किन बलियो बनाउने सार्वजनिक शिक्षा ?

shesh kant panditशेषकान्त पण्डित


सार्वजनिक शिक्षा राज्यको परिचय तथा पहिचान हो । सार्वजनिक शिक्षाको सञ्चालन, यसको माध्यमबाट आम नागरिकसमक्ष शिक्षाको पहुँच पु¥याउने उद्देश्य राज्यले राखेको हुन्छ । राज्यले सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणका लागि धेरै लगानी गर्ने गर्छ । विद्यालय तहको कुरा गर्ने हो भने राज्य अझै जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत भएको हुन्छ । २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानमा आधारभूत तह (१–८) सम्मलाई अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तह (१–१२) लाई निःशुल्क भन्ने उल्लेख भएबाट पनि राज्यको सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको प्रतिबद्धता स्पष्ट देखिन्छ ।
सङ्घीयतापछिको अन्योल
सङ्घीयता नेपालको सन्दर्भमा नयाँ सम्भावना, अवसरका साथै चुनौती पनि हो । यस खालको नयाँ संरचनामा जाँदा यसको व्यवस्थापनमा केही समस्या आउनु स्वाभाविक मानिन्छ । तर अब सङ्घीयता जाने कुरा राजनीतिक प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित रहेन यसको कार्यान्वयन शुरु भइसकेको छ । सङ्घीयतापछि शिक्षाको स्वरूप, संरचना के कस्तो हुने भन्ने विषय यतिबेला अन्योल छ । शिक्षकको दरबन्दी सरुवा, व्यवस्थापन समितिको कार्य सञ्चालन, शिक्षकको अभिलेखीकरण, त्यसको मूल्याङ्कन, जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहँदाको अवस्थामा त्यसपछिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन सकेको छैन । एकअर्को स्थानीय निकायका बीच पनि शिक्षाका जल्दाबल्दा विषयमा कस्ता हिसाबले काम हुन्छ भन्नेमा अनुभव आदान प्रदान गर्नेसमेत भइसकेको छैन । यो अवस्था हेर्दा स्थानीय तहमा नै नीतिगत अस्पष्टता छ । त्योसँगै सबैभन्दा मुख्य कुरा शिक्षाको विषयमा स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय संरचनाको अधिकार कर्तव्य र दायित्वका बारेमा स्पष्ट नहुँदा अन्योल हट्न सकेको छैन । पूर्वशिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलको विचारमा शिक्षाको व्यवस्थापन र नीतिगत निर्णयको काम स्थानीय निकायलाई दिइनु नीतिगत कमजोरी भएको छ र सबै स्थानीय निकाय शिक्षा सञ्चालन र नीति निर्माणमा सक्षम भइसकेका छैनन् ।
किन जोगाउने सार्वजनिक शिक्षा ?
आम नागरिकको पहुँचमा हुन्छ सार्वजनिक शिक्षा । सर्वसाधारण नागरिकको शिक्षा पाउने थलो नै सार्वजनिक शिक्षा हो । विद्यालय तहको शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । तीस हजारभन्दा बढी सार्वजनिक विद्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको छ । निजी शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थीको उपस्थिति न्यून छ । सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणका लागि सरकारले ठूलो मात्रामा लगानी गरेको हुन्छ । हाल सरकारले राष्ट्रिय बजेटको १० प्रतिशतको हाराहारीमा शिक्षामा बजेट बिनियोजन गर्ने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा सरकारले शिक्षामा राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ तर सोअनुरूप सरकारले बजेटमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेको छैन ।
अर्को कुरा, सार्वजनिक शिक्षामा समाज तथा समुदायको समेत प्रत्यक्ष रूपमा लगानी भएको हुन्छ । आज सार्वजनिक विद्यालय भनेर चिनिएका धेरै विद्यालय समाजकै अगुवाईमा स्थापना र सञ्चालन भएका हुन् । समाजले स्थापना तथा सञ्चालन गरेका सार्वजनिक शिक्षामा नै सरकारले पछिल्लो समय आफ्नो उपस्थिति देखाएको हो, लगानी गरेको हो । हाल सरकारले प्रति विद्यार्थी १८ हजार रुपियाँको लगानी सरकारले गर्ने गरेको छ । यति धेरै बजेट स्रोत साधन लगानी गरेको सार्वजनिक शिक्षाप्रति आम नागरिकको विश्वास जगाउनु आवश्यक छ । धेरै नागरिक अध्ययन तथा उत्पादन गर्ने सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरण अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।
स्थानीय निकायको क्रियाशीलता
खासमा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर पहुँच र क्षमता अभिवृद्धि अहिले सबैको मुख्य एजेण्डाका रूपमा रहेको छ । यसका लागि अब सबैभन्दा मुख्य कुरा स्थानीय तहले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ । भक्तपुरका स्थानीय निकाय यसको तयारी जुटेका छन् । जिल्लाको एक स्थानीय निकायले शिक्षा नियमावली नै तयार पारेर वडाअध्यक्ष नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने नियम बनाउँदै पुरानो सबै व्यवस्थापन समिति भङ्ग गरेको छ ।
सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाले जिल्लामा नै पहिलो पटक शिक्षा सम्मेलन गरी शिक्षा ऐन बनाएको छ । गाउँपालिकाभित्र रिक्त २१ शिक्षकको नियुक्तिसँगै जुगल गाउँपालिकाले शिक्षक नियुक्तिका लागि मापदण्डसमेत बनाएको छ । गाउँपालिकाभित्र कार्यरत शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्तावापत मासिक एक सय भत्ता तथा सुत्केरी हुने शिक्षिकालाई सय दिन सुत्केरी स्याहार बिदा दिने नियम बनाइएको छ । यो त उदाहरण मात्र हो हाल ७५३ वटा स्थानीय निकायले नै विभिन्न कार्यक्रम गरेर अगाडि बढ्ने योजनामा छन् । नेपालको संविधानले आधारभूत तह (१–८) सम्मलाई अनिवार्य र निःशुल्क भनेको छ भने माध्यमिक तह
(१–१२) लाई निःशुल्क भनेको छ । माध्यमिक तहसम्म शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहतमा आएसँगै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्न यस खालको निर्णय लिने नीति स्थानीय सरकारले लिन थालेका हुन् । स्थानीय सरकारका यसखाले निर्णयले अब बाँकी स्थानीय निकायलाई सार्वजनिक शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने योजना बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।
झण्डै ८० प्रतिशत स्थानीय निकायमा निर्वाचित भएका मेयर उपमेयर तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षका छोराछोरी काठमाडौँकै निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अनुमान छ । यस्तो अवस्थामा ती निकायमा काम गर्ने पदाधिकारीको सार्वजनिक शिक्षा कत्तिको प्राथमिकतामा पर्छन् सोचनीय विषय बनेको छ । स्थानीय तहमा अगुवाईको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अधिकांश यी पदाधिकारीको योजनामा नै अब स्थानीय तहको शिक्षा अगाडि बढ्ने निश्चित छ ।
चुनावी मुद्दा बनेन सार्वजनिक शिक्षा
नेपालका विभिन्न तहका निर्वाचनमा अझै पनि शिक्षा मुख्य चुनावी मुद्दा बन्न सकेको छैन । अमेरिकी राष्ट्रपतिलगायत विश्वका विभिन्न उच्च ओहदाका लागि भएको निर्वाचनमा शिक्षाका एजेण्डाले जनताका बीचमा जवाफदेही बन्नुपर्ने अवस्था आए पनि नेपालमा यसको अभ्यास हुन अझै केही समय लाग्ने अवस्था देखिएको छ । कास्कीबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचन जितेका एमालेका नेता रवीन्द्र अधिकारीको अनुभवमा पनि सार्वजनिक शिक्षाको विषय निर्वाचनको क्रममा कसैले उठाएन । जनताको पनि एजेण्डा बन्न नसकेको अवस्थामा उम्मेदवारसमेत यो एजेण्डा बोकेर हिँडेका छैनन् । काठमाडौँबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचन जितेका काँग्रेस नेता गगन थापाको चुनावी अनुभवमा पनि सडकले नै निर्वाचन जित्ने हार्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको तर सार्वजनिक शिक्षामा उम्मेदवारको एजेण्डा र योजना के हो भन्ने कुरामा आम मतदाताले खासै चासो राखेनन् । सार्वजनिक शिक्षामा सुधार ल्याउने हो भने यसमा जनप्रतिनिधि पनि चनाखो तथा उनीहरू पनि जिम्मवार रहने अवस्था आउनुपर्छ ।
समस्या नै समस्या
सामुदायिक विद्यालय राजनीतिक प्रदूषणको चपेटामा परेका छन् । शिक्षक सङ्घ÷सङ्गठन गरी दर्जनको हाराहारीमा संस्था स्थापना भएका छन् र ती वर्गीय स्वार्थमा लागेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा पछिल्लो समय चलाइएको विद्यालय मर्ज अभियानले पनि यसको अस्तित्वमा नै समस्या ल्याउने भन्दै अगुवाको चिन्ता छ । खासगरी विद्यालयमा शिक्षकको अनुपस्थिति घटाउने तथा कक्षामा विद्यार्थी टिकाउनु र सिकाई उपलब्धि उच्च बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । आगामी चैतबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने निर्णयसँगै त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुने हो भन्ने चिन्ता अहिले गरिएको छ । सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको आम मानिसको विश्वास जागृत गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता भएको छ । यसो हुन सके एकातिर राज्यले गरेको सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको लगानीको सही सदुपयोग हुनेछ भने अर्कोतर्फ लाखौँ विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध सकेको अवस्थामा राज्यलाई चाहिने दक्ष जनशक्तिको समेत उत्पादन हुन्छ । मुलुकको ८० प्रतिशत विद्यार्थीको पठनपाठन गुणस्तरीय हुन नसक्दा त्यसको सबैभन्दा पहिलो मार राज्यलाई नै पर्ने अवस्था छ । फेरी सार्वजनिक शिक्षा राज्यको पहिचान पनि हो । यसो हुन सके गुणस्तरीय शैक्षिक जनशक्तिमार्फत राष्ट्रको समृद्धिमा योगदान पुग्नेछ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना