन्ध अटुट रहेकामा शङ्का छैन तर दुई देशबीचको सम्बन्धमा सधैँ उतारचढाव रहँदै आएको छ । सन् १९५० को सन्धि भएदेखि नै यसको विरोध हुँदै आयो । असमान सन्धिका रूपमा जतिसुकै स्वर उरालिए पनि त्यसको सम्बोधन भएन । भारतसित सीमाविवाद पनि चर्कै छ । भारतका कारण भइरहेका डुबानसमस्या, बेलाबखत हुने नाकाबन्दी, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता विपरीत सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाइएका सडक, बाँध आदिले मन चिमोट्ने काम गरेका छन् भने लिपुलेक, कालापानी, सुस्ताजस्ता क्षेत्र अनिर्णयको शिकार बन्दै आएका छन् । भारतसित भएका तमाम सन्धि, सम्झौता, सहमति पालनाको विषय पनि आलोचनाकै केन्द्रविन्दुमा छन् ।
भारतसित जतिसुकै समस्या रहे तापनि दुवै मुलुक एक अर्काप्रति सद्भावयुक्त बन्नैपर्ने विभिन्न कारण छन् । यसका लागि विगतका त्रुटि सच्याउँदै असल सम्बन्ध कायम गरेर अघि बढ्नु श्रेयष्कर मार्ग हो । यतातिर सुखद सङ्केत पनि छ । पुराना सन्धि, सम्झौताको पुनरवलोकन गरिने सहमतिले पनि सम्बन्धमा मिठास आउने छेकछन्द दिएको छ । दुई देशबीच रहेका समस्या पहिचान गरी २१ औँ शताब्दी अनुरूप सहकार्य र सम्बन्ध कायम गराउनेतर्फ नेपाल तथा भारतका प्रबुद्ध समूह सक्रिय छन् ।
नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको यही फागुन १३ गते काठमाडौँमा सम्पन्न दुई दिने बैठकमा सम्बन्ध चुल्याउने हिसाबले प्रतिवेदन तयार गर्ने र यो प्रतिवेदन दुई देशको हितमा केन्द्रित हुने जनाइएको छ । यस समूहको आगामी बैठक नयाँ दिल्लीमा मार्चको अन्तिम सातातिर बस्नेभएको छ । यस समूहले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनलाई दुवै देशका सरकारले अनुमोदन गरेपछि सम्बन्धमा नयाँ तरङ्ग आउने अपेक्षा गरिएको छ । मैत्री सन्धिको पुनरवलोकन, जलस्रोतको व्यवस्थापन तथा उपयोग, पारवहन, व्यापार, सांस्कृतिक तथा सामाजिक सुसम्बन्ध, सूचना प्रविधिलगायत विभिन्न पक्ष समेटेर प्रतिवेदन तयार पारिने भएको छ ।
निष्पट्ट अँध्यारोमा जुनकिरीको चहक त कति आशलाग्दो हुन्छ भने भारतसित सम्बन्ध सुधारका लागि बढाइएको प्रबुद्ध समूहको सक्रियतालाई साधुवाद दिनैपर्छ । प्रबुद्ध समूहको गठन मात्रले पनि के कुरो साबित गरिदिएको छ भने नेपाल मात्रै होइन, सम्बन्ध सुधार्न भारत पनि उत्तिकै चिन्तित छ । सबै छिमेकीलाई चिढाएर भारतजस्तो देश धेरै समय अलग बस्न सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित हुनखोज्ने भारतका लागि नेपालको आत्मीयता र विश्वास अपरिहार्य रहन्छ नै ।
राज्य रूपान्तरणका क्रममा रहेको नेपालका लागि खासगरी समृद्धिको शिखरमा उक्लन चीन जस्तै भारतको पनि सहयोग अपरिहार्य छ । भारतसित सहयोग लिँदा चीन रिसाउने अथवा चीनसित सम्पर्क विस्तार गर्दा भारत रिसाउने भयले ठाउँ पाउनु हुँदैन । एक आपसमा खर्बौंको व्यापार गर्ने सुर कसेका भारत तथा चीनले सन् १९६२ ताकाको धारणा राखेर नहुने कुरो बुझिसकेका छन् । डोक्लामको डरलाग्दो अवस्था सजिलै पार लागेबाट पनि धेरै कुरो ठम्याउन सकिन्छ । नेपाल, भारत र चीनले त्रिदेशीय रणनीतिक साझेदारी बनाउनसके त झन् क्षेत्रकै अभ्युत्थानमा अपूर्व संयोग जुर्नेछ ।
‘मैले के जानें भने डर नहुनु मात्रै साहस होइन, बरु डरमाथि विजय पाउनु साहस हो, बहादुर त्यो होइन, जो भयभीत हुँदैन, बरु त्यो हो, जसले भयलाई परास्त गर्दछ । ’ महान् नेता नेल्सन मण्डेलाको यो सूक्ति यतिखेर हाम्रानिम्ति सान्दर्भिक बनेको छ । नेपालका हकमा छिमेकीसित मात्र होइन, अन्य मुलुकसँग पनि परिपक्व र कुशल कूटनीति अँगाल्दै बढ्नु अनिवार्य आवश्यकता हो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना