प्रम कार्यालयमा क्याबिनेट मन्त्री राख्ने विषयमा छलफल


भउचप्रसाद यादव

काठमाडौँ, फागुन १९ गते । नयाँ सरकार गठनसँगै बढ्दै गएको क्षेत्राधिकार तथा कामको सहजता र शीघ्र सम्पादनका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा क्याबिनेट मन्त्री राख्नबारे छलफल अगाडि बढाएको छ ।
मुलुकमा सुशासनको प्रवद्र्धन, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण तथा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा क्याबिनेट मन्त्री राख्नेबारे छलफल अगाडि बढाएको हो ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले कामको चाप र क्षेत्राधिकारको दृष्टिकोणले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पनि एउटा मन्त्रालयसरह नै भन्दै सरकारले यस कार्यालयमा समेत एउटा क्याबिनेट मन्त्री राख्नेबारे छलफल अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । Pm-office
कामको सहजता, शीघ्र सम्पादन तथा अन्तर मन्त्रालय समन्वय तथा सुपरीवेक्षणका लागि विश्वको अन्य विकसित मुलुकहरूमा समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा छुट्टै मन्त्री राख्ने गरिएको बताउँदै उहाँले त्यसैले यहाँ पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा क्याबिनेट मन्त्री राख्नबारे छलफल अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री चाहनुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा क्याबिनेट मन्त्रीको नियुक्ति गर्न सक्नुहुन्छ  भन्दै राजनीतिक सल्लाहकार रिमालले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा छुट्टै क्याबिनेट मन्त्री राख्नेबारे छलफल र अवधारणा ल्याइए पनि यसबारे कुनै निर्णय भइनसकेको जानकारी दिनुभयो । कसलाई र कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयको मन्त्री नियुक्ति गरिने हो भन्नेबारे समेत अहिलेसम्म कुनै किसिमको निर्णय नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता डिल्लीराम शर्माले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पुनःसंरचनाको विषयमा अहिले अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ आइसकेको अहिलेको सन्दर्भमा भइरहेको यस अध्ययनले नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छुट्टै क्याबिनेट मन्त्री राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषय तय गर्ने उहाँले बताउनुभयो । नियमावलीमा मन्त्रालयको सङ्ख्या, नाम, काम कर्तव्य र क्षेत्राधिकार समेत निर्धारण गरिएको छ ।
सरकारले हालै स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता अनुसन्धानमूलक निकाय तथा राष्ट्रिय तथा अन्तरर्रााष्ट्रय गैरसरकारी संस्थाको मापदण्ड तथा अनुगमन कार्यको जिम्मेवारीसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थपिएको छ । कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ हालै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।
प्रशासनविद् काशीराज दाहालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अहिले थपिएको जिम्मेवारी तथा क्षेत्राधिकारको चुस्तदुरुस्त र शीघ्र कार्यान्वयनका लागि यस कार्यालयमा एउटा छुट्टै मन्त्री नियुक्ति गर्ने अवधारणा राम्रो रहेको बताउनुभयो । नेपालको लागि यो अवधारणा नयाँ प्रयोग भए पनि विश्वका कयौँ विकसित मुलुकमा पहिलेदेखि नै व्यवहारमा रहेको बताउँदै उहाँले मुलुकमा सुशासनको प्रवद्र्धन, भ्रष्ट्राचारको रोकथाम, आर्थिक अनुशासन, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय तथा सुपरिवेक्षणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्री नियुक्तिले ठूलो सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
अहिले विभिन्न मन्त्रालयबाट आउने प्रस्ताव मुख्यसचिवमार्फत सिधै प्रधानमन्त्री कहाँ पुग्ने गर्छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मन्त्री भएपछि मन्त्रीमार्फत नै विभिन्न मन्त्रालयका प्रस्तावहरू प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुग्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीको समेत कार्यभारको चाप कम हुने उहाँले बताउनुभयो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना