नयाँ रेशममार्गमा नेपालका पाइला

shyam rimalश्याम रिमाल

चीन–नेपालको उत्तरी छिमेकी, बुद्धभद्र, भृकुटी र अरनिकोले बुद्धधर्म र नेपाली कला फैलाएको, कम्पास, कागज, छापाखाना र बारुदको आविष्कारक । संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा विशेषाधिकार प्राप्त पाँचमध्ये एक, सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या, विश्वको दोस्रो साम्यवादी मुलुक, दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र राष्ट्र र विश्व राजनीतिमा उदीयमान महाशक्ति । समाजवादी भएर पनि वैदेशिक लगानी र खुला अर्थतन्त्र अपनाएको, नाटकीय रुपमा गरिबी घटाउँदै समृद्ध बन्दै । प्राचीन रेशममार्गको प्रारम्भिक विन्दु र अहिले त्यसको परिवर्तित रूप एक क्षेत्र एक मार्गको प्रवत्र्तक राष्ट्र, माओत्से तुङ, देङ स्याओ पिङपछि सी चिनफिङ संविधानमै लेखिएका राष्ट्रपति । अन्तरीक्षबाट हेर्दा पृथ्वीमा देखिने ग्रेटवाल रहेको देश, सबैभन्दा अग्लो जमिन सतह अर्थात् संसारको छानो तिब्बत (चीन) को पठार, सबैभन्दा अग्लो भूमिमा रेलसेवा भएको, विश्वमा धेरै जनसङ्ख्या भएको, क्षेत्रफलको दृष्टिले तेस्रो ठूलो र एक देश दुई राजनीतिक प्रणाली अपनाउने अनौठो मुलुक नेपाल र विश्वले चीनलाई यसरी नै चिन्ने गरेको छ जो पाँच हजार वर्षको सभ्यता बोकेर आउँदा वर्षमा विश्वको नेतृत्व गर्दैछ ।
विश्वको सबभन्दा ठूलो पार्टी चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १९औँ महाधिवेशन भर्खरै सकिएको छ जसले ‘सि चीन फिङको नयाँ युगको चिनियाँ विशेषतायुक्त विचारधारा र राष्ट्रपति सिले ल्याएको प्राचीन रेशममार्गको नयाँ अवधारणा बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्सलाई पार्टी विधानमै राख्ने गरी पारित गरेको छ । बिआरआइसम्बन्धी प्रस्तावलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साधारणसभा र सुरक्षा परिषद्ले पारित गरेको छ भने कम्युनिष्ट पार्टीको विधानमा समेत उल्लेख छ । आफूलाई अझै पनि विकासोन्मुख मान्ने चीनले सन् २०२० सम्म समृद्ध मुलुकमा पु¥याई सन् २०४९ सम्ममा चीनको पुनरोदय गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चिनियाँको सामाजिक रुपान्तरण र आर्थिक–भौतिक विकासमा सबैलाई सँगसँगै उन्नतितिर लैजाने राष्ट्रपति सीको अवधारणाले नेपालका चीनसित जोडिएका नाकाका माध्यमबाट चीन र दक्षिण एसिया जोड्ने सतह मार्ग नेपाल हुन सक्ने र नेपालको समृद्धिमा चीन सरकारको उल्लेख्य सहभागिता रहने तथा नेपाल र चीनबीच समृद्धिको साझेदारी हुन सक्ने सम्भावना नेपाली बुद्धिजीवीले व्यक्त गरेका छन् ।
सन् १४११ मा चिनियाँ नौसेनाध्यक्ष चेङ हेले श्रीलङ्काको समुद्रतटीय शहर गालेमा एक पाषाण–फलकमा पर्सियाली, तामिल र चिनियाँ भाषामा व्यापारका माध्यमबाट शान्तिपूर्ण विश्व बनाउनका लागि हिन्दु देवतासँग आशीर्वाद मागेका थिए (त्रिलोक शर्मा, चाइनाज बेल्ट एण्ड रोड, एसिया प्यासिफिक डेली, १४ डिसेम्बर) । आखिर रेशममार्ग नै विश्वको एक स्थानदेखि अर्काे स्थानसम्मका जनतालाई नजिक्याएर शान्तिलाई बढावा दिने मार्ग साबित भइदियो । अहिले द सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट, एक्काइसौँ शताब्दीको सामुद्रिक रेशममार्ग, बेल्ट एण्ड रोड, बिआरआइ इनिसियटिभ, वन बेल्ट वन रोड(ओबोर) थुप्रै नाम भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सि चीन फिङकोे सन् २०१३ को अवधारणाले विश्वमा राजनीतिक आर्थिक रूपमा नै हलचल ल्याइदिएको छ जुन योजनाका लागि १२४ अर्ब अमेरिकी डलर कोष रहने प्रतिज्ञा राष्ट्रपति सिले गत वर्ष २०१७ मेमा ओबोर सम्मेलनमा गरेका थिए । सन् २०१३ अक्टोबर र सेप्टेम्बरमा क्रमशः कजाखस्तान र इण्डोनेशियाको भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सिले रेशममार्ग आर्थिक क्षेत्र र २१ सौँ शताब्दीको सामुद्रिक रेशममार्ग भनी दुई हजार वर्ष पुरानो रेशममार्ग ब्युँझाउने कुरा गरे जसको उद्देश्य आर्थिक सहकार्यको सुदृढीकरण, सडक पहुँच सुधार, व्यापार र लगानी प्रवद्र्धन, मुद्रा परिवर्तनको सहजीकरण र जनता जनताबीचको सम्पर्कलाई बढावा दिने रहने उनले बताएका थिए । चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभअन्तर्गत ८६ राष्ट्रसँग १०० सहयोग सम्झौता गरिसकेको छ । सन् २०१७ मा बिआरआइ धारणा चार वर्ष पुग्दा व्यापार र लगानी, प्रमुख परियोजनाको प्रगति तथा पूर्वाधार, उत्पादन क्षमता, लगानी र डिजिटल सिल्क रोडमा सहयोग वृद्धि भएको छ ।
गतवर्ष मे १४–१५मा बेजिङमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका लागि बेल्ट एण्ड रोड फोरममा २९ राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख तथा १३० राष्ट्रका प्रतिनिधि तथा ७० अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए । चीन आफैँमा विकासोन्मुख मुलुक हो । यसले आर्थिक कठिनाइमा परेका अन्य राष्ट्रलाई जतिसक्दो सहायता गर्छ र यसका केही अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न सहयोग गर्छ । सन् १९४९ मा जनगणतन्त्र चीन स्थापना भएपछि १९५० देखि यसले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्न लागेको हो ।
ओबोर चीनको सपना पूरा गर्ने विश्वव्यापी रणनीति हो । कुनै बेला आफूलाई संसारकै मध्य अधिराज्य मान्ने चीनले आफ्नै भूमिबाट एसिया, युरोप र अफ्रिका महादेशका करिब ६० देशका माध्यमबाट पूर्व र पश्चिम समेट्ने योजना बनाएको छ । ओबोर चिनियाँ राष्ट्रपति सि र समग्र चीनको विदेश नीतिको एक अङ्गजस्तै भइसकेको छ । करिब दुई हजार वर्षअघि चीनको हानवंशीय राजतन्त्रका बेला शुरु भएको करिब ६ हजार किमी लामो सो प्राचीन व्यापार मार्ग भएर चीनमा उत्पादित अमूल्य रेशमको कपडाको व्यापार हुने गथ्र्याे । जसले सांस्कृतिक सम्बन्धका माध्यमले देशलाई नजिक बनाएको थियो । नयाँ रेशम मार्गमा पर्ने देशबीच साझा सम्बन्ध स्थापना र विकास गरी ती देशको बहुमुखी, स्वतन्त्र, सन्तुलित र दिगो विकास गर्ने लक्ष्य लिएको ओबोर भौतिक सम्पर्क मात्र नभएर नीति समन्वय, व्यापार र लगानी सहकार्य तथा आर्थिक सामाजिक सहयोगका लागि विश्वको बृहत् मञ्च बन्ने उद्देश्य राखेको छ । अहिले नेपाल सरकारले ओबोरका लागि केरुङ–काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग, केरुङ–काठमाडौँ राजमार्ग, काठमाडौँ उपत्यका बाहिरी चक्रपथ, नेपाल–चीन प्रसारण लाइन, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, चन्द्रगिरिको तल भूमिगत पानी तान्नेलगायत केही खानेपानी आयोजना, मध्यपहाडी क्षेत्रमा सिँचाइ आयोजना प्रस्तावका लागि तयार गरेको छ । ओबोर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र कूटनीतिक क्षेत्र मात्र होइन सांस्कृतिक र अझ कलासम्बन्धी विषय पनि समेट्दै कलाका क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ जसको हालैको उदाहरण गत माघमा आयोजित ओबोर चीन नेपाल संयुक्त चित्रकला प्रदर्शनी हो ।
छिमेकी मुलुक चीनकोे बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) अन्तर्गत अगाडि नेपाल र चीनको प्राथमिकतानुसार विकासका योजना अगाडि बढ्ने भएकाले एकापसमा छलफल गरेर सरकारले आयोजना अगाडि बढाउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अहिले चीनले आफ्नो आर्थिक प्राविधिक सहयोगमा नेपालका लागि गोरखा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त हनुमानढोका दरबार, स्वयम्भूनाथ र नुवाकोट साततले दरबार पुनःनिर्माण गर्दैछ ।
नेपाल सरकारका हरेक मन्त्रालयले मन्त्रालयमा ओबोर एकाइ नै खडा गरी ओबोरसँग सम्बन्धित बृहत् परियोजना बनाई चीन सरकारसँग प्रस्ताव राख्न सकेमा चीनलाई योजना छनोट गर्न सहयोग पुग्नेछ । सडक, रेलमार्ग, विद्युत्, खानेपानीलगायत पूर्वाधार विकास, कडा खालका र उपचार गर्न धेरै रकम लाग्ने रोगको उपचारका लागि अस्पताल निर्माण, स्वास्थ्य उपकरण र औषधि आपूर्ति, प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा बैङ्क, रासायनिक मल कारखाना स्थापना, ठूला शहरको निर्माणजस्ता योजनाका प्रस्ताव दिन सकिन्छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई पनि आआफ्ना प्रस्ताव बनाएर चीन सरकारलाई दिन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । गैरसरकारी क्षेत्रले पनि भाषा, कला, साहित्य, संस्कृति, चलचित्र आदि विषयमा प्रस्ताव दिई सहकार्य गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि सरकार विशेष गरी परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयले सबै क्षेत्रलाई प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ । गत माघमा काठमाडौँमा आयोजित नेपाली चिनियाँ कला प्रदर्शनीजस्तै विषयमा ओबोरको सहभागिता भएमा छिमेकी चीनबाट नेपालले चौतर्फी धेरै लाभ लिन सक्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना