लैङ्गिक समानता र समृद्धि

sarada paudel शारदा पौडेल


आठ मार्च नजिकिँदैछ । यो दिन अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित सुती कपडा कारखानामा कार्यरत महिला मजदुरले आफूले दैनिक १६ घण्टा कामको बदला ८ घण्टा मात्र काम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै कारखानामा हड्ताल आरम्भ गरे । आफूहरूले पुरुषसरह कारखानामा काम गर्दा पनि ज्याला कम दिएकोमा उनीहरूले विद्रोह गरे । समान पारिश्रमिक, मजदुर युनियनमा पुरुषझै महिला सहभागिता र नेतृत्व, महिलाको मताधिकार, मातृशिशु सुरक्षा कार्यक्रमजस्ता माग थिए उनीहरूका ।
यसरी आरम्भ भएको महिला आन्दोलन दबाउन सुरुमा तत्कालीन अमेरिकी सरकारले शक्तिको प्रयोग ग¥यो । यो प्रदर्शनमा महिला प्रदर्शनकारीको स्तन काट्नेसम्मको हर्कत गरियो । जुनसुकै हर्कत अपनाएर बर्बरता मच्चाउँदा पनि महिला आन्दोलन दब्नुको बदला फैलिँदै जान थाल्यो, फलतः राज्यपक्ष महिला प्रदर्शनकारीसँग सम्झौता गर्न बाध्य भयो । महिला आन्दोलनको इतिहासमा पहिलो पटक आफ्नो लागि आफैँ लडेर विजय प्राप्त गरेको त्यो दिनको सम्झना स्वरूप सन् १९९० मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा समाजवादी महिला सम्मेलन आयोजना गरियो । उक्त सम्मेलनमा जर्मन नेतृ क्लारा जेट्किनले महिला मजदुरको सफलताको सम्मानमा विश्वभरि ८ मार्चका दिन ‘श्रमिक महिला दिवस’ मनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखिन् । सम्मेलनले उक्त प्रस्तावको समर्थन ग¥यो र अर्को वर्षदेखि ‘८ मार्च’ को चलन स्थापित भयो ।
नेपालमा महिलाका पक्षमा जे जति आन्दोलन भएका छन् र ती आन्दोलनले सफलता हासिल गरेका छन् त्यो उपलब्धिको मुहान त्यही महिला आन्दोलनको सुरुआत र कोपहेगनको सम्मेलन थियोभन्दा अत्युक्ति हुने छैन । अर्कोकुरा, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पहलमा सन् २०१६–३० भित्र साकार पार्न महिलाको पक्षमा एउटा अभियान सुरु भएको छ । जसलाई साकार पार्न यतिबेला विश्व भरिका महिला अग्रसर छन्, जुन अभियानको नारा छ– कर्मको बदलिदो संसारमा महिला–सन् २०३० भित्र पृथ्वी आधाआधा । यसमा कुनै पनि महिलालाई प्राथमिक र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अधिकारमा पुरुष जत्तिकै समानता प्रत्याभूति गर्ने प्रतिबद्धता समावेश गरिएको छ । बालबालिकामाथि कुनै पनि शोषण र हिंसा अन्त्य, सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने यौन दुव्र्यवहार अन्त्यको वाचा समावेश गरिएको छ र बालविवाह, जबर्जस्ती विवाहको अन्त्य गरिछाड्ने योजना समावेश छ । यो अभियान पूर्णताका लागि नेपाली नागरिकले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट अग्रसर हुनैपर्ने अवस्था छ ।
युग परिवर्तनसँगै नेपालमा पनि विश्वका महिलाले रच्दै आएको कीर्तिमानको प्रभाव क्रमशः पर्दै गएको छ । जहानिया राणाशासनको समयमा महिला अधिकारका लागि लड्ने योगमाया न्यौपाने हुन् वा महिलाले पनि मतदानको अधिकार र उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा होमिने मंगलादेवी सिंह, सहाना प्रधान, सुशीला कोइराला, अंगुरबाबा जोशी, शैलजा आचार्य अनि साधना अधिकारीजस्ता वीरङ्नाले उत्पादन गरेको सपना केही हदसम्म भए पनि पूर्ण हुँदै गरेको छ । जसको फलस्वरूप अहिले नेपालको संविधान–२०७२ मा महिलासम्बन्धी समावेश गरिएका हकले क्रमशः साकार रूप धारणा गरिरहेका छन् । संविधान निर्माणका चरणमा राज्यका तीन निकायको प्रमुख– राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधान न्यायाधीश महिला थिए । तर पछिल्लो समय नेपालमा भएको तीन तहको निर्वाचनपछि थुप्रै महिला जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित भइसकेका छन् र नीति–निर्माण तहमा महिलाले आफ्नो उल्लेख्य उपस्थिति प्रस्तुत गरिसकेका छन् । हिजो महिलाले निजी जिन्दगीलाई मात्र प्राथमिकता दिएर घरमै सीमित हुने र घरायासी कामलाई ‘भाग्यको खेल’ सम्झिएर मौन बसिदिएको भए आजको परिवर्तन सम्भव थिएन, तर आ–आफ्नो समयमा थोरै मात्र भए पनि महिला निजी जिन्दगीको तगारोलाई पन्छाएर अधिकारका लागि लडेको हुनाले आज यति उपलब्धि हात लागेको हो ।
अब महिला जनप्रतिनिधिले आफू निर्वाचित निकायमा पुगिसकेकोमा गर्व गर्दै बस्ने होइन कि बरु, अब आफू आमशोषित–पीडित महिलाको मुक्तिको मार्गमा अग्रसर बन्छु भन्ने प्रण गर्नु जरुरी छ । हो, राज्यका थुप्रै निकायमा महिला उपस्थितिको सङ्ख्या त बढेको छ, तर व्यवहारमा अझै पनि हाम्रो समाजमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोटमा खासै परिवर्तन आइसकेको छैन । नेपाली समाजमा दाइजोप्रथा अन्त्य भइसकेको छैन । महिलामाथि गरिने यौन हिंसाका घटनाको शृङ्खलाको सङ्ख्या घट्नुको सट्टा झनै बढोत्तरी भइरहेको छ । महिला अशिक्षाको खाडल पुर्र्ने हो भने ग्रामीण भेगका थुप्रै अभिभावकको दिमागमा चेतना भर्र्न जरुरी छ । समाजमा महिला– पुरुषबीच विद्यमान असमानता त्यत्तिकै छ । महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा, कार्यस्थलमा हुने यौनशोषण, बाल मजदुरी, बेश्यावृत्ति र मानव तस्करीको कार्य अझै निरुत्साहित भइसकेका छैनन्, ती बेलाबेलामा बलशाली भएर प्रस्तुत हुने गर्छन् । यस्ता विषयविरुद्ध पनि नीति–निर्माणमा पुगेका महिलाको ध्यान जानु जरुरी छ । अर्को कुरा महिला विकास भनेको शिक्षा र चेतना जागृत गराउनु मात्र होइन, बरु महिलालाई शिक्षा र चेतनाको साथै व्यावहारिक रूपमै सक्षम र निपूर्ण बनाउनु पनि आवश्यक छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । अन्यथा, पुरुष हिंसाको चपेटामा परेकी एक नारी जब पुरुषद्वारा परित्यक्त बन्छिन्, त्यो बेलामा उनी आर्थिक रूपमा मात्र कमजोर हुने होइन कि जीविकोपार्जनको कार्य गर्नसमेत नसक्ने असक्षम बनेकी हुन्छिन् । अनि जो समाजमा केही पनि गर्न नसक्ने हुन्छ, तिनैलाई समाजले नानाथरिको बिल्ला पनि भिराउने गर्छ । ‘एक हातले ताली बज्दैन’ भनेजस्तै संविधानमा व्याख्या गरिएको पूर्णरूपको नेपाली समाज निर्माणका लागि पनि एकोहोरो महिला विकासको रटानले मात्र सम्भव हुँदैन ।
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकार, संसद् र प्रशासनिक तहमा नेपाली महिलाको प्रतिनिधित्व तीनदेखि छ प्रतिशतका बीचमै सीमित गरिएको थियो । अर्कोतिर तत्कालीन समयमा महिला विकासको दायरा पनि यति फराकिलो भइसकेको थिएन । त्यतिबेला प्रायः महिला भनेका कामकाजी वस्तुमा मात्र सीमित थिए, समयको परिवर्तनसँगै आज महिला निजामती सेवा, प्रशासक, उद्यमीजस्ता चौतर्फी सेवामा समर्पित भइसकेका छन् र नेपालको संविधान–२०७२ ले महिलासम्बन्धी विभिन्न हकलाई मौलिक हककै रूपमा व्याख्या गरिदिएको छ ।
तीनदेखि छ प्रतिशतमा खुम्चिएको सङ्ख्यालाई विस्तार गरी अहिले ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । यसको प्रयोगलाई अझै व्यापक बनाउँदै स्थिर रूपमै लागू गर्दै जानु जरुरी छ ।
यसअघि मानवीय विकास केवल शहर र सदरमुकाम केन्द्रित थिए । अब राजधानी या शहरबजारका महिला मात्र विकसित, सक्षम र जागरुक बन्ने होइन, अब सबै क्षेत्रका महिलाको समान विकास हुनु जरुरी छ । यसका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधि महिला, समाजमा रहेका जागरुक महिला र महिला विकासका लागि कार्य गर्ने दातृ निकाय सबैले सही किसिमले काम गर्ने हो भने र यी सबै कार्यमा महिलाको हैंसेसँगै पुरुषको पनि होस्टे थपियो भने महिला विकास मात्र होइन, नेपालले २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा खोजेको समृद्ध नेपालको परिकल्पनाले साकार रूप धारण गर्नेमा कसैको दुईमत छैन ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना